सोमवार, October 1, 2018
- चण्डीगढ, 1 अक्तुबर - कालका की विधायिका श्रीमति लतिका शर्मा ने आज राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और उन्होने राज्यपाल को अश्विन-नवरात्रों में श्री काली माता मंदिर में आने का निमत्रंण दिया। राज्यपाल श्री आर्य ने उन्हे अश्विन-नवरात्रों की बधाई दी।
- विधायिका श्रीमति लतिका शर्मा ने बताया कि अश्विन-नवरात्रें आगामी 10 अक्तुबर से शुरू हो रहे है, जो 18 अक्तूबर तक चलेगें। कालका के श्री काली माता के मंदिर में नवरात्रों के दौरान धूमधाम से आयोजन किया जाता है। मंदिर में हवन-यज्ञ एवं भजन-कीर्तन व भण्डारा आदि का भी आयोजन होता है। नवरात्रो में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यो से अधिक संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते है।
- पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज हरियाणा पिछला वर्ग आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत जस्टिस एस.एन. अग्रवाल भी राज्यपाल से मिले।
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चंडीगढ़ 1 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा 30 अगस्त, 2018 को पंचकूला में हुई अन्तर जिला परिषद की पहली बैठक के दौरान हर जिले में एक ही अधिकारी को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाने की घोषणा को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को 21 जिलों में उनका कार्यभार पुनःआवंटित किया है।
क्रम संख्या
जिले का नाम
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (सीईओ) और सीईओ, डीआरडीए
1
सिरसा
अमना तसनीम, आईएएस
2
यमुनानगर
कमलेश कुमार भादु, आईएएस
3
कैथल
पार्थ गुप्ता, आईएएस
4
पंचकूला
नीशू नी नमृता सिंगल, एचसीएस
5
कुरुक्षेत्र
अनीष यादव, आईएएस
6
गुरुग्राम
सतींद्र दुहन, एचसीएस
7
नूहं
प्रदीप कुमार, एचसीएस
8
फरीदाबाद
अंजू चौधरी, एचसीएस
9
पलवल
अमरदीप सिंह, एचसीएस
10
महेंद्रगढ़
वकील अहमद, एचसीएस
11
रेवाड़ी
कुशल कटारिया, एचसीएस
12
हिसार
विकास यादव, एचसीएस
13
फतेहाबाद
जयवीर यादव, एचसीएस
14
अंबाला
अदिति, एचसीएस
15
जींद
मुनीष नागपाल, एचसीएस
16
भिवानी
रवींद्र कुमार, एचसीएस
17
रोहतक
अजय कुमार, आईएएस
18
झज्जर
शिखा अंतिल, एचसीएस
19
सोनीपत
वीना हुड्डा, एचसीएस
20
करनाल
सुशील कुमार, एचसीएस
21
पानीपत
सुमन भंखर, एचसीएस
- चंडीगढ़, 1 अक्तूबर - हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज यहां बताया कि हरियाणा के कालेजों व यूनिवर्सिटी में 22 वर्ष के बाद छात्र संघों के चुनाव 15 अक्तूबर से पहले करवाने का निर्णय लिया है।
- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने छात्र संघों के चुनाव बारे गठित की गई चार सदस्यीय कमेटी,जिसमें तीन कुलपति व एक कुलसचिव शामिल थे,की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि इससे भाजपा का एक और अहम वादा पूरा हो जाएगा।
- श्री शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार देने का निर्णय लेते हुए प्रोफेसर टंकेश्वर समिति की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिए हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इसी वर्ष से सभी विश्वविद्यालयों तथा वर्ष 2016-17 में या इससे पहले खोले गए कालेजों में चुनाव करवाए जाएंगे। वर्तमान सरकार ने समिति की अनुशंसा तथा लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ के चुनाव निर्धारित प्रक्रिया के तहत करवाने का निर्णय लिया है। सरकार ने समिति की अनुशंसा के अनुसार छात्र संघ चुनावों में छात्राओं की समुचित भागीदारी भी सुनिश्चित की है। उन्होंने बताया कि समिति का यह सुझाव कि, चूंकि चुनाव बहुत लंबे अंतराल के बाद करवाए जाएंगे, इसलिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यूनिवर्सिटी और कालेज प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर समूचे प्रबंध करें।
- श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का यह मानना है कि सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से कालेज व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने प्रतिनिधियों का व्यावहारिक रूप से चुनाव करेंगे और इस प्रक्रिया से चुने गए छात्र-प्रतिनिधि हरियाणा राज्य व राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
- चंडीगढ़, 1 अक्तूबर- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि मेवात के नूंह के जिन गांवों में डिप्थीरिया के रोगी पाए गए है, उनकी पहचान कर ली गई है। इन गांवों में सभी लोगों के टीकाकरण हेतु टीमें भेजी जा रही हैं।
- श्री विज ने कहा कि इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर न केवल लोगों की जांच करेंगी बल्कि उन्हें रोग प्रतिरोधक टीकाकरण भी करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाकर टीकाकरण नही करवाते हैं, जिसके कारण बीमारी गंभीर होने की सम्भावना बनी रहती है। इन गांवों में रोगियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भी इन बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप गत वर्षों की तुलना में प्रतिवर्ष रोगियों की संख्या में कमी दर्ज की जाती है।
- चंडीगढ़, 1 अक्टूबर - हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशनों में किसी शिकायत या परेशानी के निवारण हेतु आने वाले सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से न केवल शिष्टापूर्वक व सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा बल्कि उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका जल्द समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा।
- हरियाणा पुलिस महानिदेशक श्री बी0 एस0 संधू द्वारा राज्य में सभी पुलिस इकाइयों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रदेश के सभी रेंज एडीजीपी / आईजी, पुलिस आयुक्तों, पुलिस उपायुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए श्री संधू ने कहा कि उनके कार्यालयों और पुलिस थानों या पुलिस चैकी में अपनी किसी शिकायत या परेशानी के संदर्भ में आने वाले सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण आदर व सम्मान दिया जाए तथा उनकी षिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनकर समाधान भी सुनिष्चित किया जाए ताकि पुलिस पर सभी वर्गाें का विष्वास और अधिक मज़बूत हो सके।
- विस्तृत विवरण देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, मोहम्मद अकील ने बताया कि राज्य में सभी पुलिस इकाइयों जारी निर्देष में कहा गया है कि जब कभी कही भी कोई सेवारत सैनिक, सेवानिवृत सैनिक या उनके परिवार का सदस्य किसी कार्यवर्ष पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा पुलिस थाना व चैंकी में आए तो उसके साथ शिष्टापूर्वक तथा सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। साथ ही उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनकर उन्हें हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक कार्यालय उपरोक्त वर्णित लोगों से जुड़ी समस्या का प्रत्येक थाने में अलग से रजिस्टर लगायें व उनकी समस्या के समाधान की स्थिति की नियमित रुप से समीक्षा कर समाधान करने का प्रयास करें। इन हिदायतों की दृढ़ता से अनुपालना करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को इससे अवगत कराने तथा इसका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- चंडीगढ़, 1 अक्तूबर- हरियाणा जिला मुख्यालय, उप-मंडल और तहसील स्तरीय केन्द्रों सहित एकल मंच और सभी नागरिक केन्द्रों पर 400 से अधिक सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर देश के कई राज्यों की अंत्योदय सरल मॉडल में रुचि बढ़ रही है।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गत देर सायं यहां आयोजित मुख्यमंत्री के सुशासन एसोसिएट्स की बैठक में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता भी बैठक में उपस्थित थे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऑनलाइन सुविधा केंद्र हैं जिन्हें लाभानुभोगियों की विभागीय आवाजाही को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं प्रदान करना है ताकि उन्हें अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग विभागों में न जाना पड़े। सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा ताकि लोग अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकें।
- बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ये योजनाएं एवं सेवाएं पांच सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग, सफ्यि स्थिति एसएमएस, समीक्षा डैशबोर्ड और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना देना शामिल है। कुल 115 केन्द्रों में से 79 केंद्र पहले से ही संचालित हैं और शेष केन्द्र भी वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए ये विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी से लैस अत्याधुनिक केन्द्र हैं।
- नागरिकों के सेवा वितरण अनुभव को और सुचारू बनाने के लिए कुछ अभिनव उपायों को अपनाया गया है। इस दिशा में, नागरिक-ऑपरेटर के पारस्परिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऑपरेटरों को सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण दिया गया और अंत्योदय भवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरपंचों के साथ जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
- बैठक में बताया गया कि अंत्योदय सरल और हरपथ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में डिजिटल हरियाणा कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं के दौरान, 30 से अधिक केंद्रों का दौरा किया गया और 1,500 से अधिक अधिकारियों के साथ बातचीत की गई।
- इस नई प्रणाली के माध्यम से लगभग तीन लाख नागरिकों ने आवेदन किया है। मुख्यालय स्तर पर सरल केंद्र में हर मास औसतन 3,975 व्यक्ति जबकि उप-मंडल स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र में 1,422 व्यक्ति आ रहे हैं। इसी प्रकार, तहसील स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र और मुख्यालय स्तर पर अंत्योदय भवन में क्रमश: औसतन 560 और 720 व्यक्ति हर मास आ रहे हैं।
- यह भी बताया गया कि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी साधारण अंत्योदय सरल डैशबोर्ड पर अपना प्रदर्शन देख सकते हैं। इस पर, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी अधिकारियों, मंत्रियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों की इस डैशबोर्ड तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ताकि की जा रही कार्रवाई को सभी देख सकें।
- बैठक में हरपथ का विस्तृत ब्योरा देते हुए बताया गया कि ‘गड्ढा मुक्त हरियाणा’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए तीन फेज़ रोडमैप तैयार किया गया है। चरण-1 के तहत, लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सभी जिले और विभाग 31,अक्तूबर तक चार सितारा रेटिंग प्राप्त करेंगे। दूसरे चरण के तहत, सभी चार सितारा रैंकिंग प्राप्त जिला 25,दिसंबर तक हरपथ पर शिकायत दर्ज करने और सड़क स्कैन करने के लिए सक्षम युवाओं और विभाग के कर्मियों को तैनात करेंगे।
- इसी प्रकार, चरण-3 के तहत, सभी जिले जनवरी,2019 तक हरियाणा को गड्ढा मुक्त घोषित करने के मिशन के साथ एक आईईसी अभियान चलाएंगे। हरपथ पर 23,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 70 प्रतिशत का निवारण किया जा चुका है। इनमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित 11,654 शिकायतें, लोक निर्माण विभाग की 7313 शिकायतें, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 4,333 और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 538 शिकायतें शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ने शिकायतों को मैप पर लाने के निर्देश दिये ताकि लोग ये जान सकें कि अधिकतम शिकायतें कहां से आ रही हैं। लंबित शिकायतों और निपटाई गई शिकायतों को इंगित करने के लिए कलर कोडिंग का उपयोग किया जा सकता है ताकि लोग जान सकें कि निर्धारित समय के भीतर कितनी शिकायतों का समाधान हो सका है।
