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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGA) योजना के तहत ₹309 प्रतिदिन की उच्चतम मजदूरी देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है।
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हरियाणा सरकार द्वारा किसानो को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल http://fasal.haryana.gov.in पर किसान अपनी फसलों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकते हैं।
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दिव्यांगों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने 50 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले नियमित/अनुबंध/दैनिक वेतन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे दी है।
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मेरा पानी - मेरी विरासत योजना को किसानों ने अपना समर्थन देते हुए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान न लगाने का निर्णय लिया है। पानी बचाने की दिशा में यह कदम बहुत अहम साबित हो रहा है।
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हरियाणा सरकार ने जून, 2020 तक अनुसूचित जाति से सम्बंधित 290 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 206.46 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 19 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी भी शामिल है।
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हरियाणा सरकार युवाओं को उद्यम के माध्यम से नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बनाने की दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में 4194 स्टार्ट-अप व 4119 स्टैंडअप सहित 8,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं और सरकार द्वारा स्टैंडअप के लिए 868 करोड़ रु. का
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कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था गतिमान रहे, इस दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर कार्यरत है। प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश में 56,000 औद्योगिक इकाइयों में 38.13 लाख कामगार काम पर लौट चुके हैं।
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हरियाणा कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय #HaryanaCabinetDecision
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हरियाणा कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय #HaryanaCabinetDecision
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हरियाणा सरकार निरंतर महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत है। इसी दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए सरकार ने प्रदेश में गठित की जा रही ग्रामीण जल एवं सीवरेज समितियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत सुनिश्चित की है।