- चण्डीगढ़ 27, दिसंबर- हरियाणा की वर्तमान सरकार के दौरान एचपीजीसीएल की डीम्ड पीएलएफ में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है। एचपीजीसीएल और बिजली निगमों का डीम्ड पीएलएफ की बढौतरी से लाभ भी बढ़ा हैं।
- इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने बताया कि समझे गए या माने जाने वाले संयंत्र के लोड कारक (प्रतिशत) इस प्रकार से हैंः-
अवधि |
एचपीजीसीएल थर्मल |
2010-11 |
79.31 |
2011-12 |
68.14 |
2012-13 |
60.10 |
2013-14 |
77.48 |
2014-15 |
84.70 |
2015-16 |
90.72 |
2016-17 |
94.66 |
2017-18 |
89.49 |
2018-19 (नंवबर-2018 तक) |
91.23 |
- चण्डीगढ़ 27, दिसंबर- हरियाणा में बिजली प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की वजह से बिजली निगमों और एचवीपीएनएल के संम्प्रेषण घाटे में कमी हुई है और इस कारण से बिजली निगमों व एचवीपीएनएल को लाभ हुआ है।
- इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने सम्प्रेंषण घाटें में रूझान के संबंध में बताया कि प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, सम्प्रेषण घाटों में कमी की जानकारी इस प्रकार से हैंः-
वर्ष |
इंट्रा स्टेट घाटे |
2005-06 |
2.77 |
2006-07 |
2.35 |
2007-08 |
2.44 |
2008-09 |
2.57 |
2009-10 |
2.68 |
2010-11 |
2.63 |
2011-12 |
2.76 |
2012-13 |
2.494 |
2013-14 |
2.737 |
2014-15 |
2.615 |
2015-16 |
2.698 |
2016-17 |
2.311 |
2017-18 |
2.259 |
2018-19 (नवंबर, 2018 तक) |
2.084 |
सम्प्रेंषण घाटे की कमी के कारण एचवीपीएनएल और बिजली निगमों के लाभ में बढौतरी हुई है।
- चंडीगढ़, 27 दिसम्बर- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा कृषि के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के तुलना में बेहतरतम कर रहा है और आज इस कड़ी में आगामी गन्ना पिराई सीजन के लिए गन्ने के मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही हरियाणा देश में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। अब गन्ने की अगेती किस्म के लिए 330 रुपये प्रति क्विंटल रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये, मध्यम किस्म के लिए 325 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 335 रुपये प्रति क्विंटल तथा पछेती किस्म के लिए 320 रुपये प्रति क्विंटल से क्विंटल से बढ़ाकर 330 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
- यह जानकारी श्री धनखड़ ने आज यहां पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि कच्चे आलू को भी आज भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर दिया गया है। आमतौर पर फरवरी में निकलने वाले आलू को पहले इसमें शामिल किया गया था।
- श्री धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में किसानों को सहकारी बैंकों से जीरो प्रतिशत की दर पर फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसान कर्जा माफी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं बल्कि हकीकत यह है कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण ही कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में माफ करने की घोषणा की है। परन्तु हरियाणवी में इसे पुराने ऋण को नया ऋण में करवाना कहा जाता है।
- श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गन्ने की पैदावार प्रदेश में बढ़ रही है और इसको देखते हुए गुड़ व खाण्डसारी बनाने की अत्याधुनिक किस्म की इकाई लगाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। पहले यह इकाईयां लघु उद्योग के रूप में छोटे स्तर पर थी। अब ऑर्गेनिक व मानव का हाथ भी न लगे ऐसी तकनीक से गुड़ व खाण्डसारी बनाने की इकाईयां लगाई जाएं। उन्होंने बताया कि किसान पेंशन योजना लागू करने के लिए अटल पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नारायाणगढ़ व भादसो चीनी मिल के प्रति किसानों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। भादसो चीनी मिल की ओर 11.18 करोड़ रुपये तथा नारायणगढ़ चीनी मिल की ओर लगभग 24 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने बताया कि सरकार उन्हीं चीनी मिलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है जो निर्धारित शर्ते पूरी करते हैं। यमुनानगर की सरस्वती चीनी मिल इस आर्थिक सहायता का लाभ उठा चुकी है।