- बैठक में सक्षम हरियाणा पर भी चर्चा की गई और यह बताया गया कि चार दौरों के बाद 18 खंडों को सक्षम घोषित किया गया है और 16 खंड सक्षम घोषित होने वाले हैं। वर्ष 2019 तक 80 प्रतिशत बच्चों को हिंदी और गणित में ग्रेड स्तर की योग्यता पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कम विद्यार्थियों वाले सरकारी स्कूलों को पास के निजी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह प्रतिरोध को कम करेगा। इस उद्देश्य के लिए, एक श्रेणी स्तर का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि गरीब विद्यार्थियों के खर्च को राज्य सरकार द्वारा उठाया जा सके।
- बैठक में बताया गया कि ग्रामीण कार्य निगरानी प्रणाली के तहत, जिला स्तर और राज्य स्तर पर तीन-तीन ग्राम पंचायतों को ई-शासन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार 25 दिसंबर, 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे।
- जागृति योजना के तहत, राज्य में बस चालकों और परिचालकों के संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए ‘सुरक्षित गाड़ी कार्यफ्म’ शुरू किया गया है। सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक लिंग आधारित कार्यफ्म आयोजित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। नवंबर, 2018 से जून, 2019 तक 11,000 रोडवेज़ चालकों एवं परि-चालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- महत्वाकांक्षी जिला नूंह कार्यफ्म के तहत, लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए नूंह में ‘बालिका शिक्षा वाहिनी’ शुरू की गई है।
- ‘शिवधाम नवीनीकरण योजना’ के तहत, मुख्यमंत्री ने सभी श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों की चारदीवारी और फुटपाथ के निर्माण का कार्य तेज करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को इस काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों की सहायता लेने के निर्देश दिये। उन्होंने इस कार्य में लोगों की भागीदारी और सीएसआर पहलों को सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया।
- हरियाणा रोडवेज़ में सकारात्मक बदलाव के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी प्रस्तुत किया गया। रोडवेज़ को गत वर्ष लगभग 680 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का विजन इस घाटे का शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का है। इस संबंध में एक रणनीति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा।
- चार घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री के सुशासन एसोसिएट्स ने भी जिलों के अपने अनुभवों और हरियाणा में सुशासन के मिशन को सफल बनाने की दिशा में उन द्वारा किया जा रहे कार्यों एवं प्रयासों को सांझा किया।
- चंडीगढ़ 1 अक्टूबर- हरियाणा सरकार ने 5 अक्टूबर, 2018 को रेवाड़ी जिले के मसानी बैराज पर राज्य स्तरीय वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह, 2018 आयोजित करने का निर्णय लिया है। वन्यजीवों के अस्तित्व का समाज के लिए क्या महत्व है, इसके प्रति समाज को संवेदनशील बनाने हेतु वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है।
- वन एवं वन्य प्राणी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह, इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। वन और वन्यजीव राज्य मंत्री श्री कर्ण देव कामोज इस कार्यफ्म की अध्यक्षता करेंगे, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल विशिष्ठ अतिथि होंगे।
- प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार मसानी बैराज को स्वर्ण जयंती प्रकृति और प्राणी उद्यान पार्क के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग दो लाख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आते हैं और उम्मीद है कि मसानी बैराज के प्रकृति और प्राणी उद्यान के रूप में विकसित होने के बाद 20 लाख पर्यटक सालाना मसानी बैराज पार्क जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए स्वर्ण जयंती प्रकृति और प्राणी उद्यान पार्क को विकसित करने के साथ-साथ शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी मॉडलों का प्रदर्शन, कृषि पर्यटन सुविधाओं के विकास और पक्षियों के लिए झील और जल निकाय का विकास करना शामिल है।
- उन्होंने बताया कि मसानी बैराज गुरुग्राम-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौला कुआं (दिल्ली) से लगभग 60 किलोमीटर और गुरुग्राम से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। 1970 के दशक में मसानी बैराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जिला रेवाड़ी में धारुहेड़ा के पास हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा सबी नदी पर बनया गया था। यह दिल्ली-आगरा-जयपुर-मसानी को जोड़ने वाले भारत के स्वर्ण त्रिभुज मानचित्र पर स्थित है।
- उन्होंने बताया कि वन और वन्यजीव विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन ‘अर्थवॉच’ के सहयोग से भिंडावास वन्य प्राणी विहार के आसपास स्थित स्थानीय ग्रामीणों को हस्तशिल्प में जलकुम्भी के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया है। जलकुम्भी एक खतरनाक खरपतवार बन गई है और इस प्रकार झज्जर जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य प्राणी विहार के प्रबंधन में संकट बन गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि इस अवसर पर वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे और महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प वस्तुओं के पंडाल का निरीक्षण करेंगे। राव नरबीर सिंह वन और वन्यजीव विभाग और एनजीओ अर्थवाच द्वारा संयकुक्त रुप से तैयार किये गए भिंडावास वन्य प्राणी विहार के पक्षियों पर एक पम्फलेट का विमोचन भी करेंगे। इसके अलावा, युवा पीढ़ी विशेष रूप से विभिन्न आयु वर्ग के के स्कूल बच्चों को वन्यजीव सप्ताह समारोह के क्षेत्र में भविष्य के नायक के रूप में विकसित करने के लिए वन्यजीवों पर आधारित प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित इस तरह की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
