शुक्रवार, March 1, 2019
- चण्डीगढ़, 1 मार्च - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विंग कमांडर अभिनन्दन की रिहाई को भारत की कूटनीतिक जीत बताते हुए कहा कि दुनिया के देश इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद के लिए विश्व में कोई स्थान नहीं है।
- आज यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि विपरीत परिस्थितियों में बड़े ही साहस और धैर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर अभिनन्दन वाघा सीमा से भारत लौट आए।अभिनन्दन ने जिस वीरता का परिचय दिया है, उससे हमारा सीना गर्व और खुशी से फूल गया है और उनके इस कार्य को दशकों तक याद रखा जाएगा। हरियाणावासियों की तरफ से मातृभूमि लौटने पर मैं उनका स्वागत करता हँू।
- चंडीगढ़, 1 मार्च- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से 19 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किये हैं।
- नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे सुजान सिंह को सोनीपत नगरनिगम का आयुक्त और प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल सोनीपत लगाया गया है।
- सोनीपत के अतिरिक्त उपायुक्त और सचिव, आरटीए सोनीपत, जगबीर सिंह आर्य को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा जिला परिषद, सोनीपत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व डीआरडीए सोनीपत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
- नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे राम कुमार सिंह को अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल तथा सचिव, आरटीए कैथल व जिला परिषद कैथल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए कैथल लगाया गया है।
- मनदीप कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सोनीपत तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए सोनीपत को अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा, सचिव, आरटीए सिरसा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरसा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए सिरसा नियुक्त किया गया है।
- महावीर सिंह, एसडीएम (नागरिक)-कम-अतिरिक्त कलैक्टर कैथल को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सैकेण्डरी एजुकेशन हरियाणा और अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा हरियाणा नियुक्त किया गया है।
- ललित कुमार, आयुक्त यमुनानगर नगरनिगम को विशेष सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और आयुक्त यमुनानगर नगरनिगम लगाया गया है।
- जगदीप ढांडा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) व अतिरिक्त सचिव, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषाएं विभाग और अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) व अतिरिक्त सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को प्रशासक, काडा तथा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) व अतिरिक्त सचिव, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषाएं विभाग लगाया गया है।
- नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे जग निवास को एसडीएम (नागरिक)-कम-अतिरिक्त कलैक्टर, बादली लगाया गया है।
- रणजीत कौर, अतिरिक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग और सचिव, लोकायुक्त हरियाणा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा अतिरिक्त राज्य परिवहन आयुक्त तथा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) व अतिरिक्त सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग का कार्यभार भी सौंपा गया है।
- सतबीर सिंह कुण्डू, अतिरिक्त उपायुक्त कैथल, सचिव, आरटीए कैथल को एसडीएम (नागरिक)-कम-अतिरिक्त कलैक्टर, चरखी दादरी लगाया गया है।
- निशु सिंगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पंचकूला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए पंचकूला को संयुक्त परिवहन आयुक्त, सडक़ सुरक्षा, हरियाणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पंचकूला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए पंचकूला नियुक्त किया गया है।
- विवेक चौधरी, एसडीएम (नागरिक) लोहारू को एसडीएम (नागरिक), अम्बाला कैंट लगाया गया है।
- रिचा, सचिव हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा संयुक्त निदेशक (प्रशासन) व उप-सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है।
- गौरी मिढा, एसडीएम (नागरिक), अम्बाला कैंट को महाप्रबन्धक हरियाणा रोड़वेज अम्बाला लगाया गया है।
- जगदीप सिंह, एसडीएम (नागरिक), कलायत को एसडीएम (नागरिक), लोहारू लगाया गया है।
- प्रदुमन सिंह, प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल सोनीपत को एसडीएम (नागरिक), उचाना तथा क्षेत्रीय प्रशासक, एचएसएएमबी करनाल नियुक्त किया गया है।
