बुधवार, June 6, 2018
- चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से 29 तहसीलदारों तथा 38 नायब-तहसीलदारों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किये हैं।
- प्रदीप देशवाल को पटौदी से पलवल, दर्पण कम्बोज को बपौली से ईन्द्री, नियुक्ति की प्रीतक्षा कर रहे विकास सिंह को बडख़ल, नेहा सहारण को बडख़ल से फरीदाबाद, सुशील शर्मा को फरीदाबाद से बल्लभगढ़, नवजीत कौर बराड़ को फतेहाबाद से असन्ध, दिनेश ढि़ल्लों को रायपुररानी से शाहबाद, तरूण सहोता को शाहबाद से बिलासपुर, रौशन लाल को बिलासपुर से कालका, कुलदीप सिंह को कालका से पानीपत, जयभगवान को पानीपत से सोनीपत, जितेन्द्र शर्मा को सोनीपत से गुरुग्राम, कनब लाकड़ा को भवानीखेड़ी से अम्बाला शहर,टीका राम को अम्बाला शहर से थानेसर, अनिल कुमार को फिरोजपुर झिरका से नूंह, सुखबीर सिंह को हांसी से महेन्द्रगढ़, सुदेश कुमार मेहरा को पुण्डरी से बेरी, कंवल सिंह यादव को पुन्हाना से चरखी दादरी, नवनीत को चरखी दादरी से रादौर, अशोक कुमार को रादौर से नारनौंद, नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे बंसी लाल को समालखा, नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे प्रकाश चंद को हांसी, नवदीप सिंह को टोहाना से अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त कार्यालय, जोगिन्द्र शर्मा को राज्य विजिलेंस ब्यूरो से मानेसर, रविन्द्र सिंह को कैथल से पटौदी, पुन्यदीप शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त कार्यालय से रायपुर रानी, नरेन्द्र सिंह दलाल को झज्जर से बहादुरगढ़, मुख्यत्यार ङ्क्षसह को बहादुरगढ़ से झज्जर और छोटू राम कालांवाली से कैथल लगाया गया है।
- नायब-तहसीलदारों में अजय कुमार को डबवाली से हसनपुर, जगदीश चंद अलेवा से पटौदी, नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे कृष्ण कुमार को धारूहेड़ा, कुलदीप ङ्क्षसह को सिरसा से बवानीखेड़ा, राजेन्द्र सिंह को बवानीखेड़ा से हांसी, कौशल्या देवी को कोसली से कलानौर, कृष्ण कुमार को जगाधरी से कालका, ओम प्रकाश को नरवाना से जगाधरी, ललित कुमार को आदमपुर से तिगांव, सतबीर कौशिक को नारायणगढ़ से भूना, गोपी चंद को बल्ला से रतिया, सुरेन्द्र कुमार से रतिया से डबवाली, जगदीशी चन्द्र को चरखी दादरी से सतनाली, सूरजभान को सतनाली से बल्ला, परमिन्द्र ङ्क्षसह को थानेसर से बापौली, आनंद रावल को डबवाली से छछरौली, हवा सिंह भाम्भू को नारनौंद से अम्बाला कैंट, जयवीर सिंह रंगा को पुण्डरी से थानेसर लगाया गया है। इसी प्रकार, बोध राज को राजोन्द से निगदु, सुरेश कुमार को सीवन से पुण्डरी, जय सिंह को छछरौली से जींद, रति राम को बरवाला से इण्डिय ऑयल रेवाड़ी, महेश कुमार को इण्डियन ऑयल रेवाड़ी से बरवाला और राम चन्द्र को सोहना से गुरुग्राम लगाया गया है।
- पदोन्नति उपरांत वीरेन्द्र कुमार को नरवाना, प्रभु दयाल पुन्हाना, ओम प्रकाश को सिरसा, वीरेन्द्र को कलायत, रामपाल को सफीदों, राम कुमार को घरौण्डा, भूप सिंह को रेवाडी़, कंवर लाल को तावडू, बलवान सिंह को बिलासपुर, रामनिवास को कालांवाली, रमेश कुमार को मतलौड़ा, मोहम्मद इब्राहिम को धौज, मोहम्मद सादिक को सिवानी, सुरेन्द्र भारद्वाज को नारायणगढ़ लगाया गया है।
- चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की पानी बोतलों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस-2018 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा आज इस सम्बंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद के मण्डल आयुक्तों, सभी उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों तथा सभी बोर्डों व निगमों के प्रबन्ध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों को एक परिपत्र जारी किया गया है।
- इस परिपत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त इकाइयां सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग को छोड़ देंगे और सुरक्षित पेयजल के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करेंगे ताकि प्लास्टिक का कचरा सृजित न हो। सरकारी कार्यालयों में केवल बहुउपयोग में आने वाली पानी की बोतलों की ही अनुमति दी जाएगी। शीशा, स्टील, एलुमीनियम जैसी सामग्री की वैकल्पिक पानी की बोतलों का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रतिबन्ध तुरन्त प्रभाव से लागू हो जाएगा। सभी सम्बंधित को इन निर्देशों की हुबहु पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।