- श्री धनखड़ ने बताया कि सोनीपत के कुछ गांवों ने रोहतक सहकारी चीनी मिल के साथ जुड़ने की मांग उठाई थी, जिसे पूरा कर दिया गया है।
- चंडीगढ़, 27 दिसंबर- हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकूला द्वारा चण्डीगढ़ के सैक्टर-19 स्थित पुरानी पी.डब्ल्यू.डी. बिल्डिंग में आज रू-ब-रू कार्यक्त्रम का आयोजन किया गया जिसमें उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध शायरों ने अपनी प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्घांजलि देने के लिए आयोजित किया गया।
- हरियाणा सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश खुल्लर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणा सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री समीर पाल सरो ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
- इस मौके पर श्री राजेश खुल्लर ने अपने संबोधन में अपने जीवन के दौरान पढ़ी शायरी और शायरों द्वारा लिखित गजलें व नगमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शायरी हम सबके जीवन में अपनी एक प्रकार से छवि अवश्य छोड़ती है।
- कार्यक्त्रम में केन्द्रीय साहित्य अकादमी के उर्दू भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष जनाब शीन खाफ निजाम, माधव कौशिक, डॉ० कुमार पानीपती, डॉ० के.के. ऋषि, महेन्द्र प्रताप चांद, सुल्तान अंजुम शम्स तबरेजी जैसी उर्दू साहित्यकारों ने अपनी-अपनी प्रस्तुति देकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्घाजंलि दी।
- समारोह में हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष और निदेशक डॉ० चन्द्र त्रिखा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो हरियाणा साहित्य अकादमियों के अध्यक्ष भी हैं, साहित्यकारों और लेखकों को उर्दू भाषा के प्रचार और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिये जाने वाले 11 पुरस्कारों की पुरस्कार राशि को दोगुना किया है, जो साहित्यकारों और लेखकों के लिए बड़े सम्मान की बात है।
- समारोह में हरियाणा सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने हरियाणा उर्दू अकादमी के कैलेंडर का लोकार्पण किया। इसके अलावा जाने माने शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के शहर पानीपत से आए फ्र्रैंडस मिशन एनजीओ ने दरगाह की चादर देकर श्री राजेश खुल्लर का अभिवादन किया। कार्यक्रम में उर्दू साहित्यकारों और लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।
- समारोह में हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष और निदेशक डॉ० चन्द्र त्रिखा, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक श्री गुरविंदर सिंह और उर्दू साहित्यकारों के अलावा ट्राइसिटी के अन्य साहित्यकार भी उपस्थित रहे।
- चण्डीगढ़ 27, दिसंबर- हरियाणा के टोहाना से विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला ने बताया कि किसान को पेंशन देने के मुद्दे पर गठित समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट बना कर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की आमदनी का पुख्ता प्रबंध करने के लिए ही यह पेंशन योजना बनाने के लिए कमेटी बनाई है और सुझाव मांगे हैं।
- यह जानकारी आज उन्होंने किसान को पेंशन देने के मुद्दे पर हरियाणा सरकार द्वारा गठित एक कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान दी। यह बैठक आज यहां हरियाणा निवास में सम्पन्न हुई। संभावना है कि यह कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, ताकि सरकार आगे की प्रक्त्रिया शुरु कर सकें। इस योजना को लागू करने की प्रक्त्रिया में ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी की अध्यक्षता टोहाना विधायक एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने की, जबकि इस कमेटी में विधायक अभय सिंह यादव, विधायक महिपाल ढांडा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक पवन सैनी और कृषि विभाग के महानिदेशक अजीत बालाजी जोशी ने सदस्य के तौर पर शिरकत की।
- श्री बराला ने कहा कि इस प्रकार की योजना के लिए बहुत दिन से विचार किया जा रहा था, ताकि ऐसी योजना बनाकर किसानों के हालात बदलने का काम किया जा सके जिस प्रकार हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रही है, उसी प्रकार से इस किसान पेंशन योजना समिति के सदस्यों का भी विचार है कि इसी तरह किसानों के लिए भी पेंशन योजना बनाई जाए, जिसका ड्राफ्ट बहुत जल्दी तैयार करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया जाएगा, ताकि किसानों की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे।
