शुक्रवार, February 22, 2019
- चंडीगढ़, 22 फरवरी- भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े ऐसे किसी भी अधिकारी को वर्तमान पोस्टिंग वाले जिले में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो अपने गृह जिले में तैनात है, यदि उसने पिछले चार वर्षों के दौरान उस जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं या 31 मई, 2019 को या उससे पहले 3 साल पूरे कर रहा है।
- हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० इन्द्र जीत ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने 25 फरवरी, 2019 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
- इन निर्देशों के तहत डीईओ, डिप्टी डीईओ, आरओ/एआरओ, ईआरओ/एईआरओ जैसे विशिष्ट चुनाव डयूटी के लिए नियुक्त अधिकारी, किसी भी विशिष्ट चुनाव कार्य के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी ही नहीं बल्कि एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलैक्टर/ ज्वाइंट कलैक्टर, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कार्यों के लिए तैनात समान पद के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे।
- ये निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों जैसे कि-रेंज आईजी, डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस कमांडेंट, वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस के उप-मंडल प्रमुख, एसएचओ, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, आरआई/सार्जेंट मेजर या समकक्ष रैंक के उन अधिकारियों पर भी लागू होंगे, जो जिले में सुरक्षा व्यवस्था या चुनाव के समय पुलिस बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार हैं।
- हालांकि, यह स्थानांतरण नीति आमतौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापकया प्रिंसिपल जैसे उन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो प्रत्यक्ष रूप से चुनावों से जुड़े हुए नहीं हैं।
- डॉ० इन्द्र जीत ने बताया कि निर्देश दिए गए हैं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आयोग द्वारा विगत में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी और जो लम्बित है या जिसके परिणामस्वरूप उसे जुर्माना हुआ है या जिन अधिकारियों पर विगत में किसी भी चुनाव या चुनाव सम्बंधी कार्य में किसी चूक का आरोप लगाया गया है, को चुनाव सम्बंधी कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी।
- आयोग ने चाहा है कि ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी, जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित है, को चुनाव सम्बंधी ड्यूटी पर तैनात न किया जाए।
- चण्डीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर श्रमिक मित्र रखे जाएगें। जोकि श्रम कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में श्रमिकों की मदद करेगें। राज्य मंत्री ने यह जानकारी नारायणगढ की नई अनाज मण्ड़ी में आयोजित अन्तोदय मेला, श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह को बतौर मुख्यतिथि सम्बोंधित करते हुए दी। इस समारोह की अध्यक्षता सांसद रतन लाल कटारिया ने की। समारोह का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया।
- इस समारोह में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की श्रम विभाग में पंजीकृत 425 महिला श्रमिकों को सिलाई मशीनें वितरित की गई। राज्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश की 60 हजार श्रमिकों महिलाओं को सिलाई मशीने उपलब्ध करवाई जाएगी। जिनमें से 55 हजार सिलाई मशीने वितरित की जा चुकी है। ये मशीनें ऐसे श्रमिकों को दी गई हैं, जोकि न्यूनतमएक वर्ष से नियमित तौर से विभाग में पंजीकृत है।
- इसके साथ ही श्रमिकों के लिए सरकार की मातृत्व लाभ योजना, पितृत्व लाभ, छात्रावृति लाभ, कन्यादान योजना, टुल सहायता, लडक़ी विवाह सहायता, साईकिल खरीद योजना, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना, मृत्यु सहायता, अंतिम संस्कार सहायता, विकलांग वितिय सहायता तथा लडक़े की विवाह सहायता सहित योजनाओं के तहत 1509 श्रमिकों को 1 करोड़ 80 लाख 54 हजार 800 रुपये की राशि सभी लाभार्थियों के खाते में डाली जा रही है जोकि उनके खातों में पहुंच जाएगी।
