बुधवार, September 26, 2018
- चण्डीगढ़, 26 सितम्बर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स जैसी अद्भुत खेल प्रतियोगिताएं सैनिकों को न केवल मानसिक तनाव से उभारती हैं, बल्कि उनमें कौशल विकास की नई दिशा का भी सृजन करती हैं। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति के चलते प्रदेश में एक नया खेल वातावरण बना है और इस वर्ष के राष्ट्रमण्डल खेलों में 22 पदक व ऐशियाड में 17 पदक हरियाणा के खिलाडि़यों ने हासिल किए।
- मुख्यमंत्री आज यहां सैक्टर 6 स्थित सुखना लेक में भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय 18वीं ऑल इण्डिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के समापन अवसर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
- सिटी ब्यूटिफुट चण्डीगढ़ में देश के विभिन्न प्रांतों व केन्द्रीय अर्धसैनिक बलोें से पधारे खिलाडि़यों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश के बीच इस वाटर स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तथा अन्य भागीदार एजेंसियों को बधाई दी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल का बड़ा ही शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है। वर्ष 1962 में इस बल का गठन देश की उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए किया गया था। अपने गठन के बाद से ही यह बल उत्तर, मध्य तथा उत्तर-पूर्व की अत्यंत दुर्गम, बर्फीली तथा निर्जन चोटियों पर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। सीमाओं की सुरक्षा के अलावा यह बल आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों का भाव और पुलिसबलों के काम का स्वभाव दोनों की प्रकृति एक दूसरे के अनुरूप है। खेल हमें अनुशासन तो सिखाते ही हैं बल्कि शारीरिक व मानसिक रूप से फिट भी रखते हैं। पुलिस बलों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आपसी समझ एवं तालमेल और अधिक बेहतर होते हैं।
- उन्होंने कहा कि खेलों के इसी महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई खेल प्रतिभाओं की श्रृंखलाओं को तलाशने और तराशने के लिए वर्ष 2017 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इसमें विद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष एक हजार उत्कृष्ट खिलाडि़यों का चयन किया जाता है और उन्हें खेल-सुविधाएं व आर्थिक सहायता दी जाती है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की इस दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हमारे देश के खिलाडि़यों ने इसी वर्ष आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 26 स्वर्ण पदकों सहित कुल 66 पदक तथा एशियाई खेलों में कुल 69 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति में न केवल नए अवार्ड शुरू किये हैं, बल्कि पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है। राज्य में योग्य खिलाडि़यों के लिए श्रेणी-1, श्रेणी-2 व श्रेणी-3 में 3 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने अक्तूबर, 2014 से अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले 8,363 खिलाडि़यों को सम्मानस्वरूप 242.83करोड़ रुपये की राशि दी है। इस पर उपस्थित पुलिस बल के खिलाडि़यों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया।
- उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में से अच्छे सैनिक भी बन रहे हैं क्योंकि अच्छे खिलाड़ी अच्छे सैनिक साबित होते हैं। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि हमारी सेनाओं तथा अर्द्ध-सैनिक बलों में बड़ी संख्या में हरियाणा के नौजवान सेवारत हैं। हरियाणा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के कल्याण के लिये अलग से सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। इसी प्रकार आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद हुए सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर अक्तूबर, 2014 से अब तक 230 आश्रितों को नौकरी प्रदान की है।
- इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक आर के पचनंदा ने प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 22 टीमोें ने भाग लिया जिसमें 34 महिलाओं सहित कुल 452 खिलाडि़यों ने भाग लिया। रोइंग में पंजाब पुलिस को पहला तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि क्याकिंग में सशस्त्र सेना बल को पहला तथा बीएसएफ व सीआरपीएफ को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। केनोकिंग में आईटीबीपी पहले व सीआरपीएफ दूसरे स्थान पर रही।
