चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज सभी उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से ‘हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम’ (H.U.M.) पोर्टल लॉन्च किया जिसके तहत दुकानों, एमएसएमई, बड़े और मेगा उद्योगों को सरकार की ओर से एकीकृत तरीके से अनुमति और सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस पोर्टल में राज्य के उद्यमों में लगे सभी कर्मचारियों का एक डेटाबेस तैयार हो सकेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान हुए अनुभव वाले प्रवासी श्रमिकों का विवरण भी तैयार किया जाएगा। एचयूएम यूनिक आईडी हरियाणा के संबंध में सेवाओं और डेटा को एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि भविष्य में बेहतर योजना बनाने में सहायक सिद्घ होगी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम एवं रोजगार विभाग हंै, भी उपस्थित थे।

‘हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम’, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID), उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम एवं रोजगार विभागों के सहयोग से विकसित राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है।

पोर्टल लॉन्च के अवसर पर बताया गया कि हरियाणा के सभी प्रकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक ही मंच पर लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दृष्टिकोण के अनुरूप यह पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले प्रत्येक उद्यम को एक यूनिक एचयूएम नंबर जारी किया जाएगा। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है और पंजीकरण के लिए उद्यमों को बुनियादी विवरण भरना होगा। पंजीकृत उद्यमों को अपने कर्मचारियों के मूल विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, संपर्क नंबर और पता भी अपलोड करना होगा।

मुख्यमंत्री ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पोर्टल हरियाणा में पंजीकृत सभी प्रकार के उद्योगों के साथ-साथ इसमें काम करने वाले कर्मचारियों का एक पूरा डेटाबेस बनाने में मदद करेगा। इस तरह तैयार डेटाबेस भविष्य में कल्याणकारी नीतियां तैयार करने में राज्य सरकार की मदद करेगा।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ‘हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र’ (एचईपीसी) पोर्टल और श्रम विभाग के पोर्टल को भी एचयूएम पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि एचईपीसी पोर्टल या श्रम विभाग द्वारा उनके पोर्टल पर प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में सभी आवेदनों के लिए एचयूएम आईडी अनिवार्य हो।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि एच.यू.एम. पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले उद्यमों को राज्य सरकार के सक्षम युवा पोर्टल तक भी पहुंच प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने उद्यम की आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों को नियुक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के विभिन्न उद्यमों के उन लगभग 50,000 कर्मचारियों को जल्द से जल्द एसएमएस भेजा जाए जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों में जाने की अनुमति मांगी है ,ताकि वे पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकें। किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए कोई भी टोल-फ्री नंबर 1800-200-0023 पर संपर्क कर सकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री विनीत गर्ग, आईटी विभाग के प्रमुख सचिव श्री अंकुर गुप्ता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के महानिदेशक श्री विकास गुप्ता, श्रम आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक डॉ. साकेत कुमार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की सचिव श्रीमती सोफिया दहिया और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।