चंडीगढ़, 21 अगस्त- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की आजीविका बढ़ाकर उनका जीवनस्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का दायरा 80 शहरी स्थानीय निकायों से बढ़ाकर 86 निकायों तक करने का निर्णय लिया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस सम्बंध में आज यहां जानकारी देते हुए प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने छ: नई नगरपालिकाओं का गठन किया है, जिनमें सढौरा, इस्माइलाबाद, जाखल मंडी, कुण्डली, सिसाय और बास शामिल हैं। चूंकि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा शहरी गरीबों की आजीविका संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक ही योजना या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसलिए मिशन के घटक नवगठित छ: नगरपालिकाओं में भी लागू होंगे।

उन्होंने बताया कि इन छ: नगरपालिकाओं में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के छ: घटक लागू होंगे। इनमें स्वयं सहायता समूह आदि बनाने के लिए सामाजिक संघटन एवं संस्थागत विकास, कौशल विकास एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार, व्यक्तिगत एवं समूहों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, घर विहीन शहरी लोगों के लिए आवास, शहरों में फेरीवालों के लिए सहायता तथा क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण शामिल है

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जोकि शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार तथा कुशल पारिश्रमिक रोजगार अवसर हासिल करने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी को कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह योजना राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा 60:40 के अनुपात में भागीदारी आधार पर चलाई जा रही है जिससे गरीब व जरूरतमंद परिवार की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।