शनिवार, March 9, 2019
- चंडीगढ़, 9 मार्च- हरियाणा के गुरूग्राम में एक एडमिनिस्ट्रेटिव टावर बनाया जाएगा जिसमें सभी सरकारी विभागों के कार्यालय होंगे। यह टावर मौजूदा लघु सचिवालय के साथ ही बनेगा।
- इस एडमिनिस्ट्रेटिव टॉवर के निर्माण तथा राजस्व विभाग से संबंधित अन्य गतिविधियों को लेकर आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने गुरुग्राम में संबंधित अधिकारियों की बैठक की।
- श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि गुरुग्राम के स्वरूप के अनुरूप यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टावर बनाया जाएगा जिसमें सभी सरकारी विभाग शिफ्ट किए जाएंगे ताकि लोगों को अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। उन्होंने इस टावर के लिए लघु सचिवालय के आसपास की जमीन का मौका-मुआयना भी किया।
- मौका-मुआयना करने के बाद श्रीमती अरोड़ा ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जो लघु सचिवालय के आसपास की जमीन की पैमाइश करवा कर उसकी ले-आउट प्लान तैयार करेगी। इस कमेटी में गुरुग्राम उत्तरी के एसडीएम के अलावा जिला राजस्व अधिकारी तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- यह कमेटी राजीव चौक से लेकर टावर ऑफ जस्टिस तथा उसके पीछे की कृषि विभाग तथा आबकारी एवं कराधान विभाग की बिल्डिंग वाली जगह सहित संपूर्ण एरिया की प्लानिंग करेगी। प्लानिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव टावर, वाहनों की पार्किंग, अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रिहायशी टावर, हरेरा भवन, कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण, वाहनों के आवागमन का रूट आदि चिन्हित किए जाएंगे। कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों तथा आम जनता के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कहां और कैसे होगी।
- आज की बैठक में यह सुझाव आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव टावर में बेसमेंट में 3 स्तर की पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा मौजूदा लघु सचिवालय में उपलब्ध पार्किंग स्पेस मे भी बेसमेंट बनाकर मल्टी लेवल पार्किंग के प्रबंध किए जाने चाहिए।अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ट्रैफिक पुलिस को भी इस क्षेत्र की ट्रैफिक प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं।
- इसी प्रकार, श्रीमती अरोड़ा ने दूसरी कमेटी गुरुग्राम मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई है जिसमें गुरूग्राम के उपायुक्त को भी शामिल किया गया है। यह कमेटी इस बात का निर्णय करेगी कि नए बनाए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव टावर तथा मौजूदा लघु सचिवालय में कौन-कौन से कार्यालय स्थापित होंगे।
- बाद में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा कई नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है जिसमें से एक है रिकॉर्ड रूम की कंप्यूटराइजेशन का कार्य, जिसके लिए टेंडर आवंटित कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड रूम का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होने के बाद रिकॉर्ड गुम होने या खराब होने का भय नहीं रहेगा, साथ ही आम जनता को भी उससे फायदा होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की उपस्थिति में सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में भी आज की गुरुग्राम में आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया है।
- चंडीगढ़, 9 मार्च- हरियाणा में वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 157 चिह्नित बस्तियों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की गई, जबकि वर्ष 2019-20 में नियोजित परियोजनाओं के माध्यम से 294 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी।
- इस संबंध में जानकारी देेते हुए हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल ने बताया कि वर्तमान में, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से छ: जिलों नामत: रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, पलवल, नूह (मेवात) और जींद में 410 गांवों और 79 ढ़ाणियों में जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए 1059.33 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 13 योजनाएं प्रगति पर हैं।
- उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में पडऩे वाले राज्य के सभी 80 कस्बों में पाइप आधारित जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश के 78 कस्बों के प्रमुख भागों में सीवरेज सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जबकि दो कस्बों, भूना और बराड़ा में सीवरेज सुविधाएं बिछाने का कार्य प्रगति पर है।
- डा. बनवारी लाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले तीन कस्बों नामत: फरूखनगर, नूंह और हेली मण्डी-पटौदी में 205.05 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजनाएं चालू की गई हैं। प्रदेश के 9 कस्बों नामत: सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, गन्नौर, होडल और समालखा की सीवरेज प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा नवम्बर, 2018 में 72.11 करोड़ रुपये की 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3,605.32 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रावधान किया है जबकि वर्ष 2018-19 का संशोधित अनुमान 3,590.47 करोड़ रुपये था।
- चंडीगढ़ 9 मार्च - हरियाणा सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया है।
- वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करते हुए निजी प्रबन्धित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा।
- कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी, 2018 को सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 7वें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है। अब, इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 1 जनवरी 2016 से 30 नवंबर 2018 तक का बकाया देने हेतु 47.12 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी होगी।
- चंडीगढ़, 9 मार्च - हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से जेल विभाग के वार्डर स्टाफ के लिए दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों को पुलिस विभाग के समान किया है और इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।
- इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जेल विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वार्डर स्टाफ के लिए राशन मनी 600 रुपये, किट मैंटीनेंस अलाउंस 100 रुपये और कन्वेयंस अलाउंस 50 रुपये किया गया है।
