मंगलवार, June 5, 2018
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक और विशेष सचिव तथा नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार व विशेष सचिव श्री अशोक सांगवान पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि के दौरान कार्मिक, प्रशिक्षण, चौकसी तथा संसदीय मामले विभागों के विशेष सचिव, निदेशक प्रशिक्षण (पदेन) का कार्यभार संभालेंगे।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला के उपाध्यक्ष श्री राणा ओबेराय द्वारा दिए गए त्याग पत्र को 4 जून, 2018 से मंजूर कर लिया है।
- इस संबंध में सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा एक आदेश जारी किए गए हैं।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा पुलिस ने आज रेवाड़ी के धारूहेड़ा के एनएच-71 से लाखों रुपये की शराब से भरा गैस टैंकर पकडऩे में सफलता हासिल की है। गैस के टैंकर में शराब छुपा कर गुजरात ले जाई जा रही थी। ट्रक में सवार दो लोग भागने में कामयाब हो गए।
- इस सम्बंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि झज्जर की ओर से एक एलपीजी के टैंकर में लाखों रुपये की शराब गुजरात की ओर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एनएच-71 पर रेवाड़ी की और आ रहे एक टैंकर का पीछा शुरू कर दिया। पुलिस लाइन के निकट टैंकर चालक ने पुलिस टीम को चकमा देते हुए वापस झज्जर की ओर मोड़ दिया। पुलिस ने पीछा शुरू किया तो चालक व परिचालक झज्जर के गांव खुडन मोड के निकट टैंकर को छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया तथा कसौला थाना में लाकर टैंकर को खुलवाया। टैंकर में लाखों रुपये की अवैध शराब की पेटियां भरी हुई थी।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा के गुरुग्राम न्यायिक परिसर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा देश का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस खोला जाएगा, जिसका विधिवत उदघाटन 6 जून को हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीश श्री अजय कुमार मित्तल द्वारा किया जाएगा।
- इस बारे में जानकारी हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनीश जिंदल ने आज गुरुग्राम में दी।
- श्री जिंदल ने बताया कि गुरुग्राम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का डिजिटल फ्रंट ऑफिस बनने के बाद सारे रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जाएगा। वर्तमान में रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर लगाए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जेल में बंद कैदियों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है और उनकी किस कोर्ट में किस दिन तारीख होगी यह उसमें दर्ज किया जाता है। डिजिटल फ्रंट ऑफिस बनने के बाद यह सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होगा और कैदी तथा उसके अधिवक्ता को सुनवाई की अगली तारीख आदि के बारे में वहां से पता चल पाएगा। इसी प्रकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थी आते हैं उन्हें किस पैनल अधिवक्ता के पास भेजा गया है आदि का रिकॉर्ड भी इस डिजिटल फ्रंट ऑफिस में कंप्यूटर में दर्ज होगा। इसी प्रकार की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सभी गतिविधियां डिजिटल होंगी और पेपरलेस हो जाएंगी।
- श्री जिंदल ने बताया कि देश में अपनी तरह के पहले डी एल एस ए के डिजिटल फ्रंट ऑफिस में एक हेल्प डैसक भी होगा जहां पर एक पैनल अधिवक्ता तथा एक पैरा लीगल वालंटियर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि फ्रंट ऑफिस में आने वाले प्रार्थियों की मदद हेल्प डेस्क के माध्यम से की जाएगी । प्रार्थी को बताया जाएगा कि वह किस न्यायालय में अपना केस दायर कर सकता है और यदि उसे दरखास्त आदि लिखनी नहीं आती तो वह भी लिखने में हेल्प डेस्क पर मौजूद अधिवक्ता तथा पैरा लीगल वालंटियर मदद करेंगे। इस अनूठी पहल की शुरूआत देश में गुरुग्राम से हो रही है। यही नहीं इस डिजिटल फ्रंट ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी जो लोगों को न्याय दिलाने में सहायक होगी । उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि कोई अधिवक्ता जिला जेल में किसी कारणवश नहीं जा सकता तो वह अपने मुवकिल अथवा क्लाइंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर पाएगा । उन्होंने बताया कि यहां सफल होने के बाद डिजिटल फ्रंट ऑफिस के इस मॉडल को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।
