बुधवार, September 19, 2018
  • चंडीगढ़, 19 सितम्बर- ऋषि मुनियों  एवं संत महात्माओं के आदर्शों पर चल कर और उनके उपदेशों का अनुसरण करके फिर से भारत वर्ष को विश्व गुरु का दर्ज दिलाया जा सकता है। इसके लिए आध्यात्मिक से संत महात्माओं की अहम भूमिका को सकती है। 
  • यह बात हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने आज बुधवार को राजभवन में जुनागढ़ अखाड़े के हरिद्वार  पीठ के  महामण्डलेश्वर डॉ उमाकान्तानंद सरस्वती जी महाराज से बातचीत में कहीं। महामण्डलेश्वर सरस्वती जी महाराज ने राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य को शाल व श्रीमद् भगवद् गीता भेंट की और अध्यात्मिक चर्चा की। 
  • राज्यपाल ने कहा कि संत महात्मा समाज के मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए महापुरूष समाज में अध्यात्मिकता का प्रभावी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिससे समाज के हर व्यक्ति को उनकी शिक्षाओं का लाभ मिलगा। 
  • वर्तमान युग में अध्यात्म से जुड़ कर ही व्यक्ति समय अनुसार जमाने की रफ्तार से ताल से ताल मिला सकता है। अध्यात्मक समाज और देश को जोडऩे का काम करता है, जिससे देश मजबूत होता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रदेश की मजबूती के लिए वे हर समय कार्य करने को तत्पर है। राज्य व समाज जहां भी उनकी जरूरत महसूस करेगा वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। 
  • उन्होंने बालिका शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि लड़कियों के लिए शिक्षा उतनी ही अनिवार्य है, जितनी लड़कों के लिए है, क्योंकि लड़की के शिक्षित होने से न केवल परिवार बल्कि एक पीढी का सुधार होता है।  देश और प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए है। हरियाणा प्रदेश ने इस अभियान में और आगे बढकऱ कार्य किया है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तो काम कर ही रही है बल्कि सामाजिक संस्थाएं  व सामाजिक संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  • उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं का आह्वïान किया कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें और समाज को सुदृढ़ बनाएं, इससे देश में सामाजिक समरसता का माहौल कायम होगा। 
  • पहले से तय मुलाकात कार्यक्रम में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधिमण्डलों के साथ-साथ विभिन्न अधिकारियों ने भी मुलाकात की। जिनमें चण्डीगढ़ प्रशासन के प्रशासक श्री परिमल राय, हरियाणा सूचना आयोग के आयुक्त के श्री भूपेन्द्र कुमार धर्माणी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री प्रकाश परीक्षित,रविदास समाज कल्याण सभा कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधिमण्डल, शीशपाल चौहान, धर्म सिंह भुक्कल, पीजीआई के डॉक्टर एम आर डोगरा व अन्य महानुभावों ने राज्यपाल से मुलाकात की।
  • चंडीगढ़ 19 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में व्यापक तौर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए और विशेषतौर पर सभी महाग्रामों को यह अभियान चलाकर 2 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छ किया जाए। इसके अलावा, इसी दिन दो लाख स्कूल के छात्रों सहित चार लाख व्यक्ति राज्य में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे।
  • मुख्यमंत्री ने यह दिशानिर्देश आज यहां हरियाणा राज्य स्वच्छ भारत मिशन की गवर्निंग बॉडी की तीसरी बैठक में दिए। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री ओ पी धनखड़ भी उपस्थित थे।
  • बैठक में निर्णय लिया गया कि विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा महाग्राम में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा, परिवर्तन योजना के तहत प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी नामित 47 ब्लॉक से कम से कम दो गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करेगें।
  • सामान्य स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों और कस्बों में सड़कों को दैनिक आधार पर साफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अस्पतालों, स्कूलों और अन्य संस्थानों की सफाई के लिए विशेष अभियान आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें स्कूलों, एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी और अन्य स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए 15 सितंबर से ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान’ की शुरूआत की है।
