शुक्रवार, March 8, 2019
- चण्डीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि आठ मार्गीय दिल्ली-वडोदरा-मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड द्रूत गति एक्सप्रेसवे तथा आठ मार्गीय कंट्रोल्ड द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण से हरियाणा में आर्थिक विकास के नए क्षेत्र व अवसर उत्पन्न होंगें।
- आठ मार्गीय दिल्ली-वडोदरा-मुबई एक्सेस कंट्रोल्ड द्रूत गति एक्सप्रेसवे तथा आठ मार्गीय द्वारका कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे की आधारशिला व जयपुर रिंगरोड के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश में आधारभूत ढांचा विशेषकर राजमार्गों के निर्माण को योजनाबद्ध रूप से विस्तार दिया गया है।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन एवं जल संसाधन,नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्री श्री नीतिन जयराम गडकरी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि गत साढे चार वर्षों में हरियाणा क्षेत्र में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुए हैं। हरियाणा क्षेत्र में स्वीकृत हुए इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 35,000 करोड़ रूपये खर्च होंगे। श्री गडकरी ने भी आठ मार्गीय द्वारका कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में विभिन्न प्रक्रियाओं में हरियाणा सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के सहयोग की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया।
- समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि आठ मार्गीय दिल्ली-वडोदरा-मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड द्रूत गति एक्सप्रेसवे के हरियाणा क्षेत्र से गुजरने के परिणामस्वरूप हरियाणा के विशेषकर मेवात क्षेत्र के विकास के नए मार्ग खुल गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक तेज गति से सडक मार्गों का निर्माण करने वाला देश बन रहा है
- उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 90,000 करोड रूपये की लागत से निर्मित किए जाने वाले देश में सर्वाधिक लंबाई के 1320 किलोमीटर लंबे आठ मार्गीय दिल्ली-वडोदरा-मुबई एक्सेस कंट्रोल्ड द्रूत गति एक्सप्रेसवे तथा 9,000 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित किए जाने वाले 29 किलोमीटर लंबे देश के शहरी क्षेत्र के प्रथम आठ मार्गीय द्वारका कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री व विदेश मंत्री ने 1217 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित किए गए 47 किलोमीटर लंबे छह मार्गीय जयपुर रिंगरोड का लोकार्पण भी किया।
- आठ मार्गीय दिल्ली-वडोदरा-मुबई एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे हरियाणा क्षेत्र से गुजरने व 29 किलोमीटर लंबे आठ मार्गीय द्वारका एक्सप्रेस का 18.9 किलोमीटर भाग हरियाणा में पडने के परिणामस्वरूप हरियाणा में आर्थिक विकास के नए क्षेत्र विकसित किए जाने की प्रबल संभावनाएं उत्पन्न होंगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के ढांचे को व्यापक स्तर पर विस्तार देने की दिशा में प्रारंभ की गई ‘भारतमाला परियोजना’ के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली आठ मार्गीय दिल्ली-वडोदरा-मुबई एक्सेस कंट्रोल्ड द्रूत गति एक्सप्रेसवे परियोजना को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। आठ मार्गीय दिल्ली- वडोदरा-मुबई एक्सेस कंट्रोल्ड द्रूत गति एक्सप्रेसवे के निर्माण के परिणामस्वरूप दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 13 घंटे हो जाएगा। आठ मार्गीय दिल्ली-वडोदरा-मुबई एक्सेस कंट्रोल्ड द्रुत गति एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली से मुंबई तक की दूरी भी 150 किलोमीटर तक कम तय करनी पडेगी।
- उल्लेखनीय है कि दिल्ली से वडोदरा तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पांच चरणों में पूर्ण किया जाएगा। इसी क्रम में वडोदरा से मुंबई तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तीन चरणों में पूर्ण किया जाएगा। दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे केकार्य के प्रथम चरण में सोहना(हरियाणा) -लालसोट(राजस्थान) तक के 215 किलोमीटर लंबाई के निर्माण के लिए पांच पैकेजों में से तीन पैकेज हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत हैं। आठ मार्गीय दिल्ली- वडोदरा-मुबई एक्सेस कंट्रोल्ड द्रूत गति एक्सप्रेसवे के हरियाणा क्षेत्र से गुजरने के परिणामस्वरूप औद्योगिक, वाणिज्यिक व निवेश के नए अवसर व क्षेत्रों का सृजन भी होगा।
