चण्डीगढ़, 22 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो में उन्होंने पारदर्शी तरीके से पूर्ण निष्ठा व लगन से लोगों की सेवा की है। यहां तक की पूर्व की सरकारों में विशेष उद्ेश्य के लिए मुख्यमंत्री के अधीन रखी गई सीएलयू जैसी फाईलों को उन्होंने विभाग के निदेशक स्तर पर क्लीयर करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार गु्रप सी से हरियाणा सिविल सेवा में नामित किए जाने वाले कर्मचारियों की मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को भी खत्म कर हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहली बार लिखित परिक्षाओं का आयोजन करवाया है।

मुख्यमंत्री आज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इन्द्री, निलोखेड़ी, करनाल, घरोण्डा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे।

जगह-जगह हर पड़ाव पर ढोल-नगाड़ों व पुष्प वर्षा से भाव विभोर हुए मुख्यमंत्री ने अपार जन समर्थन व आशीर्वाद देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में राजपाठ करने की गई व्यवस्था परिवर्तन आप लोगों के समक्ष है। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहा कि सीएलयू पिछली सरकारों में किस तरह से बड़े भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन गई थी। उसको हमने खत्म किया है । इसी प्रकार गु्रप सी से हरियाणा सिविल सेवा में नामित होने के लिए लाखों रूपये का भ्रष्टाचार का खेल होता था। कोई न कोई मंत्री, सांसद या विधायक या उनके चहेते या दलाल ग्रुप सी के कर्मचारियों को एचसीएस में नामित करने की सिफारिश मुख्यमंत्री से करवाते थे, उसको भी हमने बंद कर दिया और सभी इच्छुक ग्रुप सी कर्मचारियों से हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन मांगे गए और गत दिनों उस लिखित परीक्षा ली गई, जिसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को हैरानी होगी कि 14 पदों के लिए 5800 से अधिक कर्मचारियों ने आवेदन किया था, जिनमें 59 पास हुए हैं और उनकी डिग्री की जांच व साक्षात्कार जैसी अन्य औपचारिकताएं एचपीएससी द्वारा की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बीपीएल कार्डों पर एक बड़े फर्जीवाड़े को भी खत्म किया है। पहले की सरकारों में लोग सरकारी कार्यालयों में या दलालों के माध्यम से सरकारी नौकरी लगवाने, बदली करवाने या पीले कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे। हमने उस प्रथा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति पात्रता के आधार पर ऑन लाईन सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि कल ही लगभग 57 हजार बीपीएल कार्ड पात्र व्यक्तियों को पूरी 90 विधानसभाओं में वितरित किए गए हैं, जो 11 वर्ष बाद सूची में शामिल किए गए हैं। पहले की सरकारों में पूंजीपतियों व बड़ी-बड़ी कोठी व गाड़ी रखने वाले परिवारों के बीपीएल कार्ड बना दिए जाते थे। अब केवल पात्र व्यक्तियों के पीले कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसी विशेष सर्वे की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में पहले दो वर्ष तो उन्होंने सरकारी प्रक्रिया व अधिकारियों की कार्यशैली को समझ में लगाए। उसके बाद डबल शिफ्ट में काम कर लोगों को सुगमता से सहूलियत पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं का दौरा किया और वहां की मांग के अनुरूप लाखों-करोड़ों रूपये के विकास कार्य करवाएं। चाहे वहां पर भाजपा का विधायक है या किसी दूसरी पार्टी का। हमने बिना भेदभाव व पक्षपात के साथ सबका साथ-सबका विकास व हरियाणा एक-हरियाणवीं एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पं० दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदया के सिद्धान्त पर गरीब से गरीब व्यक्ति को सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ-साथ हरियाणा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को पिछले पांच वर्षों में हमने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस जन आशीर्वाद यात्रा को केन्द्रीय नेतृत्व व प्रदेश के नेतृत्व में समर्थन दिया है। पहले भी कालका से रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शुरूआत की थी। इसके बाद प्रदेश का कोई न कोई मंत्री, सांसद, विधायक यहां तक कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला ने यात्रा के साथ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि जिस प्रकार प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र सिंह मोदी के आग्रह से देश के एक करोड़ से अधिक लोगों ने एलपीजी गैस सिलैण्डर पर अपनी सब्सिडी छोड़ दी थी और उसके फलस्वरूप उज्जवला स्कीम के तहत लाखों-करोड़ों महिलाओं को चूल्हे के धुॅंए से हम छुटकारा दिला सके हैं। ठीक उसी प्रकार यदि बीपीएल परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है तो उसे अपना नाम बीपीएल सूची से वापिस ले लेना चाहिए ताकि अन्य गरीबों को उसका फायदा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए 15 हजार रूपये मासिक आय सीमा तय की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 हजार रूपये मासिक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये तक है। इसके लिए सरकार परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया क्रियान्वित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ी-लिखी पंचायते देने के बाद हमने पंचायती राज संस्थानों को और अधिक अधिकार प्रदान किए हैं। जिला परिषद का जो बजट पहले एक करोड़ रूपये वार्षिक का था, उसे 25 करोड़ रूपये वार्षिक का किया है। इसी प्रकार पंचायत समिति व पंचायतों के वित्तीय अधिकार भी बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में इन्द्री विधानसभा क्षेत्र में शहीद उधम सिंह चौंक पर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इन्द्री विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में लगभग 1300 करोड़ रूपये के विकास कार्य करवाए गए हैं। इस प्रकार नीलोखेड़ी में 1000 करोड़, करनाल में 1000 करोड से अधिक, घरौण्डा में लगभग 1000 करोड़ तथा असंध में भी करोड़ों रूपये के विकास कार्य करवाए गए हैं। यात्रा के दौरान भी वे करोड़ों रूपये के विकास परियोजनाओं की आधारशिला व शिलान्यास कर रहे हैं। करनाल के अग्रसैन चौंक पर अग्रवाल सभा की ओर से लगाए गए 82 फुट उंचे राष्ट्रीय ध्वज का भी मुख्यमंत्री ने शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री के साथ यात्रा में सांसद संजय भाटिया, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन, खादय आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री श्री कर्णदेव कम्बोज, विधायक भगवानदास कबीरपंथी, हरविन्द्र कल्याण, बख्शीश सिंह, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, ओएसडी भूपेश्वर दयाल व अमरेन्द्र सिंह, महामंत्री एडवोकेट वेदपाल के अलावा अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।