- राज्य मंत्री नायब सैनी ने कहा कि साढे चार साल में नारायणगढ़ हलके में यह तीसरा इस प्रकार का समारोह है जोकि श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है। इससे पूर्व भी इस प्रकार के दो श्रमिक मेले नारायणगढ और शहजादपुर में आयोजित किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष नारायणगढ अनाज मण्डी में ही आयोजित इस प्रकार के समारोह में 625 महिला श्रमिकों को सिलाई मशीने बांटी गई थी और 2 हजार 383 श्रमिकों को 1 करोड़ 31 लाख 87 हजार रुपये की राशि का लाभ लाभार्थियों को दिया गया था। शहजादपुर में आयोजित मेले में 577 सिलाई मशीने वितरित की गई थी और एक करोड़ 69 लाख 51 हजार का की राशि श्रमिकों को उनके खातों के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद यह पहली बार है कि इसी प्रकार के मेलों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उनकी सोच गरीब एवं कमजोर व्यक्ति को मुख्यधारा में शामिल करने की होती है। इसी दिशा में काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार भी श्रमिकों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं बना रही है, जिनसे मजदूर वर्ग लाभांवित हो रहा है। उन्होने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के श्रम कानूनों का सरलीकरण और सुधारीकरण किया गया है। उन्होने कहा कि आज का आयोजन भी श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा अन्य जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मेले प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित किये गये है। हमारी सरकार के दौरान अभी तक 650 करोड़ रूपये की राशि का लाभ बोर्ड की सभी 24 योजनाओं के तहत दिया गया है, जबकि कांगे्रस के दस सालों के शासन के दौरान मात्र 19841 श्रमिकों को 28.55 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व इनेलों के शासन में श्रमिकों एवं अन्य वर्गो का शोषण हुआ और उनके हितों की अनदेखी की गई।
- श्रम राज्य मंत्री नायब सिहं सैनी ने कहा कि अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में 61692 श्रमिक पंजीकृत है। जिनमें से 34984 लाभार्थीयों को 39 करोड़ 44 लाख 80 हजार 30 रूपये का लाभ विभिन्न स्कीमों में दिया गया है। इसी प्रकार पंजीकृत श्रमिक महिलाओं को 4593 सिलाई मशीने वितरित की जा चुकी है।
- ‘ सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कार्य के दौरान किसी दुर्घटना से अपंग होने पर सहायता राशि बढ़ाया गया है। पहले यह राशि अपंगता के अनुपात में 1 से 2 लाख रूपये दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 1.5 से 3 लाख रूपये कर दिया है। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तथा अपंजीकृत को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया है।
- श्रमिकों की अपंगता पैंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति मास किया गया है। सरकार ने कन्यादान योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली 51 हजार रुपये सहायता राशि शादी से 3 दिन पहले ही देने का प्रावधान किया है तथा शादी की तैयारियों के लिए 50 हजार रूपये देने का प्रावधान किया है। कुल एक लाख एक हजार रूपये की राशि श्रमिक की लडक़ी की शादी में दी जा रही है। सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों को आईआईटी, एम्स व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने का पूरा खर्च देने की व्यवस्था की है। श्रमिकों के बच्चों की पढाई पर छात्रवृति दी जा रही है। इसके अलावा श्रमिक बहनों को मातृत्व भत्ता के तौर पर 36 हजार रुपये की सहायता देने का प्रावधान किया है। श्रमिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अनेक कदम उठाए गये हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
- इस अवसर पर सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले लगभग पांच सालों में देश के 22 करोड़ लोगों को 425 स्कीमों के तहत साढे पांच लाख करोड़ रूपये का डायरैक्ट बैनिफिट दिया जा चुका है। उन्होने अन्तोदय मेला श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह के सफल आयोजन के लिए राज्य मंत्री नायब सैनी की प्रंशसा करते हुए कहा कि श्रमिकों को जो लाभ वर्तमान सरकार में मिल रहे है पहले कभी नहीं मिले यह सब राज्य मंत्री नायब सैनी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली के कारण ही सम्भव हो पाया है। उन्होने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यान दे रही है। बजट में भी 75 हजार करोड रूपये का प्रावधान महिलाओं के सैल्फ हैल्प ग्रुपों के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना में देश की 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनैक्शन दिये जा रहे है।
