शुक्रवार, December 21, 2018
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 में संशोधन करने के प्रस्ताव को विधानसभा के आगामी सत्र में रखने की मंजूरी दी गई। पुलिस महानिदेशक के चयन और उन्हें पद से हटाने से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में यह संशोधन है।
  • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है, जिसमें हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे, जबकि गृह विभाग के विशेष सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।
  • यह कमेटी महानिदेशक स्तर के तीन अधिकारियों के पैनल की सिफारिश करेगी और इस पैनल में से पुलिस महानिदेशक के पद पर किसी एक अधिकारी को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  • राज्य पुलिस बोर्ड के स्थान पर राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है। राज्य सुरक्षा आयोग में मुख्यमंत्री चेयरमैन होंगे, गृह मंत्री वाईस चेयरमैन होंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश, हरियाणा के महाधिवक्ता, मुख्य सचिव सदस्य होंगे, जबकि गृह विभाग के प्रभारी प्रशासनिक सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा, दो गैर-राजनीतिक व्यक्ति भी होंगे।
  • आयोग के परामर्श के पश्चात पुलिस महानिदेशक को पद से हटाया जा सकता है।
  • चंडीगढ़, 21 दिसम्बर- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ड्यूटी पर गैरहाजिर रहने वाले डॉक्टरों पर करवाई के लिए कमेटी का गठन किया है।
  • श्री विज ने बताया कि यह कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और छुट्टी या ड्यूटी पर न आने वाले डाक्टरों को नोटिस भेजगी। इसके लिएउन्हें अखबार में तीन नोटिस निकलवाएगी और इसके बावजूद भी  अगर कोई ड्यूटी नहीं आएगा तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 
  • स्वास्थ्य मंत्री ने कहा की इन डाक्टरों की संख्या लगभग 180  के करीब है।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज जिला रेवाडी में 553.11 करोड रूपये की दो दर्जन से ज्यादा विकास परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास कर तीन विधानसभा क्षेत्रों फ्मश: बावल, कोसली और रेवाडी की जनता को नववर्ष के आगमन पर तोहफा दिया।
  • मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रेवाडी की सरजमी पर पैर रखते हुए जिला की विकास यात्रा को आगे बढाया और हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डा. बनवारी लाल, कोसली के विधायक बिफ्म सिंह यादव और रेवाडी के विधायक रणधीर सिंह कापडीवास की मौजूदगी में 104 करोड़ 49 लाख एक हजार रुपए की लागत से तैयार रेवाड़ी जिले की पांच महत्वपूर्ण विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय रेवाड़ी में 17 करोड 70 लाख 56 हजार रूपये की लागत से निर्मित गर्ल्स होस्टल, 21 करोड़ 21 लाख 25 हजार रूपये की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल रेवाड़ी का अतिरिक्त भवन, 3 करोड 25 लाख रूपये की लागत से राव तुलाराम स्टेडियम में बनाये गये खेल सुविधा केन्द्र, 58 करोड 73 लाख रूपये की लागत से धारूहेडा में जल आपूर्ति योजना में वृद्घि तथा 3 करोड़ 59 लाख 20 हजार रूपये की लागत से निर्मित 33केवी सब-स्टेशन नेहरूगढ परियोजना शामिल है।
  • उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए आमजन के कल्याण को समर्पित है। प्रदेश की जनता को शिक्षा,स्वास्थ्य,परिवहन,पेयजल,बिजली सहित तमाम सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में वहां की जनता की मांग के अनुरूप विकास कार्यों को बढावा दे रही है। 
  • इस दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिले की जनता के कल्याण के लिए विकास कार्यो की झडी लगाते हुए 448 करोड 63 लाख 23 हजार रुपए की लागत से बनने वाली 22 विकास परियोजनाओं का शुभांरभ भी किया, जिनमें रेवाडी विधानसभा क्षेत्र के गांव आकेडा में  3 करोड 24 लाख 46 हजार रूपये की लागत से निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व स्वास्थ्य केन्द्र की आवासीय सुविधा, 12 करोड 19 लाख 91 हजार की लागत से निर्मित होने वाले वृद्घाश्रम भवन रेवाडी, 4 करोड 50 लाख रूपये की राशि से राजकीय महाविद्यालय सैक्टर 20 रेवाडी में बनने वाले कॉलेज व 10 करोड 41 लाख रूपये की लागत से बनाये जाने वाले राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन शामिल है।
