चंडीगढ़, 24 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रापर्टी आईडी की अापत्तियों का निपटान त्वरित करें। यह बड़ा काम है, जिसकी आपत्ति है उसका ठीक से समाधान कराएं। इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा निवास में शहर स्थानीय निकाय विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहर स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है। 50 दिन तक हरियाणा में इसे विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा। नगर निगमों में वार्ड स्तर पर, नगर परिषदों में चार-पांच मिलाकर ओर नगर पालिकाओं में एक स्थान यात्रा चलाई जाएगी। यात्रा का उद्देश्य आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना है। जिन लोगों को सरकारी सुविधाओं को लाभ मिला है। उनके अनुभव आम तक के साथ साझा किया जाए। उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त इस यात्रा के नोडल अधिकारी होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100 से अधिक हो चुके हैं। अब शहरों में भी इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में प्राप्त एक-एक शिकायतकर्ता के दस्तावेज को पढ़ा जाता है। वे स्वयं अपने डैश बोर्ड पर भी इसकी समीक्षा करते हैं। इसके अलावा विशेष सैल भी बनाया है जो शिकायतकर्ता से उसके आवेदन पर की गई कार्यवाही पर उसकी संतुष्टि लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का हेतु जमीन स्तर पर लोगों से संवाद करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने होंगे। विज्ञापनों से भी आय बढ़ने की काफी संभावना है। प्रदेश में कुल 88 निकाय हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि विज्ञापनों पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में चार प्रतिशत, नगर परिषदों को दो प्रतिशत और नगर पालिकाओं में एक प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया है। इस बात की भी जानकारी दी कि ई-अाक्सन के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर 100 जगह पंजीकृत की गई हैं। 1930 ई-ऑक्सन होने हैं। 376  ऑक्सन  हो चुकी हैं, जिनमें 40.44 करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका है।

बैठक में बताया गया है कि निकायों अंर्तगत 457 कालोनियों तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कालोनियों को नियमित किया जाना है। हर कालोनी के ढांचागत विकास कार्यों के लिए पांच दिसंबर तक टेंडर किए जाएंगे। टेंडर खुलते ही 25 प्रतिशत फंड जारी कर दिया जाएगा। वार्डबंदी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 तक पांच नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद चुनाव करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री को संतोषजनक जवाब न देने पर अंबाला सदर के सीईओ सतेंद्र को 15 दिन के अवकाश जाने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, शहरी स्थानीय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, विशेष सचिव महावीर कौशिक के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।