- चंडीगढ़, 9 मार्च - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2019 के मध्यनजर विशेष तौर पर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र पर कई सुविधांए प्रदान की जाएंगी। आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु पीडब्ल्यूडी-मोबाइल एप भी लॉन्च की गई है, जिसे एंड्रॉयड मोबाइल पर प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
- हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान वाले दिन घर से मतदान केन्द्र तक वाहन उपलब्ध करवाना, रैम्प की सुविधा, पानी की सुविधा, लाईट की सुविधा, व्हील चेयर की सुविधा और ब्रेल बैलेट पेपर/ब्रेल वोटर स्लिप की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी मोबाईल एप द्वारा नए पात्र व्यक्ति का नाम दर्ज करवाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सक्षम करने, पहले से दर्ज नाम के पते में परिवर्तन, पहले से दर्ज नाम के विवरणों में शुद्धि और मतदाता सूची में दर्ज नाम को दिव्यांग के रूप में चिह्निनत करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ।
- उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता दिव्यांग है तो वह इस एप को डाउनलोड करने के उपरान्त सबसे पहले अपने आप को दिव्यांग के रूप में चिह्निनत करवाए। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाता उक्त एप द्वारा व्हीलचेयर के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मतदान दिवस से पहले अपनी आवश्यकता एप पर अपना ईपीआईसी नंबर अपलोड करके भेजना होगा ताकि आवश्यक प्रबन्ध किया जा सके ।
- डॉ. इन्द्रजीत ने बताया कि मतदान वाले दिन बूथ लेवल अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर वोटर हैल्पलाईन डैस्क स्थापित किया जायेगा जिसके द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरुक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी दिव्यांग मतदाता से अपील की जा रही है कि वे अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य चैक करें यदि किसी कारण से वर्तमान मतदाता सूची 2019 में किसी पात्र मतदाता का नाम दर्ज नहीं है तो वह अपना नाम दर्ज करवाने के लिये 222.ठ्ठ1ह्यश्च.द्बठ्ठ या पीडब्ल्यूडी एप पर फार्म नंबर- 6 भर कर ऑनलाईन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फार्म नंबर- 6 भरकर जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या बूथ स्तर अधिकारी के पास जमा करवाकर अपनी वोट बनवा सकते हैं। सभी दिव्यांग मतदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे आवश्यकतानुसार उक्त सुविधाओं का लाभ उठाएं और मतदान केन्द्र पर पहुंचकर अपने मत का अवश्य प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
- चंडीगढ़, 9 मार्च - केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज होडल में लगभग 30 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
- इस अवसर पर श्री गुर्जर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के लोगों की बरसात के पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम करने की बहुत पुरानी मांग थी, जिसके निर्माण कार्य का आज शिलान्यास कर दिया गया है। होडल में बरसाती पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण किया जाएगा, जिसपर लगभग 4 करोड़ रुपये जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तथा लगभग 6 करोड़ रुपये भारतीय राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खर्च किए जाएंगे। लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से होडल के नगर परिषद के दो मंजिला कार्यालय भवन के निर्माण, होडल की सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के उद्देश्य से लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से नगर परिषद के पांच एकड़ जमीन पर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट डंपिंग स्टेशन जोन के निर्माण तथा लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से होडल की समस्त चौपालों के जिर्णोद्धार कार्य और 3 करोड़ रुपये की लागत से नगर परिषद द्वारा होडल की विभिन्न आरएमसी सडक़ों का निर्माण कार्य किए जाएंगे।
- केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों के विकास कार्य की भरमार कर दी है। पलवल व होड़ल के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सडक़ों का चौडीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। केएमपी व केजीपी, दिल्ली से बडोदरा हाईवे जैसी सौगातें वर्तमान सरकार ने दी है। पलवल के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से ऐलिवेटिड पुल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के चहुंमुखी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम पंक्ति में खडे अंतिम व्यक्ति को भी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ मिले। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक की वार्षिक ईलाज करवाने की सुविधा दी जा रही है। क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे युवाओं को रोजगार के साथ-साथ हाथ का हुनर प्रदान करने कर कार्य करेगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को नि:शुल्क घरेलू गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए हैं। जनधन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए।
- चंडीगढ़, 9 मार्च- हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री मनोहर लाल ने आज जेल विभाग हरियाणा के वार्डर (पुरूष) के लिए ऑनलाईन स्थानांतरण नीति-2018 के तहत ऑनलाईन स्थानांतरण अभियान की शुरूआत की। ऑनलाईन स्थानांतरण अभियान का पोर्टल हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया।
- इस अवसर पर हरियाणा के जेल, आवास एवं परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, गृह, जेल एवं न्यायिक प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ0 एसएस प्रसाद, तथा महानिदेशक कारागर श्री के. सेल्वराज भी उपस्थित थे।
- ऑनलाईन स्थानांतरण नीति का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी करना और एकरूपता लाना है। वर्तमान में जेल विभाग में नियुक्त पुरुष वार्डर पद के लिए ऑनलाईन स्थानांतरण नीति लागू की गई है।
- चंडीगढ़, 9 मार्च- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से तीन एचसीएस अधिकारियों के स्थानातंरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
- जींद के नगराधीश सत्यवान सिंह मान को जींद का उपमण्डल अधिकारी, नागरिक, जींद सहकारी चीनी मिल का प्रबन्ध निदेशक और एचएसवीपी जींद का सम्पदा अधिकारी लगाया है।
- उचाना के उपमण्डल अधिकारी, नागरिक और करनाल एचएसएएमबी के क्षेत्रीय प्रशासक प्रद्युन सिंह को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा जींद का नगराधीश लगाया गया है।
- फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित यादव को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया है।