  • इसके अलावा, उन्होंने कोसली विधानसभा क्षेत्र के शिलान्यासों में 5 करोड़ 20 लाख 15 हजार रूपये की लागत से बनने वाले अंडरपास कोसली, 5 करोड 43 लाख 96 हजार रूपये की लागत से बनने वाले कोसली सब-डिपो रोड़वेज वर्कशाप, 8 करोड़ 55 लाख 15 हजार रूपये की लागत से निर्मित होने वाले राव बिरेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज जेनाबाद में लडको का होस्टल, 3 करोड 23 लाख 97 हजार की लागत से निर्मित होने वाले सैनिक विश्राम गृह, 5 करोड 77 लाख 8 हजार रूपये की लागत से बास बिटौडी में 33 केवी का नया सब-स्टेशन, 18 करोड रूपये की लागत से जाटूसाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन, 7 करोड 90 लाख 43 हजार रूपये की लागत से निर्मित होने वाले रा.क.व.मा. विद्यालय गुरावडा का भवन, एक करोड 74 लाख 9 हजार रूपये की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड कार्यालय भवन डहीना, 15 करोड रूपये की लागत से सहादत नगर में बनने वाले नर्सिंग कॉलेज, 12 करोड 50 लाख रूपये की लागत से जाटूसाना में बनने वाली हेफैड आटा मिल, 62 करोड 70 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले कोसली के बाईपास तथा बावल विधानसभा क्षेत्र के शिलान्यासों में 44 करोड 39 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले खालेटा पेयजल योजना (14गांव व एक ढाणी), 36 करोड 2 लाख रूपये की लागत से इब्राहिमपुर नहरी पेयजल योजना (17गांव व 4 ढाणी), 19 करोड 34 लाख 55 हजार रूपये की लागत से बनने वाली कमालपुर नहरी पेयजल योजना, 66 करोड 2 लाख रूपये से बनने वाली रघुनाथपुरा पेयजल योजना (25गांव व 3 ढाणी), 56 करोड 12 लाख 40 हजार रूपये की लागत से तैयार होने वाली सांपली व कसौला पेयजल योजना (23गांव व 4 ढाणी), 44 करोड 7 लाख 35 हजार रूपये की लागत से निर्मित होने वाले उपमण्डल काम्पलैक्स बावल तथा 6 करोड 25 लाख 73 हजार रूपये की लागत से निर्मित हाने वाले 6 बेस बस स्टैण्ड बावल की आधारशिला रखीं। उन्होंने कहा कि बावल में उपमंडल स्तरीय परिसर बनने के बाद सभी सरकारी कार्यालय एक छत के नीचे होंगे,जिससे बावल क्षेत्र के नागरिकों को सरकारी कार्यों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पडेगा।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा सरकार ने आज तुंरत प्रभाव से दो आईपीएस अधिकारियों के स्थानातंरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
  • प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अर्पित जैन को एएसपी खरखौदा (सोनीपत) और मकसूद अहमद को एएसपी रोहतक लगाया गया है।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा के सभी स्कूलों में टीचर डायरी-2018-2019 के तहत आगामी एक जनवरी, 2019 से 15 जनवरी, 2019 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा और स्कूल 16 जनवरी, 2019 बुधवार को खुलेंगे। 
  • इस संबंध में हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर आदेश किए हैं।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा की 36वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी, 2018 का आज झज्जर के पुलिस लाइन मैदान में आगाज हो गया। पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री डा. सजीव बालियान ने मुख्य अतिथि के तौर पर तीन दिन चलने वाले आयोजन का शुभारंभ किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में यह आयोजन 23 दिसंबर, 2018 तक चलेगा।
  • डा. संजीव बालियान ने मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में हरियाणा के किसान, पशुपालक व भैस-झोटों का देश में कोई मुकाबला नहीं है। पशुधन के प्रति जो भावना हरियाणा के लोगों में मिलती है उसकी भी कोई मिसाल नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पशुधन प्रदर्शनी जैसा शानदार आयोजन भी किसी अन्य राज्य में नहीं होता। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों की भलाई के लिए अनेक कार्य हुए हैं।
  • उन्होंने कृषि मंत्री की कार्यशैली को लेकर सराहना करते हुए कहा कि देश भर में कृषि को जानने वाला नेता केवल ओमप्रकाश धनखड़ ही है। हरियाणा में जिस तरह पशुपालन एवं डेयरी विभाग काम कर रहा है उसका उदाहरण वे उत्तर प्रदेश में भी देते हैं। 
  • पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुनील कुमार गुलाटी ने अतिथिगण का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा को अब ब्रीडर स्टेट बनना होगा ताकि देश में पशुधन की उन्नत नस्लें तैयार की जा सके। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन ऋषिप्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह सरकार गांव, गरीब व किसान की सरकार है। किसान की आय दोगुनी करने का जो संकल्प लिया गया था उस पर सबसे पहले हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने काम करना आरंभ किया था। जिसके लिए धनखड़ बधाई के पात्र है। हरियाणा में खेती व पशुपालन के लिए एक जनआंदोलन खड़ा हो चुका है।