- सांसद श्री कटारिया ने पुलवामा में हुए आंतकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता को विश्वास दिलाया है कि आंतकी संगठनों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के लिए सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दी है और इस हमले के पीछे जो भी गुनहागार है,उन्हेें उनके किये कि अवश्य सजा दी जाएगी। उन्होने कहा कि भारत ने विश्व स्तर पर डिपलोमेटिक गतिविधियां शुरू कर दी है और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से व्यापार में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले अपने हिस्से के रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का पानी को भी रोक कर पाक को सबक सीखाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी को गोरखपुर यूपी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारम्भ करेगें। उन्होने कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के मजदूरों का ‘प्रधानमन्त्री श्रम योगी मान-धन’ (पी.एम.एस.वाई.एम) पेंशन योजना में पंजीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम 3,000 रूपये प्रति माह की पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें घरेलू नौकर, रेहड़ी-पटरी कामगार, मध्याह्न भोजन कामगार, ईंट-भ_ा मजदूर, मोची, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर और निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर शामिल होंगे।
- उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 15,000 रूपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम 3,000 रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी। इसके लिये मजदूरों को उनकी उम्र के हिसाब से अपना मासिक योगदान देना होगा और उतनी ही रकम का योगदान सरकार अपनी तरफ से देगी।
- समारोह में सूचना,जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के कलाकारों ने हरियाणा एक हरियाणवी एक तथा विकास गीत के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही हलका नारायणगढ में राज्य मंत्री नायब सैनी द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यो का बखान किया।
- इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन सुरेन्द्र राणा, राज्य मंत्री के राजनैतिक सचिव सोहन सिंह, डिप्टी लेबर कमीश्नर धर्मपाल, डिप्टी डायरैक्टर संजय मलिक, तहसीलदार दिनेश ढिल्लो, जिला परिषद सदस्य जिया लाल सैनी एवं दीदार सिंह, भाजपा बीसी मोर्चा के जिला प्रधान अशोक पाल, श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्य अशोक साहनी, भाजपा मण्डल प्रधान नवीन शर्मा, नरेन्द्र राणा कुराली, विवेक गुप्ता शहजादपुर, निगरानी समिति अध्यक्ष सुरेन्द्र सैनी, शिवालिक बोर्ड के सदस्य अश्वनी अग्रवाल, राकेश बिंदल, मा. रामनिरंजन, बांका सैनी, सैनी सभा के प्रधान मा. केहर सिंह सैनी, धर्मपाल गुर्जर, सरपंच यूनियन प्रधान जसवीन्द्र बख्तुआ, पवन सैनी, कमल गोंदी सहित अन्य कार्यकर्ता और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
- चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 23 फरवरी को जींद के एकलव्य स्टेडियम से ‘जींद मैराथन-2019’ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे, जो पुलवामा आंतकी हमले के शहीदों को समर्पित होगी। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस मैराथन में 50 हजार से अधिक लोग हिस्सा लेंगे।
- श्री मनोहर लाल ने कहा, ‘‘यह एक सामुदायिक खेल है और यहां हर व्यक्ति खिलाड़ी है। यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप दूरी का चयन करने और अपना श्रेष्ठतम देने का अवसर देता है।’’
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मैराथन का आयोजन किया जाना चाहिए। यह लोगों में मिलनसारिता पैदा करने और उनके जिले के लिए गौरव का भाव जगाने का एक सशक्त माध्यम है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि जींद जिले में ‘जींद मैराथन-2019’ दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। जिले में पहला मैराथन 21 जनवरी, 2017 को आयोजित किया गया था, जिसमें 50 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया था। यह कार्यक्रम चार श्रेणियों- 5,11,21 और 42.2 किलोमीअर में आयोजित किया जाएगा। इसकी पहली श्रेणी ‘फन रन’ होगी, जबकि अन्य तीन श्रेणियों के लिए संचयी पुरस्कार होंगे। इस कार्यक्रम की थीम ‘रन फॉर यूनिटी’ होगी।