- दिल्ली के शिव मूर्ति से गुरूग्राम के खिडक़ी दौला तक निर्मित किए जाने वाला 29 किलोमीटर लंबा आठ मार्गीय द्वारका एक्सप्रेसवे गुरूग्राम के बाई पास के रूप में प्रथम चरण होगा। आठ मार्गीय द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में दोनों ओर तीन मार्गीय सर्विस रोड का निर्मित किए जाने का प्रावधान भी शामिल है। आठ मार्गीय द्वारका एक्सप्रेसवे का 18.9 किलोमीटर भाग हरियाणा राज्य के क्षेत्र में पडने के परिणामस्वरूप आर्थिक व वाणिज्यिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। पश्चिम दिल्ली क्षेत्र व हरियाणा को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा। आठ मार्गीय द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना मे सभी चौराहों पर मल्टी लेवल इंटरचेंज बनाए जाएंगे। आई टी एस(इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम) भी विकसित किया जाएगा।
- समारोह में केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग,पोत परिवहन एवं रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय योजना(स्वतंत्र प्रभार) रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय युवा मामले व खेल(स्वतंत्र प्रभार), सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौर मौजूद रहे। समारोह में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, सांसद मनोज तिवारी, सांसद श्री प्रवेश साहिब वर्मा व सांसद श्री रमेश बिधूडी भी मौजूद रहे।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से एक आईपीएस और 39 एचपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
- करनाल रेंज के आईजी और एचएपी के आईजी योगेंद्र सिंह नेहरा को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा सीपीटी एंड आर के आईजी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
- बल्लभगढ़ के डीसीपी राजेश कुमार को फरीदाबाद अपराध के डीसीपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर चौथी आईआरबी, मानेसर के एएसपी संजय अहलावत को दूसरी बटालियन आईआरबी भौंडसी का अतिरिक्त कमांडेंट लगाया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर पांचवीं बटालियन एचएपी मधुबन के एएसपी अनूप सिंह को पहली आईआरबी भौंडसी का अतिरिक्त कमांडेंट नियुक्त किया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर सीआईडी के एएसपी सुमेर सिंह को गुरुग्राम वेस्ट का डीसीपी लगाया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर सीआईडी के एएसपी मुकेश कुमार को करनाल का एएसपी लगाया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर श्यामलाल को एसवीबी का एएसपी लगाया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर ध्यान सिंह को सीआईडी का एएसपी लगाया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर झज्जर के एएसपी सुरेश कुमार को सिरसा का एएसपी लगाया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर लोकायुक्त के एएसपी वीरेन्द्र सांगवान को अपराध का एएसपी लगाया गया है।
- एएसपी पद पर पुन: पदनामित होने पर कमांडो के एएसपी कृष्ण कुमार को चौथी आईआरबी मानेसर का अतिरिक्त कमांडेंट लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर जगदीश चंद्र को चौथी आईआरबी मानेसर का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर नरेंद्र कुमार को हिसार का डीएसपी नियुक्त किया गया है।
- पदोन्नत होने पर मित्रपाल सिंह को नारनौल का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर हेमंत कुमार को सीआईडी का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर राजेन्द्र सिंह को गुरुग्राम का एसीपी नियुक्त किया गया है।
- पदोन्नत होने पर हंसराज को एसपीटी का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर रोशनी देवी को जींद का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर सुशील कुमारी को गुरुग्राम का एसीपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर लक्ष्मी देवी को एचपीए का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर अंगरेज सिंह को सीआईडी का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर संदीप सिंह को पहली आईआरबी भौंडसी का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर रमेश कुमार को दूसरी बटालियन एचएपी मधुबन का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर सुन्दर सिंह को एचपीए का डीएसपी नियुक्त किया गया है।
- पदोन्नत होने पर नरेश कुमार को झज्जर का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर भारत भूषण को कुरुक्षेत्र का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर सतीश कुमार को जीआरपी का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर वीरेन्द्र सिंह को भिवानी का डीएसपी लगाया गया है।
- पदोन्नत होने पर धर्मबीर सिंह को जींद का डीएसपी लगाया गया है।
- कुरुक्षेत्र के डीएसपी रमेश गुलिया को झज्जर का डीएसपी लगाया गया है।
- जीआरपी के डीएसपी शाकिर हुसैन को हथीन का डीएसपी लगाया गया है।
- झज्जर के डीएसपी अजमेर सिंह को एचपीए का डीएसपी लगाया गया है।
- एससीबी के डीएसपी रजनीश कुमार को अंबाला का डीएसपी लगाया गया है।
- तीसरी बटालियन एचएपी हिसार के डीएसपी परमजीत समोता को जींद का डीएसपी लगाया गया है।