  • मुख्य अतिथि ने कार्यफ्म का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यफ्म के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और स्मृति स्वरूप देसी घी भी भेंट किया। शुभारंभ कार्यफ्म के उपरांत अतिथिगण ने राज्य पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने 36वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी को देश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का रास्ता बताया है। अपने पशुओं के दूध देने की क्षमता में बढ़ोतरी कर हरियाणा देश के लिए इंजन का काम करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन का परिदृश्य बदल देगा।
  • उन्होंने यह बात आज झज्जर के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 36वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2018 के शुभारंभ कार्यफ्म को संबोधित करते हुए कही।
  • मुख्य अतिथि एवं पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री डा. संजीव बालियान की उपस्थिति में धनखड़ ने कहा कि मुर्राह भैंस व देसी गाय के दूध देने की क्षमता के चलते आज देश की निगाह हरियाणा पर है। पशुओं के दूध देने की क्षमता में बढ़ोतरी कर ही हम देस्सां में देश हरियाणा, जित दूध-दही का खाणा की कहावत को फिर से सार्थक कर पाएंगे।
  • श्री ओमप्रकाश धनखड़ ने राज्य पशुधन प्रदर्शनी को हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ पशुओं की गैलेक्सी की संज्ञा देते हुए कहा कि ऐसा पशुधन हर गांव व हर जिला में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कहा कि हरियाणा में इस समय 36 लाख पशु जिनमें 21 लाख भैंस व 15 लाख गाय है, जिनका दूध देने का औसत प्रति पशु 6.800 किलोग्राम है। इस औसत को हम 10 किलोग्राम प्रति पशु तक लेकर जाएंगे। यह प्रदर्शनी सर्वश्रेष्ठ पशुधन के पालकों के अनुभव को समर्पित है। सभी पशुपालक इस आयोजन से जुड़ी प्रदर्शनी में यूनिवर्सिटी-विभागों के स्टाल पर मिलने वाला ज्ञान व साहित्य लेकर अवश्य जाए। 
  • उन्होंने कहा कि आज आस्ट्रेलिया में 15 लीटर, न्यूजीलैंड में 16 लीटर तथा इजरायल में 30 लीटर प्रति पशु औसत उत्पादन है। इस कार्यफ्म में 18 लीटर से कम दूध वाली भैंस व 12 लीटर से कम वाली गाय नहीं है। इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए अब आगे हरियाणा में इससे कम उत्पादन वाला पशुधन पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब नस्ल सुधार के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत सीमन सुधार, पशुपालन एवं डेयरी निभाग का स्वरूप बदलना तथा पशुपालन के प्रति किसानों को जागरूक करना शामिल है। इजरायल व ब्राजील का अनुभव भी किसानों के साथ सांझा किया जाएगा।
  • उन्होंने प्रदर्शनी में आए पशुधन को देश की सर्वश्रेष्ठ गैलेक्सी बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में इनकी मांग है। पशुपालन किसान की समृद्घि का रास्ता है। ऐसा पशुधन राज्य के हर गांव व जिला में होना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनी में आए पशुधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपना एक ग्लैमर है और प्रदर्शनी में आने वाले लोगों के मध्य इनका जबरदस्त आकर्षण भी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो रैंप पर चलने वाले सर्वश्रेष्ठ पशु को 2.50 लाख रुपए तथा रनर अप को एक लाख रुपए का ईनाम देता हैं। पशुधन को प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तरीय आयोजन का बजट भी 25 लाख से बढ़ाकर अढ़ाई करोड़ रुपए कर दिया गया है।
  • उन्होंने राज्य पशुधन प्रदर्शनी में आने वाले पशुपालकों से घर की महिलाओं को भी लाने का निमंत्रण दिया। पशुपालन के कार्य में महिलाएं अधिक समर्पित रहती है। महिलाएं इस मेले से पशुपालन का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगी। उन्होंने कहा कि पशुधन से हरियाणा के लोगों को पुराना लगाव रहा है इस लगाव को अब ताकत में बदलना होगा तभी हम दूध उत्पादन में देश का नंबर वन राज्य बन सकेंगे।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा में आयोजित की जारही 36वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2018 के पहले ही दिन तीन पशुपालकों को ईनाम में बुलेट मोटरसाइकिल, मिल्किंग मशीन व पशुओं के लिए पांच गद्दों का सेट मिला। प्रदर्शनी में आने वाले किसानों की पंजीकरण स्लिप का लक्की ड्रा निकाल कर यह ईनाम सभी तीन दिन दिया जाएगा।
  • पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री संजीव बालियान व हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कार्यफ्म के मुख्य मंच से पहले दिन दर्शकों के सामने यह ड्रा निकाला। श्री ओमप्रकाश धनखड़ की पहल पर शुरू इस ईनामी योजना को लेकर प्रदर्शनी में आए पशुपालकों में जबरदस्त फ्ेज भी देखने को मिला।
  • राज्य पशुधन प्रदर्शनी के पहले दिन रोहतक जिला के गांव टिटौली के किसान श्रीभगवान पुत्र ओमप्रकाश का लक्की ड्रा में पहला ईनाम बुलेट मोटरसाइकिल निकला। वहीं दूसरे ईनाम में रोहतक जिला के ही गांव लाखन माजरा गांव निवासी राजबीर पुत्र मुंशीराम की स्वचालित मिल्किंग मशीन निकली। जबकि तीसरे ईनाम के लिए झज्जर जिला के गांव लुहारी से आए मदन सिंह पुत्र रिछपाल को पशुओं के लिए पांच गद्दों का सेट मिला।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा के जिला झज्जर में 36वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2018 के पहले दिन के कार्यफ्म में 10 हजार से अधिक महिलाओं को दुग्ध उत्पादन के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सहकार सुनील लोहचब को सम्मानित किया।
  • कार्यफ्म के मुख्य अतिथि एवं पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री संजीव बालियान व हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कार्यफ्म के मुख्य मंच से सुनील लोहचब को प्रशस्ति पत्र व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सुनील लोहचब ने बताया कि दुग्ध उत्पादक संघ के माध्यम से वे प्रतिदिन दो टन दूध की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपूर्ति कर रही है। उनकी संस्था से करीब 10 हजार महिलाएं जुड़ी है।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर-  हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से एक आईएएस और एक एचसीएस अधिकारी के स्थानातंरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
  • लोक निर्माण (बी एंड आर) और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभागों की विशेष सचिव गीता भारती को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण विभाग का निदेशक एवं विशेष सचिव, अनुसूचित जाति विकास निगम की प्रबंध निदेशक और हरियाणा पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लि. के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है।
  • हरियाणा रोडवेज, जींद के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार-1 को सैंकेडरी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
  • चण्डीगढ़, 21 दिसंबर-  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल  आगामी 23 दिसम्बर, 2018 को सिरसा जिला के गांव मल्लेकां स्थित अनाजमंडी में विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला एवं उद्घाटन के पश्चात एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
  • यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दिन 37 करोड़ 14 लाख 77 हजार रुपये की लागत की 12 विकास योजनाओं की आधारशिला एवं उद्घाटन करेंगे, इनमें 21 करोड़ 50 लाख 50 हजार रुपये की 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 15 करोड़ 91 लाख 27 हजार रुपये की 3 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं।
  • उन्होंने बताया कि इन लोकार्पण हेतु तैयार 9 परियोजनाओं में 6 करोड़ 54 लाख 65 हजार की लागत से नवनिर्मित ऐलनाबाद-नोहर रोड़ पर ऐलनाबाद के रेलवे अण्डरब्रिज, 2 करोड़ 99 लाख 27 हजार रुपये की लागत से गांव मिट्ठी सुरेरां के 33केवी सब स्टेशन, 2 करोड़ 71 लाख 25 हजार रुपये की लागत से रानियां के 33केवी सब स्टेशन शामिल हैं।
  • इसके अलावा, एक करोड़ 89 लाख 75 हजार रुपये की लागत से गांव मंगालिया में बने स्वतंत्र केनाल बेस्ड वाटर वर्क्स, एक करोड़ 87 लाख 80 हजार रुपये की लागत से गांव निर्बाण में नए बने स्वतंत्र केनाल बेस्ड वाटर वर्क्स, एक करोड़ 74 लाख 19 हजार रुपये की लागत से गांव मसीतां के 33 केवी सब स्टेशन, एक करोड़ 33 लाख 40 हजार रुपये की लागत से गांव रायपुर के स्वतंत्र केनाल बेस्ड वाटर वर्क्स, एक करोड़ 31 लाख 14 हजार रुपये की लागत से गांव मल्लेकां के नए बस स्टैंड तथा एक करोड़ 9 लाख 5 हजार रुपये की लागत से आरडी 0 से 151300-टेल कुमथल माईनर के पुनर्निवेशन का लोकार्पण शामिल हैं।
