चंडीगढ़, 8 अक्तूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विदेशों के लिए मिसाल बन रहा है। सरकार ने पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है। इस पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए अब दूसरे राज्यों की सरकारें व दूसरे देशों ने भी अध्ययन करने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री  यहां परिवार पहचान पत्र के मॉडल को समझने के लिए आए महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने पीपीपी के माध्यम से अपनी तरह का नया प्रयोग किया है। आज केंद्र सरकार आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा रही है लेकिन हमने महसूस किया कि प्रदेश में व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार एक ईकाई है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार की यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया और एक महत्त्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बनाया गया और इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। आज हरियाणा में पीपीपी के माध्यम से न केवल सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है बल्कि जाति प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र आदि बनाकर आम आदमी के जीवन को सरल, सुगम और आसान बनाने का काम किया है।

पीपीपी के माध्यम से स्वताः ही बन रही बुढापा पेंशन

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार कि विभिन्न पेंशन योजनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। इन सभी पेंशन को पीपीपी से जोड़ दिया गया है। इसका फायदा यह हुआ है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरुरत नही है। बुढ़ापा पेंशन के लिए जैसे ही कोई व्यक्ति निर्धारित उम्र पूरी करता है, विभाग के अधिकारी एक महीने पहले उससे अनुमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेते है। इसके बाद उम्र पूरी होते ही पीपीपी के माध्यम से उसकी बुढ़ापा पेंशन स्वतः ही शुरू हो जाती है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पिछले 4 महीनों में लगभग 12 हजार 763 नई पेंशन बनी है।

पीपीपी के माध्मम से बनाए जा रहे पीले राशन कार्ड

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से गरीब परिवारों की आय सत्यापन करके पीले राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। सरकार ने सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में पीपीपी से राशन कार्ड बनाए हैं। भविष्य में इस अनूठी योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे पात्र व्यक्ति का पीपीपी की इनकम के हिसाब से राशन कार्ड बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम और सामान्य प्रवेश परीक्षा बारे अवगत करवाया

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल को अवगत करवाया कि  कौशल रोजगार निगम के तहत किस प्रकार कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही और उन्हे लाभ भी प्रदान किए जा रहे है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं की सामान्य प्रवेश परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत युवाओं को तृतीय श्रेणी तक की परीक्षाओं के लिए उपयुक्त माना गया है। अब युवाओं को बार बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और फीस भी एक ही बार ली जाती है।

महाराष्ट्र के दल ने यमुनानगर का  दौरा कर ली योजनाओं की जानकारी

इससे पूर्व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नितियों का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों एवम भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के डैलिगेशन ने यमुनानगर क्षेत्र का दौरा किया। इस डेलीगेशन ने सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का गहनता से अध्ययन किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधी बातचीत कर योजनाओं के बारे विस्तार से जानकारी ली।

डेलिगेशन में महाराष्ट्र के मंत्री एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल

प्रतिनिधि मण्डल में महाराष्ट्र के राजस्व, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री राधा कृष्ण विकहे पाटिल, बंदरगाह एवं खनन मंत्री दादा बूसे की अगुवाई में ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहायता, पुर्नवास, सूचना एवं तकनीकि विभाग के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेसी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के स्पेशल डयूटी अधिकारी डॉ. आनंद मढिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, एचएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव योगेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।