चण्डीगढ़, 12 जुलाई- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चलाई जा रही केन्द्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को बेहतर ढंग से अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य के सभी जिला परिषदों हेतू पांच-पांच परियोजना अधिकारियों (प्रोजेक्ट ऑफिसर्स) के पदों की मंजूरी दी है ताकि इन योजनाओं को लाभ आम जनमानस तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और प्रदेश का विकास हो सकें। ये सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे और राज्य की सभी 22 जिला परिषदों के लिए 110 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक एवं कार्य अनुभव की योग्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं और परियोजना अधिकारियों को प्रतिमाह 40 हज़ार रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण और विकास एवं पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ की मांग और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश पर जिला परिषदों के कार्यों के बेहतर संचालन के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के 110 पद मंज़ूर किये गये हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कृषि एवं पशुपालन, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र, कल्याणकारी योजनायें और पंचायती राज की योजनाओं के लिए हर जिला परिषद के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों की मंजूरी दी गई है।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया की प्रदेश सरकार ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) जैसी योजनाओं का कार्यभार जिला परिषदों को दिया है। इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन और बेहतर संचालन के लिए ही प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के नये पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए एमबीए, मास्टर्स इन सोशल साइंस, मास्टर्स इन इकोनोमिक्स और बीटेक की शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पदों की भर्ती जिला परिषद द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से अनुबंध आधार पर आउटसोर्सिंग पोलिसी के तहत की जायेगी। इन पदों के सृजित होने से पारिश्रमिक पर वार्षिक लगभग 6.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।