  • उन्होंने बताया कि 3 शिलान्यास परियोजनाओं में से 9 करोड़ 57 लाख 8 हजार रुपये की लागत से बनने वाली आरडी 0 से 56800 गिगोरानी डिस्ट्रिब्यूटरी का पुनर्निवेशन, 4 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सैक्टर 19 पी-1 सिरसा में पुलिस थाना भवन तथा एक करोड़ 75 लाख 19 हजार रुपये की लागत से बनने वाले सैक्टर 20 पी-2 सिरसा में डे केयर/ सिनियर सिटीजन क्लब का शिलान्यास शामिल हैं। मुख्यमंत्री इसके बाद इस दिन सांय 4.10 बजे सिरसा शहर स्थित आयोजित लोकल कार्यफ्म में भी शिरकत करेंगे।
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर- हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 दिसम्बर, 2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे से बुलाने का निर्णय लिया गया है।
  • यह निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया।
  • चंडीगढ, 21 दिसंबर- हरियाणा पुलिस द्वारा शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला सिरसा से एक शराब तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से अवैध भंडारण की गई 312 बोतल देसी शराब बरामद की गई है।
  • इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखविंद्र सिंह निवासी गांव रोड़ी के रूप में हुई है।
  • प्रवक्ता ने बताया कि रोड़ी थाना की एक पुलिस टीम गांव रोड़ी में गश्त के दौरान मौजूद थी। इसी दौरान महत्वपूर्ण सूचना मिली कि गांव रोड़ी निवासी सुखविंद्र सिंह ने अपने नोहरा में शराब का अवैध भंडारण किया हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर दबिश देकर अवैध शराब का जखीरा बरामद कर आरोपी सुखविंद्र सिंह को काबू कर लिया। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर इस संबंध में आरोपी के खिलाफ रोड़ी थाना में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है ।
  • एक अन्य मामले में, पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान बिहार निवासी सहित दो आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से 58 बोतल देसी शराब के साथ काबू किया है। पकडे़ गए आरोपियों की पहचान उमेश निवासी कोठवाड़ा, जिला गया, बिहार हाल जे.जे. कॉलोनी सिरसा व काका सिंह निवासी गांव साहुवाला प्रथम के रुप में हुई है। उमेश को 48 बोतल देसी शराब के साथ काबू किया गया है जबकि दूसरे आरोपी से 10 बोतल बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर-हरियाणा सरकार ने गु्रप-सी सेवा के सदस्यों के रजिस्टर क-॥ से एचसीएस (कार्यकारी शाखा)की भर्ती के लिए चयन प्रणाली को और अधिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाने के मद्देनजर हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन करने का निर्णय  लिया है ।
  • इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नए नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।
  • संशोधन के अनुसार, रजिस्टर क-॥ से उम्मीदवारों के चयन के लिए, आयोग गु्रप-सी सेवा के पात्र सदस्यों में से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हें निर्धारित फॉर्म-। में विभागाध्यक्षों द्वारा अपने प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। आवेदन के साथ अनुशंसित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), ग्रेडिंग और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की समरी भी भेजी जानी होगी।
  • ग्रुप-सी सेवा के केवल ऐसे सदस्य का नाम उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने आठ साल की निरंतर सरकारी सेवा पूरी की है, संबंधित अधिकारियों द्वारा नाम प्रेषित करने की तारीख से तुरन्त पहले नवंबर के पहले दिन 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, उसके विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही न की जा रही हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा हो और सतर्कता कोण से स्पष्ट हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।
  • आयोग उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत अनुमोदित ऐसे सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देगा, जो सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और लिखित परीक्षा के बाद, आयोग रिक्तियों की संख्या से तीन गुणा जमा ब्रैकेट उम्मीदवार, यदि कोई है, के बराबर उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। इसके उपरान्त,आयोग द्वारा विभागाध्यक्षों से उन सभी उम्मीदवारों का मूल रिकॉर्ड  मंगवाया जाएगा जिनके नाम उस सूची में शामिल होंगे। मूल रिकॉर्ड की जांच के बाद, आयोग द्वारा पात्र उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।