- उन्होंने कहा कि किसान पेंशन योजना लागू होने के बाद किसान बहुत लाभ की स्थिति में होगा। इससे किसानों तथा खेती पर आधारित लोगों का आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा।
- कृषि नलकूपों के सभी लम्बित कनैक्शन के डिमांड नोटिस 31 मार्च, 2019 तक जारी करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने किसानों को दिया नव वर्ष पर दिया एक और मनोहरी तोहफा
- चंडीगढ़, 27 दिसम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल किसानों को नव वर्ष का तोहफा देते हुए एक जनवरी, 2014 के बाद से लम्बित कृषि नलकूपों के सभी कनैक्शन केडिमांड नोटिस 31 मार्च, 2019 तक जारी करने की घोषणा की है।
- मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज यहां हरियाणा निवास में सरकार की बिजली क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में किये गए सुधार एवं उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी।
- मुख्यमंत्री ने किसान हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक जनवरी, 2014 के बाद के लगभग 44 हजार लम्बित कृषि नलकूपों के लम्बित कनैक्शनों केडिमांड नोटिस 31 मार्च, 2019 तक जारी होने से अगले छ: महीनों में नलकूप कनैक्शन दे दिए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा की सौर ऊर्जा नीति को देखते हुए लोग सौर ऊर्जा प्रणाली लगवाने की ओर दिन-प्रतिदिन आकर्षित हो रहे हैं। 50 हजार नये सौर ऊर्जा कनैक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 15 हजार कनैक्शनों के टैण्डर जारी हो चुके हैं। कृषि नलकूपों पर सौर ऊर्जा से 30 प्रतिशत खपत कम होती है।
- एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल खण्ड के व्यामा फीडर तथा यमुनानगर खण्ड के सासपुर फीडर के अंतर्गत पडऩे वाले 468 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि किसानों को सौर ऊर्जा की यूनिट दी जाएगी और वह दिन में उत्पादित ऊर्जा का प्रयोग करेगा तथा इसके रख-रखाव के लिए किसान को एक रुपये प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहित राशि का भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त ऊर्जा पॉवर ग्रिड को बेची जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई ((Micro Irrigation) अपनाने के प्रति भी प्ररित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में इंटर स्टेट सम्प्रेषण भुगतान के लिए पॉवर ग्रिड को दिए जाने वाला 30 करोड़ रुपये के मासिक भुगतान से होने वाले नुकसान को हमने दुरूस्त किया है और झज्जर में स्थित राष्ट्रीय ताप बिजली परियोजना की इकाई से राज्य का लगभग 300 करोड़ रुपये की बचत की है और पॉवर ग्रिड को अब तक के लगभग 1120 करोड़ रुपये के इंटर स्टेट सम्प्रेषण भुगतान के लम्बित मामले भेजे गए हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मीडिया सलाहकार श्री राजीव जैन, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी.गुप्ता, नव एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.महापात्रा, बिजली निगमों के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, सूचना, जनसम्पर्क विभाग के महानिदेशक श्री समीर पाल सरो के अलावा बिजली निगमों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
- चंडीगढ़, 27दिसंबर-हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि संस्कृत अध्यापकों की वरीयता सूची बनाकर जल्द पदोन्नत किया जाएगा,इस संबंध में उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।
- आज यहां चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय में संस्कृत भारती हरियाणा के पदाधिकारियों द्वारा एक मांगपत्र सौंपा गया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉ. राकेश गुप्ता,उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक श्री ए.श्रीनिवास भी उपस्थित थे।
- शिक्षा मंत्री ने संस्कृत भारती हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मांगपत्र में दिए गए सभी मामलों में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के प्रांतीय मंत्री डॉ. जोगेंद्र,अध्यक्ष डॉ. रामनिवास,शिक्षण प्रमुख डॉ. जितेंद्र,ईशम सिंह,डॉ. रिंकू कौशिक,कमलकांत शामिल थे।