- श्री जिंदल ने यह भी बताया कि जस्टिस एके मित्तल द्वारा अधिकारों के मेले का उद्घाटन किया जाएगा और मेले में 6 जून से ही गुरुग्राम से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में प्लास्टिक को पराजित करने की मुहिम की भी शुरूआत करेंगे जो पूरे प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय में लागू होगी अर्थात हरियाणा प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने की मुहिम भी गुरूग्राम से शुरूआत होगी जिसका उद्घाटन जस्टिस एके मित्तल अधिकारों के मेले से करेंगे।
- श्री पुनीश जिंदल ने बताया कि जस्टिस एके मित्तल के साथ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक और न्यायधीश श्री अनिल क्षेत्रपाल, जो कि गुरुग्राम सेशन डिवीजन के प्रशासनिक न्यायधीश भी है, भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारों का मेला आयोजित करने का सारा खर्च हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जा रहा है।
- मेले में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगभग 60 स्टॉल लगाई जा रही है, जिन पर आम जनता को विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा दी जा रही सेवाएं मौके पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इनमें विशेष तौर पर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए सुबह 8.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक फीस की रसीद काटी जाएगी और उसके बाद वही पर मौके पर ही वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। यही नहीं रोजगार मेला लगाया जा रहा है तथा श्रम विभाग द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने की कार्यवाही भी की जाएगी। यहां तक की नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भी मेले में काउंटर पर अदा किया जा सकेगा। किसी प्रकार की अनेक सेवाएं लोगों को काउंटर पर मौके पर ही उपलब्ध होंगी तथा जस्टिस एके मित्तल व अन्य न्यायाधीशों द्वारा प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन भी किया जाएगा।
- श्री जिंदल आज गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 6 जून को लगाए जाने वाले अधिकारों का मेला नामक कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इस दौरान उनके साथ गुरुग्राम के जिला विधिक सेवाऐ प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर के सोंधी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री नरेंद्र सिंह और जिला परिषद गुरुग्राम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ चिनार चहल भी मौजूद थे।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि गंगा बचाओं अभियान की तरह ही यमुना के पानी को बचाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से आग्रह किया गया है।
- मुख्मयंत्री ने यह जानकारी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषित पानी जो किसी भी रास्ते से यमुना में आता है, उसके लिए हमने केंद्र और दिल्ली सरकार को आग्रह किया है कि इसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वृंदावन के लोगों की भी साफ पानी की मांग आई है कि वहां साफ सुथरा पानी पहुंचे इसलिए जिस तरह गंगा बचाओं अभियान चल रहा है वैसे ही यमुना के पानी को बचाने के लिए अभियान चलाया जाए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून को दुनियाभर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार भारत देश यूएनओ में होस्ट देश है। इस पर्यावरण दिवस का थीम बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया है। जिसके अंतर्गत सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी अपने-अपने घर, बाहर या आस-पास के स्थान पर एक-एक पेड़ अपने हाथों से लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी खूले में बहता हैए उसे रोकने के लिए प्रदेश में पर्याप्त नल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिक रण विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम की ओर कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग वाली पानी की बोतलों पर प्रतिबन्ध लगाया है। अब केवल बहुउपयोग में आने वाली पानी की बोतलों का ही उपयोग किया जाएगा। ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि पानी के पुनर्भरण पर बल देते हुए तीन महीनों के भीतर 10 नगरनिगमों की प्रत्येक सरकारी इमारतों में वर्षा के पानी का संग्रहण करने और पानी के पुनर्भरण के लिए 1000 गड्डे खोदने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हेलोजेन और सोडियम बल्बों व टयूबलाइट्स को ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्बस और टयूबलाइट्स से बदला जाएगा। प्रारम्भ में 15 अगस्त तक सरकारी भवनों में इन्हें बदलने का निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रदूषण के संबंध में सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वातावरण को प्रदूषित करने वाले बहुत से कारण हैं, जिनमें यातायात, खेतों में पराली जलानाए इंडस्ट्री पॉल्यूशन, निर्माण कार्य इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केजीपी के उदघाटन के बाद 40 हजार वाहन उस मार्ग पर चलने लगे है जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में वाहनों की आवजाही कम हुई है, जिससे अब यहां प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पाकिस्तान में जा रहे पानी को रोकने के लिए बांधों के निर्माण किए जाने के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के संदर्भ में भी केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नीतिन गडकरी को पुन: अवगत कराया गया है और केन्द्र इस संदर्भ में पंजाब से बातचीत करेगा। इसके अलावा, राजस्थान द्वारा तीन बरसाती नदियों- कृष्णा, दोहन व साहबी पर बांधों के निर्माण किए जाने के परिणामस्वरूप हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में पानी की कमी होने की स्थिति बारे में हरियाणा ने केन्द्र को अवगत कराया है तथा इस बारे में भी केन्द्र सहयोग करेगा। वहीं, हरियाणा प्रदेश के दूसरे राज्यों से संबंधित पानी के विभिन्न विषयों के बारे में केन्द्र सरकार सहयोग भी करेगी।
- इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नीतिन गडकरी के साथ बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के दूसरे राज्यों से संबंधित पानी के विभिन्न विषयों की वस्तुस्थितियों के बारे में केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी को अवगत कराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी से संबंधित हरियाणा के विभिन्न अंतर्राज्यीय विषयों में केन्द्र सरकार के सहयोग की अपील भी की।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि रेणुका, किसाऊ व लखवार बांधों के निर्माण कार्यो में गति लाने के लिए केन्द्र से अपील की गई है। इन बांधों के निर्माण से यमुना नदी में अधिक जल उपलब्ध हो सकेगा। विभिन्न अनापत्तियों के राजस्थान से संबंधित विषयों पर भी केन्द्रीय मंत्री से चर्चा हुई और केन्द्र सहयोग करेगा। एस-वाई-एल व बी एम एल हांसी-बुटाना ब्रांच से संबंधित विषयों के बारे में केन्द्र से चर्चा हुई। केन्द्र सरकार एस वाई एल के विषय को टेकअप करेगी। बी एम एल हांसी -बुटाना ब्रांच के संदर्भ में भी शीघ्र पंजाब के साथ हल निकलने की संभावना है। केन्द्र इस बारे में पंजाब से बातचीत करेगा।
- दिल्ली को उसके हिस्से से अधिक पानी
- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा द्वारा दिल्ली को उसको आबंटित हिस्से से 120 क्यूसेक पानी अधिक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा द्वारा दिल्ली को 120 क्यूसेक अधिक पानी दिया जा रहा है। हालांकि हरियाणा द्वारा दिल्ली को इतनी मात्रा में यह पानी केवल 30 जून तक ही दिया जा सकेगा। इससे आगे की स्थिति पानी की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा के पंचकूला नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण मार्च-2018 में पूर्ण कर लिया गया है और जिन पात्र प्रार्थियों का नाम सर्वेक्षण सूची में दर्ज हैं वो अपना पंजीकरण इस सूचना के एक सप्ताह के अंदर अंदर नागरिक सुविधा केन्द्र, सैक्टर-4, नगर निगम पंचकूला में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए जा सकें।
- इस संबंध मे जानकारी देेते हुए नगर निगम के प्रवक्ता ने बताया कि नगर निगम पंचकूला के सैक्टर चार तथा सैक्टर-14 के कार्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.mcpachkula.org पर उपलब्ध है।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने सभी निजी विद्यालयों से आहïवान किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 29 में दिए गए प्रावधानों को गंभीरता से लें और नियमानुसार इसे अपने-अपने स्कूल में लागू करें। ऐसा नही करने पर कोताही बरतने वाले विद्यालय के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और ऐसे मामलों में विद्यालय की मान्यता तक रद्द् किए जाने का प्रावधान है।