- वाईएमसीए विश्वविद्यालय ने एआईएसीटीआर, दिल्ली के साथ किया समझौता
- अकादमिक सहयोग व अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा, शोधार्थी परस्पर सुविधाओं का उठा सकेंगे लाभ
- चंडीगढ़, 6 जून- अकादमिक तथा शोध के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद ने अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिस एंड रिसर्च (एआईएसीटीआर), दिल्ली के साथ समझौता किया है।
- वाईएमसीए विश्वविद्यालय के डीन (अकादमिक) प्रो. विक्रम सिंह तथा एआईएसीटीआर, दिल्ली के प्रिंसिपल डॉ. राजीव कपूर ने कुलपति प्रो. दिनेश कुमार की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष डॉ. मनीष वशिष्ट, डॉ. राज कुमार तथा डॉ. कोमल भाटिया, निदेशक, इंडस्ट्री रिलेशन्स डॉ. रश्मि पोपली तथा निदेशक, एलुमनी व कारपोरेट अफेयर डॉ. संजीव गोयल, एआईएसीटीआर, दिल्ली से डॉ. नन्हे सिंह तथा डॉ. सुरेश पुनिया भी उपस्थित थे।
- कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने कहा कि यह समझौता दोनों संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के स्तर पर सुधारने में सहयोग देगा और इससे संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों के बीच आपसी संवाद तथा सहयोग बढ़ेगा। वे परस्पर सहमति द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।
- दोनों संस्थानों के संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों को अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी और वे लैब, लाइब्रेरी तथा उपकरणों को परस्पर साझा कर सकेंगे।
- एआईएसीटीआर, दिल्ली के प्रिंसिपल डॉ. राजीव कपूर ने कहा कि समझौते से दोनों उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आयेगा। दोनों संस्थानों में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तथा कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पंजीकृत शोधार्थी परस्पर सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे शोध कार्यों में भी गुणवत्ता आयेगी।
- डॉ. कपूर ने कहा कि एआईएसीटीआर, दिल्ली ने लगभग 90 प्रतिशत संकाय सदस्य पीएचडी है और शोध के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे है। संस्थान के पास अनुसंधान कार्यों के लिए ढांचागत सुविधाएं भी पर्याप्त है। इस प्रकार, वाईएमसीए विश्वविद्यालय के शोधार्थी एआईएसीटीआर, दिल्ली में अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ संस्काय सदस्यों के साथ खुद को पंजीकृत करवा सकते है।
- चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा पुलिस ने जिला रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग-71 पर एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) टैंकर में भरी लाखों रुपये की अवैध शराब की 860 पेटियां बरामद करने में सफलता हासिल की है। गैस के टैंकर में छुपा कर शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। पिछले 10 दिनों में रेवाड़ी पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब से भरे टैंकर को पकड़ कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
- इस संबंध में आज यह जानकारी देते हुए पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अवैध शराब के बारे में मिली एक गुप्त सूचना पर काम करते हुए रेवाड़ी की अपराध जांच एजेंसी-2 ने एनएच-71 पर रेवाड़ी की ओर आ रहे टैंकर का पीछा करना शुरू किया। पुलिस लाइन के निकट चालक ने टैंकर वापिस झज्जर की ओर मोड़ लिया। पुलिस दल ने पीछा शुरू किया तो चालक और सहचालक झज्जर के गांव खुडन मोड के पास वाहन को छोड कर फरार हो गए।
- टैंकर की जांच के लिए कसौला थाने में लाकर इसे खुलवाया तो पुलिस टीम को टैंकर में लाखों रुपये की इण्डियन मेड विदेशी शराब (आईएमएफएल), देशी शराब व बीयर की 22,640 अवैध बोतले बरामद हुई।
- उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में जिला पुलिस द्वारा जब्त की गई अवैध शराब की दूसरी बडी उपलब्धि है। इससे पहले, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर अवैध शराब की 576 पेटियां जब्त की हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशों का पालन करते हुए अवैध शराब और अन्य आपराधिक गतिविधियों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बक्षा नहीं जाएगा। इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
- चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों- निगमों में कार्यरत दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1500 रुपये का विशेष मासिक भत्ता देने का फैसला किया है। हरियाणा के इतिहास में यह विशेष भत्ता पेश करने वाली राज्य की पहली सरकार है। इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों के सुविधा भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा इन भत्तों के लिए मंजूर दे दी गई है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग महिला कर्मचारी अपने बच्चों की देखरेख की व्यवस्था को बेहतर कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें 1500 रूपए प्रतिमाह विशेष भत्ता देने का फैसला किया गया है। इसी प्रकार, दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को पूर्व में दिए जा रहे सुविधा भत्ता में बढ़ोतरी की जा रही है। नए निर्णय के अनुसार पूर्व में मूल वेतन का 10 प्रतिशत न्यूनतम एक हजार रूपए तथा अधिकतम दो हजार रुपये था जोकि अब दिव्यांग कर्मचारियों को वर्तमान मूल वेतन का 10 प्रतिशत न्यूनतम 2500 रुपये तथा अधिकतम 7200 रुपये के अतिरिक्त महंगाई भत्ता अलग से दिया जाएगा। लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही सरकार द्वारा पहली बार दिव्यांग कर्मचारियों की सहूलियत को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हुए नए संशोधन किए गए हैं।
- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के 21 अप्रैल को प्रशासनिक सुधार दिवस पर की गई घोषणाओं को सिरे चढ़ाते हुए सरकार ने कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह से बढाकर 1125 रुपये, चिकित्सा भत्ता 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये, चिकित्सों का एनपीए भत्ता जो पूर्व में मूल वेतन का 25 प्रतिशत था, उसे पुनर्निधारित मूल वेतन का 20 प्रतिशत, सफाई कर्मचारियों का विशेष भत्ता 350 रुपये प्रतिमाह से बढाकर 625 रुपये, श्रेणी घ कर्मचारियों का वर्दी एवं धुलाई भत्ता 240 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 440 रुपये प्रतिमाहए पहाड़ी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का भत्ता न्यूनतम 200 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये तथा अधिकतम 400 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये तथा साइकिल भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने कहा कि यही नहीं मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता को लेकर कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लेकर लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- चण्डीगढ़, 6 जून- हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-48 से रामपुरा-नोरंगपुर होते हुए तावड़ू को जाने वाली सडक़ को चौड़ा व सुदृढ़ किया जाएगा और राजमार्ग से लेकर तावडू़ तक की 18 किलोमीटर की सडक़ की चौड़ाई बढाने पर लगभग 15 करोड़ रूपए का खर्च आएगा।
- इस बारे में जानकारी आज हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस सडक़ की मौजूदा चौड़ाई 7 मीटर है जिसे बढाकर 10 मीटर किया जाएगा ताकि इस सडक़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-48 से लेकर तावड़ु तक वाहनों का आवागमन सुचारू हो सके और सडक़ पर ट्रैफिक जाम ना हो। लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह के अनुसार इस सडक़ की राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर तावड़ू तक लगभग 18 किलोमीटर लंबाई है जिसमें से लगभग 7 किलोमीटर भाग गुरुग्राम जिला में पड़ता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव रामपूरा से शुरू होकर नोरंगपुर होते हुए कोटा खंडेवला तक जाता है।
- लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि इसमें से गुरुग्राम जिला में पडऩे वाले हिस्से पर लगभग 8 करोड़ रूपए खर्च होंगे, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। जिला नूंह में पडऩे वाले इस सडक़ के लगभग 11 किलोमीटर के दूसरे भाग का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है जिसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। राव नरबीर सिंह ने बताया कि दिल्ली-जयपूर राजमार्ग से जिला नूंह के तावडू़ तक जाने वाली सडक़ की चौड़ाई 7 मीटर है और इस पर भारी वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस पर लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राव नरबीर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की इस मांग को उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के सामने रखा जिन्होंने इस मांग को सही ठहराते हुए इस सडक़ को चौड़ा करने की घोषणा भी कर दी।
- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-48 से लेकर तावड़ू तक की सडक़ की चौड़ाई 7 मीटर से बढाकर 10 मीटर की करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के पास भेजा था, जिसके गुरुग्राम जिला में पडऩे वाले भाग को चौड़ा करने की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही नूंह जिला में पडऩे वाले दूसरे भाग को भी मंजूरी मिल जाएगी। अब इस सडक़ को चौड़ा करने का कार्य टैंडर आमंत्रित करके जल्द ही शुरु कर दिया जाएगा।
- चण्डीगढ़, 6 जून- अकादमिक तथा शोध के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद ने अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिस एंड रिसर्च (एआईएसीटीआर), दिल्ली के साथ समझौता किया है।
- वाईएमसीए विश्वविद्यालय के डीन (अकादमिक) प्रो. विक्रम सिंह तथा एआईएसीटीआर, दिल्ली के प्रिंसिपल डॉ. राजीव कपूर ने कुलपति प्रो. दिनेश कुमार की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष डॉ. मनीष वशिष्ट, डॉ. राज कुमार तथा डॉ. कोमल भाटिया, निदेशक, इंडस्ट्री रिलेशन्स डॉ. रश्मि पोपली तथा निदेशक, एलुमनी व कारपोरेट अफेयर डॉ. संजीव गोयल, एआईएसीटीआर, दिल्ली से डॉ. नन्हे सिंह तथा डॉ. सुरेश पुनिया भी उपस्थित थे।
- इस अवसर पर बोलते हुए कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने कहा कि यह समझौता दोनों संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के स्तर पर सुधारने में सहयोग देगा और इससे संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों के बीच आपसी संवाद तथा सहयोग बढ़ेगा। वे परस्पर सहमति द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।
- दोनों संस्थानों के संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों को अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी और वे लैब, लाइब्रेरी तथा उपकरणों को परस्पर साझा कर सकेंगे।
- एआईएसीटीआर, दिल्ली के प्रिंसिपल डॉ. राजीव कपूर ने कहा कि समझौते से दोनों उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आयेगा। दोनों संस्थानों में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तथा कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पंजीकृत शोधार्थी परस्पर सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे शोध कार्यों में भी गुणवत्ता आयेगी।
- डॉ. कपूर ने कहा कि एआईएसीटीआर, दिल्ली ने लगभग 90 प्रतिशत संकाय सदस्य पीएचडी है और शोध के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे है। संस्थान के पास अनुसंधान कार्यों के लिए ढांचागत सुविधाएं भी पर्याप्त है। इस प्रकार, वाईएमसीए विश्वविद्यालय के शोधार्थी एआईएसीटीआर, दिल्ली में अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ संस्काय सदस्यों के साथ खुद को पंजीकृत करवा सकते है।
- सुपवा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए अंतिम दो दिन
- चण्डीगढ़, 6 जून- सुपवा (स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आट्र्स, रोहतक, हरियाणा) द्वारा फिल्म एंड टेलीविजन, ऐक्टिंग, डिज़ाइन, विजुअल आट्र्स और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कराए जा रहे 14 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए अंतिम तिथि 8 जून, 2018 है।
- कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने सुपवा की वर्तमान गतिविधियों और आगामी सत्र में प्रवेश के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, ‘इस प्रकार की विविधता वाले सृजनात्मक इतने सारे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम कराने वाला यह प्रदेशभर में ही नहीं बल्कि देश का अनूठा प्रशिक्षण संस्थान है, इसीलिए वर्ष आवेदनों की संख्या गत वर्षों की संख्या से लगभग दोगुनी तक पहुँच गई है और अभी भी लगातार हमें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।’