- अखिल भारतीय पुलिस खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शील वर्धन सिंह ने भी खिलाडि़यों को सम्बोधित किया और अखिल भारतीय पुलिस खेल बारे जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से 18वें अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्टस चैम्पियनशिप का समापन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाडि़यों को ट्रॉफी प्रदान की।
- चण्डीगढ़, 26 सितम्बर - हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों और टैलकम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के बीच बेहतर तालमेल पर बल दिया है और प्रदेश में संचालित सभी टीएसपी को प्रीपेड मोबाइल कनैक्शन जारी करने के सम्बन्ध में संचार विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं,क्योंकि झूठे और जाली दस्तावेजों पर जारी कनैक्शन सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौति हैं।
- यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी श्री अनिल कुमार राव की अध्यक्षता में हरियाणा में संचालित टीएसपी के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक समन्वय बैठक में दी गई। बैठक में प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति में टीएसपी की आपदा प्रबन्धन योजना पर भी विचार विमर्श किया गया । श्री राव ने सभी प्रतिभागियों से अपील की कि राष्ट्र की सुरक्षा और जनसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदाता इसके लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। सभी टीएसपी ने विश्वास दिलाया कि वे हरियाणा पुलिस की सभी लॉ इनफोर्समैंट एजेंसियों को 24 घण्टे अपना पूरा सहयोग देंगे।
- चंडीगढ़ 26 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से श्री माता मनसा देवी मंदिर,पंचकूला के निकट एक बिंदु पर एक रेलवे हॉल्ट स्टेशन मंजूर करने का आग्रह किया है क्योंकि इससे पूरे भारत से मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्घालुओं की जरूरतें पूरी होंगी। श्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को इस उद्देश्य के लिए नि:शुल्क भूमि समेत सभीप्रकार की सहायता का आश्वासन दिया है।
- श्री पीयूष गोयल को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री माता मनसा देवी के ऐतिहासिक मंदिर का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा एक बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि एक रेलवे लाइन गोशाला क्षेत्र के ठीक पीछे से मंदिर परिसर से गुजरती है। मात्र 100 गज की दूरी पर रेलवे लाइन होने के कारण श्री माता मानसा देवी मंदिर में एक छोटा रेलवे हॉल्ट स्टेशन बनाने की लोगों की एक पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि यह हॉल्ट स्टेशन देशभर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा करेगा।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा दिल्ली के आस-पास के स्थानों के श्रद्घालुओं के अलावा, मुंबई, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से भी अनेक श्रद्घालु इस ऐतिहासिक मंदिर में आते हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इस मंदिर से लगभग 6.5 किलोमीटर, चंडी मंदिर का हॉल्ट स्टेशन 7.5 किलोमीटर और कालका रेलवे स्टेशन 22 किलोमीटर की दूरी पर है।
- उन्होंने कहा कि यह मंदिर पवित्र ‘शक्तिपीठों’ में से एक है और हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक महत्व है। नवरात्र के दौरान, सात से नौ लाख श्रद्घालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। यहां तक कि अन्य दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्घालु यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि श्री माता मनसा देवी मंदिर की दूसरी शताब्दी अप्रैल 2016 में नवरात्रों के साथ मनाई गई और दस लाख से अधिक श्रद्घालु इसके साक्षी बने।
- चंडीगढ़ 26 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ के पास ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत परिसर’ में ‘स्टेट भवन’ स्थापित करने के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को लिखे एक पत्र में श्री रुपाणी ने कहा कि इस स्टेट भवन से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के भ्रमण के लिए आने वाले हरियाणा के पर्यटकों को सुविधा होगी। उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतिमा के निर्माण में योगदान के लिए हरियाणा के लोगों का धन्यवाद भी किया।
