चंडीगढ़, 19 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 मामलों में अचानक हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले खरीद सीजऩ में पिछले साल की तरह इस बार भी खरीद केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है ताकि किसानों व आढ़तियों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की खरीद प्रक्रिया के दौरान, राज्य सरकार ने किसानों के खातों में सीधे शत-प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान करने का निर्णय लिया है। पिछले साल, राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया था और शेष भुगतान आढ़तियों के माध्यम से देना सुनिश्चित किया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में आढ़तियों से बातचीत कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर निगम आयुक्तों, मुख्य और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, भारतीय चिकित्सक संघ के स्टेट और जिला चैप्टर के साथ कोविड-19 स्थिति व टीकाकरण, खरीद व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर हुई समीक्षा बैठक में दिए। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज अंबाला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि फसल कटाई का मौसम नजदीक है, इसलिए खरीद केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

श्री मनोहर लाल ने यह भी निर्देश दिए कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर खरीद कार्यों में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए पहले की तरह पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। जिला उपायुक्त सुनिश्चित करें कि प्रत्येक खरीद केंद्र पर कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंडियों में व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ मजदूरों की उपलब्धता, धर्म कांटा, बारदाना और सिलाई मशीन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उन्होंने मंडियों से फसलों का समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों पर परिवहन की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि कोई ट्रांसपोर्टर 48 घंटों के भीतर फसल का उठान करने में विफल रहता है, तो उपायुक्त अन्य वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था कर फसल का उठान सुनिश्चित करे, ताकि आढ़तियों और किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का शत-प्रतिशत पंजीकरण और खाली पड़ी कृषि योग्य भूमि का पंजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त श्री संजीव कौशल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री महावीर सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अमनीत पी. कुमार, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री अशोक कुमार मीणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक श्री प्रभजोत सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।