चंडीगढ़, 6 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पैनल्टी शत-प्रतिशत माफ करने करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों को लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा। इसके अलावा, बकाया संपत्ति कर की मूल राशि जमा करवाने पर भी 15 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। इस प्रकार संपत्ति मालिकों को छूट मिलने के बाद लगभग 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे।
हरियाणा में आबादी वाले क्षेत्रों से शिफ्ट होंगी हाईवोल्टेज लाइनें, 151 करोड़ रुपये का किया प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को हाईवोल्टेज के खतरे से बचाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। अब घरों, फिरनी, पार्कों, तालाबों, स्कूलों आदि के ऊपर से गुजरने वाली 33,000 वोल्ट्स (केवी) और 11,000 वोल्ट्स (केवी) की बिजली लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल)और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) ने ऐसी सभी लाइनों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे स्वीकृत प्रदान कर दी है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय-2010 (वर्तमान में 2023) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिजली के तारों और ऐसी लाइनों के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसे लाइन शिफ्ट कराने का पूरा खर्च वहन करना होता है। लेकिन सरकार ने लोगों की मांग पर उन्हें राहत देने का निर्णय लिया है।
श्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने जनकल्याण के मद्देनजर वर्ष 2016 में घरों के ऊपर से बिजली की लाइनें का अभियान चलाया था, जिस पर 112.17 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था। इसे सरकार ने वहन किया। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने एक बार फिर ऐसा ही अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने के लिए यूएचबीवीएन के 10 सर्कल में 2707 स्थानों पर लाइनों को शिफ्ट करने पर लगभग 96 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 11000 वोल्ट की लाइनों पर 78.35 करोड़ रुपए और 33केवी लाइनों पर 17.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। यूएचबीवीएन में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर सर्कल शामिल हैं।
इसी प्रकार डीएचबीवीएन के 11 सर्कलों में लाइनों को शिफ्ट करने पर 55 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च का अनुमान है। इस क्षेत्र में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम-।, गुरुग्राम-।।, फरीदाबाद व पलवल शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पी के दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।