- वे आज गुरुग्राम जिला के सोहना के निकट जी.डी गोयनका विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)के तत्वाधान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 29 की पालना को लेकर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। इस कार्यशाला में राज्य भर से आए जिला शिक्षा अधिकारियों तथा 250 निजी विद्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि धारा-29 में दिए गए मानदंडो के अनुसार सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है कि वे एकेडमिक अथोरिटी द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को पढ़ाएं। उन्होंने सभी निजी विद्यालयों का आह्वान किया कि वे अपने स्कूलों मे इस नियम का पालन करें और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों पर किताबों के बढ़ते अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए आज की यह कार्यशाला आयोजित की गई है, इसलिए यह जरूरी है कि सभी इस नियम के तहत दिए गए प्रावधानों को ठीक प्रकार से समझ लें।
- इस कार्यशाला का उद्द्ेश्य विद्यालय प्रमुखों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 29 के बारे में विस्तार से जानकारी देना था। एनसीपीसीआर के सदस्य प्रियंक ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल अकेडमिक अथोरिटी द्वारा तैयार किए गए नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क(एनसीएफ) को अपने स्कूलों में पूरी तरह से लागू नही कर रहे हैं। एनसीएफ से अभिप्राय एनसीईआरटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम होता है जो बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुरूप ही तैयार किया जाता है । एनसीएफ बच्चों के लर्निंग लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा किए जा रहे कमर्शियलाइजेशन प्रचलन के चलते बच्चों के स्कूल बैग का वजन बढ़ता जा रहा है।
- इससे पूर्व शिक्षा मंत्री ने गुरूग्राम स्थित राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) में राज्य भर से आए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों व जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कार व संस्कृति भारत की पहचान है जो हिंदुस्तानियों को दुनिया के सबसे अच्छे नागरिकों की श्रेणी में लाती है।
- उन्होंने कहा कि अध्यापक का पेशा बहुत ही सम्मानजनक होता है , इसलिए यह जरूरी है कि हम शिक्षा के दिन-प्रतिदिन हो रहे व्यवसायीकरण व व्यापारीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 वर्षों में शिक्षा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है जिसका कारण उन्होंने विज्ञापनों के बढ़ते प्रचलन को बताया। उन्होंने कहा कि विज्ञापन का शिकार केवल हम ही नहीं बल्कि जनता भी है। हमें विज्ञापनों के प्रलोभन से बचते हुए शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज हमारी शिक्षण प्रणाली पर सभी की निगाहें टिकी हुई है जिसके कारण हमारी जवाबदेही भी अधिक है। उन्होंने कहा कि अब राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार होने से लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवाकर राजकीय स्कूलों मे लिखवा रहे हैं। उदाहरण देते हुए बताया कि अंबाला में लगभग 900 बच्चों ने बड़े-बड़े स्कूलों से अपना नाम कटवाकर राजकीय विद्यालय में दाखिला करवाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस सत्र से हम 500 बच्चों से सार्थक विद्यालय की भी शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि राजकीय विद्यालयों के प्रति लोगों की धारणा बदल सके। उन्होंने कहा कि पहले के समय में लोग एक अध्यापक को बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखते थे जिसे एक प्रकार से गांव का मुखिया समझा जाता था। गांव की हर छोटी बड़ी गतिविधियों व समस्याओं के लिए अध्यापकों से सलाह मशवरा किया जाता था आज हमें एक बार फिर इस बारे में आत्मविश£ेषण करने की जरूरत है कि अध्यापक को समाज में फिर से सम्मानजनक स्थिति में कैसे लाया जाए।
- चंडीगढ़, 5 जून- हाल ही में किए गए विभिन्न आवंटी मैत्री फैसलों के परिणामस्वरूप, हरियाणा आवास बोर्ड का शुद्ध लाभ वर्ष 2017-18 में 51 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो वर्ष 2015-16 के 8.7 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में लगभग 600 प्रतिशत अधिक है।
