बुधवार, जनवरी 9, 2019
- चंडीगढ़, 9 जनवरी- हरियाणा की उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2015 के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न सात निवेशकर्ताओं को विशेष पैकेज अनुदान पत्र व पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किये गए।
- नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बुधवार को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने यह प्रमाण पत्र वितरित किये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से उद्योगों के अनुकूल जो माहौल बना है उसका नतीजा है कि प्रदेश औद्योगिक विकास के मामले में नये आयाम स्थापित कर रहा है।
- श्री देवेन्द्र सिंह ने कहा कि उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत विशेष पैकेज में विद्युत शुल्क में छूट, रोजगार सृजन अनुदान, बाहरी विकास शुल्क में छूट व स्टांप शुल्क की वापसी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2015 के अंतर्गत राज्य में डी श्रेणी क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष निवेश या 200 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले निवेशकर्ता उद्यमों और बी व सी श्रेणी क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष निवेश या 500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले निवेशकर्ता उद्यमों को विशेष पैकेज में प्रोत्साहन के रूप मे अनुदान प्रदान किया जाता है।
- आज जिन निवेशकर्ताओं को विशेष पैकेज अनुदान पत्र व पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए गए उनमें कंधारी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड अंबाला, पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड झज्जर, एनरिच एग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड आई एम टी रोहतक, स्टारवायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पंचकूला, एटोटेक डेवलेपमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आई एम टी, मानेसर गुरूग्राम व कप कोंस प्राइवेट लिमिटेड,धारूहेड़ा, रेवाड़ी आदि शामिल हैं।
- इस अवसर पर उद्योग एव वाणिज्य विभाग के निदेशक श्री अशोक सांगवान, अतिरिक्त निदेशक श्री आश्विनी गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक श्रीमती मधु व इंवेस्टमेंट फेसीलिटेश अधिकारी श्री गौरव कपूर व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- चंडीगढ़, 9 जनवरी- हरियाणा में एयर शटल सेवाएं प्रारंभ करने के लिए विमानन क्षेत्र व्यवसायों से जुड़ी करीब 10 कंपनियों में रूचि व्यक्त की है।
- यह जानकारी आज हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने दी। वे आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रदेश में एयर शटल सेवाएं प्रारंभ करने के लिए विमानन क्षेत्र से जुड़ी कम्पनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य में फरवरी के प्रथम सप्ताह में एयर शटल सेवाएं प्रारम्भ होने की प्रबल संभावनाएं हैं।
- केंद्र की भांति हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राज्य उडान योजना के अंतर्गत वी जी एफ ( Viability Gap Funding ) का लाभ विमानन क्षेत्र कंपनियों को दिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में हरियाणा में एयर शटल सेवाएं प्रारंभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं।
- बैठक में हरियाणा के नागर विमानन विभाग के सलाहकार श्री अशोक सांगवान व पुलिस महानिदेशक (गुप्तचर) श्री अनिल राव, संयुक्त कार्य समूह के स्थापना सदस्य कैप्टन श्री राजेश प्रताप सिंह,परियोजना निदेशक ग्रुप कैप्टन श्री ए एस गिल तथा विमानन क्षेत्र व्यवसायों से जुड़ी विभिन्न पंद्रह कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- चंडीगढ़, 9 जनवरी- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी.एस.ढेसी की अध्यक्षता में आज यहां आयुष्मान भारत योजना की गर्वनिंग बॉडी की चौथी बैठक का आयोजन किया गया।
- बैठक में हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाये जाने वाले गोल्डन रिकार्ड अब सरल सेवा केंद्रों तथा अंत्योदय सेवा केंद्रों में भी बनाये जा सकने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना के सम्बंध में जन जागरण एवं शिक्षित करने की गतिविधियों में सक्षम युवाओं को शामिल किये जाने की योजना ‘चौपाल पर चर्चा- जीवन के रंग आयुष्मान के संग’ का भी अनुमोदन किया गया।
- बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत हरियाणा में अब तक कुल 304 अस्पतालों को पैनल पर किया है, इनमें 215 प्राईवेट अस्पताल तथा 89 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इनके अलावा, पैनल के लिए 178 अन्य अस्पताल के आवेदन प्रक्रियाधीन है। उन्हें बताया गया कि हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत 15 अगस्त, 2018 से की गई थी। प्रदेश के करीब 15.50 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाया जा रहा है, जिससेकरीब 75 से 80 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
- बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री टी.वी.एस.एन.प्रसाद, आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री श्रीकांत वाल्गद, इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री अंकुर गुप्ता, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री महावीर सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती अमनीत पी. कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- चण्डीगढ, 9 जनवरी- हरियाणा सिविल सचिवालय में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के साथ वोटर वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वी.वी.पी.ए.टी.) के इस्तेमाल को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों,उप सचिवों तथा अवर सचिवों ने भाग लिया।
- प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचक पंजीयन अधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज सेतिया ने बताया कि हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान ईवीएम की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के साथ वोटर वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वी.वी.पी.ए.टी.) का इस्तेमाल पहली बार किया जायेगा ताकि मतदाता को यह पता चल सके कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट किया है, उसी के खाते में गया है।
- श्री सेतिया ने बताया कि वी.वी.पी.ए.टी. के माध्यम से ई.वी.एम. में मत की रिकॉर्डिंग के साथ उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न वाली पर्ची निकलेगी ताकि किसी तरह के विवाद के मामले में ई.वी.एम. मशीनों में दिखाए जा रहे परिणाम की पुष्टि पर्ची गिनकर की जा सके। उन्होंने बताया कि वी.वी.पी.ए.टी. के अंतर्गत बैलेट इकाई से प्रिंटर जुड़ा होता है और इसे मतदान के खाँचे में रखा जाता है। मात्र सात सेकेंड के लिए वी.वी.पी.ए.टी. पर कागजी पर्ची दिखाई देगी।
- उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने चुनाव में ई.वी.एम. की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये व्यापक व्यवस्था की है।
- चंडीगढ़, 9 जनवरी- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी.एस.ढेसी की अध्यक्षता में आज यहां आयुष्मान भारत योजना की गर्वनिंग बॉडी की चौथी बैठक का आयोजन किया गया।
- बैठक में हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाये जाने वाले गोल्डन रिकार्ड अब सरल सेवा केंद्रों तथा अंत्योदय सेवा केंद्रों में भी बनाये जा सकने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना के सम्बंध में जन जागरण एवं शिक्षित करने की गतिविधियों में सक्षम युवाओं को शामिल किये जाने की योजना ‘चौपाल पर चर्चा- जीवन के रंग आयुष्मान के संग’ का भी अनुमोदन किया गया।
- बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत हरियाणा में अब तक कुल 304 अस्पतालों को पैनल पर किया है, इनमें 215 प्राईवेट अस्पताल तथा 89 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इनके अलावा, पैनल के लिए 178 अन्य अस्पताल के आवेदन प्रक्रियाधीन है। उन्हें बताया गया कि हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत 15 अगस्त, 2018 से की गई थी। प्रदेश के करीब 15.50 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाया जा रहा है, जिससेकरीब 75 से 80 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
- बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री टी.वी.एस.एन.प्रसाद, आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री श्रीकांत वाल्गद, इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री अंकुर गुप्ता, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री महावीर प्रसाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती अमनीत पी. कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- चंडीगढ़, 9 जनवरी- हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंचकूला के सभी राशन डिपो में पॉयलट प्रोजैक्ट के आधार पर कैशलैश सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- राज्य मंत्री ने आज यहां विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि बाद में इस सुविधा को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह का पहला और अनूठा प्रयास होगा, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता अपना राशन लेने के लिए कैशलैश सुविधा का उपयोग कर सकेगा। इस संबंध में पंजाब नैशनेल बैंक के साथ बातचीत चल रही है, जिसे शीघ्र ही अमलीजामा पहनाया जाएगा।
- श्री काम्बोज ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि 26 जनवरी तक प्रदेश का कोई भी व्यक्ति एलपीजी गैस कनेक्शन के बिना न रहे। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना तथा पहले से चल रही राज्य की अन्य योजनाओं के तहत प्रदेश के शेष बचे लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
- राज्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब लोगों से जुड़ी हुई है, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं होगी। इसलिए इस सम्बंध में लोगों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत वर्ष हरियाणा में कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की डिलीवरी 99 प्रतिशत से अधिक हुई थी, जिसे इस वर्ष शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राम निवास, निदेशक श्री संजीव वर्मा, हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री बृजेन्द्र सिंह, राज्य के सभी जिलों के खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों सहित अनेक वरिष्ठï अधिकारी मौजूद थे।
- चंडीगढ़, 9 जनवरी-हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी कालेजों के नोडल अधिकारियों को आई.टी. से सम्बंधित जानकारी देने के लिए 18 जनवरी, 2019 को पंचकूला में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- विभाग के एक प्रवक्ता ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी कालेजों में प्लेसमैंट मॉड्यूल, शिकायत एवं निवारण, परिसम्पत्ति प्रबंधन, स्टूडेंट-टीचर मैपिंग तथा शिक्षा सेतु एप्प जैसे ई.आर.पी. (इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर) मॉड्यूल तथा मोबाइल एप्प शुरू की हैं। इनके बारे में जानकारी देने के लिए कालेज के किसी अध्यापक को कंप्यूटर एवं उक्त तकनीक के बारे में दक्ष होना आवश्यक है।
- उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से राज्य के सभी सरकारी कालेजों के प्रिंसिपलों को पंचकूला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैक्टर-1 में 18 जनवरी को आयोजित वर्कशॉप में कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले किसी सीनियर अध्यापक को प्रशिक्षण के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कालेज द्वारा नियुक्त यह नोडल अधिकारी कालेज में मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेगा, जो बाद में कालेज के सभी अध्यापकों व विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेगा।
- प्रवक्ता के अनुसार 18 जनवरी को सुबह 10.00 से 12.00 बजे तक अंबाला, पंचकूला, कुरूक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, कैथल, पानीपत व जींद जिलों तथा दोपहर बाद 1.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, मेवात (नूंह), महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखीदादरी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल,हिसार, झज्जर जिलों के नोडल अधिकारियों को वर्कशॉप में आई.टी. से संबंधित प्रशिक्षित किया जाएगा।
- चंडीगढ़, 9 जनवरी- हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों ने चालू गन्ना पिराई मौसम के दौरान अब तक 107.45 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 9.54 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।
- हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि शाहाबाद सहकारी चीनी मिल ने सर्वाधिक 19.51 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 1.83 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है, जबकि रोहतक सहकारी चीनी मिल ने 17.82 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 1.51 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। सहकारी चीनी मिल, कैथल ने 12.35 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 1.13 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है जबकि सहकारी चीनी मिल, महम ने 11.41 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 90,850 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।
- इसी प्रकार, सहकारी चीनी मिल,करनाल ने 11.29 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 1.02 लाख क्विंटल चीनी जबकि सहकारी चीनी मिल, गोहाना ने 8.23 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 68,690 क्विंटल चीनी तथा सहकारी चीनी मिल, पलवल ने 7.72 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 72,225 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। सहकारी चीनी मिल, पानीपत ने 6.96 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 64,475 चीनी जबकि सहकारी चीनी मिल, सोनीपत ने 3.01 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 23,900 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि कि हैफेड चीनी मिल, असंध ने 12.88 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 1.09 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में अब तक की औसत शुगर रिकवरी 9.34 प्रतिशत रही है।