- श्री रुपाणी ने कहा कि यह स्टेट भवन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट द्वारा 51 लाख रुपये की टोकन दर पर आवंटित 1500 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इस राशि को सामान्य आधारभूत संरचना के विकास तथा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत परिसर’ के रख-रखाव के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्टेट भवन हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाएगा।
- श्री रुपाणी ने कहा कि गुजरात सरकार आधुनिक, मजबूत, समृद्ध और लचीले भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों के प्रति हमारी आस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ का निर्माण कर रही है। इस स्मारक को सामूहिक स्वामित्व के साथ सही मायने में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए, ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ के निकट के क्षेत्र में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत परिसर’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें
- विभिन्न राज्य भवन होंगे।
- उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्तूबर, 2018 को ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ परियोजना की परिकल्पना गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में भारत के लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को चिरस्मरणीय बनाने के लिए की थी। यह विश्वस्तरीय स्मारक प्रति वर्ष 25 लाख पर्यटकों को आकर्षित करेगा।
- उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा ऐतिहासिक और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से दोगुनी ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
- चण्डीगढ़, 26 सितम्बर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से प्रदेश में छोटे कताई निर्माताओं के हित में औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले कटे-फटे वस्त्र की कस्टम ड्यूटी में कमी लाने पर विचार करने का आग्रह किया।
- श्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेजे गये एक लिखित पत्र में कहा है कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने टैक्सटाइल चैप्टर 63.10 पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी है, जिसका छोटे कताई निर्माताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- केन्द्रीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत में 200 से अधिक छोटी-बड़ी कताई इकाइयां हैं, जिनमें औद्योगिक कच्चे माल के रूप में कटे-फटे वस्त्रों की खपत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे न केवल निर्यात के लिए घरेलु उत्पादों का निर्माण करते हैं, बल्कि हमारे देश के गरीब लोगों द्वारा मुख्यत: उपयोग में लाए जाने वाले सस्ते कंबल, दरी, शाल, लोई का भी निर्माण करते हैं।
- चंडीगढ़, 26 सितंबर - हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे रोजगारपरक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। युवाओं के कौशल का विकास किया जा रहा है और उनके लिए स्वर्रोजगार की कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। पिछले करीब चार वर्षों में हरियाणा की पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी व अनुकरणीय पहचान बनी है।
- श्री शर्मा ने यह जानकारी आज यहां सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में आए लोगों की शिकायतों का निवारण करते हुए दी।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर मई, 2015 में ‘हरियाणा कौशल विकास मिशन’ बनाया तथा प्रदेश के जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रदेश के समान विकास, जन-जन के कल्याण एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की स्थापना की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य न केवल प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाना है, बल्कि हरियाणा की ऐतिहासिक विरासत को संजोकर रखते हुए प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना है। राज्य सरकार ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के आदर्श पर चलते हुए एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए निरन्तर समर्पित है।
- श्री शर्मा ने कहा कि मानवता के पुजारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ‘अंत्योदय दर्शन’ को चरितार्थ करने के लिए सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश के सभी 22 जिलों में अन्त्योदय भवन स्थापित किए जा गए हैं। इन केन्द्रों में 22 विभागों की 226 योजनाओं में से 181 योजनाएं अन्त्योदय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ‘जहां कमल-वहां सुशासन’ के आदर्शों पर चलते हुए हरियाणा में जन आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ और ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है।