- बोर्ड के अध्यक्ष श्री जवाहर यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में बोर्ड की कार्यप्रणाली में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में, बोर्ड ने 22,575 फ्लैटों के लिए ड्रॉ निकाला है। इन 18,000 फ्लैटों के लिए पहले ही कब्जा पत्र जारी किए जा चुके है जबकि 1000 और कब्जा पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही हैं।
- श्री यादव ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर बोर्ड की सम्पत्ति या बिना बिके मकानों को बेचने के लिए किये गए प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम मिले है । अब आवंटन व कब्जा प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है।
- उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नई नीति के तहत जून,2018 में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रहने के लिए तैयार बिना बिके 6 हजार फ्लैटस का भी पुन: विज्ञापन दिया जा रहा है। इस नीति के तहत इन मकानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणियों के लिए पुन: फ्लोट किया जाएगा और बीपीएल श्रेणी के लोगों को वरीयता दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए इन घरों हेतु आवेदन करने की आय सीमा तीन लाख रुपये प्रति वर्ष होगी। इन फ्लैटों / घरों की अधिकतम लागत छ: लाख रुपये तक होगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत6.5 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना लाभ भी ले सकते हैं।
- अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड ने आवंटी के लाभार्थ एक नई उदार हस्तांतरण नीति भी जारी की है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड कब्जा लेने में देरी की माफी के लिए एक नीति तैयार कर रहा है। इससे पहले, यदि आवंटी 30 दिनों के भीतर कब्जा लेने में असफल रहता था तो उनका आवंटन रद्द हो जाता था। परन्तु अब व्यक्गितगत कठिनाई के कारण निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर कब्जा लेने में असफल रहने पर भी वे देरी माफी योजना के तहत देरी समय अनुसार 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के सरचार्ज का भुगतान करके छ: महीने तक कब्जा ले सकते है।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की जुलाई-2018 की परीक्षा के लिए विशेष अवसर (मर्सी चांस) प्रदान किया। ऑनलाईन आवेदन पत्र 06 जून, 2018 से होंगे लाईव।
- यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने आज यहाँ जारी प्रेस वक्तव्य में बताया कि परीक्षा मार्च-2018 में जिन परीक्षार्थियों ने कम्पार्टमेंट की परीक्षा दी थी तथा दोनों अवसरों में परीक्षा देने का लाभ उठा चुके हैं, परन्तु उनका परीक्षा परिणाम Not Qualified/Participated घोषित हुआ है तथा ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने जुलाई-2017 एवं मार्च-2018 की कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं किया उनको एक बार फिर जुलाई-2018 में होने वाली कम्पार्टमेंट की परीक्षा में प्रविष्ठ होने के लिए एक विशेष अवसर (मर्सी चांस) प्रदान किया जा रहा है।
- उन्होंने आगे बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जिनका मार्च-2018 की परीक्षा में परीक्षा परिणाम Not Qualified/Participated घोषित हुआ उनके लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र सामान्य शुल्क 700/- रूपये के साथ बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर 06 जून, 2018 से 13 जून, 2018 तक बिना विलम्ब शुल्क कर सकते हैं। इसी प्रकार 100/- रूपये विलम्ब शुल्क सहित 14 जून, 2018 से 18 जून, 2018 तक, 300/- रूपये विलम्ब शुल्क सहित 19 जून, 2018 से 23 जून, 2018 तक तथा 1000/- रूपये विलम्ब शुल्क सहित 24 जून, 2018 से 30 जून, 2018 तक आवेदन कर सकते हैं।
- डॉ. सिंह द्वारा इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि जिन परीक्षार्थियों का मार्च-2017 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षा परिणाम कम्पार्टमेंट घोषित हुआ था तथा वे किसी कारणवश जुलाई-2017 एवं मार्च-2018 की कम्पार्टमेंट परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाये थे ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड कार्यालय में आकर ऑफलाईन आवेदन करना होगा। परीक्षार्थियों को अपने सभी दस्तावेजों के साथ जिनमें आधार कार्ड की प्रति, फोटो एवं बोर्ड से सम्बन्धित कम्पार्टमेंट कार्ड की छायाप्रति आदि लेकर आना होगा तथा पात्रता आदि की जांच करने उपरांत ही परीक्षार्थी को बोर्ड कार्यालय में आवेदन फार्म जमा करवाने की स्वीकृति दी जायेगी।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा सरकार ने त्वरित पुल निर्माण (एसीबी) तकनीक के माध्यम से छ: रेलवे ऊपरगामी पुलों (आरओबी) का निर्माण करने का निर्णय लिया है।
- लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के एक प्रवक्ता आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- उन्होंने बताया कि एसीबी तकनीक का उपयोग करके निर्मित किए जाने वाले पुलों में राष्ट्रीय राजमार्ग रेवाड़ी-नारनौल के निकट गांव पाली में आरओबी, दिल्ली-रेवाड़ी सेक्शन पर गढ़ी हरसरू के निकट लेवल क्रासिंग नंबर-31 के एवज में चारमार्गी आरओबी, अंबाला-चंडीगढ़ रेलवे लाइन पर पंचकूला सैक्टर-19 में आरओबी, जिला करनाल में कोंड-मुनक-सालवान-असंध रोड़ के क्रासिंग दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन पर चारमार्गी आरओबी, जिला फतेहाबाद में टोहाना-कुलां रोड़ क्रासिंग पर जाखल-हिसार रेलवे लाइन पर दो मार्गी आरओबी तथा सूर्य नगर हिसार का आरओबी शामिल है।
- चंडीगढ़, 5 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अंबाला-हिसार रोड़ (गुमथला गढू) से जिला कुरुक्षेत्र के पेहोवा में डेरा फतेह सिंह सम्पर्क मार्ग तक नई सडक़ के निर्माण के लिए 2.24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
- लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के एक प्रवक्ता आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिला अंबाला-हिसार सडक़ से खेड़ा से मेत्लन जिला अंबाला सम्पर्क सडक़ पर नारवाना ब्रांच पर स्टील टाइप के पुल के निर्माण के लिए 2.18 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी दी है। ।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि देश में श्रीराम के मंदिर का निर्माण भी एक विकास का ही हिस्सा है, जिसको समाज के प्रबुध लोग नकार नही सकते हैं।
- श्री विज ने कहा समाज के किसी भी क्षेत्र में नवसृजन का कार्य विकास का प्रयाय होता है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति शामिल होती हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता अयोध्या में श्रीराम के मंदिर निर्माण की चाह रखे हुए हैं, इसलिए मंदिर का निर्माण अनुकूल समय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुकू ल ही होगा। अत: हमें न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए।
- स्वास्थ्य मंत्री ने जीन्द में कुछ लोगों द्वारा मांग पूरी नही होने पर धर्म परिवर्तन करने के प्रश्न के उत्तर में कहा कि धर्म परिवर्तन किसीभ्भी समस्या का हल नही होता है। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के आत्मा का प्रतिबिंब है, जिसको सामाजिक कार्यों से नही जोड़ा जाना चाहिए। धर्म की खातिर देश के वीर सपूतों ने न केवल सीने पर गोलिया खाई हैं बल्कि अपने सिर व शरीर तक को चिरवा दिया है। इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म पर हमेशा अडिग़ रहना चाहिए। इसके बावजूद भी संबंधित लोगों की शिकायतों को सुनकर, उसका हल निकाला जा रहा है।
- पर्यावरण मंत्री ने दिया 5 का फार्मूला
- -पंचकूला में तीन परियोजनाओं का किया उदघाटन
- -प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने का किया आह्वïान
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री श्री विपुल गोयल ने आज प्रदेश के लोगों को प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए ‘5’ का फार्मूला दिया। उन्होंने राज्य में पर्यावरण से संबंधित तीन परियोजनाओं का उदघाटन भी किया।
- श्री गोयल आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ‘5’ का फार्मूला अपना ले तो इससे जहां उसका स्वयं का जीवन सुधरेगा वहीं पर्यावरण शुद्घ होने से हरेक प्राणी स्वस्थ जिंदगी व्यतीत कर सकेगा।
- उन्होंने इस फार्मूला के तहत आह्वïान किया कि प्रत्येक व्यक्ति को हर साल अपने घर के आस-पास कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाने चाहिएं और जितनी प्यास उतना गिलास अर्थात प्यास बुझाने के लिए जितने पानी की आवश्यकता हो केवल उतना पानी ही गिलास में डालना चाहिए। उन्होंने बेवजह हॉर्न का उपयोग करने से बचने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बेवजह हॉर्न बजाने से जहां ध्वनि प्रदूषण होता है वहीं गाड़ी की बैटरी व ईंधन भी बेकार में जलता है। उन्होंने साधन-संपन्न लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एयरकंडीशन (ए.सी) का प्रयोग तभी करें जब आप कमरे में मौजूद हों और बाहर निकलते वक्त इसे अवश्य बंद कर देना चाहिए। अक्सर लोग कमरे में ना होते हुए भी ए.सी चलाकर रखते हैं ताकि कमरा ठंडा रहे, यह बहुत गलत आदत या मानसिकता है इसको बदलना चाहिए। जरूरत अनुसार ए.सी का प्रयोग करने से जहां बिजली की बचत होगी व बिल कम आने से धन भी बचेगा वहीं ए.सी बंद रहने के कारण बाहर का वातावरण गर्म होने से बचेगा। पर्यावरण मंत्री ने सभी लोगों को एलईडी बल्ब का प्रयोग करने का सुझाव दिया, इससे बिजली व धन दोनों की बचत होगी।
