चंडीगढ़ 31 मार्च- हरियाणा के श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों को भोजन और आश्रय की सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से, प्रदेश में 70,000 लोगों की क्षमता के 467 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इस समय 10,000 से अधिक लोगों को इन शिविरों में रखा गया है और उन्हें पर्याप्त भोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

श्री मनोहर लाल ने यह जानकारी आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी। बैठक में उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा भी उपस्थित थीं। शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल, ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव तथा खेल राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारकों को अप्रैल माह का राशन मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे 27 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित होंगे और इस पर 48 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को 5 अप्रैल, 2020 तक राशन वितरित किया जाएगा।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन गरीब या प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें पैक्ड राशन वितरित किया जा रहा है ताकि लॉकडाउन अवधि के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त, खास तौर पर शहरों में झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मद्देनजर, कर्मचारियों को सेवा विस्तार प्रदान करने के लिए छ: विभागों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लडऩे के लिए स्थापित कोरोना रिलीफ फंड में अब तक 3000 से अधिक लोगों ने लगभग 21 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में लोगों ने इस फंड में योगदान देने के लिए फोन के माध्यम से भी अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उन लोगों के लिए covidss.haryana.gov.in के नाम से एक पोर्टल भी स्थापित किया है, जो जरूरत के इस समय में स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। अब तक लगभग 60,000 वॉलंटियर्स ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है, जिसमें 800 डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ और राहत शिविरों में भोजन वितरण के काम में लगे अन्य लोग शामिल हैं। संबंधित जिला प्रशासन इन वॉलंटियर्स को जरूरत के आधार पर काम सौंपेगा और उन्हें पास भी जारी करेगा।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकृत कुल 12.50 लाख परिवारों में से 6.29 लाख परिवारों के बैंक खातों में 4000 रुपये की वित्तीय सहायता की किस्त पहले ही जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शेष पात्र परिवारों को भी अगले कुछ दिनों में वित्तीय सहायता मुहैया करवा दी जाएगी। इसी तरह, 3.50 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 1000 रुपये प्रति सप्ताह की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की गई है। यह राशि लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक सोमवार को इन लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे गरीब परिवार हैं जो बीपीएल, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और निर्माण श्रमिकों की श्रेणियों के तहत कवर नहीं होते। ऐसे परिवारों को भी प्रति सप्ताह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों के सत्यापन के लिए एसएमएस आधारित एक अनूठी प्रणाली विकसित की गई है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि या वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और उन्हें किसी अन्य श्रेणी के तहत कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हरियाणा के जो नागरिक दूसरे राज्यों से आए हैं, उन्हें भी एहतियात के तौर पर 14 दिनों के क्वारेंटाइन में रखा जाए। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों के साथ संबंधित उपायुक्त राहत शिविरों का दौरा करें ताकि शिविरों में उचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी राहत शिविरों के लिए अपने शेड का इस्तेमाल करने की पेशकश की है और इसलिए उपायुक्त अपनी आवश्यकता के अनुसार इन शेड्स का उपयोग कर सकते हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती किशनी आनंद अरोड़ा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, कार्मिक, प्रशिक्षण, विजिलेंस और संसदीय मामले विभाग के सचिव श्री नितिन यादव, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक श्री पी.सी मीणा, मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ तथा खाद्य एवं औषध प्रशासन आयुक्त श्री अशोक मीणा भी उपस्थित थे।