सोमवार, June 4, 2018
- चंडीगढ़ 4 जून- हरियाणा सरकार ने राज्य काडर के 500 से अधिक कॉडर पदों वाले सभी विभागों के लिए एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सभी विभागों को एचआरएमएस में सेवा रिकोर्डों का अद्यतन करने के निर्देश भी दिए हैं।
- मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीओ (सिविल) और बोर्डों/निगमों/राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों को सम्बोधित एक पत्र में उन्हें एचआरएमएस में सेवा रिकॉर्ड का अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं।
- सरकार के नोटिस में आया है कि कई मामलों में, घटनाओं के अनुसार एचआरएमएस में सेवा रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए जा रहे हैं और प्रविष्टियों को एक साथ विलय किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एक कर्मचारी सेवा के 10 साल में छ: स्टेशनों पर तैनात रहा लेकिन संबंधित डीडीओ एचआरएमएस में उसके पोस्टिंग रिकॉर्ड दर्ज करते समय सभी छ: स्टेशनों की प्रविष्टियां करने की बजाए कर्मचारी का केवल एक स्टेशन अर्थात अंतिम स्टेशन भी दर्शाता है। जिसके कारण कर्मचारियों की सेवा को सही तरीके से सत्यापित करना संभव नहीं है।
- अत: उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड डेटा को अपडेट करें ताकि सभी विभागों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति प्रभावी हो सके।
- चण्डीगढ़, 4 जून- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पूर्ण मौजूदा मीटरों वाले विभिन्न श्रेणियों के ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मामला-दर-मामला आधार पर संशोधित गांव-विशिष्ट सरचार्ज माफी योजनाएं लागू करने का निर्णय लिया है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। गांव-विशिष्ट सरचार्ज माफी योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार डिस्कॉम्स के पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीआई) को होगा।
- उन्होंने बताया कि पूर्णकालिक निदेशक मामले का निर्णय करते समय सरचार्ज राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से, शर्तों के साथ या बिना शर्त माफ करने की अनुमति दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे मूल राशि का भुगतान किस्तों में करने की भी अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के संबंध में, पूर्णकालिक निदेशक मूल राशि पूर्ण या आंशिक रूप से माफ करने की अनुमति दे सकते हैं। इसी प्रकार वृद्धाश्रमों, बाल गृहों और गौशालाओं जैसे गैर-लाभकारी संस्थानों, जिनके पास भुगतान करने की वित्तीय क्षमता की कमी होती है, के मामले में पूर्णकालिक निदेशक मूल राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्णकालिक निदेशकों का निर्णय कार्योत्तर स्वीकृति के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।
- प्रवक्ता ने बताया कि काटे गए कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के मामले में पुन: कनेक्शन, रि-कनेक्शन शुल्क वसूल करने के बाद, इसे नया मामला न मानकर, मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर किया जाएगा, बशर्ते पूर्ण मौजूदा मीटरों वाले घरेलू, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में डिस्कनेक्शन 6 महीने और कृषि उपभोक्ताओं के मामले में यह दो वर्ष तक प्रभावी रहा हो। उन्होंने बताया कि 6 महीने या दो साल से अधिक पुराने डिस्कनेक्शन के मामले में, आवेदक को एक नया उपभोक्ता माना जाएगा। हालांकि, बीपीएल परिवारों के मामले में, जहां पूरी मूल राशि माफ की गई है, रि-कनेक्शन बिना किसी शुल्क के किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि अधिसूचित या डार्क जोन में डिस्कनेक्ट किए गए किसी भी नलकूल को पुन: कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, ईंधन अधिभार समायोजन (एफएसए) के बिना, प्रति माह 40 यूनिट प्रति किलोवाट तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रामीण क्षत्रों में प्रति माह 75 यूनिट प्रति किलोवाट की दर से आपूर्ति कोड के अनुसार मूल राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसी प्रकार, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह 160 यूनिट प्रति किलोवाट की दर से पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 17 जून, 2005 से पहले की अवधि से संबंधित बकाया राशि 2005 की पूर्ववर्ती माफी योजना को ध्यान में रखते हुए माफ की जाएगी।