  • बैठक में यह जानकारी दी गई कि हरियाणा को खुले मे शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है और अब राज्य ओडीएफ प्लस की तरफ बढ़ रहा है। इस योजना का मुख्य उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ की स्थिति और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन को स्थिर करना है। बैठक में यह भी बताया गया कि भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय की कवरेज के आकलन के लिए घरेलू सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 99 प्रतिशत शौचालय हैं और शौचालय का उपयोग 100 प्रतिशत है। बैठक में बताया गया कि राज्य के 22 जिलों के लिए 360 करोड़ रुपये की राशि से 1360 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को 1 अप्रैल, 2015 से अब तक स्वीकृत किया गया है।
  • स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समीक्षा करते समय मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए कि वे अतिरिक्त समुदायिक शौचालयों का प्रावधान करे ताकि इनका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 14 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। इन क्लस्टरों में से चार ऊर्जा आधारित हैं और दस क्लस्टर कंपोस्ट आधारित हैं। यह परियोजना के तहत गुरुग्राम-फरीदाबाद और सोनीपत-पानीपत के लिए ठोस ऊर्जा क्लस्टर की दो योजनाओं को अवार्ड किया जा चुका है। दोनों क्लस्टरों का कार्य प्रगति पर है और 75 प्रतिशत वार्डों में घरों से  कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है और लगभग 90 प्रतिशत माध्यमिक एकत्रित और दोनों समूहों में अपशिष्ट का परिवहन किया जा रहा है।
  • बैठक में मुख्य सचिव श्री डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य श्री आरआर जोवल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा श्रीमती धीरा खंडेलवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी श्री राजीव अरोड़ा, प्रधान सचिव, वित्त श्री टीवीएसएन प्रसाद, प्रधान सचिव ग्राम एवं आयोजना विभाग श्री एके सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
  • चंडीगढ़, 19 सितंबर - हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से 41 एचपीएस अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
  • जीआरपी हिसार के डीएसपी सतीश कुमार को पानीपत का डीएसपी लगाया गया है।
  • पानीपत के डीएसपी राजेश लोहान को लोकायुक्त का डीएसपी लगाया गया है।
  • एचपीए मधुबन के डीएसपी विवेक चौधरी को होडल का डीएसपी नियुक्त किया गया है।
  • घरौंडा के डीएसपी विरेन्द्र सिंह सैनी को करनाल मुख्यालय का डीएसपी लगाया गया है।
  • करनाल मुख्यालय के डीएसपी रमेश चन्द को जीआरपी का डीएसपी लगाया गया है।
  • हांसी के डीएसपी प्रमोद कुमार को गुहला का डीएसपी लगाया गया है।
  • अम्बाला मुख्यालय के डीएसपी मदन लाल को हांसी का डीएसपी नियुक्त किया है।
  • गुहला के डीएसपी सुलतान सिंह को अम्बाला मुख्यालय का डीएसपी नियुक्त किया गया है।
  • कालका के एसीपी ओम प्रकाश को पंचकूला का एसीपी लगाया गया है।
  • पंचकूला के एसीपी आदर्शदीप सिंह को जींद का डीएसपी लगाया गया है।
  • एचवीपीएनएल के डीएसपी विजय पाल को पलवल का डीएसपी लगाया गया है।
  • लोकायुक्त के डीएसपी कृष्ण कुमार को कैथल का डीएसपी लगाया गया है।
  • फरीदाबाद एनआईटी के एसीपी शाकिर हुसैन को फरीदाबाद मुख्यालय का एसीपी नियुक्त किया है।
  • तृतीय आईआरबी के डीएसपी अनिल कुमार को अम्बाला छावनी का डीएसपी लगाया है।
  • एचवीपीएनएल के डीएसपी सतीश कुमार को पानीपत मुख्यालय का डीएसपी लगाया गया है।
  • पानीपत मुख्यालय के डीएसपी जगदीप सिंह को भिवानी का डीएसपी लगाया गया है।
  • रेवाड़ी के डीएसपी सुरेश कुमार को झज्जर का डीएसपी लगाया गया है।
  • नारनौल मुख्यालय के डीएसपी विनोद कुमार को हिसार का डीएसपी नियुक्त किया गया है।
  • एसवीबी के डीएसपी सुशील कुमार को द्वितीय बटालियन एचएपी मधुबन का डीएसपी लगाया गया है।
  • सीआईडी के डीएसपी रविंद्र कुमार को एसवीबी का डीएसपी नियुक्त किया है।
  • रोहतक के डीएसपी डा० रविंद्र कुमार को एसपीटी का डीएसपी लगाया गया है।
  • एसवीबी की डीएसपी पुष्पा खत्री को जींद का डीएसपी लगाया गया है।
  • सीआईडी के डीएसपी कर्ण गोयल को गुरुग्राम डीएलएफ का एसीपी लगाया गया है।
  • डीएलएफ गुरुग्राम के एसीपी अनिल कुमार को तावडू का डीएसपी लगाया गया है।
  • तावडू के डीएसपी विरेन्द्र सिंह को मेवात का डीएसपी लगाया गया है।
  • गुरुग्राम के एसीपी संदीप मलिक को गन्नौर का डीएसपी लगाया गया है।
