चंडीगढ़, 27 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दो दिनों की सदन में चली कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया है और कहा कि विधायी कार्य होने के साथ-साथ विधायकों की भागीदारी भी बढ़ी है।
सदन की कार्यवाही के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को फंड आवंटित करने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। सरपंचों के अधिकार पहले की तरह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार भी बढ़ने चाहिएं।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कार्य याशी कंपनी को दिया गया था। इस कार्य में आई त्रुटियों को दूर करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कार्य कर रहे हैं, जल्द ही इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है।
उन्होंने आज हुए विधायी कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। आज वर्ष 2022-23 की 1261 करोड़ रुपये की बजट संशोधित अनुमान भी पारित किये गए। इसके अलावा, 7 विधेयक भी पारित हुए। 2022 का विधानसभा का अंतिम सत्र बताते हुए उन्होंने मीडियाकर्मियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से उत्तर देने के बावजूद भी मुख्य विपक्षी दल का वॉक आउट पर पूछे जाने पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी एक-एक गलतफहमी को दूर किया गया। फिर भी अगर कोई अच्छा सुझाव आता है तो वे शामिल करेंगे। आरंभ में पोर्टल बनाया गया है और यदि कुछ त्रुटियां हुई हैं तो उन्हें दूर किया जा रहा है। विपक्ष को तो इस बात की चिंता है, जो सफेद कुर्ताधारी उनके लिए कमाई करते थे, अब वे बेरोजगार हो गए हैं। जबकि हमने निगम के माध्यम से पारदर्शी व सुविधाजनक तरीके से घर के निकट ही रोजगार देने का काम किया है, वही विपक्ष को रास नहीं आ रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य उपस्थित रहे।