चंडीगढ़, 4 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि यह वर्तमान राज्य सरकार ही है, जिसने राज्य को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर से अपने हिस्से के पानी को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं।

श्री मनोहर लाल आज करनाल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) द्वारा आयोजित ‘‘प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं कृषि अधिनियम पर विचार-विमर्श’’ कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अपने कृषि उत्पादन बढ़ाने में अन्य किसानों की मदद करने हेतू प्रेरित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने तीन नई योजनाओं का नाम तय किया है । जिनमें ‘‘प्रगतिशील किसान सम्मान योजना’’, ‘‘प्रगतिशील किसान ट्रेनर’’ और ‘‘किसान मित्र योजना’’ शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि ‘‘प्रगति किसान सम्मान योजना’’ के तहत, 10 प्रगतिशील किसानों को 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक की कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में आठ प्रगतिशील किसानों को 16 लाख रुपये के पुरस्कार दिये जाएंगे । उन्होंने कहा कि पहला पुरस्कार पांच लाख रुपये, दूसरा और तीसरा पुरस्कार तीन-तीन लाख रुपये के होंगे।

इसी प्रकार, शेष चैथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें पुरस्कार में एक-एक लाख रुपये प्रगतिशील किसानों को वितरित किए जाएंगे। ऐसे ही, पांच से 10 एकड़ भूमि वाले प्रगतिशील किसानों के लिए, प्रत्येक को 50,000 रुपये के 100 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी तरह, 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए, प्रति एकड़ 10,000 रुपये का पुरस्कार निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र किसानों को इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के समक्ष पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों को भी इस समिति में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ‘‘प्रगतिशील किसान ट्रेनर’’ योजना के तहत, प्रगतिशील किसान कम से कम आसपास के 10 किसानों को (अडोप्ट) अपनाएगा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करके प्रगतिशील किसानों के रूप में विकसित करेंगे।

उन्होंने कहा कि ‘‘किसान मित्र योजना’’ के तहत प्रगतिशील किसान ‘‘किसान मित्र’’ के रूप में काम करेगा और एक किसान मित्र 100 किसानों को अपनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान वित्तीय प्रबंधन को बनाए रखने में भी किसानों की मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य के प्रगतिशील किसानों की एक निर्देशिका (डायरेक्टरी) प्रकाशित की जाएगी और किसानों की सहायता के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्र व पत्र भेजे जाएंगे।