- चण्डीगढ, 1 अक्तूबर - हरियाणा में वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्यानों की उत्पादकता को बढ़ाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गेहूं के साथ-साथ मोटे अनाज, गन्ना एवं कपास जैसी वाणिज्यिकी फसलों, बाजरा, ज्वार, दलहन व तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता पर भी जोर दिया जा रहा है।
- यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी की अध्यक्षता में हुई आज यहां राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में दी गई। बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए 40 करोड़ रूपये की कार्यकारी परियोजना का अनुमोदन भी किया गया।
- बैठक में श्री ढेसी ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे बेहतर कृषि पद्घतियों एवं प्रोद्यौगिकीयों की प्रदर्शनियों के खेतों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलायें ताकि उत्तम किस्म के बीजों से किसान पे्ररित हों तथा राज्य व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान दे सकें।
- उन्होने सिंचाई विभाग एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें और मिशन के तहत वे किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेें ताकि किसानों में इनका सामूहिक प्रभाव पड़ सके।
- बैठक में बताया गया कि हरियाणा में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पिछले दस वर्षो में गेहूं की कुल उत्पादकता में 7.76 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तथा उत्पादन में 3.82 लाख टन बढोतरी दर्ज हुई है।
- बैठक में बताया गया कि राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गेहूं घटक को राज्य के सात जिलों नामत: अंबाला, पलवल, भिवानी महेन्द्रगढ़, मेवात, रोहतक एवं झज्जर में लागू किया जा रहा है। इसी प्रकार दालों एवं एनएफएमएस- दलहन व तिलहन के घटक को प्रदेश के सभी जिलो में, मोटे अनाज के घटक को छ: जिलों नामत: पंचकुला, रोहतक, भिवानी,सिरसा, हिसार एवं झज्जर में, वाणिज्यिकी फसलों के घटक को गन्ना एवं कपास उगान वाले जिलों में तथा पोषक-अनाज के घटक को नौ जिलों नामत: भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी तथा रोहतक जिलों में लागू किया जा रहा है।
- बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्यसचिव श्रीमती नवराज संधू, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- चंडीगढ़, 1 अक्तूबर- हरियाणा जिला मुख्यालय, उप-मंडल और तहसील स्तरीय केन्द्रों सहित एकल मंच और सभी नागरिक केन्द्रों पर 400 से अधिक सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर देश के कई राज्यों की अंत्योदय सरल मॉडल में रुचि बढ़ रही है।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गत देर सायं यहां आयोजित मुख्यमंत्री के सुशासन एसोसिएट्स की बैठक में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता भी बैठक में उपस्थित थे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऑनलाइन सुविधा केंद्र हैं जिन्हें लाभानुभोगियों की विभागीय आवाजाही को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं प्रदान करना है ताकि उन्हें अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग विभागों में न जाना पड़े। सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा ताकि लोग अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकें।
- बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ये योजनाएं एवं सेवाएं पांच सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग, सक्रिय स्थिति एसएमएस, समीक्षा डैशबोर्ड और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना देना शामिल है। कुल 115 केन्द्रों में से 79 केंद्र पहले से ही संचालित हैं और शेष केन्द्र भी वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए ये विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी से लैस अत्याधुनिक केन्द्र हैं।
- नागरिकों के सेवा वितरण अनुभव को और सुचारू बनाने के लिए कुछ अभिनव उपायों को अपनाया गया है। इस दिशा में, नागरिक-ऑपरेटर के पारस्परिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऑपरेटरों को सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण दिया गया और अंत्योदय भवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरपंचों के साथ जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
- बैठक में बताया गया कि अंत्योदय सरल और हरपथ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में डिजिटल हरियाणा कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं के दौरान, 30 से अधिक केंद्रों का दौरा किया गया और 1,500 से अधिक अधिकारियों के साथ बातचीत की गई।
- इस नई प्रणाली के माध्यम से लगभग तीन लाख नागरिकों ने आवेदन किया है। मुख्यालय स्तर पर सरल केंद्र में हर मास औसतन 3,975 व्यक्ति जबकि उप-मंडल स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र में 1,422 व्यक्ति आ रहे हैं। इसी प्रकार, तहसील स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र और मुख्यालय स्तर पर अंत्योदय भवन में क्रमश: औसतन 560 और 720 व्यक्ति हर मास आ रहे हैं।
- यह भी बताया गया कि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी साधारण अंत्योदय सरल डैशबोर्ड पर अपना प्रदर्शन देख सकते हैं। इस पर, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी अधिकारियों, मंत्रियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों की इस डैशबोर्ड तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ताकि की जा रही कार्रवाई को सभी देख सकें।
