शनिवार, March 2, 2019
- चण्डीगढ़, 2 मार्च- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र (सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल) के माध्यम से उद्योगों के लिए विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे कोई भी व्यवसायी घर बैठे सरकार की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी हासिल कर सकता है।
- शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं में औद्योगिक भवनों के नक्शे स्वीकृत करना, व्यावसायिक लाइसेंस प्रदान करना, फायर फाइटिंग स्कीम व एनओसी जारी करना, बकाया सम्पत्ति कर की जानकारी तथा भवनों का कब्जा (ऑकूपेशन) प्रमाण-पत्र प्राप्त करना शामिल है। अत: व्यावसायियों को चाहिए कि वे इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।
- मसूदपुर में बनेगा जिला स्तरीय ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल: कैप्टन अभिमन्यु
- नारनौंद शहर के विकास के लिए 5 करोड़ तथा बास व सिसाय के विकास के लिए 10-10 करोड़ रुपये मंजूर
- हलके में 58 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास
- चण्डीगढ़, 2 मार्च- हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जिला हिसार में नारनौंद के गांव मसूदपुर में जिला स्तरीय ड्राइविंग स्कूल की स्थापना की जाएगी, जिससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए मार्ग खुलेंगे।
- वित्त मंत्री ने यह बात आज नारनौंद में 34 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 100 बिस्तर के अस्पताल की आधारशिला रखने उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने 58 करोड़ रुपये लागत की 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया।
- वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक-एक ड्राइविंग स्कूल खोलने का फैसला किया है। हिसार जिला का ड्राइविंग स्कूल हलके के गांव मसूदपुर में खोला जाएगा। इससे यहां के युवाओं को प्रशिक्षण पाकर रोजगार पाने में मदद मिलेगी।
- कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी नारनौंद शहर के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये जबकि बास व सिसाय नगर पालिकाओं के लिए 10-10 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट भिजवा दी है। इस राशि से इन क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि नारनौंद ऐसा पहला हलका है, जहां के सभी 58 गांवों में अगले महीने तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार, चार आईटीआई व चार कॉलेज वाला भी नारनौंद संभवत: प्रदेश का एकमात्र हलका है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार साल के दौरान सडक़, शिक्षा, बिजली, पानी व स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया गया है।
- वित्त मंत्री ने 1 करोड़ 77 लाख 66 हजार रुपये की लागत से खानपुर से राजली ब्रिज तक बनी सडक़, लगभग 82 लाख रुपये की लागत से सिंधड़ से सिंघवा राघो तक बनी सडक़, 2 करोड़ 12 लाख 10 हजार रुपये की लागत से तैयार हुए नारनौंद के नए बाईपास तथा 2 करोड़ 58 लाख 37 हजार रुपये की लागत से तैयार हुई नई सब्जी मंडी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 34 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले 100 बिस्तर के अस्पताल, 2 करोड़ 53 लाख 13 हजार रुपये से सिंधड़ से मसूदपुर तक बनने वाली सडक़, 74 लाख 22 हजार रुपये से सिंघवा राघो से चानौत तक बनने वाली सडक़, 6 करोड़ 10 लाख 70 हजार की लागत से खेड़ी जालब से नारनौंद, खांडा खेड़ी, धर्मखेड़ी तक सडक़ अपग्रेडशन कार्य तथा 7 करोड़ 18 लाख 61 हजार रुपये की लागत से प्याउ माजरा में बनने वाली रिवेन्यू कालोनी का शिलान्यास किया।
- कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि नारनौंद में 100 बिस्तर का अत्याधुनिक अस्पताल बनवाना मेरा स्वप्न था। इस अस्पताल में 30 बिस्तरों का वातानुकूलित महिला वार्ड बनाया जाएगा जिसमें छोटे बच्चों के लिए भी विशेष सुविधाएं होंगी। इस अस्पताल के बनने से यहां के लोगों को हिसार या जींद नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं हलके के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं जिसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि हलके के गांव माढा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का कार्य पूरा हो चुका है। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने हरियाणा के इतिहास में पहली बार बिजली की दरों को 45 प्रतिशत तक कम करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नारनौंद व बास में अंत्योदय सरल केंद्र भी शुरू करवा दिए गए हैं जिनमें आमजन को विभिन्न विभागों की 37 सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
- चण्डीगढ़, 2 मार्च- हरियाणा सरकार ने वर्ष 2019-20 में सिंचाई व जल संसाधन विभाग के लिए 3,324.51 करोड़ रुपये का बजट आंवटित किया है, जो संशोधित अनुमान 2018-19 के 3,130.63 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6.2 प्रतिशत अधिक है।
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभााग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने ‘हर खेत को पानी’ के विजन को साकार करने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं।
- उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश में सिंचाई की सघनता में व्यापक वृद्धि करने के उद्देश्य से पक्के खालों को कल्चरेबल कमांड एरिया (सीसीए) के 24 फुट प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ किया है। मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए आरडी 0 से 1,45,250 तक समानान्तर दिल्ली शाखा (पीडीबी) के पुनरोद्धार हेतु 304 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, मानसून के दौरान लगभग 4000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी लाने के लिए वाहक प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने हेतु दो परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि ये परियोजनाएं हैं- आरडी 68,220 (हमीदा हेड) से आरडी 1,90,950 (इन्द्री हेड) तक पश्चिमी यमुना कैनाल मेन लाइन लोअर तथा आरडी 0 से 1,54,000 तक पश्चिमी यमुना कैनाल मुख्य शाखा। ये दोनों परियोजनाएं जून, 2019 से पहले पूरी होने की सम्भावना है। राज्य में आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए, सरकार की वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक 2300 जीर्ण-शीर्ण पुलों के पुनर्निर्माण/नवीनीकरण की योजना है।
- उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पम्प हाउस और नहरों की क्षमता में सुधार की 143 करोड़ रुपये लागत की परियोजना वर्ष 2018-19 के दौरान पूरी हो चुकी है। लोहारू नहर प्रणाली की क्षमता को बहाल करने के लिए, लोहारू और बधवाना नहर प्रणालियों के विभिन्न पंपों और इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटकों के पुनरोद्धार और बदलने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान निष्पादन के लिए 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 220 चैनलों के प्रमुख पुनरोद्धार कार्य किये जा रहे हैं। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान 400 करोड़ रुपये की लागत से 29 डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनरों, फीडरों व नहरों के सुधार के भी प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं।
- प्रवक्ता ने बताया कि कृषि उद्देश्यों के लिए पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी अपनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा, शाहाबाद और पेहोवा में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटों से उपचारित पानी के सूक्ष्म सिंचाई में उपयोग की एक पायलट परियोजना तैयार की गई है। शाहाबाद और पेहोवा स्थलों को चालू कर दिया गया है तथा लाडवा में कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। यह परियोजना बिजली संसाधनों पर अतिरिक्त भार डाले बिना सोलर/ग्रिड पावर पर आधारित है। सरकार ने इन प्रयासों को और गहन करने के लिए ‘‘हरियाणा तालाब विकास प्राधिकरण’’ अधिसूचित किया है।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए भी बजट अनुमान 2019-20 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- चण्डीगढ़, 2 मार्च- हरियाणा सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हेतु 1512.42 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो बजट अनुमान 2018-19 के 1053.95 करोड़ रुपये की तुलना में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ-2018 गिरदावरी के दौरान व्यापक जल निकासी कार्य किए गए। सरकार ने खरीफ-2018 के दौरान उन किसानों को भी अनुग्रह राहत देने का निर्णय लिया है, जिनकी भूमि पर जल भराव के कारण बुवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा, सरकार ने नम्बरदारों का मानदेय भी 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने तथा उन्हें एक मोबाइल फोन देने का भी निर्णय लिया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने भू-अभिलेखों में जीआईएस का उपयोग शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, मानेसर तहसील के लिए 10 से.मी. सटीकता के साथ ड्रोन आधारित भू-कर सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया और तहसील के भू-अभिलेख को जीआईएस नक्शों के साथ एकीकृत किया गया। राज्य सरकार ने 1:10,000 के पैमाने पर सभी राज्य भू-कर सम्बन्धी मानचित्रों को सार्वजनिक जानकारी के लिए डाल दिया है। सभी राज्य भू-अभिलेखों को जीआईएस के साथ एकीकृत करने के लिए, सरकार ने अब भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है।
- उन्होंने बताया कि कैथल, जींद और सोनीपत में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों और राज्य मुख्यालय तक इस पहल का विस्तार किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले जाति, अधिवास, आय आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को अब डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया जा रहा है। ये प्रमाण पत्र अब सीधे संबंधित नागरिक के डिजिलॉकर में डाल दिए जाते हैं। इसके अलावा, एक ही छत के नीचे ई-सेवाओं की प्रदायगी की सुविधा के लिए मौजूदा ई-दिशा केंद्रों को अंत्योदय सरल केंद्रों के रूप में पुनर्निर्मित और परिवर्तित किया गया है।