- उन्होंने लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे आज इस कार्यक्रम मे संकल्प लें कि वे पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग न कर जूट के बैगों का प्रयोग करेंगे।
- इस अवसर पर श्री विपुल गोयल ने पंचकूला में स्ट्रैटजिक नोलेज मिशन सेंटर, इनविस सेंटर तथा 19 एयर एम्बीएंटर एयर क्वालिटी स्टेशनों का उदघाटन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पयार्वरण विषय पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरुक करने का अच्छा संदेश जाता है। इसके अलावा उन्होंने विभाग की ओर से पर्यावरण विषय पर स्कूली बच्चों की करवाई गई प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों व कार्यक्रम के संचालन में विभाग के सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। श्री गोयल ने विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
- समारोह को विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता व श्रीमती लतिका शर्मा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन श्री अशोक खेत्रपाल के अलावा कई वरिष्ठï अधिकारी भी मौजूद थे।
- चंडीगढ़, 5 जून- केन्द्र द्वारा भाखडा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के संदर्भ में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की नीति को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। भाखडा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा के सदस्य की नियुक्ति भी यथाशीघ्र की जाएगी।
- हरियाणा क्षेत्र के लिए पर्याप्त पेयजल व सिचाई जल उपलब्ध करवाने की दिशा में भाखडा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय उर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर के सिंह के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश क्षेत्र के लिए पेयजल व सिचाई जल की आवश्यकता के दृष्टिगत भाखडा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के संदर्भ मे विभिन्न विषयों की वस्तुस्थियों के बारे में केन्द्र को अवगत कराया।
- बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में भाखडा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के रेगुलेशन के संदर्भ में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी का पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, इसलिए बोर्ड को निर्देश दिया जाएं कि बोर्ड का रेगुलेशन ठीक रखा जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी लगातार बढ़ रही है इसलिए पीने के पानी का आश्वासन जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ कि पहली प्राथमिकता पीने के पानी की होगी उसके बाद सिंचाई को प्राथमिकता दी जाएगी।
- उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में समार्ट ग्रिड विद्युत परियोजना के अंतर्गत केन्द्र की ओर से हरियाणा को जल्द 550 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समार्ट ग्रिड विद्युत परियोजना के माध्यम से गुरूग्राम में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की दिशा में कार्य प्रगति पर है।
- उन्होंने कहा कि म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, अंबाला और पंचकूला में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कुछ गांवों के अंदर 12 से 15 घंटे और कही-कहीं 18 से 21 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की यह योजना बहुत सफल हो रही है और देश के अन्य प्रांतों ने भी इस योजना की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां कोई डिफॉल्ट बाकी नहीं है, लोगों ने मीटर बाहर निकाल लिये हैं और वहां धीरे-धीरे 3-3 घंटे बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है।