  • गन्नौर के डीएसपी आर्यन चौधरी को हांसी का डीएसपी लगाया गया है।
  • एल एण्ड ओ हिसार के डीएसपी जितेन्द्र सिंह को एसपीटी का डीएसपी लगाया गया है।
  • हांसी के डीएसपी नरेन्द्र सिंह कादियान को एल एण्ड ओ हिसार का डीएसपी लगाया गया है।
  • सोनीपत के डीएसपी राहुल देव को एसटीएफ का डीएसपी लगाया गया है।
  • महम के डीएसपी विरेन्द्र सांगवान को एससीबी का डीएसपी लगाया गया है।
  • एससीबी के डीएसपी सज्जन सिंह को महम का डीएसपी लगाया गया है।
  • इंद्री के डीएसपी रामदत्त को घरौंडा का डीएसपी लगाया गया है।
  • एचपीए मधुबन के डीएसपी कुशलपाल सिंह को इंद्री का डीएसपी लगाया गया है।
  • भिवानी के डीएसपी जगत सिंह को एचपीए मधुबन का डीएसपी लगाया गया है।
  • फरीदाबाद के एसीपी गजेन्द्र कुमार को एनआईटी फरीदाबाद का एसीपी लगाया गया है।
  • होडल के डीएसपी मौजी राम को एचपीए मधुबन का डीएसपी लगाया गया है।
  • सोनीपत के डीएसपी मुकेश कुमार को एचपीए मधुबन का डीएसपी लगाया गया है।
  • जींद के डीएसपी पवन कुमार को कालका का एसीपी लगाया गया है।
  • अम्बाला छावनी के डीएसपी सुरेश चन्द को यमुनानगर का डीएसपी लगाया गया है।
  • समालखा के डीएसपी नरेश कुमार को द्वितीय बटालियन एचएपी मधुबन का डीएसपी लगाया गया है।
  • चंडीगढ़, 19 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों की सीमा के साथ लगती यमुना नदी की सहायक टोन्स नदी पर किशाऊ बांध के निर्माण के लिए अपना अनापति प्रमाण पत्र दे दिया है। इस बांध के निर्माण से हरियाणा को 709 क्यूसिक अतिरिक्त पेयजल और सिंचाई के लिए जल प्राप्त होगा।
  • इस सम्बन्ध में आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1994 में छ: राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार हरियाणा को किशाऊ बांध की कुल लाइव स्टोरेज क्षमता के 1324 एमसीएम में से 709 क्यूसिक पानी मिलेगा।
  • उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ-साथ उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ नई दिल्ली में उपरी यमुना बेसिन में लखवार बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए समझौता किया था। इस परियोजना के निर्माण से हरियाणा को 177 क्यूसिक पानी अपने हिस्से का मिलेगा, जोकि कुल स्टोरेज क्षमता का लगभग 47 प्रतिशत है।
  • चंडीगढ़, 19 सितंबर - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, बाल न्यायालय, हिसार की अदालत ने हिसार जिले में उकलाना की छ: वर्षीय मासूम लड़की के साथ दरिंदगी व हत्या के आरोप में आज दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत ने 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
  • पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने जल्द से जल्द इस मामले में अदालत में चालान पेश करते हुए इस केस का स्पीडी ट्रायल भी सुनिश्चित किया जिसके परिणामस्वरूप आज पीडि़त और उसके परिवार को न्याय के अलावा अभियुक्त को न्यायालय द्वारा गंभीर सजा सुनाई गई।
  • उन्होंने कहा कि यह घटना 8 दिसंबर, 2017 को हुई थी जब आरोपी किशोर ने छह साल की मासूम का उसके घर के पास से अपहरण कर लिया था। आरोपी ने लड़की को एकांत जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की और फिर प्रताडित किया जो मासूम की मौत का कारण बना। इस मामले में 9 दिसंबर, 2017 को अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं व पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने 14 दिसंबर को किशोर को गिरफ्तार कर लिया था।
  • इस मामले में तत्कालीन एसपी हिसार, मनीषा चैधरी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया था, जिसमें उनके साथ सदस्यों के रूप में दो डीएसपी भी शामिल थे। यह पहली तरह का मामला था जिसमें हरियाणा पुलिस द्वारा गुजरात में गांधीनगर एफएसएल से आरोपी के नारको विश्लेषण परीक्षण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया गया।
  • चण्डीगढ़,19 सितम्बर - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की प्रदेशभर में चल रही हरियाणा मुक्त विद्यालय सितम्बर-2018 की सीनियर सैकेण्डरी (सी.टी.पी./ एस.टी.सी./ आंशिक अंक सुधार/ पूर्ण विषय अंक सुधार/ अतिरिक्त विषय) गणित विषय की परीक्षा में नकल के 68 मामले दर्ज किए गए।
  • बोड के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि सचिव के उड़नदस्तों द्वारा जिला फरीदाबाद, पलवल एवं नूंह के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां नकल का 01 केस पकड़ा।
  • उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के विशेष उड़नदस्तों द्वारा सभी जिलों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला भिवानी, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर एवं पलवल के परीक्षा केंद्रों में नकल के 43 केस पकडे़। उन्होंने आगे बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने 01 केस पकड़ा तथा अन्य उड़नदस्तों द्वारा नकल के 23 मामले दर्ज किए गए।
  • चंडीगढ़, 19 सितंबर - हरियाणा के   सरकारी स्कूलों में स्कूल-यूनिफॉर्म की ग्रांट को लगभग दो गुना कर दिया गया है जिससे 14 लाख 61,000 बच्चों को लाभ हुआ है। 
  • एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहले प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक 400 रूपए प्रति विद्यार्थी यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता था परंतु अब प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक 800 रूपए तथा 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 1,000 रूपए ग्रांट के शुरू किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थी-अध्यापक-अभिभावक से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए ‘विवाद प्रबंधन शाखा’ की स्थापना की जा रही है। 
  • उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। इनमें साईंस प्रोग्राम को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी सैकेंडरी व सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में पिछले दो सालों में 2300 साईंस किट वितरित की हैं। इसके अलावा 8000 किट मिडल स्कूलों में भेजी गई हैं। इसी प्रकार,गणित विषय को प्रोत्साहन देने के लिए प्राथमिक स्कूलों में मैथेमैटिक्स किट भी दी जा रही हैं। मैथ-लैब,मैथ कॉर्नर व मैथ-नॉलेज क्लब स्थापित किए जाएंगे। बच्चों को शिक्षा व संस्कृति सिखाने के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास के प्रति जोर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों में समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी समझाने के लिए उनमें सांस्कृतिक मूल्य, लोक कला, विरासत एवं परंपराओं के बारे में जानकारी दी जाती है। शनिवार के दिन को जॉयफुल बनाने के लिए कई गतिविधियां  आयोजित की जाती हैं।
  • प्रवक्ता ने आगे बताया कि हरियाणा की शिक्षा में सुधार को देखते हुए हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग को भारत सरकार ने ‘बैस्ट स्टेट एजूकेशन डिपार्टमैंट’ के अवार्ड से 14 दिसंबर 2017 को नवाजा था। उन्होंने बताया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड तथा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी द्वारा आयोजित पेंटिंग कंपीटिशन कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करने पर यह अवार्ड मिला है।
  • चंडीगढ़, 19 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पीएनडीटी और एमटीपी एक्ट के उल्लंघन के एक मामले में समय पर चालान पेश न करने की एवज में हिसार के बास थाने के सब इंस्पेक्टर और आईओ देवेंद्र को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का सही समय पर निपटान न करने पर गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निगम आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
  • यह जानकारी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने गत देर सायं राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधिक्षकों व जिला के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रैंस के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं बारे समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक में हरियाणा विजन जीरो, सीएम विण्डो, पीएनडीटी/एमटीपीएक्ट, स्ट्रे कैटल फ्री, शिवधाम नवीनिकरण योजना, ई-पंचायत प्रणाली, पर्यावरण, हरियाणा को पॉलिथिन फ्री बनाने, सरकारी संस्थानों में एल.ई.डी. लगवाने, प्रोग्रैस हरपैथ, डिजिटल हरियाणा, अन्तोदय योजना, अन्तोदय सरल, स्वच्छता सर्वेक्षण तथा सक्षम हरियाणा एजुकेशन सहित अनेक योजनाओं/परियोजनाओं बारे समीक्षा की गई। 
