शनिवार, March 7, 2020

चंडीगढ़, 7 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले तीन साल में प्रदेश में तीन हजार कि.मी. से ज्यादा लंबाई की गांव से गांव और शहर से गांव को जोडऩे वाली सडक़ों का निर्माण किया जाएगा और प्रदेश के हर गांव व ढ़ाणी में 24 घंटे बिजली देने की योजना बनाई गई है, ताकि म्हारा गांव-जगमग गांव, मेरा शहर-जगमग शहर और मेरी ढाणी-जगमग ढाणी की सोच पूरी हो। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक हर घर की रसोई में पानी पहुंचाने की योजना पर कार्य कर रही है। आने वाले पांच साल में हर परिवार को छत मुहेया करवाई जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति बेघर न रहे। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि की विशेष गिरदावरी करवाने व किसानों के नुकसान की भरपाई करवाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल शनिवार सात मार्च को जिला भिवानी के गांव कैरू में आयोजित हरियाणा प्रगृति रैली को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के कारण होती है और सत्ता जनता तक पहुंचनी चाहिए। इसी सोच के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। सरकार ने अंत्योदय की भावना को अपनाया है और आखिरी व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचा कर उसकी प्रगति सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प की सोच के साथ प्रदेश में अब एक गांव को दूसरे गांव से जोडऩे वाली और गांव को शहर से जोडऩे वाली छह करम चौड़ाई से ज्यादा की कच्ची सडक़ोंं को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पक्का करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जिन कच्ची सडक़ोंं की चौड़ाई छह करम से कम है उनको भी मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से पक्का किया जाएगा। ऐसी लगभग तीन हजार कि.मी. की कच्ची सडक़ों को अगले तीन साल के दौरान पक्का करने की योजना है। इसके अलावा प्रदेश में सडक़ों की मरम्मत का कार्य भी निरंतर होता रहेगा। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से बनाई जाने वाली सडक़े भी लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार ही बनाई जाएंगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि लगभग पांच साल पहले सरकार ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करके 24 घंटे बिजली देने का संकल्प लिया था और उन्हें खुशी है कि अब प्रदेश के साढ़े छह हजार गांव में से 4500 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि आने वाले समय में प्रदेश के हर गांव और ढ़ाणियों में 24 घंटे बिजली मिले और हर घर में बिजली हो। म्हारा गांव-जगमग गांव, मेरा शहर-जगमग शहर और मेरी ढाणी-जगमग ढाणी की सोच पूरी हो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की बर्बादी और चोरी रोकना बहुत जरूरी है। पानी की सीमाएं हैं जिसके चलते इसका सही उपयोग बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टपका सिंचाई और फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया है। बिजली की कम खपत वाली मोटर दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार सरकार की नल से जल योजना के तहत सभी को साफ पानी देने के कार्य पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना है कि 30 जून 2022 तक हर रसोई में साफ पेयजल मिले। उन्होंने कहा कि पिछले साल के दौरान सरकार की कोशिशों से प्रदेश की 300 में से 293 टेल तक पानी पहुंचाया गया। अब भी कई टेल ऐसी हैं, जिनकी हालत खराब है। ऐसी सभी टेलों को दुरूस्त करने के लिए 50 करोड़ रुपए बजट में मंजूर किए गए है।

मुख्यमंत्री ने रैली मंच से घोषणा करते हुए कहा कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन किसानों ने फसलों का बीमा कराया हुआ है। उनका मुआवजा बीमा कंपनी से दिलवाया जाएगा और जिन किसानों की फसलों का बीमा नहीं है, उनको सरकार मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भिवानी से लोहारू तक रेल लाइन बिछाने के लिए जल्द ही डीपीआर बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इलाके में रेलवे लाइन आने से विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के उत्थान की सोच रखती है। इसी सोच के साथ गरीबी रेखा का दायरा बढ़ाया गया है और अब सालाना एक लाख 80 हजार कमाने वाला परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है। अब ऐसे सभी परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि हर परिवार के सिर पर छत हो। इसके लिए एक विभाग की जिम्मेदारी लगाई गई है जो प्रदेश में घरों की स्थिति का आंकलन करेगा और उसके अनुसार हर सिर को छत देने के लिए अगले पांच साल के दौरान काम होगा।

मुख्यमंत्री ने रैली में उपस्थित लोगों का आव्हान करते हुए कहा कि सभी लोग परिवार पहचान पत्र बनवाए और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण अवश्य करवाएं। इन दोनों के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। अब तक प्रदेश में 13 लाख कार्ड बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में लाल डोरा की पुरानी समस्या थी जो अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही थी। सरकार ने इस समस्या का स्थाई समाधान करने का निर्णय लिया है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के बच्चे अपनी मेहनत के बल पर पढकऱ आगे बढ़े और हरियाणा का नाम रोशन करें। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बच्चों को पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेने के लिए गारंटी देने की जरूरत नहीं है। उनके लिए गारंटी सरकार देगी। विद्यार्थी पढ़ कर नौकरी पाने के बाद अपने वेतन से इस लोन का भुगतान कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रदेश में जनता की भलाई के लिए कोई सुझाव है तो सरकार उस सुझाव को बिना अड़चन के लागू करने के लिए हर समय तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया के निवेशक प्रदेश में अपना व्यापार करने के लिए इच्छुक है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लिए निवेशक ज्यादा इच्छा जाहिर करते हैं लेकिन सरकार ने उन्हें कहा है कि अगर वे लोहारू बॉर्डर, सतनाली, सिवानी जैसे क्षेत्रों में व्यापार के लिए आते हैं तो सरकार उन्हें अतिरिक्त मदद देगी। ऐसे उद्योगों में हरियाणा निवासी को नौकरी देने पर सरकार तीन हजार प्रतिमाह उद्योग को उस कर्मचारी के लिए देगी।

उन्होंने कहा कि जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब केवल काम करने वाले लोग ही आगे आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे उनको पूरा किया गया है। चाहे वन रैंक वन पेंशन का मामला हो फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की बात हो या माताओं बहनों की सुविधा के लिए एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने की बात, सरकार ने हर बात को पूरा किया है।

इससे पूर्व प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा में जब से श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तभी से किसान, मजदूर और गरीब सहित हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इस गरीब वर्ग की भलाई के लिए मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान नेहरो को दिए गए पैसे में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे पूरे प्रदेश के किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि किसानों को ज्यादा मुआवजा में मिलना चाहिए। यह वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकार के दौरान किसानों की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के हर किसान के बारे में सोचती है और उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के आदेशों पर एग्रो फार्मिंग के बिजली के रेटों को भी घटा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में रहे सभी मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने की बात बार-बार कही लेकिन दो तिहाई हरियाणा को आज 24 घंटे बिजली वर्तमार प्रदेश सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि नौकरियां पहले भी लगती थी, लेकिन उनमें प्रभावशाली लोगों और ठेकेदारों का हस्तक्षेप होता था। आज दोगुनी नौकरियां लग रही है और गांव के गरीब व मजदूर परिवार से भी बच्चों की नौकरियां लग रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश अब सकारात्मक सोच के साथ बदलाव की राह पर है और आने वाला समय प्रदेश के लिए और अधिक अच्छा होगा।

रैली में सांसद धर्मबीर सिंह ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री द्वारा बजट के लिए सभी सांसदों, विधायकों, उद्योग जगत और अन्य क्षेत्र के लोगों की राय लेने पर आभार जताते हुए कहा कि हरियाणा पूरे देश का एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है, जहां पर बजट प्रस्तुत करने से पहले सभी की राय ली गई हो।