- चंडीगढ़, 4 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिला पंचकूला के गांव गवाही से डखरोग (गवाही मुही तक) सडक़ के निर्माण के लिए 2.37 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
- लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने जिला करनाल के गांव श्यामगढ़ से भैणी खुर्द तक सडक़ को 12 फुट से 18 फुट तक चौड़ा करने के लिए 1.63 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है।
- चंडीगढ़, 4 जून- हरियाणा सरकार ने 11 जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों के नाम दो वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किये हैं।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस सम्बंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- उन्होंने कहा कि श्री दीपक आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता और सुश्री अर्चना शर्मा, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, अम्बाला के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। श्री दीवान चंद रहेजा, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रीमती सुनीता सरदाना, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, भिवानी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- इसी प्रकार, श्री मदन मोहन ग्रोवर और श्रीमती मन्जू मेहता, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, फतेहाबाद के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। सुश्री ऊषा सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता और सुश्री कमलेश रानी को जिला प्राधिकरण, हिसार के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। श्री नरेश जागलान, सामाजिक कार्यकर्ता और सुश्री ऊषा चावला को जिला प्राधिकरण, जींद के सदस्य के रूप में तथा श्री पी.आर.नाथ, सामाजिक कार्यकर्ता और डॉ० सुजाता, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, करनाल के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि श्री पी.के.चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता और सुश्री प्रीति गर्ग, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, नारनौल के सदस्य के रूप में, श्री नुरूद्दीन नुर, सामाजिक कार्यकर्ता और सुश्री मन्जू लता, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, मेवात (नूंह) के सदस्य के रूप में, श्रीमती सुजाता त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता और सुश्री मनीषा मंगला, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, पलवल के सदस्य के रूप में, श्री वेद प्रकाश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता और सुश्री मीनाक्षी शर्मा, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, पंचकूला के सदस्य के रूप में तथा तजिन्द्र कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता और सुश्री शशि सचदेवा, महिला प्रतिनिधि को जिला प्राधिकरण, सिरसा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- चंडीगढ़, 4 जून- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की है। यह सिफारिश उम्मीदवारों द्वारा हासिल अंकों के आधार पर की गई है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस सम्बंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- उन्होंने कहा कि इनमें ऑफिसर्ज कालोनी, सैशन हाउस पानीपत के डॉ० झम्मन राम चौहान, सैक्टर 25 पंचकूला के श्री गुलाब सिंह, सैक्टर 3, रोहतक के नरेन्द्र सिंह, जिला कोर्ट काम्पलैक्स, एडीआर सेंटर पानीपत के श्री कृष्ण कुमार, आदर्श नगर, तहसील खरड़, जिला मोहाली के श्री मनजीत ङ्क्षसह नरयाल, सैक्टर 35ए, चंडीगढ़ की श्रीमती मीना सन्धू, शहरी सम्पदा करनाल के श्री अमित अरोड़ा, सैक्टर 6 करनाल की श्रीमती नीलम कश्यप और सैक्टर 2 शहरी सम्पदा कुरूक्षेत्र के श्री जसवंत सिंह शामिल हैं।
- उन्होंने कहा कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के अध्यक्ष की नियुक्ति ज्वाइन करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।
- चंडीगढ़, 4 जून- हरियाणा में फल, फूल व सब्जियों की खेती के बाद पहली बार मोतियों की खेती आरंभ हो गई है। गुरुग्राम जिले के गांव जमालपुर में मोतियों की खेती शुरू करने वाला हरियाणा का पहला किसान बना विनोद कुमार, जो पेशे से इंजीनियर है, जिसने मोतियों की खेती कर सभी को हैरानी में डाल दिया है। मोतियों की खेती को अपनी आजीविका का साधन बनाने वाला यह किसान आज पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन चुका है जो मोती की खेती से 4 लाख रूपये से अधिक की आय कर रहा है।
