चंडीगढ़, 3 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, जो राज्य के वित्त विभाग का कार्य भी देख रहे हैं, की सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक उपयोग के माध्यम से सरकारी विभागों की सेवाएं लोगों तक सुगमता से पहुंचाने की सोच के अनुरूप अब उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सभी खजाना कार्यालयों को ई-पीपीओ (पेंशन अदायगी आदेश) जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का लक्ष्य कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है।

सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग ने पहले चरण में चार खजाना कार्यालयों नामत: चंडीगढ़, गुरुग्राम, करनाल तथा पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ई-पीपीओ अवधारणा जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर ई-पीपीओ अवधारणा को पूरे राज्य के खजाना कार्यालयों में 1 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक लागू किया जाएगा।