- बैठक में हरपथ का विस्तृत ब्योरा देते हुए बताया गया कि ‘गड्ढïा मुक्त हरियाणा’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए तीन फेज़ रोडमैप तैयार किया गया है। चरण-1 के तहत, लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सभी जिले और विभाग 31,अक्तूबर तक चार सितारा रेटिंग प्राप्त करेंगे। दूसरे चरण के तहत, सभी चार सितारा रैंकिंग प्राप्त जिला 25,दिसंबर तक हरपथ पर शिकायत दर्ज करने और सडक़ स्कैन करने के लिए सक्षम युवाओं और विभाग के कर्मियों को तैनात करेंगे।
- इसी प्रकार, चरण-3 के तहत, सभी जिले जनवरी,2019 तक हरियाणा को गड्ढïा मुक्त घोषित करने के मिशन के साथ एक आईईसी अभियान चलाएंगे। हरपथ पर 23,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 70 प्रतिशत का निवारण किया जा चुका है। इनमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित 11,654 शिकायतें, लोक निर्माण विभाग की 7313 शिकायतें, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 4,333 और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 538 शिकायतें शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ने शिकायतों को मैप पर लाने के निर्देश दिये ताकि लोग ये जान सकें कि अधिकतम शिकायतें कहां से आ रही हैं। लंबित शिकायतों और निपटाई गई शिकायतों को इंगित करने के लिए कलर कोडिंग का उपयोग किया जा सकता है ताकि लोग जान सकें कि निर्धारित समय के भीतर कितनी शिकायतों का समाधान हो सका है।
- बैठक में सक्षम हरियाणा पर भी चर्चा की गई और यह बताया गया कि चार दौरों के बाद 18 खंडों को सक्षम घोषित किया गया है और 16 खंड सक्षम घोषित होने वाले हैं। वर्ष 2019 तक 80 प्रतिशत बच्चों को हिंदी और गणित में ग्रेड स्तर की योग्यता पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कम विद्यार्थियों वाले सरकारी स्कूलों को पास के निजी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह प्रतिरोध को कम करेगा। इस उद्देश्य के लिए, एक श्रेणी स्तर का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि गरीब विद्यार्थियों के खर्च को राज्य सरकार द्वारा उठाया जा सके।
- बैठक में बताया गया कि ग्रामीण कार्य निगरानी प्रणाली के तहत, जिला स्तर और राज्य स्तर पर तीन-तीन ग्राम पंचायतों को ई-शासन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार 25 दिसंबर, 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे।
- जागृति योजना के तहत, राज्य में बस चालकों और परिचालकों के संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए ‘सुरक्षित गाड़ी कार्यक्रम’ शुरू किया गया है। सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक लिंग आधारित कार्यक्रम आयोजित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। नवंबर, 2018 से जून, 2019 तक 11,000 रोडवेज़ चालकों एवं परि-चालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- महत्वाकांक्षी जिला नूंह कार्यक्रम के तहत, लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए नूंह में ‘बालिका शिक्षा वाहिनी’ शुरू की गई है।
- ‘शिवधाम नवीनीकरण योजना’ के तहत, मुख्यमंत्री ने सभी श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों की चारदीवारी और फुटपाथ के निर्माण का कार्य तेज करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को इस काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों की सहायता लेने के निर्देश दिये। उन्होंने इस कार्य में लोगों की भागीदारी और सीएसआर पहलों को सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया।
- हरियाणा रोडवेज़ में सकारात्मक बदलाव के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी प्रस्तुत किया गया। रोडवेज़ को गत वर्ष लगभग 680 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का विजन इस घाटे का शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का है। इस संबंध में एक रणनीति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा।
- चार घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री के सुशासन एसोसिएट्स ने भी जिलों के अपने अनुभवों और हरियाणा में सुशासन के मिशन को सफल बनाने की दिशा में उन द्वारा किया जा रहे कार्यों एवं प्रयासों को सांझा किया।
- चंडीगढ़ 1 अक्टूबर- हरियाणा सरकार ने 5 अक्टूबर, 2018 को रेवाड़ी जिले के मसानी बैराज पर राज्य स्तरीय वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह, 2018 आयोजित करने का निर्णय लिया है। वन्यजीवों के अस्तित्व का समाज के लिए क्या महत्व है, इसके प्रति समाज को संवेदनशील बनाने हेतु वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है।
- वन एवं वन्य प्राणी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह, इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। वन और वन्यजीव राज्य मंत्री श्री कर्ण देव कामोज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल विशिष्ठ अतिथि होंगे।
- प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार मसानी बैराज को स्वर्ण जयंती प्रकृति और प्राणी उद्यान पार्क के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग दो लाख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आते हैं और उम्मीद है कि मसानी बैराज के प्रकृति और प्राणी उद्यान के रूप में विकसित होने के बाद 20 लाख पर्यटक सालाना मसानी बैराज पार्क जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए स्वर्ण जयंती प्रकृति और प्राणी उद्यान पार्क को विकसित करने के साथ-साथ शुष्क एवं अद्र्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी मॉडलों का प्रदर्शन, कृषि पर्यटन सुविधाओं के विकास और पक्षियों के लिए झील और जल निकाय का विकास करना शामिल है।
