चण्डीगढ, 9 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस वर्ष भी 200 रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने व चाहने वालों के लिए सांझा मंच उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत दिल्ली से ऑडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेलों में रोजगार पाने वाले युवाओं से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने युवाओं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करते हुए कहा कि जनवरी 2019 से अब तक राज्य में 1450 रोजगार मेले आयोजित कर 31217 युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान की गई हैं। इसके अलावा इन मेलों में पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए है। यह नियुक्ति पत्र जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ी और उनकी योग्यता का प्रमाण भी है।    

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान युवाओं के उत्थान व कल्याण के दो महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है। सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है और योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां देकर युवाओं का मनोबल बढ़ाया हैं। अब तक एक लाख 14 हजार सरकारी नौकरियां दी गई हैं तथा 56 हजार और नौकरियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेक कार्य किए जाएगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक निजी उद्योगों में भी 19 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 24 लाख 43 हजार युवाओं को स्वरोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता देने का कार्य किया गया है। इस प्रकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों युवाओं को लाभ पहुंचाया  है और इसे आगे भी  पहुंचाया  जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बार बार आवेदन एवं फीस से निजात दिलाने के लिए एकल पंजीकरण सुविधा तथा प्रतियोगी परीक्षा के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं को योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित किया गया है।

युवाओं को कौशल विकास व गुणवत्तापरक शिक्षा देकर बनाया जा रहा सशक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है उन परिवारों के युवाओं को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में 5 अतिरिक्त अंक की प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सीमित हैं। ऐसे में शत-प्रतिशत युवाओं को नौकरी देना  संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने बीड़ा उठाया है कि युवाओं को कौशल विकास व गुणवत्तापरक शिक्षा देकर इतना सशक्त बनाया जाए कि वे नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बनें।

पीएम की सोच अनुरूप वर्तमान समय की मांग अनुसार रोजगार अवसरों का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपनी युवा शक्ति पर बड़ा गर्व है। उनका कथन है कि युवाओं के कौशल विकास की ताकत से ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री की सोच अनुरूप युवाओं को वर्तमान समय के अनुसार रोजगार के नये-नये अवसरों का लाभ उठाने हेतु कौशल विकास में सक्षम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब तक हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 80 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया जा चुका है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। युवाओं को आधुनिक रोजगारपरक विषयों का प्रशिक्षण व शिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। इसमें हर वर्ष 15 से 20 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर दिया विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सक्षम युवा योजना के तहत हर महीने 100 घण्टे का मानदेय दिया जा रहा है। इसके तहत लगभग 4 लाख युवाओं को मानद कार्य उपलब्ध करवाया गया। वर्तमान में इंडस्ट्रीज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा कर सकें। इसके लिए अप्रेंटिसशिप के माध्यम से छात्रों को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार कुशल बनाया जा रहा है।  सरकार ने प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है और प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में हरियाणा राज्य में अधिकतम अप्रेंटिस लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं के लिए शिक्षा व रोजगार के अवसर सुलभ करवाने हेतु विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेशों में रोजगार तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज स्तर पर ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जाते हैं। विशेषकर टेक्नीशियन, प्लंबर, राज मिस्त्री तथा इलेक्ट्रीशियन आदि को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मिस्त्री हरियाणा पोर्टल व ऐप बनाया गया है।

2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद और वित्तीय रूप से बने समृद्ध

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने के अनुरूप युवाओं को रोजगार में सक्षम, चरित्रवान और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद और वित्तीय रूप से समृद्ध बने। हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।