- सुपवा की एक और विशेषता जो इसकी पहचान बन रही है, वह है सुपवा का एक वर्ष का ‘इंटीग्रेटेड फाउंडेशन प्रोग्राम’ जो कि सुपवा के सभी पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष का एक साझा हिस्सा है। इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए सुपवा के सार्थक पाठ्यक्रम, अत्याधुनिक उपकरण, संसाधनों एवं सुविधाओं से सुसज्जित स्टेट-ऑफ-आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाने के लिए अनुभवी फेकल्टी, ये सब सुपवा की ऐसी विशेषताएँ हैं जो निश्चित ही बहुत जल्दी इसे देश के अन्य प्रतिष्ठित कला संस्थानों की पंक्ति में ला खड़ा करेंगी। प्रवेश के इच्छुक प्रत्याशी सुपवा कार्यालय में जाकर अथवा www.supva.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- हरियाणा में ‘एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसैसिंग पोलिसी’ हुई लागू
- - करीब 20 हजार लोगों को मिल सकेगा रोजगार
- - उद्योग मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बताया लाभदायक
- चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसैसिंग पोलिसी-2018’ को अधिसूचित कर दिया है। इससे अब जहां कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की चीजों को खराब होने से बचाने में बहुत मदद मिलेगी वहीं किसानों की आमदनी में बढ़ौतरी होगी। यही नहीं पोलिसी में जिस ढ़ंग से मार्केट फीस आदि में छूट दी गई है उससे कृषि से संबंधित वस्तुओं की पैदावार करने वाले कृषक संगठनों को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे।
- हरियाणा के उद्योग मंत्री श्री विपुल गोयल ने आशा व्यक्त की कि हरियाणा सरकार की यह पोलिसी राज्य में फूड-प्रोसैसिंग-इंडस्ट्री को आवश्यक प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगी, इससे हरियाणा को फूड प्रोसैसिंग के सैक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस पोलिसी में ऐसा सरल प्रावधान किया गया है कि जिससे उत्पादक किसान से लेकर खरीददार तक ऐसा जुड़ाव स्थापित होगा जिससे फूड-वैल्यू-चेन में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी , साथ ही कृषि व ग्रामीण समृद्घि को भी बढ़ावा मिलेगा।
- श्री गोयल ने बताया कि यह पोलिसी क्षेत्र के सर्वांगिण विकास के लिए कौशल युक्त मैन-पॉवर, मजबूत आधारभूत संरचना और व्यापार के अनुकूल वातावरण प्रदान करने पर समान रूप से बल देती है। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जिन आधारभूत चीजों की जरूरत पड़ती है उन सबका पोलिसी में प्रावधान किया गया है। पोलिसी में मार्केट फीस में छूट, मिनी फूड पार्क स्थापित करने, कोल्ड-चेन और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की वस्तुओं के उत्पादक किसान-संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कृषि और खाद्य सहकारी समितियों को विशेष मदद करने के अलावा एग्रो-बिजनेस में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने जैसी पहल की गई हैं जिसका सीधा फायदा इससे जुड़े लोगों को मिलेगा।
- उद्योग मंत्री ने इस पोलिसी को रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं के लिए लाभदायक बताते कहा कि इससे राज्य में करीब 3500 करोड़ रूपए के निवेश से करीब 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस पोलिसी का प्राथमिक लक्ष्य फल, सब्जी, डेयरी व मछली पालन के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में प्रोसैसिंग के स्तर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना है। क्योंकि उक्त चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं इसलिए सरकार की इस पोलिसी से बहुत फायदा होगा।
- उन्होंने बताया कि इस नीति में हरियाणा में फूड-प्रोसैसिंग-इंडस्ट्री के क्षेत्र में व्यक्तिगत इकाई लगाने वाले उद्यमियों को कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे है। रेगूलेटरी को आसान किया जा रहा है। कौशल विकास के लिए बढ़ावा दिया जा रहा
- चंडीगढ़, 6 जून- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गैर ऋणी किसानों को लाना बड़ी चुनौती है, जिस पर काम किया जाना है। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर किसान संगोष्ठियां और किसान मेलों का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जाएगा ताकि गैर ऋणी किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें।