- उन्होंने बताया कि मसानी बैराज गुरुग्राम-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौला कुआं (दिल्ली) से लगभग 60 किलोमीटर और गुरुग्राम से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। 1970 के दशक में मसानी बैराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जिला रेवाड़ी में धारुहेड़ा के पास हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा सबी नदी पर बनया गया था। यह दिल्ली-आगरा-जयपुर-मसानी को जोडऩे वाले भारत के स्वर्ण त्रिभुज मानचित्र पर स्थित है।
- उन्होंने बताया कि वन और वन्यजीव विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन ‘अर्थवॉच’ के सहयोग से भिंडावास वन्य प्राणी विहार के आसपास स्थित स्थानीय ग्रामीणों को हस्तशिल्प में जलकुम्भी के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया है। जलकुम्भी एक खतरनाक खरपतवार बन गई है और इस प्रकार झज्जर जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य प्राणी विहार के प्रबंधन में संकट बन गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि इस अवसर पर वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे और महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प वस्तुओं के पंडाल का निरीक्षण करेंगे। राव नरबीर सिंह वन और वन्यजीव विभाग और एनजीओ अर्थवाच द्वारा संयकुक्त रुप से तैयार किये गए भिंडावास वन्य प्राणी विहार के पक्षियों पर एक पम्फलेट का विमोचन भी करेंगे। इसके अलावा, युवा पीढ़ी विशेष रूप से विभिन्न आयु वर्ग के के स्कूल बच्चों को वन्यजीव सप्ताह समारोह के क्षेत्र में भविष्य के नायक के रूप में विकसित करने के लिए वन्यजीवों पर आधारित प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित इस तरह की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
- चंडीगढ़, 1 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को मिलने वाली सामाजिक पेंशन में 200 रूपये मासिक की बढ़ौतरी की है।
- इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया की मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश पर सभी तरह की पेंशन में 200 रूपये मासिक की बढ़ौतरी की गई है। यह बढ़ौतरी नवम्बर माह से लागू हो जायेगी। इस बढ़ौतरी से पेंशन प्राप्त करने वालों को सालाना 207 करोड़ का लाभ होगा।
- वित्त मंत्री ने बताया की हरियाणा की भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों से किए गये सभी वायदों की पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में बुजुर्गों सहित कई अन्य श्रेणियों के तहत मिलने वाली पेंशन को 2 हजार रूपये मासिक करते हुए चुनावी घोषणापत्र के एक बड़े वायदे को आज हमारी सरकार ने पूरा कर दिया। अभी तक इन श्रेणियों को 1800 रूपये महिना पेंशन मिल रही थी। उन्होंने बताया की एक नवम्बर से विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता और किन्नर भत्ता को भी 1800 रूपये मासिक से बढ़ाकर 2 हजार रूपये कर दिया है। उन्होंने बताया की अब निराश्रित बच्चों को 900 रूपए की बजाय 1100 रूपए और स्कूल ना जा सकने वाले दिव्यांग बच्चों को 1200 रूपए की बजे 1400 रूपए मिलेंगे।
- कैप्टन अभिमन्यु ने बताया की वर्तमान में हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लाभपात्रों की संख्या 15 लाख 13 हजार 602, विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं की संख्या 6 लाख 73 हजार 629 और निशक्त पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 53 हजार 789 है। उन्होंने बताया की लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ते के अंतर्गत 33 हजार 907 लाभार्थी और निराश्रित बच्चों की संख्या 2 लाख 11 हजार 403 है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी में पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की संख्या करीब 9800 है।
- चंडीगढ़, 1 अक्तूबर- हरियाणा सरकार ने श्रेणी-1 या श्रेणी-2 के अधिकारी, जो शहीद या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, केआश्रितों या परिजनों को श्रेणी-2 में नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व हरियाणा अधिवासी और सीमा पर मुठभेड़, आतंकी हमलों या दंगों में मृत्यु को प्राप्त हुए सशस्त्र बलों एवं अर्धसैन्यबलों के कर्मियों के एक पात्र जीवित पति या पत्नी या आश्रित बच्चों को अनुकंपा आधार पर फीडर काडर में श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पदों पर नियुक्ति देने के अलावा शोक संतप्त परिवार को अन्य वित्तीय लाभ दिए जाते थे।
- उन्होंने बताया कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित पद के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित प्रावधानों, पात्रता मानदंडों और शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए परिवार के पात्र सदस्यों का श्रेणी-2, 3 या 4 के पदों, जैसा भी मामला हो, पर सीधी भर्ती करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, आवेदक केवल ऐसे मामलों में ही श्रेणी-2 की नौकरी प्राप्त करने के पात्र होंगे जहां शहीद या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त सैनिक श्रेणी-1 या 2 का अधिकारी रहा हो।