- मतस्य विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 2016 में विनोद कुमार व उनके चाचा सुरेश कुमार जिला मत्स्य विभाग में मछली पालन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। उसके पास जमीन का 20 फुट लंबाई व 20 फुट चौड़ाई का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसके कारण वह उस जमीन पर मछली पालन नही कर सकता था। ऐसे में मत्सय अधिकारी ने उनका मोतियों की खेती करने के लिए मार्गदर्शन किया और विनोद को एक महीने की पर्ल कल्चर ट्रेनिंग लेने के लिए भुवनेश्वर स्थित सैंट्रल इंस्टीटयुट ऑफ फ्रैश वाटर एक्वाकल्चर में भेज दिया। वहां से ट्रेनिंग लेने के पश्चात् विनोद ने गांव जमालपुर में मोतियों की खेती शुरू की जिसके परिणाम चौंका देने वाले रहे और उसे वर्ष 2017 में इस खेती से लगभग 4 लाख रूपये की आमदनी हुई।
- उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला प्रदेश में मोतियों की खेती करने वाला पहला जिला है। मोतियों की खेती के चौंका देने वाले परिणामों के चलते आज प्रदेश के दूसरे जिले भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग द्वारा मोतियों की खेती करने वाले किसान को 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि मोती की खेती के लिए तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगभग 40 हज़ार रूपये तक का खर्च आता है। उन्होंने बताया कि मोती की खेती के लिए सीप जिसे पायला भी कहा जाता है उसमें न्यूकिलियस डाला जाता है। इस सीप को जाल के बैग पर लगाते है और डंडे के सहारे खड़ा कर देते हैं। इसके बाद, इसे पानी के तालाब में 3-4 फुट गहरे पानी में लगभग 8 से 10 महीने तक छोड़ा जाता है।
- प्रवक्ता ने बताया कि मोतियों की खेती की ओर बढ़ते रूझान को देखते हुए मतस्य विभाग द्वारा किसानों को जिला में ही नि:शुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि किसान मोतियों की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वे मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
- उन्होंने बताया कि विनोद द्वारा शुरू की गई मोतियों की खेती से प्रभावित होकर आज जिला में अन्य किसानों का रूझान भी इस और बढ़ रहा है। जिला गुरुग्राम के ही गांव भौड़ाकलां के किसान रामअवतार ने एक एकड़ भूमि पर मोतियों की खेती शुरू की है। इसके अलावा, प्रदेश के कुरूक्षेत्र जिला में भी एक अन्य किसान द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
- मोतियों की खेती करने वाले किसान विनोद का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार इसके बारे में सुना तो उन्हें विश्वास नही हुआ, लेकिन जब उन्होंने भुवनेश्वर जाकर इसकी ट्रेनिंग ली तो उनमें मोतियों की खेती करने को लेकर आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसे करने का मन बनाया। उन्होंने इंजीनियर के पेशे को छोडकऱ इस ओर अपना ध्यान लगाया और आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अन्य किसानों का रूझान भी इस ओर बढ़ रहा है। उन्होंने मत्स्य विभाग के साथ साथ प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पर्ल कल्चर ट्रेनिंग से उनके जीवन में यह साकारात्मक बदलाव आया जिसके लिए वे सदैव उनके आभारी रहेंगे।
- चंडीगढ़, 4 जून- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा ने आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पटेल नगर, हिसार की सीनियर सैकेण्डरी के विज्ञान संकाय की छात्रा कुमारी हीना को सम्मानित किया। कुमारी हीना ने सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षा में तीनों संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को गौरवान्वित किया है।
- श्री शर्मा ने कुमारी हीना को 4 लाख रूपये राशि का चैक प्रदान किया। इस मौके पर बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह, सचिव श्री धीरेन्द्र खडग़टा, आई.ए.एस. व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ संदेश एक जन-आंदोलन व राष्ट्रीय अभियान बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कन्या भू्रण हत्या की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व को बचाना, दहेज़ कुप्रथा को समाप्त करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की उच्च शिक्षा और सभी कार्यक्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत् प्रयासरत है। शिक्षा-परीक्षा क्षेत्रों को राजनीति से दूर रखा जाता है तथा विद्यालयों में पढ़ाई का उपयुक्त वातावरण बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की वार्षिक परीक्षा में सरकारी स्कूलों का बेहतर परिणाम प्रदर्शन दृष्टिगोचर हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार की शिक्षा नीति कारगर सिद्ध हुई है। प्रदेशभर में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है।