- किरण सिंह, एसडीएम (नागरिक), चरखी दादरी को एसडीएम (नागरिक), रतिया लगाया गया है।
- अनिल नागर, महाप्रबन्धक, हरियाणा रोड़वेज चंडीगढ़ तथा सचिव, हरियाणा सफाई कर्मचारी कमिशन व सदस्य सचिव, हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा एसडीएम (नागरिक), कलायत का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
- ईशा कम्बोज, परीक्षा नियंत्रक, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को एसडीएम (नागरिक), कैथल तथा परीक्षा नियंत्रक, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग लगाया गया है।
- चंडीगढ़, 1 मार्च- पिछले साढ़े चार वर्षों में हरियाणा में राजनीति की परिभाषा बदलकर सरकार की हरियाणा एक हरियाणवी एक मूलमंत्र पर चलते हुए क्षेत्रवाद, भाई-भतीजावाद व जातिवाद के भेदभाव को खत्म करने की नीतियों को पुन: मूर्त रूप देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 3 मार्च, 2019 को चण्डीगढ़ से सभी 22 जिलों के लिए 4276.26 करोड़ रुपये की 209 नई परियोजनाओं की डिजिटली माध्यम से एक साथ शुरुआत करेंगे। 1010.59 करोड़ रुपए की लागत से 63 परियोजनाओं का उदघाटन और 3265.67 करोड़ रुपये की लागत से 146 परियोजनाओं का शिलान्यास एक ही दिन करने का यह अभूतपूर्व कार्यक्रम प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की नेक सोच का लोग सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वह फरीदाबाद और गुरुग्राम के नगरनिगमों के चुनाव हों या पंचायती राज संस्थानों के चुनाव हों या पहली बार पांच नगरनिगमों के मेयर का सीधा चुनाव हो या अभी हाल ही में जींद विधानसभा का उपचुनाव हो, मुख्यमंत्री का सार्थक समर्थन कर स्वागत कर चुके है।
- जिलावार उदघाटन की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं में सिंचाई विभाग की 633 करोड़ रुपये की मेवात फीडर कैनाल परियोजना है। इसी प्रकार, 100 करोड़ रुपये से अधिक की जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें पानीपत जिले के डाहर में सहकारी चीनी मिल के आधुनिकीकरण की 300 करोड़ रुपये की परियोजना, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग की 175 करोड़ रुपये की करनाल चिड़ाउ मोड़ से कैथल तक चार मार्गीय बनाने की परियोजना, शहरी स्थानीय विभाग की फरीदाबाद जिले की 159.40 करोड़ रुपये की एकीकृत सिटी संचालन प्लेटफार्म परियोजना, नागरिक उड्डïयन विभाग की 156 करोड़ रुपये की हिसार में एविएशन हब फेज-2 की परियोजना, उच्चत्तर शिक्षा विभाग की 150 करोड़ रुपये की कैथल के मुंदड़ी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना और शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, नल्हड़ (नूंह) में 150 करोड़ रुपये की राशि से दंत महाविद्यालय की स्थापना तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 114.70 करोड़ रुपये की महेन्द्रगढ़ जिले के भालखी में पेयजल संवर्धन की परियोजना शामिल हैं।
- इसके अलावा, जिन परियोजनाओं का उदघाटन किया जाना है, उनमें पंचकूला जिले की 14.20 करोड़ रुपये की दो, पानीपत जिले की 20.95 करोड़ रुपये की पांच, सिरसा जिले की 5.02 करोड़ रुपये की दो, अम्बाला जिले की 8.24 करोड़ रुपये की एक, करनाल जिले की 18.64 करोड़ रुपये की पांच, यमुनानगर जिले की 20.79 करोड़ रुपये की तीन, सोनीपत जिले की 7.38 करोड़ रुपये की दो, रोहतक जिले की 2.45 करोड़ रुपये की एक, फरीदाबाद जिले की 26.56 करोड़ रुपये की दो, फतेहाबाद जिले की 47.48 करोड़ रुपये की 10, हिसार जिले की 26.35 करोड़ रुपये की चार, कैथल जिले की 29.04 करोड़ रुपये की चार, भिवानी जिले की 38.33 करोड़ रुपये की तीन, नूंह जिले की 633 करोड़ रुपये की एक, पलवल जिले की 23.12 करोड़ रुपये की चार, गुरुग्राम जिले की 53.02 करोड़ रुपये की सात, महेंद्रगढ़ जिले की 11.88 करोड़ रुपये की एक, झज्जर जिले की 6.89 करोड़ रुपये की तीन, चरखी दादरी जिले की 17.45 करोड़ रुपये की तीन योजनाएं शामिल हैं।
- उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, मुख्यमंत्री जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें अम्बाला जिले की 125.3 करोड़ रुपये की तीन, भिवानी जिले की 65.06 करोड़ रुपये की पांच, चरखी दादरी जिले की 21.58 करोड़ रुपये की तीन, फरीदाबाद जिले की 373.95 करोड़ रुपये की 11, फतेहाबाद जिले की 24.63 करोड़ रुपये की नौ, गुरुग्राम जिले की 343.87 करोड़ रुपये की 14, हिसार जिले की 256.70 करोड़ रुपये की सात, झज्जर जिले की 194.70 करोड़ रुपये की 10, जींद जिले की 30.97 करोड़ रुपये की 14, कैथल जिले की 217.82 करोड़ रुपये की आठ, करनाल जिले की जिले की 288.54 करोड़ रुपये की 10, कुरुक्षेत्र जिले की 122 करोड़ रुपये की आठ, महेंद्रगढ़ जिले की 149.70 करोड़ रुपये की दो, नूंह जिले की 186.56 करोड़ रुपये की छ:, पलवल जिले की 47.87 करोड़ रुपये की चार, पंचकूला जिले की 50.06 करोड़ रुपये की तीन, पानीपत जिले की 404.11 करोड़ रुपये की चार, रेवाड़ी जिले की 159 करोड़ रुपये की दो, रोहतक जिले की 36.90 करोड़ रुपये की पांच, सिरसा जिले की 29.86 करोड़ रुपये की तीन, सोनीपत जिले की 35.43 करोड़ रुपये की पांच और यमुनानगर जिले की 101.09 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएं शामिल हैं।