- केन्द्रीय उर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि इस बार पानी की उपलब्धता कम है। इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक बर्फ कम पड़ी है , जिसके कारण स्नो बेल्ट बहुत कम रहा है, जिससे पानी कम आया है। पानी कम आने और सिंचाई के लिए पानी छोडऩे के कारण पानी का स्तर डेड लेवल के पास पहुंच गया है। पानी की वर्तमान उपलब्धता के दृष्टिगत पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता रहेगी। पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत सिंचाई और बिजली के लिए पानी दिया जाएगा। इस नीति के संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाखडा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा के सदस्य की नियुक्ति के संदर्भ में पैनल आ गया है और यथाशीघ्र बोर्ड में सदस्य की नियुक्ति कर दी जाएगी। भाखडा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड से संबंधित अन्य विषयों के संदर्भ में मंत्रालय के सचिव बोर्ड के साथ बैठक करेंगे।
- श्री आर के सिंह ने हरियाणा की ' म्हारा गांव - जगमग गांव ' योजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्यों की बैठक में हरियाणा की 'म्हारा गांव - जगमग गांव ' योजना को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो सुधार किया है उससे हमें बहुत संतोष हुआ है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार ने लाइन लॉस को कम करके 20 प्रतिशत के आस-पास लेकर आए हैं, जिससे उन जिलों में 24 घंटे बिजली देने का कार्य शुरू किया है। इसलिए हरियाणा की 'म्हारा गांव - जगमग गांव' योजना एक सफल योजना है।
- चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा सरकार ने पहली जनवरी, 2018 से अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्घि करने की घोषणा की है। केन्द्र सरकार की तर्ज पर यह वृद्घि किए जाने से मंहगाई भत्ते की दर पांच प्रतिशत से बढक़र सात प्रतिशत हो गई है।
- वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी खजाने पर 309.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
- उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी छठे वेतन आयोग के अनुसार असंशोधित पे बैंड या ग्रेड में वेतन ले रहे हैं, के लिए भी पहली जनवरी, 2018 से महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को 139 प्रतिशत से बढ़ाकर 142 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 971.04 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
- मंत्री ने कहा कि पांचवे वेतन आयोग के अनुसार असंशोधित पे बैंड या ग्रेड में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की दर को पहली जनवरी, 2018 से 268 प्रतिशत से बढ़ाकर 274 प्रतिशत किया गया है।
- चण्डीगढ़, 5 जून - विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हरियाणा राजभवन में लेडी गवर्नर श्रीमती रानी सोलंकी ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाव का संदेश दिया। उन्होंने राजभवन परिसर में मौलसिरी, हरड़, बेहड़ा, आंवला, पिलखन, बरगद, जामुन, अमरूद आदि के पौधे लगाए और अपने हाथों लगाए सब पौधों की देखभाल का संकल्प व्यक्त किया।
- इस अवसर पर लेडी गवर्नर ने कहा कि आज धरती पर जीवन को बचाने के लिए पेड़ लगाने के साथ जल, वायु और मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाली सब गतिविधियों को बंद करना आवश्यक है। उन्होंने सचेत किया कि जिस गति से पर्यावरण नष्ट हो रहा है उससे हमारी अगली पीढ़ी को ही जीने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में ग्लोबल वॉर्मिग का संकट गहराता जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर सम्मेलन और बैठकों के दौर जारी हैं, लेकिन पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने में जब तक प्रत्येक इंसान इसमें अपना योगदान नहीं करेगा, यह अभियान सफल नहीं हो सकता। इसलिए हर आदमी को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक होने की जरूरत है।
- श्रीमती सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में तेजी से बढ़ते हुए औद्योगीकरण, शहरीकरण, वाहनों में वृद्धि, ध्वनि प्रदूषण आदि पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि मनुष्य को आर्थिक उन्नति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए एवं आर्थिक उन्नति का उद्देश्य बिना पर्यावरण विनाश के विकास की धारणा होनी चाहिए जिससे विकास की गति भी न रुके और प्राकृतिक सन्तुलन को भी बनाए रखा जा सके। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब हर मनुष्य पर्यावरण की महत्ता को समझेगा।
- इस अवसर पर राज्यपाल की पुत्रवधू श्रीमती रचना सोलंकी, पौत्र रोहण सोलंकी, राजभवन में सत्कार विभाग के निदेशक श्री जगननाथ बैंस के अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया।