शनिवार, जनवरी 5, 2019
- चण्डीगढ़, 5 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन, विकास और सामाजिक सामर्थ्य से समाज की दिशा ठीक करने का कार्य किया है। अब परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी कार्यो के लिए न तो कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते और न ही लाइन लगना पड़ता। इसके लिए प्रदेशवासी अपने नजदीक के सरल व अंत्योदय केन्द्र में आवश्यक कागज देकर अपना कार्य करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 25 दिसम्बर को 115 अंत्योदय सरल केन्द्रों की शुरूआत की है, जहां पर 483 से अधिक योजनाएं व सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- आज करनाल में पश्चिमी बाईपास पर लोगों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी व्यवस्था परिवर्तन है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस परिवर्तन से हमने दलालों पर लगाम लगाई है। इन सरल केन्द्रों में प्रशिक्षित व शिष्टाचार वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों फरीदाबाद में पुलिस को शिष्टाचार से लोगों के साथ पेश आने का एक कार्यक्रम ‘पुलिस मित्र’ चलाया गया। अब हर पुलिस कर्मी का प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाएगा और अपने व्यवहार में सुधार लाने वाले पुलिस कर्मी को सम्मानित किया जाएगा और सुधार न लाने वाले को दंडित भी किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जन सेवा के लिए सत्ता में आए हैं, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण जैसे अभियान सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए चलाए गये और लोगों ने भी इन अभियानों में भी हमारा साथ दिया। इसके परिणामस्वरूप करनाल स्वच्छता के मामले में हरियाणा का नम्बर एक शहर बना है। इसी प्रकार हमने स्कूली बच्चों से जुलाई से सितम्बर तक पौधारोपण का कार्य करवाया और 26 लाख से अधिक पौधे बच्चों ने अपने नाम से रोपित किये।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं बल्कि राष्ट्रहित ही हमारा कर्त्तव्य है। देश व प्रदेश का हर नागरिक स्वावलंबी हो, हर नागरिक को समय पर रोटी, कपड़ा और मकान मिले, यही हमारा संकल्प है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भी राजनेता ने सत्ता में गलत कार्य किया है, उसका परिणाम वह स्वयं भुगतेगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्य नहीं किया बल्कि कानून के अनुसार जो सही है, वह हमारे लिए भी सही है। हमने भाई-भतीजावाद से उपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना है।
- इस मौके पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र पर चलते क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं।
- चंडीगढ़, 5 जनवरी - हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड हरियाणा द्वारा जल्द ही एडवैंचर कैंप लगाये जाएंगे ताकि स्काउट्स के सदस्यों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। इसके लिए जगह का चयन करने हेतु एक कमेटी बनाई जाएगी।
- श्री शर्मा, जो कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड हरियाणा के राज्य अध्यक्ष भी हैं, ने आज यहां हरियाणा निवास में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी।
- इससे पूर्व, बैठक में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड के नैशनल चीफ कमिश्नर श्री एस के नंदा, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास तथा राज्य खजांची श्री सुनील भारद्वाज भी उपस्थित थे।
- श्री शर्मा ने बताया कि आज की बैठक में वर्ष 2019 के दौरान हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड हरियाणा द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कैंप व अन्य कार्यों पर चर्चा की गई। इसके अलावा जिला व राज्य स्तरीय कैंप लगाकर प्रशिक्षण देने,योगा, खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों बारे भी रूपरेखा बनाई गई।
- चंडीगढ़, 5 जनवरी- जन संपर्क एक कला है, जो निरंतर अभ्यास करने से और अधिक बेहतर होती है। आज के समय में जन संपर्क का क्षेत्र व्यापक हो गया है, इसलिए नए-नए विचारों और रचनात्मकता के साथ इस कला को और बेहतर करते रहने की आवश्यकता है।
- यह बात हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री समीर पाल सरो ने आज यहां पीआर समिट-2019 ‘न्यू ट्रेंड इन पब्लिक रिलेशन’ में अपने संबोधन में कही। पीआर समिट-2019 का आयोजन पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (चंडीगढ़ चैप्टर) द्वारा किया गया।
- श्री सरो ने कहा कि एक अच्छे जन संपर्क के लिए आत्मविश्वास सहित पीआर के ऐसे गुण होने चाहिए कि जिससे वह किसी भी नई जगह या नए माहौल में अपनी पहचान बना सके। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले के समय में तकनीक का अभाव होता था और चुनौतियां अलग प्रकार की हुआ करती थी।
- उन्होंने टेलिफोन, फैक्स, ई-मेल और इंटरनेट का जिक्र करते हुए कहा कि समय में काफी बदलाव आया है। आज एक सेकेंड में एक जगह पर बैठे हुए सूचनाओं को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं और देख सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी का ही जादू है, जिससे आज जन संपर्क का क्षेत्र व्यापक हो गया है, लेकिन इससे इस क्षेत्र में चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं।
- उन्होंने कहा कि संचार जन संपर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह भी अपने आप में एक जन संपर्क का कार्य है। उन्होंने कहा कि जन संपर्क की कोई सीमा नहीं है। यह निरंतर चलने वाला एक ऐसा कार्य है, जिसमें हर बार नए आयाम जुड़ते चले जाते हैं और यही आयाम किसी अन्य का नेतृत्व करते हैं या प्रेरित करते हैं।
- श्री सरो ने ‘न्यू ट्रेंड इन पब्लिक रिलेशन’ विषय पर अपने व्यक्तिगत विचारों को सांझा करते हुए कहा कि आज के युग में प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है लेकिन इससे कहीं न कहीं रचनात्मकता में कमी आ गई है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग रचनात्मकता को बेहतर करने के लिए किया जाना चाहिए।
- श्री समीर पाल सरो ने इस मौके पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (चंडीगढ़ चैप्टर) द्वारा शुरू किये गए पुरस्कार भी वितरित किए। जन संपर्क में श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में पंजाब सूचना, जनसंपर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती सेनू दुग्गल को, जन संपर्क में श्रेष्ठ एजेंसी श्रेणी में क्विक रिलेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पी. के. खुराना को और जन संपर्क में श्रेष्ठ अध्यापक श्रेणी में प्रो. जयंत नारायण को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
- समिट में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (चंडीगढ़ चैप्टर) के चेयरमैन श्री एच. एस. ग्रेवाल, पंजाब सूचना, जनसंपर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती सेनू दुग्गल और हिमाचल प्रदेश सूचना, जनसंपर्क विभाग के पूर्व महानिदेशक श्री बी. डी. शर्मा ने भी समिट को संबोधित किया।
- चण्डीगढ़, 5 जनवरी - हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने आज यमुनानगर में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 परिवादों में से 9 परिवादों का मौके पर ही निवारण कर दिया तथा 5 परिवादों को आगामी बैठक तक लम्बित रखने के निर्देश दिए ।
- श्रीमती कविता जैन के समक्ष आये परिवादों में सरपंच के विरूद्घ सख्त कार्यवाही किए जाने, एसडी पब्लिक स्कूल के पीछे गली में अवैध खड्डों को भरने, नगर निगम द्वारा राशि के दुरूपयोग तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालय के ताले को खुलवाने, घरों के ठीक ऊपर से जाती हाई वोल्टेज बिजली की तारें हटवाने, इंतकाल दर्ज करवाने, इन्दिरा विकास पत्र की राशि दिलवाने, किसानों के खेतों के बरसाती पानी की निकासी बंद करने, खान स्क्रीन एवं स्टोन क्रेशर के विरूद्घ कानूनी कार्यवाही करने, रादौर खण्ड की ग्राम पंचायत सांगी पुर के पूर्व सरपंच व मौजूदा सरपंच द्वारा सरकारी राशि के दुरूपयोग, जमीन के साथ नाले के कारण फसल खराब होने, गांव कासंली निवासी अर्जुन सिंह द्वारा उषा रानी, मुकेश, जयपाल व बीरदास वगैरा के विरूद्घ कानूनी कार्यवाही करने की मांग तथा विशेष स्वयं रोजगार योजना के तहत लघु पशु डेयरी के लिए ऋण प्रदान करवाने से सम्बन्धित परिवाद शामिल थे।
- जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
- इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
- चंडीगढ़, 5 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज राज्य सरकार द्वारा विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य राज्य निकायों के लिए, उनसे सम्बंधित मामले की स्थिति की निगरानी हेतु डिजाइन और विकसित लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का शुभारम्भ किया। वेबसाइट के लिए यूआरएल http://lmshry.gov.in है।
- आज यहां एलएमएस के शुभारम्भ के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी कार्य प्रणाली की जांच की और अधिकारियों को उनके विभागों के न्यायालय से सम्बन्धित लम्बित मामलों का डाटा अगले 30 दिन के अन्दर सिस्टम में दर्ज करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासकीय सचिवों को मामलों की प्रकृति का अध्ययन करने और समीक्षा करने के भी निर्देश दिए ताकि इनकी बढ़ती संख्या के कारणों का पता लग सके।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा प्रशासकीय सचिवों ने एलएमएस की सराहना की और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई रचनात्मक सुझाव भी दिए।
- हरियाणा के महाधिवक्ता श्री बलदेव राज महाजन ने बताया कि राज्य में सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में क्रियान्वित किया जाना वाला यह एलएमएस एक सामान्य, एकीकृत कार्यप्रवाह आधारित (वर्कफ्लो बेस्ड) सिस्टम है। एलएमएस के उपयोगकर्ता (यूजर) विभाग सिस्टम में अपने मामले दर्ज करेंगे। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न विभागों से सम्बंधित मामलों के लिए डाटा लेने हेतु उच्च न्यायालय के साथ एकीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि महाधिवक्ता, हरियाणा का कार्यालय इसके लिए राज्य नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा।
- उन्होंने बताया कि यह सिस्टम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) हरियाणा टीम के समन्वय से विकसित किया गया है। इसमें यूजर्स के कई स्तर होंगे, जो कार्य-क्षेत्र की सीमा के अनुसार सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि एलएमएस को किसी विभाग में न्यायालय से सम्बन्धित मामलों के मौजूदा मैनुअल सिस्टम के डाटा या सूचना के प्रबन्धन, अपडेट करने, पुनर्प्राप्ति (रिट्राइवल) और प्रोसैसिंग की समस्याओं को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। मामलों के प्रबंधन का वेब आधारित केन्द्रीकृत समाधान (सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन) डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य बटन के एक क्लिक पर विभिन्न स्थानों पर डाटा की सेंट्रलाइज लोकेशन प्रोसैसिंग पर सम्बंधित डाटा को संग्रहित करना और इसे अतिशीघ्र पुन: प्राप्त करना है। इसके अलावा, न्यायालय से सम्बंधित मामलों के इस सिस्टम के डाटाबेस से प्रदेश में सभी विभागों में विभिन्न प्रकार के मामलों के एकीकरण, मॉडलिंग और विश्लेषण में मदद मिलेगी।
- श्री महाजन ने बताया कि इस सिस्टम के दायरे में मुकदमेबाजी के डाटा का अधिग्रहण, संयोजन और भंडारण तथा केस स्टेटस की अपडेटिंग और प्रोसैसिंग शामिल है। इसके अलावा, यह सिस्टम सभी विभागों के न्यायालय से सम्बंधित मामलों के बारे में मांग पर सूचना उपलब्ध करवाने के अलावा उच्च न्यायालय के डाटाबेस से एकीकरण और डाटा अधिग्रहण की भी देख-रेख करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पहले ही सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को निर्देश जारी किये गए हैं कि वे अपने-अपने विभागों का डाटा एलएमएस में तुरंत दर्ज करें। इन निर्देशों के अनुपालन में, विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों/स्वायत्त निकायों/विश्वविद्यालयों आदि द्वारा एक लाख से अधिक मामले पहले ही इस सॉफ्टवेयर में दर्ज किये जा चुके हैं।
- एलएमएस में सेंट्रलाइज्ड डाटा इनपुट और प्रोसैसिंग, डाटा अपडेशन में सुगमता, सूचना का सम्प्रेषण और पुनर्प्राप्ति (रिट्राइवल) में डाटा भंडारण जैसी कई विशेषताएं हैं। इसी तरह, यह न्यायालय से सम्बन्धित मामलों को कई विभागों, शाखाओं या उप-विभागों को चिह्नित करने में मदद करेगा। यह सिस्टम प्रत्येक विभाग के प्रशासक या शाखाओं के लिए डैशबोर्ड रिपोर्ट की डिलीवरी के साथ-साथ यूजर्स की निगरानी में भी मदद करेगा। निगरानी के उद्देश्य से इसमें एसएमएस और ईमेल सर्विस इंटीग्रेशन है। इस सिस्टम में प्रत्येक विभाग द्वारा कन्टेम्ट कैसिज की एंट्री और निगरानी की सुविधा है। इसमें शिकायत, आवश्यकता, तकनीकी समस्या, सुझाव, पेपरबुक अनुरोध आदि के लिए हेल्पडेस्क है।
- महाधिवक्ता ने बताया कि इस सिस्टम से विभागों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा और त्वरित न्याय डिलीवरी में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, इससे अनावश्यक मुकद्दमेबाजी से बचने में भी मदद मिलेगी और विभागों द्वारा की जाने वाली विजिट की संख्या में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इसमें सुपर एडमिन (महाधिवक्ता कार्यालय यूजर), प्रत्येक विभाग हेतु डिपार्टमेंट एडमिन और शाखा स्तरीय यूजर समेत तीन तरह के यूजर होंगे।
- उन्होंने बताया कि हालांकि, हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी, 2010 में एक इस तरह का मैकेनिज्म विकसित करने का संकल्प लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस संबंध में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके।
- इस सिस्टम को सफल बनाने के उद्देश्य से महाधिवक्ता कार्यालय, हरियाणा द्वारा सभी आवश्यक उपकरणों और अपेक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ इस सम्बंध में अलग से एक सैल गठित किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा उप-महाधिवक्ता, हरियाणा श्री हिम्मत सिंह को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एसएस प्रसाद, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीसी गुप्ता, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार और उप-महाधिवक्ता, हरियाणा श्री हिम्मत सिंह भी उपस्थित थे।