- चण्डीगढ़, 1 मार्च - केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नैशनल इंस्टिच्यूट ऑफ फैशन टैक्रोलोजी (नीफ्ट) पंचकूला का ‘सैर्टिफिकेट-कोर्स’ लांच किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ में हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग के महानिदेशक श्री ए.श्रीनिवास, निदेशक श्री के.के कटारिया,अतिरिक्त निदेशक श्री राजेश अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कान्फैं्रसिंग के समय ही नीफ्ट पंचकूला का ‘सैर्टिफिकेट-कोर्स’ के ब्रोसर का भी अनावरण किया गया। इस संस्थान में हरियाणा निवासियों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
- हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग के महानिदेशक श्री ए.श्रीनिवास ने जानकारी दी कि नैशनल इंस्टिच्यूट ऑफ फैशन टैक्रोलोजी (नीफ्ट) पंचकूला में फैशन क्लोथिंग एंड टैक्रोलॉजी, डिजाइन डिवलेपमैंट फॉर इंडियन एथनीक वियर, फैशन एंड मीडिया कम्यूनिकेशन, टैक्सटाइल फॉर इंटेरियरस एंड फैशन तथा फैशन निटवियर प्रोडक्शन एंड टैक्रोलोजी समेत कुल पांच सैर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाएंगे। इन कोर्सों में 10 जमा 2 (बिना किसी ऊपरी आयु सीमा के) वाले छात्र प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे।
- उन्होंने बताया कि श्रीमती ईरानी ने गत 29 दिसंबर 2016 को नीफ्ट पंचकूला की आधारशिला सैक्टर- 23 पंचकूला में रखी थी जिसका निर्माण 10.45 एकड़ जमीन में होना है। राज्य सरकार ने निफ्ट पंचकूला के लिए 133 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस भवन का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है और और यह दिसंबर 2020 तक पूरा होने की संभावना है। निफ्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में टेक्सटाइल, हैंडलूम और कॉटेज उद्योग के साथ-साथ स्थानीय क्षेत्र का विकास करना है।
- हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने बताया कि निफ्ट देश भर में अपने सभी 16 परिसरों में डिजाइन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से संबंधित फैशन में उच्चतम मानकों के साथ विद्यार्थियों को रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने बताया कि निफ्ट द्वारा डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स के अलावा ‘कंटीनियुईंग-एजूकेशन’ के तहत छोटी अवधि के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि ‘कंटीनियुईंग-एजूकेशन’ के सैर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र के पेशेवरों के व्यावहारिक ज्ञान को औपचारिक तकनीकी शिक्षा के साथ संबद्घ करना है। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों के लिए फ्लैक्सीबल शैड्यूल बनाया गया है ताकि उद्योगों की व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित किए बिना उनको सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इंटरैक्टिव लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘कंटीनियुईंग-एजूकेशन’ प्रोग्राम्स ऐसा अनुकूल माहौल बनाते हैं जिससे थ्योरी और प्रैक्टिकल एकीकृत हो जाते हैं।
- चण्डीगढ़, 1 मार्च - हरियाणा सरकार द्वारा सिपाही की भर्ती की सूची जारी करते ही सभी चयनित 5 हजार युवाओं को पुलिस अकादमी मधुबन बुलाया गया, जहां पर अलग-अलग सेंटर बनाकर युवाओं के कागजात को परखा गया और उन्हें यूनिटों के माध्यम से अलग-अलग जिलों में डाक्टरी जांच के लिए भेजा गया।
- पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चयनित युवाओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं। युवाओं के कागजात जांचने व मेडिकल हेतु भेजने के लिए मधुबन रंगशाला, अकादमी परेड ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, फु टबाल ग्राउंड व जुडो ग्राउंड में युवाओं को अलग-अलग एकत्रित किया गया और सभी को उनकी यूनिट में भेज दिया गया।
- उन्होंने बताया कि भर्ती हुए इन युवाओं को पांच बटालियन के अतिरिक्त गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत और रोहतक जिलों में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अंबाला सिटी बटालियन, हिसार बटालियन व मधुबन में 2,4 व 5 बटालियन बनाई गई हैं। मधुबन में बनाई गई बटालियन में अलग-अलग जिलों के चयनित युवाओं को भेजा जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बिना पर्ची व बिना सिफारिश योग्यता के आधार पर पुलिस में सिपाहियों की भर्ती करके गरीबों के घरों में प्रकाश लाने का काम किया है। भर्ती में ऐसे-ऐसे युवा शामिल हुए, जिनके पास न तो सिफरिश थी और न ही पैसे थे, परन्तु योग्यता थी। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।