- यह जानकारी डॉ. अभिलक्ष लिखी ने आज यहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में अपने संबोधन के दौरान दी।
- उन्होंने कहा कि योजना का सफल क्रियान्वयण योजना से जुड़े हितधारकों पर निर्भर करता है। क्रियान्वयण में समस्याएं कम से कम उत्पन्न हों इसलिए हितधारक आपसी तालमेल के साथ सही कार्य करें। उन्होंने कहा कि बैंक और बीमा कंपनियां अपना रिकॉर्ड सांझा करेंगे और बीमा कंपनियां अपने स्तर पर पंजीकृत स्थान पर जाकर व्यक्तिगत तौर भी चैक करेंगे कि किसान द्वारा बताई गई जगह और फसल बैंक द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं, ताकि समय आने पर किसान को बीमे की राशि बिना किसी परेशानी के जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि किसान संगोष्ठियां और किसान मेलों का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जाए और गैर ऋणी किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाए।
- उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों के कर्मचारी जिला और ब्लॉक स्तर पर हमेशा अपनी उपस्थिति बनाए रखें और समय-समय पर फसलों की जांच और सर्वे का कार्य करते रहें, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को बिना देरी के जल्द मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बीमा कंपनियों को सुझाव देते हुए कहा कि किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए भी कदम उठाए।
- श्री लिखी ने कहा कि क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमेंट में नई तकनीकों को प्रयोग में लाना चाहिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वर्ष क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमेंट में नई तकनीकों को पायलट बेस पर प्रयोग में लाया जाए।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक श्री डी. के. बेहरा ने कहा कि हरियाणा ने पहला राज्य है जिसने वर्ष 2018-19 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए समय पर नोटिफिकेशन जारी किया है और 1 अप्रैल से लागू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों के समक्ष आने वाली समस्याएं काफी हद तक कम हो गई हैं। बैंक समय पर प्रीमियम की राशि काट सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तथा रबी सीजन की फसलों के लिए 31 दिसंबर, 2018 है। उन्होंने कहा कि जलभराव, बेमौसम बारिश आना और औले गिरने जैसी स्थानीय जोखिम की समस्याएं अधिक हैं इसलिए बीमा कंपनियां को सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर जाकर इन समस्याओं का जायजा लेना चाहिए, ताकि मुआवजा देने के समय किसी भी तरह के विवाद के विषय सामने न आएं और किसानों को समय रहते नुकसान की भरपाई की जा सके।
- इससे पूर्व कार्यशाला में भारत सरकार की आरे से एक प्रतिनिधमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी और क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमेंट मोबाइल एपलिकशन के बारे में भी बताया।
- कार्यशाला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक श्री जे. आर. डांडी, भारत सरकार का प्रतिनिधमंडल और बैंक तथा बीमा कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे।
- है। उन्होंने बताया कि यह पोलिसी पिछड़े इलाकों में मिनी-फूड-पार्कों को प्रोत्साहित करके आधारभूत ढ़ांचे को मजबूती मिलेगी।
- चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिला सोनीपत में सभी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के बेहतरीन कार्य को देखते हुए इस साफ्टवेयर को सभी जिलों में लागू करने को कहा है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम को सोनीपत में जबरदस्त ढंग से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने 1870 से रिकार्डरूम में रखे लाखों दस्तावेजों को डिजिटल करने का काम अब लगभग पूरा कर लिया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने ई-रिवेन्यू आर्काइव्ज़ प्रोजेक्ट के तहत खुद का साफ्टवेयर तैयार किया है। ऐसे में अब जल्द ही आम लोगों को अपने पुराने रिकार्ड एक क्लिक पर ही उपलब्ध हो जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग से संबंधित जमाबंदी एवं इंतकाल, मिशल हल्फियत, दीवानी एवं राजस्व अदालतों के रिकार्ड और भूमि पंजीकरण रिकार्ड संबंधी अनेकों दस्तावेज लघु सचिवालय के रिकार्ड रूम में रखे गए हैं। किसी भी भूमि या राजस्व विवाद में इन अभिलेखों को देखने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। जिला सोनीपत में यह अभिलेख 1870 के समय से ही रखे हुए हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के वजह से इनकी काफी अहमियत है।
