चण्डीगढ़, 10 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य में खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा चार एकड़ से अधिक जमीन पर स्थापित किए गए सभी खेल स्टेडियमों की विस्तृत मैपिंग करने के निर्देश दिये ताकि ऐसे स्टेडियम की अतिरिक्त आवश्यकताओं का पता लगा कर जमीनी स्तर पर सुदृढ़ खेल अवसंरचना विकसित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खेल स्टेडियम कोच और प्रशिक्षकों के अलावा आधुनिक खेल उपकरणों और स्टाफ रूम की सुविधा से युक्त होंगे।

श्री मनोहर लाल आज यहां उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, श्रम, विकास एवं पंचायत, सिंचाई, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (केडीबी), शहरी स्थानीय निकाय और खेल एवं युवा मामले सहित 10 विभागों की मुख्यमंत्री घोषणा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मजबूत स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर खिलाडिय़ों को और अधिक सक्षम बनाएगा ताकि वे राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मैडल जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में सूखा या बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करने हेतु हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 13 जून, 2019 को दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी।
उच्च शिक्षा विभाग की सीएम घोषणा की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री मनोहर लाल ने गरीब और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक महीने के भीतर एक नीति तैयार करने के निर्देश दिये ताकि वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष कोचिंग प्राप्त कर सकें। यह वित्तीय प्रोत्साहन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और राज्य की हरियाणा सिविल सेवा (एससीएस) के उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षाएं उत्र्तीण कर ली हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि राज्य में विभिन्न संकायों में स्नातक की पढ़ाई करने वाले मूक-बधिर विद्यार्थियों की सूची भी जल्द से जल्द तैयार की जाए ताकि स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को किसी भी एक शिक्षण संस्थान में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके जहां उन्हें छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने श्रम विभाग को स्वास्थ्य विभाग की सहायता से एक योजना तैयार करने के लिए भी कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईएसआई कार्ड धारकों के अलावा, आम जनता भी राज्य में ईएसआई औषधालय और अस्पतालों में उपचार सुविधाओं का लाभ उठा सके। बैठक में बताया गया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत ईएसआई अस्पतालों को पैनल में रखा गया है।

बैठक में यह बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल शीघ्र ही वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के अतिरिञ्चत परिसर के स्थानांतरण के लिए कार्य की आधारशिला रखेंगे। नगर निगम, गुरुग्राम ने इस उद्देश्य के लिए फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग पर 18 एकड़ भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भी बताया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जींद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को 2.5 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया है। इसी प्रकार, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), मुरथल, जिला सोनीपत के विस्तार के लिए 8 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गई है।

बैठक में बताया गया कि आरडी जीरो से 173400 तक जुई फीडर का जीर्णोद्घार 51.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पांच चरणों में किया जाएगा। इसके अलावा, घग्गर नदी के पानी के बंटवारे के लिए छामला और डकराना पर बांध के निर्माण के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। यह भी बताया गया कि चूंकि निविदाएं पहले ही मंगाई और खोली जा चुकी हैं। इसलिए सिंचाई विभाग द्वारा फतेहपुर माइनर के विस्तार का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री डी.एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, बिजली विभाग एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी. गुप्ता, उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार, विकास एवं पंचायत के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण, सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री राजा शेखर वुडंरू, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री समीर पाल सरो, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री अमरजीत सिंह, मुख्यमंत्री के एडीसी श्री रजनीश गर्ग और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।