  • उप-नियम (3) के तहत तैयार की गई सूची से उम्मीदवारों के अंतिम चयन के लिए, आयोग राज्य सरकार के दो प्रतिनिधियों, जिनमें से एक सचिव, कार्मिक विभाग और दूसरा मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा, के सहयोग से एसीआर, अनुभव और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करेगा।       बशर्ते कि अंतिम चयन में शामिल आयोग के सदस्य और राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में यह प्रमाणित करेंगे कि उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं है।
  • इसके उपरान्त आयोग,मैरिट आधार पर और रिक्ति की संख्या के बराबर सबसे उपयुक्त व्यक्तियों के नामों को उस द्वारा सिफारिश किए गए क्रम के अनुसार स्वीकार्य उम्मीदवार के रूप में रजिस्टर क-॥ में दर्ज करने की सिफारिश करेगा।
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें नियम,1994 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नए नियमों को राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।
  • संशोधन के अनुसार, हरियाणा में प्रधान सचिव के पद पर सेवा कर चुके अधिकारी या हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव या इससे उच्च पद पर सेवा करने वाले व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
  • राज्य चुनाव आयोग को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करने होते हैं, जिसके लिए राज्य चुनाव आयुक्त को चुनाव के दौरान विभिन्न अवसरों पर पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठकें आयोजित करनी पड़ती हैं।
  • आयुक्त, जोकि अपेक्षाकृत एक कनिष्ठ पद है, के पद के अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने की स्थिति में नहीं होगा। इस प्रकार,अधिकारी, जो सरकार के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं, अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की बेहतर स्थिति में होंगे।
  • चंडीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा सरकार ने राज्य में असंगठित कर्मकारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड  असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत गठित किया जाएगा।
  • इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
  • राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद करेगा, राज्य सरकार द्वारा प्रशासित असंगठित  कर्मकारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के निगरानी करेगा, जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की निगरानी करना, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को पंजीकरण एवं कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा करेगा, विभिन्न योजनाओं के तहत धन के व्यय की समीक्षा करेगा और समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी सम्पन्न करेगा।
  • श्रम एवं रोजगार मंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के लिए 28 सदस्य भी नामित किए जाएंगे, जिनमें से सात सदस्य असंगठित कर्मकारों का एवं सात असंगठित कर्मकारों के नियोक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। इसी प्रकार, राज्य विधान सभा के दो प्रतिनिधित्व सदस्य, पांच सदस्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और सात सदस्य राज्य सरकार के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे।
  • चंडीगढ़, 21 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत फैजाबाद (पाहसौर),खण्ड तथा जिला झज्जर की 5 कनाल 5.10 मरना शामलात भूमि का तबादला मॉडल इकॉनोमिक टाऊनशिप लिमिटेड की 5 कनाल 6.22 मरला भूमि के साथ करने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • भूमि का तबादला करने की स्वीकृति इस लिए  दी गई है क्योंकि पंचायत की भूमि मॉडल इकॉनोमिक  टाऊनशिप लिमिटेड की भूमि में समाप्त होने वाला एक बेकार टुकड़ा है और यह खेती के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। दूसरी ओर, ग्राम पंचायत को ‘मेरा गांव मेरी बगिया’ के समीप भूमि प्राप्त हो रही है और जिसका उपयोग गांव के सामान्य कार्यों के लिए किया जाएगा।
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 को मंजूरी दी गई।
  • संशोधन के तहत, संबंधित क्षेत्रों के प्रभावी प्रशासन के लिए, राज्य सरकार अब पिछली जनगणना की बजाय मौजूदा जनगणना को ध्यान में रख कर कार्य कर सकती है क्योंकि गत और वर्तमान जनगणना के बीच की अंतराल अवधि के दौरान क्षेत्र की आबादी में समकालीक वृद्धि हुई है।
