चंडीगढ़, 18 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश में नशे को जड़ से उखाड़ने के प्रति बेहद गंभीर हैं और स्वयं इसकी कमान संभाली हुई है। मुख्यमंत्री ने आज नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग्स की समस्या खत्म करने के लिए न केवल पुलिस बल्कि सभी संबंधित विभागों को मिल-जुलकर कार्य करना होगा। बैठक में गृह‌ एवं स्वास्थ्यि मंत्री श्री अनिल विज भी उपस्थित रहे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि ड्रग्स न केवल अंतरराज्यीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई है। कई तरह के वित्तीय लेन-देन से ड्रग्स के मामले जुड़े होते हैं। ड्रग तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, तस्करों को जेल भेजने के साथ-साथ उनकी संपत्ति को भी जब्त करना होगा। हरियाणा में तो हाल ही में कई जगहों पर तस्करों की संपत्तियों को नष्ट किया गया है।

हरियाणा सरकार राज्य में नशामुक्ति के लिए उठा रही कड़े कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भारत को नशामुक्त करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी राज्य में नशामुक्ति के लिए कड़े कदम उठा रही है। ड्रग तस्करी से राष्ट्र सुरक्षा को भी खतरा होता है, इसलिए मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान चलाने के साथ – साथ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी होगी।

प्रदेश में नशामुक्ति केंद्रों की करवाई जाए मैपिंग

श्री मनोहर लाल ने निर्देश देते हुए कहा कि समय-समय पर सरकार के पास ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि नशामुक्ति केंद्रों में भी कभी – कभी नशे का सामान उपलब्ध करवाया जाता है। इसलिए प्रदेश में जितने भी नशा मुक्ति केंद्र चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे हों, उन सभी की मैपिंग की जाए और 31 दिसंबर तक सर्वे कर यहां ईलाज के लिए आए मरीजों के आंकडों का विश्लेषण किया जाए।

नागरिकों से अपील -नशा पकड़वाओं, नशा छुटवाओ

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का नारा है कि तू निश्चय तो कर, नशा पकड़वाओं, नशा छुटवाओ। इसके लिए एंटी ड्रग्स हेल्पलाईन नंबर – 9050891508 भी जारी किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस नंबर का प्रचार सार्वजनिक स्था नों के साथ-साथ हरियाणा ‌परिवहन की बसों पर भी किया जाए, ताकि आमजन को जागरूक किया जा सके।

उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे भी राज्य सरकार की नशामुक्ति की मुहिम से जुड़ें और जहां कहीं भी नशा तस्करी या नशे के उपयोग की सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को दें। क्योंकि नशे के खात्मे के लिए इसकी मांग व आपूर्ति की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाज से नशे की मुक्ति के लिए सरकार के प्रयासों के साथ-साथ लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसलिए नशे की बुराईयों, उससे होने वाली बिमारियों व समाज में इसके प्रतिकूल प्रभाव जैसे विषयों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाकर समाज विशेषकर युवाओं को जागरूक करें। इतना ही नहीं, शीघ्र ही कोई एक दिन निश्चिगत करें और उस दिन स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के विरूद्ध ई-शपथ दिलाई जाए।

पुलिस के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग को भी सख्ती करनी होगी – अनिल विज

गृह एवं  स्वास्थ्य  मंत्री श्री ‌अनिल विज ने कहा कि पुलिस के साथ-साथ स्वास्थ्य  विभाग को भी सख्ती बरतनी होगी और पोस्टमार्टम के समय यदि मौत का कारण ड्रग्स ओवरडोज पाया जाता है तो उसकी पुष्टि करनी होगी। इसके लिए लीगल मे‌डीकॉस की भी राय ली जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सोनीपत में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चलाये जाने वाले नशामुक्ति पुर्नवास एवं काउंसलिंग केंद्र में जहां-जहां दिक्कते आ रही हैं, उनका निदान करें और इनसे सीख लेते हुए ध्यान रखें कि मण्डल स्तर पर बनाये जा रहे 6 केंद्रों में ऐसी समस्याएं न आयें। मेडिकॉस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिये जाएं।

मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नशामुक्ति केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की डयूटी लगाई गई है कि वे अपने-अपने जिलों में नशा मु क्ति केंद्रों का निरीक्षण करें और वहां दी जा रही सुविधाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लें तथा एक्शुन टेकन रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपे।

हरियाणा ने जमीनीस्तर पर योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया सुनिश्चित

बैठक के दौरान श्री ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक, एनसीबी, दिल्ली ने हरियाणा और एनसीबी की संयुक्त गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने हरियाणा द्वारा नशे की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा ने अपनी कार्य योजना में अधिकांश मानदंडों को शामिल कर जमीनीस्तर पर योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। उन्होंने राज्य की फोरेंसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी गृह विभाग को जल्द कार्य योजना प्रस्तुत करने की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि इस बार एसीबी की टीम में पोस्टल विभाग व कोस्ट गार्ड को भी शामिल किया गया है, ताकि ड्रग्स के पार्सलों पर भी निगरानी संभव हो सके।

गांव –वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमें की जा रही तैयार, 45 हजार आम नागरिक भी टीमों का हिस्सा

बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पंचकूला श्रीकांत जाधव ने बताया कि राज्य कार्य योजना के अनुरूप मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए गांव –वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमें तैयार की जा रही हैं। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य नशे के आदी लोगों का पता लगाना, मोबाईल एपलिकेशन में उनका डाटा दर्ज करना, ऐसे लोगों की काउंसलिंग करना व उनके पुर्नवास हेतु विभिन्न प्रयास करना और जागरूकता फैलाना है।

उन्होंने बताया कि अब तक 7,590 गांवों की टीमों में से 2584 टीमें गठित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार, 635 टीमें वार्ड स्तर पर, 190 टीम प्राथमिक स्वास्थ्यर केंद्रों पर तथा 44 टीमें उपमंडल स्तर पर गठित की गई हैं। इसके अलावा, हर जिले में निर्देशों व निगरानी के लिए अलग से टीम गठित होगी। हर टीम में 10 लोगों को जोड़ा गया है। लगभग 95 हजार लोगों में से 45 हजार आम नागरिक हैं।

उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि‌ पिछले वर्ष ड्रग्स की ओवरडोज लेने से 84 मौतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश मौतें 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं की थी। उन्होंने बताया कि ब्यूरो द्वारा शीघ्र ही साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, गृ‌ह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक श्री पीके अग्रवाल, महानिदेशक जेल श्री मोहम्मद अकील, एडीजीपी सीआईडी श्री आलोक मित्तल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री आरएस ढिल्लों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।