- प्रवक्ता ने बताया कि इस मैराथन के लिए लोगों में काफी जोश है और अब तक 49,856 से अधिक लोगों ने अपने चैस्ट नम्बर प्राप्त किये हैं। इनमें 25 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से यह आठवां बड़ा मैराथन है, जिनमें से अन्य पंचकूला, अम्बाला, हिसार (दो बार), जींद, सिरसा और यमुनानगर में आयोजित किये गए हैं। ऐसे प्रयासों का लक्ष्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, युवाओं को सरकार के साथ जोडऩा, लोगों को सक्रिय जीवनशैली के लिए प्रोत्साहित करना और कार्यक्रम के सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से किसी स्थान के डिजिटल मेकओवर की रूपरेखा तैयार करना है।
- उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया जा रहा है। एकलव्य स्टेडियम से, जींद-सफीदों रोड को रेस ट्रैक का रूप दिया गया है। प्रत्येक दो किलोमीटर पर रिफ्रेशमेंट बूथ और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था होगी। रास्ते में पडऩे वाले गांवों में तोरणपथ बनाए गए हैं और धावकों को ढोल व फूल पंखुडिय़ों से प्रोत्साहित किया जाएगा।
- चण्डीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा सरकार द्वारा आगामी 24 फरवरी, 2019 को फरीदाबाद में राज्य स्तरीय ‘प्लेसमैंट समिट-2019’ समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 52 निजी प्रतिष्ठïानों को सक्षम-साथी के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
- इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस समारोह के मुख्य अतिथि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण एवं उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्री विपुल गोयल होंगे। इनके अलावा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति एवं एचएसडीएम के मिशन निदेशक श्री राज नेहरू भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
- उन्होंने बताया कि इस समारोह में उन उद्योगों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने हरियाणा के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। सम्मानित किए जाने वाले उद्योगों में जेबीएम ऑटो लिमिटेड, एस्कोर्टस, लार्सन एण्ड टरबो, मारुति सुजुकी, व्हर्लपूल, सुधीर होटल्स, चन्दरपुर इंडस्ट्रीज, लिबर्टी शूज, इसजैक हैवी इंजीनियरिंग, मॉडर्न डायरीज, थॉमसन प्रैस, लबोटैक माइक्रोस्कोपस आदि शामिल हैं।
- चण्डीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि अपनी सर्वोत्तम खेल नीति के कारण आज हरियाणा खेलों का हब बन गया है। यहां के बेहतरीन खिलाडिय़ों ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। खिलाडिय़ों की इस उपलब्धि पर पूरा प्रदेश गौरवांवित है।
- राज्यपाल ने यह बात आज हिसार के महाबीर स्टेडियम में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति तृतीय अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर खिलाडिय़ों व दर्शकों को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर खेल मंत्री अनिल विज, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व टोहाना विधायक सुभाष बराला, राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स, विधायक एवं एचबीपीई के चेयरमैन डॉ० कमल गुप्ता व खेल विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका भी उपस्थित थे।
- राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने दीप प्रज्ज्वलित कर तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाडिय़ों का परिचय लेते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने राज्यपाल व खेल मंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों ने भव्य मार्च पास्ट किया।
- उन्होने खिलाडिय़ों को नशे से दूर रहते हुए खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान कबड्डी खेल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दर्शकों को दिखाई गई। उदघाटन समारोह में प्रसिद्ध गायकों व कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हिसार में पहली बार आगमन पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
- कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करते हुए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने देशभर से आए खिलाडिय़ों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाडिय़ों ने सर्वाधिक मेडल प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1166 खिलाडिय़ों को 33 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की है। उन्होंने कहा कि कृषि व पशुपालन के साथ-साथ खेलों में भी हरियाणा नंबर वन है। खेलों से खिलाडिय़ों में टीम भावना व प्रतिस्पर्धा का विकास होता है जो उन्हें जीवन आगे बढ़ाता है।
- उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाएंगी। सबका साथ-सबका विकास, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत जैसे सामाजिक अभियानों ने भी विश्व में भारत की रैंकिंग में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विशेष प्रयासों ने हरियाणा को खेलों, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में विकास के मामले में प्रथम राज्य बना दिया है।
- खेल मंत्री अनिल विज ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों व हिसार निवासी विंग कमांडर दिवंगत साहिल गांधी को श्रद्धांजलि के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इसीलिए हरियाणा में एक करोड़ रुपये इनाम वाली कबड्डी प्रतियोगिता और एक करोड़ रुपये इनाम वाले कुश्ती दंगल का शुभारंभ किया गया है। इनका प्रभाव यह हुआ कि अब गांव-गांव दोबारा अखाड़े शुरू हो गए और कुश्ती के दंगल होने लगे। उन्होंने बताया कि आज हिसार में शुरू हुई तृतीय अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 1 करोड़़ के साथ-साथ द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 50 लाख रुपये, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 25 लाख तथा चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11 लाख रुपये का इनाम प्रदान किया जाएगा।
- खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खेल और खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन देेने के लिए देश की ही नहीं ब्लकि विश्व की बेहतरीन नीति बनाई है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को यहां 6 करोड़ रुपये का इनाम और एचसीएस व एचपीएस की नौकरी दी जाती है। हरियाणा में पहले मां-बाप अपने बच्चे को कहते थे कि सारा दिन खेलता रहता है, थोड़ा पढ़ भी लिया कर। लेकिन प्रदेश सरकार की खेल नीति के कारण अब मां-बाप कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, खेल लिया कर। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन देने के लिए पारदर्शी खेल नीति बनाई जो खेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ व राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाडिय़ों ने हमेशा प्रदेश का परचम लहराया है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर 15 अगस्त तक सभी खिलाडिय़ों को इनाम दिए जा चुके हैं। शेष खिलाडिय़ों के आवेदन 22 फरवरी तक लिए जा रहे हैं। इसके एक सप्ताह बाद तक उनके बैंक खातों में इनाम की राशि भिजवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यदि हरियाणा के खिलाडिय़ों को मूलभूत सुविधाएं मिलें तो वे पूरे भारत की मेडलों की भूख को अकेले ही पूरा कर सकते हैं। खिलाडिय़ों के लिए प्रदेश के 10 जिलों में 25-25 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाने की योजना है।
- खेल मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ इनाम वाली पहली कबड्डी प्रतियोगिता सोनीपत में तथा दूसरी जींद में करवाई गई थी जबकि तृतीय प्रतियोगिता आज से हिसार में शुरू हुई है। उन्होंने सभी खिलाडिय़ों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि 1 करोड़ रुपये इनाम राशि वाली आगामी दंगल प्रतियोगिता पानीपत में आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई 1-1 करोड़ रुपये इनाम वाली कबड्डी व दंगल प्रतियोगिता विश्व की सबसे बड़ी इनामी प्रतियोगिता है। सरकार का मकसद है कि युवा अपने परंपरागत खेलों से जुड़ें और नशे की लत से दूर रहें।
- खेल प्रतियोगिता में हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, इंडियन रेलवे, सर्विसिज, सीआईएसएफ व ओएनजीसी की टीमों ने भागीदारी की। मास्टर सलीम सहित अनेक प्रसिद्ध कलाकारों व गायकों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रामनिवास शर्मा व आरजे रॉकी ने कार्यक्रम का संचालन किया।
- इस अवसर पर नगर निगम मेयर गौतम सरदाना, मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन कर्णसिंह रानोलिया, उपायुक्त अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शिवचरण, अतिरिक्त उपायुक्त एएस मान, व अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।