  • उन्होंने सीएम विंडो की समीक्षा करते हुए नूहं, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर द्वारा किये गए कार्यों की प्रशंसा की और जींद तथा पानीपत में हुए सुधार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के लिए एक साप्ताहिक तंत्र बने ताकि इन शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई टीम का गठन जिला स्तर पर किया जा सकता है। उन्होंने पानीपत में सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले को निपटाने के लिए संबंधित उपायुक्त को निर्देश दिये कि अपनी निगरानी के तहत इसकी पूरी जांच करें और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाएं। इसी प्रकार सोनीपत में 20 करोड़ रुपये के गबन के मामले पर भी उन्होंने सोनीपत के उपायुक्त को निर्देश दिए कि इस मामले पर अपनी समुचित कार्रवाई करें। इसी प्रकार रेवाड़ी के उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध टावर के मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए।  उन्होंने सिरसा में जेई और क्लर्क द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में संबंधित उपायुक्त को एक सप्ताह के भीतर चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार यमुनानगर के एक मामले में भी उन्होंने यमुनानगर के उपायुक्त को  मामले को निपटाने के निर्देश दिए।
  • पीएनडीटी एवं एमटीपी एक्ट पर समीक्षा करते हुए उन्होंने सिरसा व सोनीपत द्वारा किये गए प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें बताया गया कि सोनीपत ने 27 छापे मारे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी छापे मारे गए हैं। उन्होंने रेवाड़ी के डॉ. कृष्ण कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इस एक्ट के तहत सही कार्य नहीं कर रहे हैं और गलत जानकारी देते हैं, इसलिए डॉ. राकेश गुप्ता ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अगली बैठक तक अपने कार्य को ठीक कर लें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंबाला, नूंह, भिवानी, फरीदाबाद, करनाल इत्यादि जिलों को अपने प्रयासों के स्तर को बढ़ाना होगा। उन्होंने पंचकूला, जींद, पलवल, पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, झज्जर, फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने यहां पीएनडीटी एवं एमटीपी एक्ट के तहत लगातार छापे मारे और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसी प्रकार नशे को दूर करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये कि जो व्यक्ति नशे को बेच रहा है उसे पकड़ा जाए और उसकी जड़ तक पहुंच कर इस कड़ी को समाप्त किया जाए।
  • चंडीगढ़, 19 सितंबर- हरियाणा को आगामी 26 जनवरी 2019 तक आवारा पशु मुक्त राज्य बनाया जाएगा।
  • यह जानकारी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने गत देर सायं राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधिक्षकों व जिला के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रैंस के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं बारे समीक्षा बैठक के दौरान दी।
  • उन्होंने कहा कि जिन-जिन जिलों में इस योजना के तहत अच्छा कार्य किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पशु सडक़ों पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और जुर्माना किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमन्त्री के सख्त निर्देश हैं कि राज्य को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। आवारा पशु प्रबंधन योजना की समीक्षा करते हुए डॉ0 गुप्ता ने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि वे इस योजना के तहत हर माह चर्चा करेंगे।
  • बैठक में हरियाणा विजन जीरो योजना के तहत डॉ. राकेश गुप्ता ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित आवागमन देने के लिए सडक़ों का ऑडिट, पेड़ हटवाना व पेंट इत्यादि करवाया जाए ताकि विजिबिलिटी ठीक हो। उन्होंने संबंधि नोडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सडक़ सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य करें और निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित उपायुक्त की बैठक में जरूर शामिल हों।
  • जीरो टोलरेंस की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में अच्छा कार्य हुआ है लेकिन पानीपत में कार्य में कुछ कमी आई है, इसे सुधारा जाना चाहिए। इसी प्रकार गुरुग्राम में भी जीरो टोलरेंस को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने गुरुग्राम के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपना कार्य समय पर पूरा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सडक़ सुरक्षा से संबंधित चर्चा पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिलों में ट्रैफिक कंट्रोल रूम व सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वे जल्द से जल्द अपने यहां ट्रैफिक कंट्रोल रूम को स्थापित करें और उन्हें संचालित करें। उन्होंने कहा कि राज्य के चुनिंदा 12 जिलों में ई-चालान और ई-पेमैंट की सुविधा शुरू की जाएगी और इसे सफलता प्राप्त होने के पश्चात अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में डीसीपी ट्रैफिक नोडल अधिकारी होंगे।