- श्री शर्मा ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है उनके लिए स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी तथा जिन विद्यार्थियों ने कंपार्टमेंट क्लीयर करने के लिए दो चांस ले लिए हैं उनको एक और मर्सी चांस दिया जाएगा।
- बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने कहा कि हमारा राष्ट्र सही मायने में तभी तरक्की कर सकता है जब हम बेटा-बेटी के बीच का भेदभाव मिटा दें और बेटियों को भी सशक्त करके अपने देश की उन्नति व प्रगति में भागीदार बनाएं। बच्चों को मोबाईल व लेपटोप का प्रयोग सीमित करें और उन्हें अधिकाधिक समय दें ताकि हमारी भावी पीढ़ी संस्कारवान, राष्ट्र-भक्त और प्रज्ञावान बन सके।
- चंडीगढ़, 4 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये का चैक सौंपा।
- चंडीगढ़ 4 जून-हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से सभी कॉलेजों में नए विद्यार्थियों के लिए दो दिवसीय ओरियंटेशन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि वे एक दूसरे से मिल सके और कैम्पस सेवाओं, संकायों तथा कायदे कानूनों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को कॉलेज के नए माहौल को समझने में मदद करेंगे।
- उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कॉलेज के प्रथम सप्ताह के भीतर टाइम टेबल, पाठ्यक्रम एवं लेसन प्लांस की प्रति, पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, विद्यार्थी क्लबों एवं सोसायटियों की सूची, मेंटर्स की सूची तथा फाउडंन बुकलेट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।
- श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी हर साल कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं और वे आमतौर पर परिसर एवं कॉलेज परिदृश्य से अनजान होते हैं। ओरियंटेशन कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों को कॉलेज जीवन से परिचित करवाना है। सूचनात्मक सत्र और परामर्श सत्र में भाग लेकर विद्यार्थी कॉलेज नीतियों, सामान्य नियमों, सम्मान कोड आदि के बारे में जान सकेंगे। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को दोस्त बनाने, रूममेट से परिचित होने, पाठ्यपुस्तकों को खरीदने और परिसर में घूम कर सहज बनने का मौका भी देगा।
- मंत्री ने कहा कि ओरियंटेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सेमेस्टर कक्षाओं के लिए पंजीकरण और व्यापक अकादमिक सलाह प्रदान करना, अकादमिक पर्यावरण के बारे जानने, कैंपस गतिविधियों में शामिल होने के तरीके खोजने, संकाय, कर्मचारियों और प्रशासकों से मिलने, नए छात्रों के लिए महत्वपूर्ण कॉलेज मुद्दों पर चर्चा करने, कैंपस जीवन के बारे जानने, अन्य नए छात्रों से मिलने और दोस्त बनाने का अवसर प्रदान करना है।
- ओरियंटेशन कार्यक्रम के प्रथम दिन प्रात: 8.30 से 9 बजे तक चेक इन होगा, 9 से 9.30 बजे तक विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा और प्रधानाचार्य द्वारा कॉलेज की उपलब्धियों के साथ मोटो, इतिहास और प्रतिष्ठा पर भाषण दिया जाएगा। इसके उपरांत, 10.30 तक ओरियंटेशन लीडर द्वारा अकादमिक कैलेंडर, सेमेस्टर की पाठ योजना प्रस्तुत की जाएगी। 11.00 से 12.00 बजे तक मुख्य एडवाइजिंग/मैन्टरिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसमें छात्रों को छात्र मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत प्राप्त होने वाले अवसरों और मेंटर टीम से प्राप्त होने वाले सहयोग एवं मार्गदर्शन से परिचित कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लघु वृत्तचित्र या प्रेरणादायक टीईडी वार्ता भी दिखाई जाएगी। इसीप्रकार, 12.00 से 12.30 बजे तक संस्थान के विविध मामलों जैसे कि छात्रवृत्ति, छात्र कल्याण,आचरण संहिता, एंटी-रैगिंग, यौन उत्पीडऩ कानून के बारे सत्र आयोजित किया जाएगा। बाद दोपहर 12.30 से 1.00 बजे तक छात्र जीवन में खेलों के महत्व पर संक्षिप्त सत्र, संस्थान के खेल पाठ्यक्रमों बारे जानकारी दी जाएगी। 1.00 से 1.30 बजे तक छात्रवृत्ति, ‘पतंग’, फाउंडेशन पुस्तिका जैसी छात्र कल्याण सहायता योजनाओं के बारे जानकारी दी जाएगी।