- चंडीगढ़, 26 सितम्बर- हरियाणा खेलमंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि खिलाडिय़ों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शीघ्र ही नए खेल उपकरण उपलब्ध होंगे, इसके लिए आज 50 करोड़ रुपए कीमत के 361 प्रकार के खेल आइटम की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय खरीद कमेटी की बैठक में आज यहां खेलमंत्री ने अधिकारियों को इस खरीद प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। इससे राज्य के खिलाडिय़ों को खेल के अधिकतर उपकरण प्राप्त होंगे तथा वे खेल को ओर अधिक ऊर्जा एवं हौसले के साथ खेलेंगे।
- श्री विज ने बताया कि प्रदेशभर में खिलाडिय़ों की आवश्यकतों को ध्यान में रखते हुए हैमर, हाई जम्प क्रॉस बार, जवेलिन, शॉटपुट, स्टॉप वॉच, टोय बोर्ड, बैडमिंटन रैकेट, बैडमिंटन नेट, बॉक्सिंग दस्ताने, हैडगार्ड, पंचिंग पैड व ग्लोवस, बॉस्केट बॉल, क्रिकेट के बॉल, बैटिंग लेगगार्ड, फुटबॉल व उससे संबंधित खेल उपकरण, जिम्रास्टिक की बेलैंसिंग बीम, क्रश मैट, पैरलेर बार, रैनवे मैट, स्किपिंग रोप, हैंडबॉल, हैंडबॉल नेट, हॉकी स्टिक, बॉल, जुड़ो मैट, खो-खो पोल, कबड्डïी मैट, लॉन टेनिस नेट, बॉल, रैकेट, वॉलिबॉल पोल, नेट व तार, कुश्ती मैट, योग मैट तथा निशानेबाजी के धनुष व निशाने सहित अन्य आवश्यक सामान की खरीद के आदेश दिए गए हैं।
- खेल मंत्री ने बताया कि इन उपकरणों के आने से प्रदेश के खिलाडिय़ों मे नया जोश भरेगा तथा वे खेलों में अधिक मेहनत से पदक जीतने की ओर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही न केवल नई खेल नीति बनाई थी बल्कि खिलाडिय़ों को उनकी योग्यता के आधार पर मिलने वाली नौकरी एवं धनराशि का कैलेडर भी जारी किया है। इसके फलस्वरूप आज किसी भी खिलाडिय़ों को अपने अधिकार के लिए किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नही है।
- चंडीगढ़, 26 सितम्बर- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अन्तर्गत शुरू की गई सीटी स्कैन व एमआरआई सेवाओं ने सफलतापूवर्क 3 वर्ष पूरे कर लिए है। राज्य के सरकारी अस्पातलों में मरीजों को यह सुविधा मार्किट रेट से सस्ती दर पर उपलब्ध करवाई जा रही है।
- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत राज्य की 7 कैटेगिरी के लोगों को यह सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। हरियाणा के बीपीएल मरीजों, अनुसूचित जाति, शहरी स्लैम क्षेत्रों में रहने वाले मरीज, हरियाणा सरकार से विक्लांगता भत्ता प्राप्त करने वाले मरीज, हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पैंशनर्स व उनके आश्रितों, लावरिश सडक़ दुर्घटना में घायल मरीज तथा इनसे अलग वर्गों के गरीब व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाता है।
- श्री विज ने बताया कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सबसे पहले यह सुविधा गुरूग्राम के नागरिक अस्पताल में अगस्त 2015 में शुरू की गई थी। इसके बाद शेष अस्पतालों में इसे आरम्भ किया गया, जिनमें अगस्त 2018 तक कुल 166687 मरीजों के स्कैन किए गए। इनमें से विभिन्न वर्गों के करीब 51189 मरीजों की जांच नि:शुल्क की गई।
- श्री विज ने कहा कि इस समय हरियाणा के कुल विभिन्न जिलों के 16 अस्पतालों एवं 4 मेडिकल कॉलेजों पर एमआरआई व सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें भिवानी, फरीदाबाद, पंचकूला, गुरूग्राम, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पलवल, सिरसा, जीन्द, हिसार, पानीपत, रोहतक, अम्बाला कैंट तथा अम्बाला शहर के सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इसके तहत सिर के सीटी स्कैन के लिए मरीजों से विभिन्न अस्पतालों में लगभग 700 रुपए से एमआरआई ब्रेन के लिए करीब 2100 रुपए के मध्य फीस ली जाती है, जोकि मार्किट की रेट से लगभग आधी है। इसके साथ ही उत्कृष्टï चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है।
- चण्डीगढ़ 26 सितम्बर - स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए फरीदाबाद द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तथा स्वच्छ भारत मिशन की चैथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत, विश्वविद्यालय की एनएसएस विंग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता गतिविधियां चलाई जा रही है।
- विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार की देख-रेख में विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी अभियान के तहत बढ़-चढक़र स्वच्छता गतिविधियों में हिस्सा ले रहे है। अपने संदेश में कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने सभी विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने का आह्वान किया है ताकि विश्वविद्यालय को स्वच्छता, हरियाली तथा सौंदर्य के मानक के अनुरूप एक आदर्श शिक्षण संस्थान बनाया जा सके।
- अभियान की शुरूआत निदेशक, युवा कल्याण डॉ. प्रदीप डिमरी द्वारा ‘स्वच्छता प्रतिज्ञा’ दिलाकर की गई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता के लिए समय देने का प्रण लिया। प्रतिभागियों द्वारा चलाये गये स्वच्छता अभियान में विश्वविद्यालय परिसर से पेपर, पॉलिथिन बैग तथा रैपर इत्यादि एकत्रित किये गये तथा निपटान किया गया। इसके अलावा, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा कक्षाओं में भी स्वच्छता गतिविधियां चलाई गई।
- चण्डीगढ़ 26 सितम्बर - अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम , 1989 तथा सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 की जागरूकता के लिए 28 सितम्बर को प्रात: 10 बजे हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेडी में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सेमिनार में अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
- चंडीगढ़, 26 सितम्बर- पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति डॉ. ओपी कालरा ने कहा कि वर्तमान में श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से संबंधित सभी आयुर्वेदिक महाविद्यालायों के बीएएमएस तथा डी-फार्मा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम वीरवार तक घोषित कर दिया जाएगा तथा विद्यार्थियों की परीक्षा कैलेडर को शीघ्र घोषित किया जाएगा।
- इस संबंध में आज श्रीकृष्णा आयुर्वेद महाविद्यालय के उप-प्राचार्य डॉ. देवेन्द्र खुराना के नेतृत्व में 4 महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति डॉ. ओपी कालरा से मुलाकात की और बीएएमएस तथा डी-फार्मा का परीक्षा कैलेडर सौंपते हुए इसे जारी करने की अपील की। इस पर डॉ. कालरा ने इसे शीघ्र ही घोषित करने की बात कही। इस दौरान उनके साथ गौर ब्राहमण आयुर्वेद कॉलेज रोहतक के प्राचार्य डॉ. जिले सिंह, एमएलआर आयुर्वेद कॉलेज चरखीदादरी के प्राचार्य डॉ. महेश शर्मा, देवीलाल आयुर्वेद कॉलेज जगाधरी के डॉ. रविन्द्र गुप्ता तथा श्रीकृष्णा आयुर्वेदिक महाविद्यालय के डॉ. अशोक राणा मौजूद रहे।
- श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के कुलपति डॉ. बलदेव कुमार द्वारा इस संबंध में न केवल कमेटी का गठन किया गया बल्कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक प्रशासन से भी बात की गई, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आयुष विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने आने वाली सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर करने में कोई कमी नही छोड़ेेंगे।
- चंडीगढ़, 26 सितम्बर- हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी करनाल को निर्देश दिए कि गांव नगला फार्म मरगैन में स्कूल के पास खड़े पानी की जल्द से जल्द निकासी करवाए तथा भविष्य के लिए नाले इत्यादि का निर्माण करवाकर इसका स्थाई समाधान करें।
- राज्य मंत्री ने यह निर्देश कष्टï निवारण समिति की मासिक बैठक में मरगैन निवासी पूर्व सरपंच कृष्ण लाल की शिकायत का निवारण करते हुए संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के आस-पास पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, बेमौसमी बारिश के कारण जहां-जहां स्कूलों के पास पानी खड़ा है अधिकारी उसका तुरंत समाधान करें ताकि स्कूल में पढऩे वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
- राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं कष्टï निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य मंत्री ने आज की बैठक में 10 मामलों में से 8 का मौके पर ही निवारण कर दिया, केवल 2 मामलों की जांच से परिवादी के संतुष्टï न होने पर पुन: जांच के निर्देश दिए।
- बैठक में नगला फार्म मरगैन के कृष्ण लाल की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मंत्री ने संबंधित बीडीपीओ को निर्देंश दिए कि स्कूल के पास जो पानी खड़ा है, मोटर लगाकर उसे एक दिन के अंदर ही निकाल दें तथा इसका स्थाई समाधान करें। इसी प्रकार गांव सालवन निवासी राजबीर की शिकायत थी कि स्कूल के इंचार्ज ने पेड़ों की कटाई का पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिकायतकत्र्ता के आरोप सही पाए गए हैं संबंधित स्कूल इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मुख्यालय को लिखा गया है। सरकार के नियमानुसार इस शिक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा लगाया गया है। मंत्री ने इस पर कहा कि ऐसे दोषी शिक्षक को सेवानिवृति के बाद पुन: नौकरी पर नहीं रखना चाहिए था, उसे तुरंत हटाने के निर्देश दिए।
- राज्य मंत्री ने बैठक में सुभरी निवासी राजेन्द्र की शिकायत का निवारण करते हुए संबंधित बंैक मैनेजर को निर्देश दिए कि प्रार्थी की जानकारी के बिना बैंक द्वारा खाते से जो लेन-देन किया है, उस राशि के लिए बैंक स्वयं जिम्मेदार है। प्रार्थी व बैंक के बीच लोन का मामला अलग है, बैंक उसकी रिकवरी कानून के हिसाब से करे। इसी प्रकार गढ़ी बीरबल निवासी जोनी शर्मा का मामला कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सर्विस प्रवाइडिड ठेकेदार से संबंधित था प्रार्थी का कहना था कि ठेकेदार द्वारा उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया और दोबारा नौकरी पर रखने के लिए 70 हजार रूपए की मांग की गई है। मेडिकल कॉलेज के डाक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी ने शिफट में डयूटी करने से मना किया है और वैसे यह मामला मेडिकल कॉलेज से संबंधित नहीं है, इसके लिए ठेकेदार जिम्मेवार है। राज्य मंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त को निर्देश दिए कि अगली बैठक में ठेकेदार को बुलाया जाए।
- बैठक में गांव शेखनपुर निवासी राजेश कुमार की शिकायत पुलिस विभाग से संबंधित थी। प्रार्थी का आरोप था कि उनके पिता की हत्या में संलिप्त दोषी संजीव कुमार के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, वर्ष 2015 से यह मामला लटका हुआ है। मंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि दोषी की उस दिन की मोबाइल लोकेशन का पता लगाए तथा इसका पॉलीग्राफी टैस्ट भी करवाए ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। इसी प्रकार गांव शामगढ़ निवासी जय किशन सैनी की शिकायत प्रो. श्री बालाजी ऑटो मोबाईल्स हाल ऑटो कृष्णा टीवीएस के विरूद्घ थी। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त फर्म वह सुपरवाईजर के पद पर कार्य करता था और उसे पिछले 4 माह का वेतन नहीं मिला है। जांच रिपोर्ट में लेबर इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रार्थी का वेतन रूका हुआ है। इस पर राज्य मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि प्रार्थी को यह राशि जल्द से जल्द दिलवाए।
- कष्टï निवारण समिति की बैठक में गांव बालू निवासी राजसिंह की शिकायत बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटि को ठीक करवाने को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभली में कार्यरत प्रवीण कुमार के खिलाफ थी। उनका कहना था कि उन्हें नाजायज परेशान किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए डॉ० ने बताया कि प्रार्थी के बच्चे का स्कूल प्रमाण-पत्र नहीं मिला था, उनका जल्दी ही जन्म प्रमाण-पत्र से संबंधित त्रुटि को दूर करके नया जारी किया जाएगा। इसी प्रकार गांव पस्ताना निवासी की शिकायत बिजली बोर्ड से संबंधित थी। उनका कहना था कि उनके घरों के ऊपर से बिजली की हाईटैंशन तार गुजरी हुई है जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एक्शन ने बताया कि तारों को हटाने का एस्टीमेट बन गया है, इनको जल्द ही हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार बजीदा रोड़ान निवासी कर्मजीत कौर की शिकायत पुलिस विभाग से संबंधित थी। प्रार्थीया का कहना था कि कुछ लोगों द्वारा उसके पति व उसके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए डीएसपी ने बताया कि दोनों पक्षों का आपसी सहमति से समझौता करवा दिया गया है।
- चंडीगढ़, 26 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक और कर्मचारी-हितैषी निर्णय लेते हुए गत 20-25 वर्षों से अधिक अवधि से तदर्थ, वर्कचार्ज और अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं को 2003 और 2004 में जारी नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें वित्त विभाग से डिमिनिशिंग काडर में पद सृजित करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे कर्मचारियों को समायोजित किया जा सके।
- साथ ही, वित्त विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि जब कभी भी किसी विभाग, बोर्ड या निगम द्वारा 2003 और 2004 में जारी नियमितीकरण नीतियों के तहत अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पदों के सृजन का मामला भेजा जाए तो डिमिनिशिंग काडर में तुरंत पदों का सृजन किया जाए।