- उन्होंने बताया कि श्रेणी- 2, 3 और 4 के पदों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई अन्य शर्तों के अनुसार हरियाणा के अधिवासी शहीद या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार के एक पात्र व्यक्ति को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने पर विचार किया जाएगा और श्रेणी- 2, 3 और 4 के पदों पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने की नीति के अनुसार शहीद का आश्रित पुत्र, पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा पति या पत्नी या भाई या कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र या पुत्री शामिल हैं, बशर्ते ऐसे पुत्र या पुत्री को शहीद या युद्ध के दौरान मृत्यु को प्राप्त सैनिक के जीवित रहते गोद लिया गया हो। शहीद या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सैनिक के पात्र आश्रित या परिवारजन के लिए उसके निकटतम संबंधी द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार ही विचार किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि यदि शहीद या युद्ध के दौरान मृत्यु को प्राप्त सैनिक के परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों के सेवा में होने के बावजूद भी अनुकंपा आधार पर नौकरी देने पर विचार किया जाएगा। मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति से ही आयु (अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों के लिए 5 वर्ष की छूट के साथ 18-42 वर्ष) तथा समय सीमा (इस नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष पहले) में ढील दी जाएगी।
- शहीद या युद्ध के दौरान मृत्यु को प्राप्त सैनिक के आश्रित को नौकरी के लिए शहादत की तीन वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित उपायुक्त को आग्रह करना होगा। यदि शहीद का कोई भी पुत्र या पुत्री व्यस्क नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह समय सीमा उसके बड़े पुत्र या पुत्री, जैसा भी मामला हो, के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर लागू होगी। उपायुक्त द्वारा प्राप्त आग्रह को उचित कार्यवाही के लिए सैनिक एवं अर्ध-सैनिक कल्याण विभाग को भेजा जाएगा।
- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक के दस्तोवजों की जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि शहीद या युद्घ में मृत्यु को प्राप्त सैनिक हरियाणा अधिवासी है या नहीं और शहीद/युद्घ में मृत्यु को प्राप्त सैनिक (सीमा पर मुठभेड़, आतंकी हमलों या दंगों में मृत्यु को प्राप्त) को संबंधित संगठन द्वारा शहीद या युद्घ में मृत्यु को प्राप्त हुआ घोषित किया गया है या नहीं। इसके अतिरिक्त, आवेदक की आयु एवं शैक्षणिक योग्यता, निकटतम संबंधी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की भी जांच की जाएगी और आवेदनों को उपायुक्त को भेजा जाएगा।
- पदों की उपलब्धता और अविलम्ब नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उपायुक्त मामले की सिफारिश करने से पूर्व रिक्तियों का पता लगाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी के साथ तालमेल स्थापित करेगा। केवल सीधी भर्ती कोटा पदों पर ही नौकरी देने पर विचार किया जाएगा। जिन लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, उन मामलों पर पुन: विचार नहीं किया जाएगा।
- चंडीगढ़, 1 अक्तूबर - हरियाणा के कालेजों व यूनिवर्सिटी में वर्ष 2018-19 के लिए छात्र संघ के चुनाव 15 अक्तूबर से पहले करवाए जाएंगे।
- इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने छात्र संघ के चुनाव बारे इसकी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 22 साल बाद इस वर्ष छात्र संघ के चुनाव करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। छात्र संघ के चुनाव भी इसी दिशा में एक अहम कदम है।
- श्री शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने विद्यार्थियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार देने का निर्णय लेते हुए प्रोफेसर टंकेश्वर समिति की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिए हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इसी वर्ष से सभी विश्वविद्यालयों तथा वर्ष 2016-17 में या इससे पहले खोले गए कालेजों में चुनाव करवाए जाएंगेे। वर्तमान सरकार ने समिति की अनुशंसा तथा लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ के चुनाव निर्धारित प्रक्रिया के तहत करवाने का निर्णय लिया है। वर्तमान सरकार ने समिति की अनुशंसा के अनुसार छात्र संघ चुनावों में छात्राओं की समुचित भागीदारी भी सुनिश्चित की है।
- श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का यह मानना है कि सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से कालेज व विश्वविद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थी अपने प्रतिनिधियों का व्यावहारिक रूप से चुनाव करेंगे और इस प्रक्रिया से चुने गए छात्र-प्रतिनिधि हरियाणा राज्य व राष्टï्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
- चंडीगढ, 1 अक्टूबर- हरियाणा सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के दौरान भावांतर भारपाई योजना के तहत बाजरे की खरीद के लिए आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की अध्यक्षता में 40 मंडी लेवल शिकायत निवारण समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यह समिति विनिर्देशों, भुगतान और किसी अन्य खरीद संबंधी किसी भी विवाद के मामले में किसानों की शिकायतों कानिवारण करेगी और बाजरे की खरीद सुनिश्चित करेगी।
- उन्होंने बताया कि अधिकारी 1 अक्टूबर, 2018 से 15 नवंबर, 2018 तक प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग का एक वरिष्ठअधिकारी, मंडी की बाजार समिति के सचिव / सहायक सचिव, खरीद एजेंसियों / खाद्य विभाग के एक प्रतिनिधि (प्रबंधक/ एएफएसओ के पद से नीचे नहीं) इस समिति के सदस्य होंगे।
- उन्होंने बताया कि कोसली मंडी के लिए गठित कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री उत्तम सिंह, आईएएस, उप मंडल अधिकारी (सिविल), कोसली, महेंद्रगढ़ मंडी के लिए गठित कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री यशेंद्र सिंह, एचसीएस, ओएसडी, आयुक्त कार्यालय, गुरुग्राम मंडल, गुरुग्राम, भिवानी मंडी के लिए गठित कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री राम कुमार सिंह, एचसीएस, सचिव हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी, रायपुररानी मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्रीमती प्रतिमा चौधरी, एचसीएस, संयुक्त नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, अंबाला, फरूखनगर मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री प्रदीप गोदारा, एचसीएस, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मेडिकल कॉलेज, नल्हर, हेलीमंडी की मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री वत्सल वाशिष्ट, एचसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड, गुरुग्राम, अटेली मंडी की मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री मुकेश कुमार, एचसीएस, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम करेंगे।
