चण्डीगढ़, 6 नवम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) का औद्योगिक प्लाट यदि किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है या वह खुली बोली में प्लाट लेता है तो सरकार लागत में 10 प्रतिशत की छूट देगी, बशर्ते कि वह आवंटन के बाद अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर कर दे।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक श्री धर्मपाल गोंडर द्वारा एचएसआईआईडीसी के प्लाटों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किए गए किसी भी प्रकार के आरक्षण कोटे के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन में की।

मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्लाटों के आवंटन में पिछले छ: वर्षों से उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के कोटे को खत्म नहीं किया गया है।