चंडीगढ़, 24 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य को आवारा पशु मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करें। पंचायती जमीन पर गौशाला चलाने की इच्छुक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन हो इसके अलावा अतिरिक्त गौवंश रखने की पेशकश करने वाली गौशालाओं को विशेष ग्रांट दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री आज हरियाणा गौ सेवा आयोग एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग नियमानुसार राज्य के शत-प्रतिशत पशुधन का टैगिंग करवाना सुनिश्चित करें ताकि अन्य राज्यों के पशुओं की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जायेगा कि सभी राज्यों को दिशानिर्देश दें कि वे अपने-अपने राज्यों के पशुओं की टैगिंग करवाएं। पहले चरण में गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाल तथा पानीपत जिलों को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जायेगा।  उसके बाद राज्य के अन्य जिलों में अभियान चलाया जायेगा। 

उन्होंने कहा कि लोगों को भी प्रेरित करना होगा कि गौवंश  जब दूध देना बंद कर देता है तो वे उसे खुला ना छोड़ें बल्कि गौशालाओं में देकर जाएँ। गौशालाएं ऐसे पशुओं की देखभाल करेंगी। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रति पशु चारे के लिए सालाना 7 हजार रुपये गौशालाओं को दिए जाते हैं। हरियाणा की 91 गौशालाओं से आयोग को प्रस्ताव मिले हैं कि वे अतिरिक्त गौवंश रखने को तैयार हैं। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि डेरा सच्चा सौदा, सिरसा ने हरियाणा को आवारा पशु  मुक्त बनाने में राज्य गौ सेवा आयोग को सहयोग देने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए पशुपालन विभाग मुख्यालय स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन करे। 

 बैठक में हरियाणा गौसेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण कुमार गर्ग, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के.एम पांडुरंग, पूर्व विधायक श्री रामचंद्र कम्बोज, पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉ. बीएस लौरा के अलावा आयोग के सदस्य श्री पूर्णमल यादव के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी  उपस्थित थे।