चंडीगढ़, 21 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नव नियुक्त जिला पालिका आयुक्तों को आह्वान किया कि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए नए-नए विचारों के साथ कार्य करें ताकि राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को और मजबूत किया जा सके।

श्री मनोहर लाल आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आयोजित जिला पालिका आयुक्तों के एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज भी उपस्थित थे।

शक्तियों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के मार्ग पर बढ़ते हुए, राज्य सरकार ने जिला पालिका आयुक्तों के 20 नए पद सृजित किए हैं। हर जिले में (चरखी दादरी और फरीदाबाद को छोडक़र) जिला पालिका आयुक्त नियुक्त किया गया है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वरिष्ठ आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को जिला पालिका आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्हें अपने अधिकार में आने वाले क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक टीम के रूप में काम करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ई-गवर्नेंस प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में लोगों को ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ई-डिलीवरी प्रणाली से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि इससे मानव हस्तक्षेप को कम करके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालयों के अलावा 21 सरकारी विभागों तथा 3 निगमों में फाइलों के इलेक्ट्रॉनिक संचालन के लिए ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर, 2020 तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालय ई-ऑफिस हो जाएंगे, जबकि 25 दिसंबर, 2020 सुशासन दिवस तक मण्डल आयुक्तों के कार्यालयों, जिला उपायुक्तों के कार्यालयों और सभी विभागों के फील्ड कार्यालयों और निदेशालयों तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू हो जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग को बधाई देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि कल घोषित हुए स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप हरियाणा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय राज्य की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे अगले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि राज्य सरकार ने लोगों के हित में प्रदेश में अब तक 686 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है, जिला पालिका आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में किसी नई अवैध कॉलोनी का निर्माण न हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में संपत्तियों के अवैध पंजीकरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। संपत्ति पंजीकरण की एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है जिसके तहत संबंधित विभागों की प्रणाली को एकीकृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक यह प्रणाली पूरी तरह से कार्यशील नहीं हो जाती, तब तक शहरी क्षेत्रों में कोई नया संपत्ति पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुदानों के अलावा, नगर पालिकाओं को आय और अन्य संसाधनों के अपने स्वयं के स्रोतों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और समय पर नगर विकास योजना भी तैयार करनी चाहिए। उन्होंने जिला पालिका आयुक्तों से कहा कि वे जिले के विकास पर एक विस्तृत अध्ययन करें और राज्य सरकार को भेजने से पहले स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ एक विकास योजना तैयार करें।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला पालिका आयुक्तों को करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम की तर्ज पर अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजनाएं बनानी चाहिए। उन्होंने संबंधित उपायुक्तों और सीईओ, जिला परिषद के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने और गांवों के विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने जिला पालिका आयुक्तों से समाज के कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को उनके घर द्वार पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए राज्य में हर परिवार के परिवार पहचान पत्र तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में परिवार के आंकड़ों के संग्रहण की प्रगति की समीक्षा करने और इस काम में तेजी लाने के लिए कहा ताकि राज्य में सभी पात्र परिवारों को परिवार पहचान पत्र जल्द से जल्द वितरित किए जा सकें।

इससे पूर्व, इस अवसर पर बोलते हुए शहरी स्थानीय निकाय और गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि जिला पालिका आयुक्तों की नियुक्ति करने का उद्देश्य राज्य की नगर निकायों में तेजी से और बिना रुकावट के काम को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एक ई-वर्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत अनुमानों की तैयारी से लेकर परियोजनाओं की स्वीकृति तक के सभी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। उन्होंने जिला पालिका आयुक्तों से कहा कि वे अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए ‘प्लान यॉर वर्क एंड वर्क ऑन यॉर प्लान’ के मंत्र के साथ कार्य करें।

श्री विज ने जिला पालिका आयुक्तों को विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रों में दो उप समितियों का गठन के लिए भी कहा है। जहां एक समिति विकास कार्यों को अंजाम देगी, वहीं दूसरी समिति किए गए कार्यों की देखरेख और निरीक्षण करेगी।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन. रॉय ने नव नियुक्त जिला पालिका आयुक्तों से कहा है कि वे अगले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के शहरों की रैंकिंग में सुधार करने में योगदान दें और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करें कि राज्य के शहर शीर्ष स्थान हासिल करें।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री राजेश खुल्लर ने कहा कि जिला परिषदों और जिला पालिका आयुक्तों के लिए स्वतंत्र सीईओ नियुक्त करना वर्तमान राज्य सरकार की अनूठी पहल है जो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर और अधिक विकास को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने जिला पालिका आयुक्तों से कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली नगरपालिका समिति और नगर परिषदों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करें और लोगों को विभिन्न सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

उन्होंने कहा कि सभी जिला पालिका आयुक्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिसमें उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में उनके द्वारा उठाए जा रहे अभिनव कदम व उपायों को साझा करने और अधिकारियों के बीच उचित समन्वय बनाए रखने में सहयोग मिलेगा।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, श्री वी. उमाशंकर ने कहा कि जिला नगर निगम आयुक्तों की नियुक्ति राज्य सरकार की ऐसी पहल है जो सरकार और नगरपालिकाओं के बीच सीधा समन्वय बनाए रखने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में नगरपालिकाएं स्वशासी संस्थाओं के रूप में उभरें।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री अमित कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और शहरी स्थानीय निकाय व गृह मंत्री श्री अनिल विज को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी जिला पालिका आयुक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे।