चंडीगढ़, 17 मई -हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय आर्थिक पैकेज के अंतिम भाग का स्वागत करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। इससे राज्यों को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।

आज यहां जारी एक वक्तव्य में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस निर्णय से हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और कोविड 19 के कारण प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिकल्पित लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की कोविड 19 के शुरू होने के समय से ही विद्यार्थियों में व्याप्त शैक्षणिक अनिश्चितता का समाधान करना हमेशा ही राज्य सरकार के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की एक विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों के संबंध में व्याप्त अनिश्चितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का आग्रह किया था।

उन्होंने कहा की डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के द्वह्वद्यह्लद्ब-द्वशस्रद्ग ड्डष्ष्द्गह्यह्य के लिए क्करू द्गङ्कद्बस्र4ड्ड कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की केंद्र सरकार की पहल जहां हरियाणा के उन लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी जो कोविड 19 के कारण स्कूल नहीं जा सके हैं, वहीं निसंदेह देशभर के कई महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों को भी इससे लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा 15 अप्रैल से प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की दिशा में अनेक कदम उठा चुका है, जिला शिक्षा कार्यक्रम के तहत केबल और डीटीएच चैनल के माध्यम से 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए नई कक्षाएं शुरू की जा चुकी हैं ताकि हरियाणा के सरकारी एवं निजी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो।

मुख्यमंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए विद्यार्थियों और उनके परिवारों को मनो-सामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ‘मनोदर्पण’ नामक नई पहल की भी सराहना की। उन्होंने केंद्र सरकार को मनरेगा योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि यह निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में मदद करेगा।