  • बैठक में उन्होंने जागृति अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमन्त्री चाहते हैं कि इस अभियान के तहत जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट व शौचालयों का कार्य पूरा कर लिया जाए तथा परिवहन विभाग के कर्मियों को महिलाओं के प्रति व्यवाहार के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।
  • चंडीगढ़, 19 सितंबर- हरियाणा की सडक़ों को जनवरी 2019 तक गड्ढामुक्त (पॉटहोल फ्री) बनाया जाएगा।
  • यह जानकारी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने गत देर सायं राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधिक्षकों व जिला के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रैंस के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं बारे समीक्षा बैठक के दौरान दी।
  • हरपथ एप की समीक्षा करते हुए डॉ0 गुप्ता ने बताया कि इस एप के माध्यम से 22 हजार से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 10 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों के निपटारे के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। जिस प्रकार से करनाल जिले ने सराहनीय कार्य किया है, उसी प्रकार से अन्य जिलों को कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि डिजीटल हरियाणा कार्यशाला का आयोजन आज से शुरू किया जा रहा है जो चरणबद्ध तरीके से चलेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में चलाई जाएगी।
  • सक्षम हरियाणा की समीक्षा करते हुए उन्होंने पंचकूला, सिरसा व हिसार जिलों के कार्य पर अपना संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अप्रेंटिस करवाई जाए। इसी प्रकार प्राइवेट अप्रेंटिस की आपूर्ति भी जल्द मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अच्छा कार्य करने वाले उद्योगों को प्रशस्ति पत्र दिया जाए और अच्छा कार्य न करने वाले उद्योगों को नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने सक्षम हरियाणा योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार उद्योगों के साथ तालमेल बनाए रखें।
  • बैठक में शिवधाम नवीकरण योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना के तहत 50 प्रतिशत की राशि सीएसआर व समुदाय के लोगों से एकत्रित करके खर्च की जाए ताकि लोगों को एक निर्धारित सुविधाएं मिल सकें। इस योजना के अंतर्गत शमशान घाट में चारदीवारी, पेयजल, शैड और सडक़ की व्यवस्था करनी है।
  •  ई-पंचायत योजना के तहत राज्य के प्रत्येक खण्ड की 5 ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, जिसके तहत ग्राम पंचायतें अपनी विकास कार्यों की कार्य योजना बनाएंगी। बैठक में मुख्यमन्त्री द्वारा गत पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं की चर्चा की गई, जिसमें टूटी लगाओ- जल बचाओ, जल संरक्षण, पौधगिरी, राज्य को पॉलीथीन मुक्त करना और हरियाणा सरकार के सरकारी भवनों में एलईडी लगवाना शामिल है। बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए डॉ0 गुप्ता ने कहा कि हमें राज्य को ओडीएफ+ और ओडीएफ++ करना है। इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों को कार्य करना होगा। 
  • इसी प्रकार अन्त्योदय सरल केन्द्र स्थापित करने के लिए भी राज्य के सभी जिला उपायुक्तों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में आगामी 30 नवम्बर तक अन्त्योदय भवन संचालित करने हैं और इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला के समाज कल्याण अधिकारी की होगी और इस भवन को स्थापित करने के लिए सारा कार्य सम्बन्धित उपायुक्त के मार्गदर्शन में करवाया जाएगा। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आगामी 10 दिनों के भीतर इन अन्त्योदय भवनों को स्थापित करने के लिए समीक्षा करें और जहां कहीं भी अच्छा कार्य किया जा रहा है, उन्हें अपनाएं। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय सरल केन्द्रों में सही और पर्याप्त चिह्नï होने चाहिए ताकि आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
  •  बैठक के दौरान सिटीजन हैल्पलाइन, ऑपरेटर हैल्पलाइन, जिला पुस्तकालय के विषय पर भी चर्चा और समीक्षा की गई।