- फतेहाबाद मंडी के लिए गठित कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री सतबीर सिंह जांगू, एचसीएस, उप मंडल अधिकारी (सिविल) -कम-एडिशनल कलेक्टर, फतेहाबाद घरौंडा मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री सुशील कुमार, एचसीएस, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स, शाहबाद, लोहरू मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री सुरेश कुमार कासवान, एचसीएस, उप मंडल अधिकारी (सिविल) -कम एडिशनल कलेक्टर, लोहरु, नांगल चौधरी मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री सत्येंद्र दुहन, एचसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, गुरुग्राम, जुलाना मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्रीमती सुभिताढाका, एचसीएस, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स, गोहाना, दिघावा मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री अजय मलिक, एचसीएस, ओएसडी, आयुक्तकार्यालय, रोहतक मंडल, रोहतक, ढाका मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता डॉ सुशील कुमार, एचसीएस, जोनल प्रशासक, एचएसएएमबी, करनाल, बहल मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री दलबीर सिंह, एचसीएस, उप मंडल अधिकारी (सिविल), महम सतनाली मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री विवेक कालिया,एचसीएस, उप मंडल अधिकारी (सिविल), पटौदी, साम्पला मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री तरुण पावरिया, एचसीएस, उप मंडल अधिकारी (सिविल),साम्पला करेंगे।
- इसी प्रकार, सोहना मंडी के लिए गठित कमेटी की अक्ष्यक्षता श्रीमती एकता चोपड़ा, एचसीएस, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), एचआईपीए,गुरुग्राम, रेवाड़ी मंडी के लिए गठित कमेटी की अक्ष्यक्षता, श्री कुशल कटारिया, एचसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रेवाड़ी, हिसार मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री गौरव अंतिल एचसीएस, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम, रोहतक मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री प्रदीपअहलावत, एचसीएस, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स, रोहतक, तावड़ू मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री वीरेंद्र चौधरी, एचसीएस, सचिव, हरेरा, गुरुग्राम, तोशाम मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री निर्मल नागर, एचसीएस, उप मंडल अधिकारी (सिविल), तोशाम, उचाना मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्रीप्रद्यूमन सिंह, एचसीएस, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स, करनाल, सिवानी मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री सुमित कुमार, एचसीएस, संयुक्तनिदेशक (प्रशासन) विकास एवं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, बास मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री आशुतोष राजन, एचसीएस, मुख्य प्रशासनिकअधिकारी, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड, बल्लभगढ़ मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री संदीप अग्रवाल, एचसीएस, संयुक्त आयुक्त, नगरनिगम, एनआईटी फरीदाबाद, खरखौदा मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री सुरेंद्र सिंह, एचसीएस, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स, सोनीपत, महम मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री वेद प्रकाश, एचसीएस, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स, महम, पलवल मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री जितेंद्र कुमार,एचसीएस, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स, पलवल, इसराना मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री सतेंद्र सिवाच, एचसीएस, संयुक्त आयुक्त, नगरनिगम, अंबाला, बवानी खेड़ा मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री जयवीर यादव, एचसीएस, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, हिसार, तिगांव मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री भूपेंद्र सिंह, एचसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, फरीदाबाद, कलायत मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री कंवर सिंह,एचसीएस, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स, कैथल, झज्जर मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता सुश्री शिखा, एचसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिलापरिषद, झज्जर, नाथूसरी चोपटा मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री सुरेंद्र सिंह, एचसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरसा, चरखी दादरी मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री विकास यादव, एचसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हिसार, नूंह मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री प्रदीपकुमार, एचसीएस, नारनौल मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री वकील अहमद, एचसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नारनौल और मातनहेल मंडी कमेटी की अक्ष्यक्षता श्री रविंदर कुमार, एचसीएस, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक करेंगे।