चंडीगढ़, 15 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल https://tcpharyana.gov.in/uac को लॉच किया। इस पोर्टल पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन /कॉलोनी डेवेल्पर्स अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों के बारे में सूचनाएं सरकार को दी जा सकती हैं। ये सूचनाएं सरकार को  अवैध कॉलोनियो के बारे में नीतिगत निर्णय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मददगार साबित होंगी।
यह सूचनाएं वेब पोर्टल पर 31 मार्च 2021 तक दी सकती हैं।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सभी को आवास तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रतिब़़द्ध है।  लेकिन अभी भी बहुत सी अवैध कालोनियों में इन सुविधाओ की काफी कमी हेै। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा कठिन परिश्रम से कमायी गयी आमदनी द्वारा मकान बनाये गये हैं परन्तु इन लोगो को प्राय: इन कॉलोनियों के अवैध होने की जानकारी न होने के कारण आम जनता को विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता हैै। इन कॉलोनियो के अवैध होने की वजह से यहां प्राय: बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है।   इस मौके पर अधिकारियों ने बताया  कि सरकार ने संज्ञान लेते हुए इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 2183 एफ.आई.आर. पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई हैं और अवैध निर्माण गिराने के लिए 2430 अभियान चलाये जा चुके हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, नगर योजनाकार विभाग के प्रधान सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, जनसम्पर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, नगर योजनाकार विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग, मुख्य नगर योजनाकार एनएस चौहान आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।