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यमुना नदी और इसकी दो सहायक नदियों पर किशाऊ और रेणुका बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए पणधारक राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने लखवार परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
  • इन तीन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण यमुना नदी और इसकी दो सहायक नदियों नामत: गिरी और टोंस पर किया जाना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं को अब राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है और इन परियोजनाओं के जल घटक का 90 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जल घटक की शेष दस प्रतिशत राशि को पणधारक राज्यों द्वारा अपने हिस्से के पानी के अनुपात में वहन किया जाएगा। हरियाणा का यमुना के पानी में 47.8 प्रतिशत हिस्सा है।
  • मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल राज्य के हित में 28 अगस्त, 2018 को पहले ही लखवार परियोजना के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। शेष दो समझौता ज्ञापन निकट भविष्य में हस्ताक्षरित किए जाने की सम्भावना है।

  • एमओयू के अनुसार उपरोक्त बांधों में हरियाणा का हिस्सा लगभग इस प्रकार है :-

    लखवार        -      177 क्यूसिक

    किशाऊ       -       709 क्यूसिक

    रेणुका         -      266 क्यूसिक

  • इस प्रकार इन बांधों के निर्माण से हरियाणा को लगभग 1152.00 क्यूसिक अतिरिक्त पानी मिलेगा।
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवासीय भूखंडों के रूपांतरण और नगरपालिका सीमा के भीतर पुनर्वास, नगर आयोजना एवं सुधार न्यास योजनाओं में ऐसे अवैध रूपांतरणों के नियमितकरण के लिए नीति मानकों में संशोधन करने को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से रूपांतरण शुल्क या फीस 50 प्रतिशत तक कम होगी।
  • संशोधन के तहत, नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए मौजूदा भवनों के नियमितकरण के लिए रूपांतरण शुल्क या फीस को 15,325 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 7,662 रुपये प्रति वर्ग मीटर और नए रूपांतरणों के लिए 14,000 रुपये से घटाकर 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। अन्य नगर निगम क्षेत्रों में, मौजूदा भवनों के नियमितकरण के लिए रूपांतरण शुल्क या फीस को 12,180 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 6090 रुपये और नयों के लिए 11,000 रुपये से घटाकर 5,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक किया गया है।
  • नगर परिषद क्षेत्रों में, मौजूदा भवन के नियमितकरण के लिए प्रति वर्ग मीटर के शुल्क या फीस को 10,608 रुपये से घटाकर 5304 रुपये तक और नयों के लिए 9000 से घटाकर 4500 रुपये तक किया गया है। अन्य नगर समितियों के क्षेत्रों में, मौजूदा भवन के नियमितकरण के लिए प्रति वर्ग मीटर के शुल्क या फीस को 9316 रुपये से घटाकर 4658 रुपये तक और नयों के लिए 8000 रुपये से घटाकर 4000 रुपये तक कम किया गया है। इसके अलावा समय सीमा में आदेश जारी करने की तिथि से तीन महीने का विस्तार प्रदान करने निर्णय भी लिया गया है ताकि लोग नीति के तहत रूपांतरण/नियमितकरण के लिए आवेदन कर सकें।
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए शिक्षा विभाग को नगर समिति फिरोजपुर झिरका, जिला नूहं की 10 एकड़ भूमि आवंटित करने को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
  • चंडीगढ़ 21 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब एवं  हरियाणा उच्च न्यायालय के अनुरोध पर सिविल जजों के नाम में परिवर्तन करने के लिए 2004 की हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 18 में किए गए संशोधन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1989 की याचिका (सिविल) संख्या 1022 में ऑल इंडिया जज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई 2003 को पत्र के माध्यम से पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 18 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 (हरियाणा के लिए लागू) में संशोधन करने की सिफारिश की थी ताकि सिविल जजों की नामावली में परिवर्तन किया जा सकें।
  • पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने 12 मार्च 2004 की अधिसूचना के अनुसार 2004 की हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 18 में संशोधन किया था। अब, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संशोधन को रद्द करने का आग्रह किया है क्योंकि सिविल जजों की वर्तमान नामावली शेट्टी आयोग द्वारा सुझायी गई सिविल जजों की नामावली की तुलना में सरल हैं।