- इनके अलावा,मौलिक अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल भी जोगेंद्र के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मिला और जेबीटी अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की जिस पर शिक्षा मंत्री ने इस मामले में भी सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
- चंडीगढ़, 27दिसंबर- हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य से आज हरियाणा के सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुलाकात कर अपने विभाग की गतिविधियों व योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री आर्य ने कहा कि गरीब वर्गों के छात्रों को भी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो ताकि ये छात्र भी दुसरे वर्गों के छात्रों की प्रतिस्पर्धा में उनके बराबर खड़े हो और अपनी शिक्षा पूरी कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।
- उन्होंने कहा कि शिक्षा ही गरीब वर्ग के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार ला सकती है। इसी उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा गरीब वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की गई है। उन्होने कहा कि इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक छात्र को मिले,यह सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी है। वे इस जिम्मेवारी को गंभीरता से निभाएं,जिससे छात्रों को पूरा लाभ हो।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने राज्यपाल श्री आर्य को अंबाला जिले के सिरसगढ़ में बनाए जाने वाले डॉ० बी.आर.अम्बेडकर छात्रावास की आधाशिला रखने हेतू मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण भी दिया। छात्रावास की आधाशिला आगामी16जनवरी को रखी जाएगी,जिसमें राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य मुख्य अतिथि होगें। उन्होने बताया कि राज्य सरकार गरीब वर्ग के छात्रों को उनकी शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी करवाने के लिए कृतसंकल्प है। इसी उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वकांक्षी योजनाए शुरू की गई है जिनका छात्रों को लाभ भी मिल रहा है और इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे है।
- श्री बेदी ने बताया कि अनुसूचित जाति,पिछड़ा वर्ग व गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा प्रदेश के दस जिलों में डा0बी.आर.अम्बेडकर छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया है। प्रत्येक जिले में100-100विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। युवा पीढ़ी में विद्यार्थी जीवन से ही समरसता का भाव जागृत करने के उद्देश्य से इन छात्रावासों में60प्रतिशत अनुसचित जाति के छात्रों, 25प्रतिशत पिछडा वर्ग और15प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे छात्रों को रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- उन्होंने बताया कि डा0बी.आर.अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिकोत्तर स्तर तक कक्षावार आठ से बारह हजार रूपए की वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। इसके साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अंतर्गत प्रति मास750रूपए तक की छात्रवृति प्रदान की जाती है।
- श्री बेदी के अनुसार अनुसूचित जाति,विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊचां उठाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसमें डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना,मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातिय विवाह शगुन योजना,मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शामिल है।
- उन्होने कहा कि राज्य सरकार गरीब लोगों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुचाने का सफल प्रयास कर रही है। उन्होने विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए है कि सरकार की योजनाओं से किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित न रहने दे।