- पुलिस अकादमी मधुबन के स्टेडियम में एकत्रित हुए चयनित युवाओं को चिकित्सा जांच के लिए यूनिट में भेजने के समय बातचीत में चयनित युवाओं में से करनाल जिले के गांव बल्ला वासी हरविन्द्र ने बताया कि वह नौकरी के इंतजार में थक चुका था, वह पोस्ट ग्रेजुएट है। वह नौकरी की तलाश में कईं वर्षो से फिर रहा था, परन्तु पेपर पास करने के बाद भी चयन नहीं हो रहा था, अचानक जब पुलिस का रिजल्ट देखा तो अपना नाम लिस्ट में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इससे सिद्ध हो गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भर्ती में पर्ची व पैसे नहीं चलने दिये और पारदर्शिता से भर्ती हुई। इतना ही नहीं, उनके घर में कोई नौकरी नहीं होने के कारण उसे सरकार की योजना के कारण 10 नम्बर भी मिले। उसने कहा कि इसके लिए मेरा सारा परिवार मुख्यमंत्री का आभारी है।
- इसी प्रकार, रोहतक के मायना गांव के रहने वाले एक अन्य चयनित युवा सुमित ने बताया कि वह बीए पास है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उसे बिना सिफारिश के पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे पहले केवल पैसे व सिफारिश चलती थी, परन्तु उसे केवल फार्म के पैसे खर्च कर इस भर्ती में सफलता मिली है। उसने इस नेक कार्य के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। रेवाड़ी जिले के लिसान गांव के रहने वाले कपिल यादव ने बताया कि वह भी स्नातक है और कईं प्रयास करने के बाद बिना कोई पैसा दिये बिना उसका इस भर्ती में चयन हुआ है। कपिल ने इसके लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया।
- जींद के नरवाना के रहने वाले एक अन्य चयनित युवा अजय विरमोर ने बताया कि वह बीएससी पास है और एमएससी कर रहा है। कई भर्तियों में प्रयास करने के बाद हरियाणा सरकार की इस भर्ती में सफल हुआ है, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लिये गए उदारवादी निर्णयों के लिए धन्यवाद करता है। उसने कहा कि परिवार में पहले किसी के पास सरकारी नौकरी ना होने के कारण मिलने वाले अतिरिक्त नम्बरों के कारण वह सफल हो पाया है।
- एक अप्रैल से ही मिलेंगी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पुस्तकें
- राज्य में पहली बार शैक्षणिक सत्र के आरंभ में पहुंचेंगी
- मई 2019 के बाद नहीं रहेंगी कर्मचारियों की पेपर सर्विस-बुक
- ई-सर्विस बुक होगी ऑनलाइन
- चंडीगढ़, 1 मार्च- हरियाणा के सरकारी स्कूलों के इतिहास में इस बार एक और अनूठा उदाहरण पेश होने जा रहा है, वह यह है कि सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को नि:शुल्क दी जाने वाली पुस्तकें नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से वितरित कर दी जाएंगी। आज से ही इन पुस्तकों का स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया गया है जो कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 31 मार्च तक पहुंचानी सुनिश्चित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कर्मचारियों की मई 2019 तक ई-सर्विस बुक तैयार हो जाएगी जिसके बाद कोई भी पेपर सर्विस-बुक नहीं रहेगी।
- इस बारे में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं सैकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने वीडियों कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों व जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार पुस्तकों के प्रिंटर द्वारा सीधा स्कूलों में पुस्तकों को भेजा जाएगा। पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए स्कूल मुखियाओं को सायं 7 बजे तक स्कूल खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को प्रिंटर के साथ तालमेल बनाकर पुस्तकों को सुरक्षित एवं सही तरीके से चैक करके प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पुस्तकों के ग्रहण करने व वितरण करने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी व समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग के मुख्यालय पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
- इसके अलावा, डॉ. गुप्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग के जिला स्तर के सभी अधिकारियों से सर्विस-बुक से संबंधित जानकारी एमआईएस पोर्टल पर अपडेट करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस-बुक ऑनलाइन होने से अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को भी फायदा होगा। इससे जहां उनको इस सर्विस-बुक के चोरी व गुम होने का डर नहीं रहेगा और वहीं वे कभी भी अपना डाटा देख सकते हैं। इसके अलावा उनका डाटा ऑनलाइन होने से उनके अवकाश, लोन, जीपीएफ समेत अन्य मामलों में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मई 2019 तक स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की सर्विस-बुक ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित करें, इसके बाद कोई भी कागजी सर्विस-बुक नहीं रहेगी।