- दूसरे दिन ओरियंटेशन कार्यक्रम प्रात: 8.30 बजे शुरू होगा। प्रात: 8.30 से 9 बजे तक योग सत्र आयोजित किया जाएगा, 9 से 9.30 बजे तक ओरियंटेशन नेता, संकाय या वरिष्ठ छात्र 20-30 छात्रों की टीम को कॉलेज दिखाएंगे। इसके बाद 10.30 बजे तक विद्यार्थियों को छात्रावासों की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे, मेस एवं छात्रावास रखरखाव समितियोंं, मेस परिषद और मेस के भोजन, पुस्तकालय में पुस्तक के साथ-साथ ई-किताबों के रूप में उपलब्ध पुस्तकालय सुविधा तथा साहित्य सूची, प्रौद्योगिकी उपलब्धता (वाई-फाई, स्मार्ट कक्षाएं, भाषा प्रयोगशालाएं आदि), ईडीसी सेल, प्लेसमेंट सेल, महिला सैल जैसी सुविधाओं के बारे जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, 10.30 से 11.30 बजे तक पाठ्येतर गतिविधियों का सत्र (यानी एनसीसी, एनएसएस, कानूनी साक्षरता, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि) और 11.30 से 11.45 बजे तक समूह में उपलब्ध क्लब एवं विषय सोसायटियों पर संक्षिप्त सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 11.45 से 12.00 बजे तक शिक्षा सेतु ऐप, शिकायत निवारण तंत्र, कॉलेज एवं डीएचई पोर्टल, ई-कंटेंट (डिजिटल लर्निंग) और 12.00 से 12.15 तक पुरस्कार (कार्यक्रमों, समारोहों, वार्षिक पुरस्कार समारोह) बारे जानकारी दी जाएगी। अंत में 12.15 से 12.45 बजे तक ओरियंटेशन नेताओं द्वारा छात्र पैनल, नए छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे।
- चंडीगढ़ 4 जून- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लोगों को सिगरेट तथा तम्बाकू के दुïष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 लागू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग इस अधिनियम को लागू करने के लिए नोडल विभाग होगा।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग को सम्बोधित एक पत्र में उन्हें अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश द्वार पर ड्राप बॉक्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि परिसरों में प्रवेश से पूर्व यदि किसी व्यक्ति के पास तम्बाकू उत्पाद है तो वह उसमें डाला जा सके। यह नियम आम जन के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
- उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों में इससे संबंधित उचित संकेत चिह्न प्रदर्शित एवं लगाने तथा धारा 6बी के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के बाहर डिस्पले बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
- चंडीगढ़ 4 जून- हरियाणा में 8 जून से ‘मुख्यमंत्री से सीधी बात’ नामक एक नये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पुण्डरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कौल, पाई, ढाण्ड तथा हाबड़ी से करेंगे।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर विधानसभा क्षेत्र, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री से सीधी बात’ कार्यक्रम का उद्देश्य जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सांझी करना तथा फीड बैक लेना तथा जन समस्याओं का मौके पर निवारण करना है।
- उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री हर क्षेत्र एवं हर वर्ग के लोगों-चाहे वह कृषक वर्ग है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हैं, चाहे वह उद्योगपति हैं, चाहे वह कर्मचारी हैं, चाहे वह युवा हैं इत्यादि सभी से समय-समय पर सीधे संवाद करते रहे हैं। मुख्यमंत्री के सीधे संवाद के फलस्वरूप प्रदेश समान विकास और जन-जन का कल्याण की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- चण्डीगढ़, 4 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वल्र्ड कप डायंमड किकबॉक्सिंग चेम्पियनशिप में एक स्वर्ण एवं एक रजत पदक प्राप्त करने के लिए सुश्री मोनल कुकरेजा को बधाई दी है।
- अपने टवीट में, इस बड़ी उपलब्धि के लिए सुश्री मोनल कुकरेजा को बधाई देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की बेटी ने इस वृह्द प्रतियोगिता में पदक जीत कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सुश्री मोनल कुकरेजा ने वल्र्ड कप डायंमड किकबॉक्सिंग चेम्पियनशिप में 37 किलोग्राम श्रेणी में किक लाइट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और लाइट कॉन्टैक्ट प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है।
- श्री मनोहर लाल