  • चंडीगढ़, 19 सितम्बर- हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र में  तेजी से बढ़ते शहरीकरण व यातायात के दबाव को देखते हुए केन्द्र सरकार के साथ-साथ  मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा में पडऩे वाले राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की योजनाएं इसी के अनुरूप बनाने  पर कार्य किया है। 
  • आज यहां जारी एक वक्तव्य में राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने सबसे पहले लम्बे समय से विवादों में रहे कुण्डली मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे का कार्य पूरा किया और अब इस एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर दो किलोमीटर की परिधि में पांच नए शहर विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है जो भविष्य में वर्ष 2041 व उसके बाद की आबादी की जरूरतें पूरी करेंगे। 
  • मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उनकी मांग को मानते हुए अलग से गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण गठित किया है। इसके बाद, हाल ही में इसी तर्ज पर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण गठित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बाद राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र में दो नए विकास प्राधिकरण गठित किए गए है । उन्होंने कहा कि कुण्डली मानेसर एक्स-वे का निर्माण कार्य पूरा करवाना एक बड़ी उपलब्धि है। 
  •  राव नरबीर ने कहा कि इतना ही नहीं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रयासों से ही  फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम को भी स्मार्ट सिटी  परियोजना में शामिल करवाया गया है। इन दोनों शहरों को मैट्रो रेल से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र में सावर्जनिक परिवहन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने पिछले चार वर्षों के मैट्रो रेल के विस्तार के साथ रेपिड मास टांसपोर्ट प्रणाली, आरओबी और आरयूबी के निर्माण पर विशेष बल दिया है।
  •  उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सडक़ों के निर्माण व मरम्मत के बारे कोई भी व्यक्ति उनसे सप्ताह में सोमवार, मंगलवार व बुधवार तीन दिन हरियाणा सिविल चण्डीगढ़ के कार्यालय में मिल सकते है। 
  • चंडीगढ़, 19 सितम्बर- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के कुल 194 सरकारी एवं निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल पर किया गया है। इससे राज्य के करीब 80 लाख लोगों को सीधे तौर पर नि:शुल्क मेडिकल सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
  • श्री विज ने बताया कि हमारी सरकार द्वारा देश में सबसे पहले यह सुविधा  पायलट प्रोजेक्ट आधार पर हरियाणा में गत 15 अगस्त से शुरू की थी। इसके तहत सभी 22 जिलों के सरकारी अस्पताल, एक ईएसआई तथा एक मेडिकल कॉलेज में इसे  आरम्भ किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 सितम्बर को रांची से इस योजना का देशव्यापी शुभारम्भ करेंगे। इसके अन्र्तगत देश के 10 करोड़ परिवारों तथा हरियाणा के 15.50 लाख परिवारों को नि:शुल्क 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।
  • स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में इस योजना से लोगों को लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। इसके तहत अभी तक 35 लोगों ने सहायता राशि का दावा किया है, जिनमें से 18 लोगों को प्राप्त करवा दिया गया है। इसी प्रकार 126 लोग अस्पतालों में भर्ती हुए है तथा 4556 लोगों की जांच के बाद उन्हें गोल्डन रिकार्ड में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा राज्य के सभी 22 जिला अस्पातलों, 35 उपमंडल अस्पतालों, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 5 मेडिकल कॉलेजों तथा 4 ईएसआई अस्पतालों में शुरू की गई है। इन अस्पतालों में लाभार्थी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त दिखाकर सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी।
  • श्री विज ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए आयुष्मान मित्रों को लगाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अभी तक राज्य के अस्पतालों में 284 आयुष्मान मित्रों सेवाएं ली जा रही है। इन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है। ये अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मार्गदर्शन तथा उनके उपचार में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। इनके अलावा 22 जिला नोडल अधिकारी तथा 22 जिला आईटी प्रबन्धकों को भी आयुष्मान भारत योजना के संचालन में लगाया गया हैं