- चण्डीगढ़27,दिसंबर- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में सभी लंबित आवेदनों का तुरन्त निष्पादन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायें और यथा सम्भव सभी आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा में किया जाये ताकि आम जनता को असुविधा न हो। उन्होनें अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि सेवा के अधिकार अधिनियम, 2014के अन्तर्गत यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि पर पुर्नविचार किया जाए तथा सॉफटवेयर में भी यदि किसी प्रकार के बदलाव की अथवा प्रावधान जोडऩे की आवश्यकता है तो इस बारे तुरन्त कार्यवाही की जाये।
- परिवहन मंत्री ने यह निर्देश आज यहां परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने परिवहन विभाग (नियामक विंग/रेगूलेटरी विंग) से संबंधित सरल पोर्टल पर दी जा रही विभिन्न सेवाओं की समीक्षा की।
- बैठक में उपस्थित श्री धनपत सिंह,अतिरिक्त मुख्य सचिव,परिवहन विभाग एंव श्री पंकज अग्रवाल,परिवहन आयुक्त से विचार विमर्श उपरान्त परिवहन मंत्री ने अवगत करवाया कि परिवहन विभाग (नियामक विंग) द्वारा42प्रकार की सेवाऐं जैसे डीलर पॉइन्ट रजिट्रेशन,वाहन एक मालिक से दूसरे मालिक को तबादला,वाहन डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र,वाहन पर लिए गए ऋण का इन्द्राज (हाइपोथिकेशन),विलोपन अन्य रजिस्ट्रिंग अथोरिटीज के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र,परिवहन से गैर परिवहन वाहन श्रेणी में बदलाव,उपयुक्तता प्रमाण पत्र,डुप्लीकेट उपयुक्तता प्रमाण पत्र,नया लर्नर लाईसेंस,लर्नर लाईसेंस के दिए पते में बदलाव/पुष्टि,नया परिचालक लाईसेंस,नया चालक लाईसेंस,डुप्लीकेट चालक लाईसेंस,परिचालक लाईसेंस का नवीनीकरण आदि,वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत प्रदेशभर में96पंजीकरण एंव लाईसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जनता को ऑनलाईन उपलब्ध करवाई जा रही है।
- सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा जनता को दी जा रही सेवाओं को एक ही केन्द्र के माध्यम से देने बारे सरल पोर्टल स्थापित किया है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा25दिसंबर,2018को किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग(नियामक विंग) की23सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पोर्टल के अन्तर्गत अब तक कुल26,38,117आवेदन प्राप्त हुए थे,जिसमें से विभाग द्वारा25,57,332आवेदनों पर सेवाऐं प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार विभाग द्वारा उक्त पोर्टल पर निष्पादित की गई सेवाऐं96प्रतिशत रही। कुल प्राप्त26,38,117आवेदनों में से80,785आवेदन लंबित है जो कुल प्राप्त आवेदन का केवल4प्रतिशत है।
- परिवहन मंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया कि अभी कुल आवेदनों में से केवल64प्रतिशत आवेदनों का निपटान ही सेवा के अधिकार अधिनियम, 2014के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा में किया गया है तथा शेष36प्रतिशत का निष्पादन उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के बाद किया गया। इस देरी के लिये मुख्य कारणों का संज्ञान लिया गया। इन आवेदनों के लंबित होने का मुख्य कारण वाहन स्वामीयों/लाईसेंस आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त फीस जमा न करना अथवा सम्बन्धित दस्तावेज या समय पर प्रस्तुत नहीं करना या बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट न देना है।
- चण्डीगढ़ 27, दिसंबर- उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पंचकूला द्वारा सर्कल झज्जर के उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए 28 दिसंबर, 2018 को अधीक्षक अभियंता कार्यालय में साढ़े ग्यारह बजे उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आयोजित होगी।
- इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक में बिजली एवं बिजली के बिल संबंधी समस्याएं सुनी जाएंगी और मौके पर ही निवारण किया जाएगा। किसी बिजली उपभोक्ता को कार्यकारी अभियंता के फैसले से संतुष्टि न होने पर उक्त उपभोक्ता अपनी शिकायत आपरेशन सर्कल उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम झज्जर में शुक्त्रवार को साढ़े 11.30 बजे से दो बजे तक उपस्थित होकर अपनी शिकायत या समस्या रख सकता है।
- उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं का त्वरित निवारण के लिए फोरम की बैठक आयोजित की जाती है ताकि उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित मामलों के लिए माननीय अदालतों में न जाना पड़े।