- चण्डीगढ़, 4 जून- पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए बी.फार्मेसी तथा बी.फार्मेसी (एलईईटी) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
- विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए विवरणिका तथा आवेदन फार्म विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.uhsr.ac.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- उन्होंने बताया कि प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में 20 जून, 2018 को सायं 5 बजे से पहले पहुंच जाने चाहिए। इस आवेदन के साथ सामान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को 2400 रुपये तथा हरियाणा के अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को 600 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा।
- उन्होंने बताया कि किसी भी कारणवश होने वाली किसी भी देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- चंडीगढ़, 4 जून- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल 5 जून को पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें हरियाणा के उद्योग,पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री श्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
- इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसी संदर्भ में पर्यावरण एवं जलवायु विभाग हरियाणा द्वारा पंचकूला में ‘मिनी मैराथन’ का आयोजन भी किया गया जिसमें करीब 1600 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का शुभारंभ विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने किया जिसमें पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह,वन एवं वन्य प्राणी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन राय,हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन श्री अशोक खेत्रपाल,सदस्य सचिव श्री एस.नारायणन के अलावा आई.टी.बी.पी के जवान तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इस वर्ष भारत को आयोजन का मेजबान बनाया गया है। इस बार का विषय ‘प्लास्टिक प्रदूषण को हराना’ रखा गया है।
- ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना बनता जा रहा है एक चुनौती- राव नरबीर
- ग्रीष्म ऋतु में वनों में आग लगने की अधिक सम्भावना, सावधानी जरूरी
- चंडीगढ, 4 जून-हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने को एक जन चेतना रूप में लें।
- विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में राव नरबीर सिंह ने कहा कि जन-चेतना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को तो बढ़ावा मिलता ही है ऐसे अभियानों से हम प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने में भी अपना योगदान दे सकते है।
- उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु के चलते वनों में लगने वाली सम्भावित आग के प्रति पूरी सावधानी बरतें क्योंकि वनों की आग एक ओर जहां अमूल्य वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाती है वहीं वन्य प्राणियों में भी असंतोष उत्पन्न करती है तथा इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाओं से केवल सावधानी से ही बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरण संतुलन बनाए रखना दिन-प्रतिदिन चुनौती बनती जा रही है। सरकारी प्रयासों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों व औद्योगिक घरानो के सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हर वर्ष पूरे प्रदेश में वन-महोत्सव का आयोजन किया जाता है उसी प्रकार हम पर्यावरण को भी जन चेतना के माध्यम से बचा सकते है।
- वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग ने प्रदेश में ऐसे अनेक स्थलों की पहचान की है जहां पौधे लगाकर वन क्षेत्र व वृक्षों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि त्वरित शहरीकरण व सडक़ों को चौड़ा करने तथा रेलवे लाइनों का विस्तार करने के कारण वन क्षेत्र में कमी आई है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पेड़ों को केवल तभी काटा जाएगा जब बहुत जरूरी होगा।
- वन मंत्री ने जन साधारण से अपील की है कि वे जन्मदिन, शादी, सालगिरह, किसी विशेष उपलब्धि, त्यौहार या अन्य सामाजिक कार्यों के अवसर पर पौधे लगाकर यादगार बनाएं रखने पर तरह पर्यावरण दिवस पर भी संकल्प लें कि पर्यावरण व पास्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए एक जन चेतना चलाकर अपना योगदान देंगे।
- ने सुश्री मोनल कुकरेजा के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की।