चण्डीगढ़, 15 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के आढ़तियों से आग्रह किया कि वे आगे आएं और किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करें।

मुख्यमंत्री आज यहां ‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन अवधि के दौरान किसानों की सुविधा के लिए सरसों की खरीद के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार मंडियों की संख्या 66 से बढ़ाकर 143 की गई है। उन्होंने कहा कि खरीद के पहले दिन आज मंडियों में अपनी फसलों को बेचने के लिए लगभग 7000 किसानों को बुलाया गया था।

उन्होंने कहा कि आढ़ती प्रत्येक खरीद केंद्र पर जाकर किसानों की फसल की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और किसानों को उनकी फसल बेचने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में प्रदेश सरकार और आढ़तियों के संयुक्त प्रयास खरीद प्रक्रिया को किसानों और मजदूरों के लिए निश्चित रूप से आसान बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में कई बार हमें आवश्यकता के बजाय महत्व को देखते हुए निर्णय लेना होता है, गरीबों की मदद करना इस समय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मैं समाज के हर वर्ग से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें।

मुख्यमंत्री ने संबोधन के दौरान कोरोना संकट के बीच पिछले 25 दिनों के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत दिए गए लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 23 लाख लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास समृद्धि योजना के 12.50 लाख लाभार्थी, 3.50 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, 6.4 लाख बीपीएल परिवार और असंगठित क्षेत्र के 1 लाख श्रमिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 13 लाख लाभार्थियों के खातों में 438 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं और जल्द ही शेष लाभार्थियों को वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कि कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेस्टिंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वे सभी जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में आते हैं, इन सभी के लिए दोगुना वेतन और एक्सग्रेसिया राशि की पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंदों को तीन महीने के राशन प्रदान करने के लिए 135 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पाँच विभागों नामत: स्वास्थ्य, गृह, चिकित्सा शिक्षा, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय विभागों को 500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है, ताकि इन विभागों को कोरोना की लड़ाई लडऩे में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। बिजली विभाग ने भी 2 महीने के लिए स्थाई शुल्क में छूट दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संकट के समय में विभिन्न्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, उज्ज्वला योजना के तहत तीन महीने के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लाभ के लिए प्रति माह 1,000 रुपये, प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत 2000 रुपये, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत महिला लाभार्थियों को तीन महीने के लिए 500-500 रुपये, 15,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वालों के लिए ईपीएफ खाते में अगले तीन महीने के लिए अंशदान, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए बीमा योजना और मनरेगा के तहत प्रति दिन मजदूरी बढ़ाना शमिल है।

उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अच्छा समय आएगा और उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और कोरोना हरियाणा से हारेगा और भारत से भागेगा।