- इन दस्तावेजों को स्टोर करने में हालांकि काफी एहतियात बरती जाती है लेकिन इसके बावजूद काफी खामियां व पुराने दस्तावेज होने की वजह से इनके खराब होने का खतरा बना रहता है। इन सभी रिकार्ड को कपड़े के बैग में भरकर रखा गया है लेकिन सभी ढंग से देखरेख न होने की वजह से इनमें दीमक की भी समस्या रहती थी। राजस्व के इन प्राचीन अभिलेखों को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि इन दस्तावेजों को अगर आनलाईन कर दिया जाए तो इन्हें बचाया जा सकता है। इसी को देखते हुए ई-रिवेन्यू आर्काइव्ज़ प्रोजेक्ट के तहत जिला प्रशासन द्वारा एक साफ्टवेयर तैयार किया गया। एनआईसी सोनीपत द्वारा तैयार इस साफ्टवेयर के जरिए रिकार्ड को स्कैन कर सभी फाईलों को डिजिटाईज करने का काम शुरू किया गया।
- इस रिकार्ड को बेहतर करने के लिए उर्दू जानने वाले पटवारियों व मौजूदा पटवारियों की टीम तैयार की गई। कंप्यूटर, स्कैनर, अग्निशमन, सीसीटीवी, एक्सिस कंट्रोल इत्यादि की सुविधाएं तैयार कर मार्डन रिकार्डरूम तैयार किया गया। इसके साथ ही सभी राजस्व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण में इस साफ्टवेयर के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला के 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व अभिलेखों को डिजिटाईज किया जा चुका है और जल्द ही इसे पूरे कर लिया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को एक प्रेजेंटेशन भी दी गई। उन्होंने इस प्रेजेंटेशन के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करने के लिए कहा।
- चंडीगढ़, 6 जून- अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के पुलिस महानिदेशक श्री बी.एस.संधु के निर्देशों का पालन करते हुए, सिरसा पुलिस ने जिले में नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘प्रबल प्रहार’ के तहत पिछले 40 दिनों के दौरान 46 मामले दर्ज किए हैं और 68 लोगों को गिरफ्तार किया है।
- पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं जिसमें 12.180 किलोग्राम अफीम, 2.442 किलोग्राम से अधिक हीरोइन, 45.5 ग्राम स्मैक, 14.54 क्विंटल से अधिक चूरा पोस्त, 51,572 प्रतिबंधित नशे की गोलियां, 2000 नशीले कैप्सूल, प्रतिबंधित दवाओं की 103 बोतलें, 638 ग्राम ड्रग पाउडर और 4.60 किलोग्राम गांजा शामिल है।
- उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री हमीद अख्तर के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रबल प्रहार अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से नशा मुक्त और अपराध मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से जिले में अपराध विरोधी युवा क्लब बनाए गए हैं। इन क्लबों के साथ 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 5,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा जो नशे की लत तथा अपराध पर अंकुश लगाने में प्रभावी साबित होगा।
- चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा मत्स्य पालन विभाग ने हरियाणा मत्स्य नियम, 1996 के अन्तर्गत राज्य के अधिसूचित पानियों में 1 जुलाई, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक जालों द्वारा मछली पकडऩे पर प्रतिबन्ध लगाया है। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति जालों द्वारा अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ता है, तो उसके विरूद्घ मत्स्य नियमावली के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
- मत्स्य पालन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य के अधिसूचित पानियों मे बिजली के करंट, डायनामाईटिक अथवा किसी हानिकारक विस्फोटक पदार्थ से मछली पकडऩा/मारना व जहरीला पदार्थ डालना भी हरियाणा मत्स्य नियमावली, 1996 की धारा-7 (5) के अन्तर्गत कानूनी जुर्म है।
- लोगों से आग्रह किया गया है कि वे हरियाणा राज्य के प्राकृतिक पानियों में मछली सम्पदा को बढ़ाने के लिए मत्स्य विभाग को सहयोग दे तथा मछली प्रजनन समय जुलाई व अगस्त, 2018 में अधिसूचित पानियों में मछली का शिकार न करें।