चंडीगढ़, 5 अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) को हरियाणा सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1974 के तहत स्वतंत्र विभाग के रूप में सूचीबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सी.आर.आई.डी. ने प्रदेशभर में पी.पी.पी. को लागू किया है और साथ ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं/पोर्टेबल में ई-गवर्नेंस सिद्धांतों का एकीकरण किया है।

सी.आर.आई.डी. ने अन्य योजनाओं और सेवाओं के डेटा के साथ डेटा संग्रह, डेटा सत्यापन और पी.पी.पी. डेटा के एकीकरण पर काम किया है।

लगभग 73 लाख परिवारों ने पी.पी.पी. पर अपना डेटा अपडेट किया है, जिसमें 2.89 करोड़ व्यक्तिगत सदस्य शामिल हैं। पी.पी.पी. डेटाबेस में विभिन्न क्षेत्रों के 80 प्रतिशत से अधिक डेटा को या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कस्टमाइज्ड एस.ओ.पी. के माध्यम से भौतिक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया गया है।

सी.आर.आई.डी. की स्थापना के बाद, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एच.ए.आर.एस.ए.सी.) को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से सी.आर.आई.डी. में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.ई.सी.एच.) के कुछ कार्यों और इकाइयों का सी.आर.आई.डी.में विलय कर दिया गया है जबकि शेष कार्य और इकाइयां उद्योग विभाग में चली गई हैं। इसे देखते हुए, सी.आर.आई.डी. को जी.ए.डी. के अधीन इसकी वर्तमान स्थिति के बजाय एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित करना आवश्यक था।