- चंडीगढ़, 1 मार्च - हरियाणा सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य स्तरीय कार्यबल का गठन किया है ताकि मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया और इसे जन आंदोलन बनाया जा सके।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत (ग्रामीण) विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री महिपाल ढांडा को इसका चेयनमैन, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र को वाइस चेयरमैन लगाया गया है।
- उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय कमेटी स्वच्छ भारत मिशन को क्रियान्वित करेगी और गैर-सरकारी संगठनों, रैजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशन, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और सामाजिक समूहों की भागीदारी से स्वच्छ भारत मिशन को जन-आन्दोलन बनाएगी तथा स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ तालमेल करेगी। उन्होंने बताया कि यह कार्यबल पूरे वर्ष के लिए अपनी वित्त जरूरतों के साथ गतिविधियों की सूची तैयार करेगा और शासी निकाय से अनुमोदन के बाद प्रत्येक गतिविधि को लागू करेगा। इस कार्यबल का अपना सचिवालय होगा।
- उन्होंने बताया कि निदेशक, विकास एवं पंचायत इस कार्यबल के सदस्य सचिव तथा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय इसके सह-सदस्य सचिव होंगे। इसी प्रकार, कार्यबल के सदस्यों में क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, चण्डीगढ़ (विशेषज्ञ)( मुख्य अभियंता/पंचायती राज, विकास एवं पंचायत विभाग( मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग( जिला करनाल के गांव समोरा निवासी तेजेन्द्र सिंह तेजी, जिला पानीपत के गांव बाबैल निवासी मुकेश कुमार, सोनीपत के सुरेन्द्र पवार, न्यू प्रेम कालोनी, करनाल के पवन शर्मा, मोहल्ला जमालपुर, नारनौल के डॉ. आर.के. जांगड़ा, नूहं के वेदपाल, सैनिक कालोनी, रोहतक के नरेद्र पचार, जींद के वेद प्रकाश, शाहबाद मारकंडा, जिला कुरुक्षेत्र के जोगेन्द्र सिंह तथा मॉडल टाउन कैथल के राजेश कुमार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दो शिक्षाविदों /पेशेवरों को बतौर सदस्य अलग से मनोनीत किया जाएगा।
- प्रवक्ता ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यबल समितियां अतिरिक्त उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई जाएंगी, जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों के साथ-साथ सरकारी सदस्य भी शामिल होंगे।
- चंडीगढ, 1 मार्च- हरियाणा सरकार ने तुरन्त प्रभाव से अतिरिक्त उपायुक्त, चरखी दादरी व सचिव आरटीए, चरखी दादरी, संगीता तेतरवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भिवानी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।
- चंडीगढ़, 1 मार्च- हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए गए हैं, उन सभी मतदाताओं को वोट डालने से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी पेश करना होगा।
- उन्होंने बताया कि जो मतदाता ईपीआईसी देने में सक्षम नहीं होंगे, वे अपनी पहचान बताने के लिए ईपीआईसी के अलावा वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को दिखा सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपफ्मों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों / एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
- उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के विवरणों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है बशर्ते कि ईपीआईसी द्वारा मतदाता की पहचान स्थापित की जा सके। यदि कोई मतदाता पहचान पत्र के लिए किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया ईपीआईसी पेश करता है तो भी इस कार्ड को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते उस मतदाता का नाम उस स्थान की मतदाता सूची में पाया जाए, जहां वह मतदान के लिए आया है। उन्होंने बताया कि अगर तस्वीर के न मिलने के कारण मतदाता की पहचान स्थापित करना संभव नहीं है, तो मतदाता को वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक दस्तावेज पेश करना होगा।
- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य से फोटो मतदाता स्लिप स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए ईपीआईसी या 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को साथ लाना होगा।