- चौथी बटालियन एचएपी मधुबन के डीएसपी सोनू नरवाल को रोहतक का डीएसपी लगाया गया है।
- रोहतक के डीएसपी मोहम्मद जामल को रेवाड़ी का डीएसपी लगाया गया है।
- पहली आईआरबी भौंडसी के डीएसपी कप्तान सिंह को जींद का डीएसपी लगाया गया है।
- एसवीबी के डीएसपी जयवीर सिंह राठी को बल्लभगढ़ का एसीपी लगाया गया है।
- बल्लभगढ़ के एसीपी बलबीर सिंह को एसवीबी का डीएसपी लगाया गया है।
- एससीबी के डीएसपी रविन्द्र कुमार के स्थानांतरण आदेश (डीएसपी मुख्यालय, सिरसा से डीएसपी, एससीबी) को वापिस लिया गया है।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री मनोहर लाल ने आज जेल विभाग हरियाणा के वार्डर (पुरूष) के लिए ऑनलाईन स्थानांतरण नीति-2018 के तहत ऑनलाईन स्थानांतरण अभियान की शुरूआत की। ऑनलाईन स्थानांतरण अभियान का पोर्टल हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया।
- इस अवसर पर हरियाणा के जेल, आवास एवं परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, गृह, जेल एवं न्यायिक प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ० एसएस प्रसाद, तथा महानिदेशक कारागर श्री के. सेल्वराज भी उपस्थित थे।
- ऑनलाईन स्थानांतरण नीति का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी करना और एकरूपता लाना है। वर्तमान में जेल विभाग में नियुक्त पुरुष वार्डर पद के लिए ऑनलाईन स्थानांतरण नीति लागू की गई है।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की वैबसाइट लांच की। इसके अलावा दृश्य कलाओं के उत्थान हेतु राज्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तिगत कलाकारों तथा पंजीकृत संस्थाओं को आर्थिक अनुदान देने के उद्देश्य से बनाई गई नियमावली के प्रारूप का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल व निदेशक श्री महेश्वर शर्मा भी उपस्थित थे।
- वैबसाइट की लांचिंग के बाद कला एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि कला एवं कलाकारों के चहुंमखी विकास के लिए राज्य की कला एवं संस्कृति नीति ‘कलश’ का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि अब वैबसाइट के माध्यम से इस नीति का अवलोकन भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्घ है।
- कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने बताया कि वैबसाइट के लांच होने से आम आदमी के अलावा कलाकारों को राज्य सरकार की कला एवं संस्कृति से जुड़ी नीतियों, सांस्कृतिक गतिविधियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठिïयों के अलावा कलाकारों के पंजीकरण के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश में शायद ये अपनी तरह का पहला मौका है जब पानीपत में पिंक मैराथन महिलाओं के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सबल बनाने के लिए भविष्य में पुलिस बल में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या को 10 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा।
- यह बात आज उन्होंने पानीपत में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित पिंक मैराथन में कही। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह मैराथन वीर शहीदों के नाम समर्पित करते हुए बीच-बीच में मैराथन में भाग लेने वाली महिलाओं का भारत माता की जय और सशक्त महिला-सशक्त भारत के उदघोष से हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने मैराथन को झण्डी दिखाकर रवाना किया।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के नाते बहुत से कार्यक्रम किए हैं लेकिन इस तरह का मौका पहली बार आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान की शुरूआत की यहीं से की थी। जब ये अभियान शुरू किया गया तब हरियाणा का लिंगानुपात 850 से भी कम था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जन जागरण अभियान बना जिसका असर ये हुआ कि आज के समय में लिंगानुपात 914 पर है।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की पहल करते हुए विगत साढ़े चार वर्षो में प्रदेश में 34 नए महिला कॉलेज स्थापित किए गए हैं। परीक्षा परिणामों में भी महिलाओं ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है और आगे रही हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश के 151 रूटों पर हरियाणा राज्य परिवहन की सेवाएं छात्राओं को नि:शुल्क रूप से प्रदान की जा रही हैं।
- महिलाओं को सबल बनाने के लिए भविष्य में पुलिस बल में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या को 10 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा। साल 2014 में केवल 6 प्रतिशत महिला पुलिस बल में थी और वर्तमान में 8 प्रतिशत तक पुलिस बलों में महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए दुर्गा शक्ति ऐप बनाई गई है जिसे एक लाख से ज्यादा महिलाओं ने डाऊनलोड किया है जिसके माध्यम से वे तुरन्त रूप से अपनी सूचना पुलिस तक पंहुचा सकती है। महिलाओं की समस्या को दूर करने के लिए 32 महिला थाने स्थापित किए गए हैं जबकि 2014 में केवल 2 महिला थाने ही थे। सभी जिला केन्द्रों पर और कुछ सबडिविजन पर यह व्यवस्था की गई है।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में कम नही हैं। आज प्रदेश की बेटियां खेलों में भी अपना नाम कमा रही हैं। ओलम्पिक और एशियन खेलों में मेडल प्राप्त किए जा रहे हैं और सब जगह महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश की उन माताओं को भी नमन किया जो अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए सेनाओं में भर्ती होने के लिए भेजती हैं।
- उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर भी महिलाएं हर वर्ग में आगे आ रही हैं। प्रदेश में 33 प्रतिशत से अधिक 42 प्रतिशत तक महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे अनूठी 11वीं मैराथन है, जिसमें करीब 50 हजार महिलाओं ने सामुहिक रूप से भाग लिया है।
- मैराथन की समाप्ति पर आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने हम होंगे कामयाब मन में है विश्वास गीत गाकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से विजेताओं के नामों की भी घोषणा की। कार्यक्रम में कुरूक्षेत्र विश्व विद्यालय के धरोहर संग्रहालय की ओर से हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसे महिलाओं ने खुब सराहा। इस मौके पर एडीजीपी ओपी सिंह और उपायुक्त सुमेधा कटारिया भी उपस्थित थी।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से पांच एचसीएस अधिकारियों स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किये हैं।
- कैथल के नगराधीश और एचएसवीपी, कैथल के सम्पदा अधिकारी विजेन्द्र हुड्डा को नूंह का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।
- लोहारू के उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), जगदीप ङ्क्षसह को कैथल सहकारी शुगरमिल का प्रबन्ध निदेशक और कैथल का नगराधीश लगाया गया है।
- पेहोवा के उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) और करनाल सहकारी शुगरमिल के प्रबन्ध निदेशक, निर्मल नागर को पेहोवा का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) और शाहबाद सहकारी शुगरमिल का प्रबन्ध निदेशक लगाया गया है।
- कैथल सहकारी शुगरमिल के प्रबन्ध निदेशक वेद प्रकाश को लोहारू का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।
- नूंह के उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) प्रदीप अहलावत-2 को पटौदी का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) नियुक्त किया गया है।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को सुचारू व निर्बाध बिजली की आपूर्ति कर रही है, शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हर जगह 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। आने वाले गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियां-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के तकनीकी विंग के कर्मचारी डिस्ट्रिब्यूसन ट्रांसफार्मर की मेनटेंस में युद्धस्तर पर जुटे हुए हैं ताकि गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। हरियाणा के पास 11700 मेगावाट बिजली का प्रबंध है।
- बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने बताया कि गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस समय बिजली वितरण कंपनियों की तकनीकी विंग अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी हुई है। गत वर्ष 11 जुलाई 2018 को अधिकतम डिमांड 10270 मेगावाट रिकार्ड की गई थी, यह अब तक की सर्वाधिक बिजली डिमांड का रिकार्ड रहा है। इस वर्ष बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है, इसलिए पहले से बिजली वितरण कंपनियों ने अपनी तैयारी की हुई है।
- उन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध करवाने तथा बिजली के वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्तमान सरकार के सवा चार साल के कार्यकाल में बिजली वितरण निगमों ने 140 नए 33 केवी सब-स्टेशनों का निर्माण एवं 386 मौजूदा 33 केवी सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की है ताकि बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- प्रवक्ता ने बताया कि सभी सब डिविजनों में ट्रांसफार्मर बैंक स्थापित किए गए हैं और मरम्मत के कार्यों के लिए निगम के पास पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हैं। हर सब डिविजन में बने ट्रांसफार्मर बैंक में कम से कम 5 ट्रांसफार्मर अवश्य होते हैं, ताकि जरूरत पडऩे पर इनका तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा, हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसके पास 2 मोबाइल सब स्टेशन भी हैं, जिनकी आवश्यकता पडऩे पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) के पास एक 66 केवी का मोबाइल सबस्टेशन गुरुग्राम में और एक 132 केवी का मोबाइल सब स्टेशन करनाल में है, आवश्यकता पडऩे पर तुरंत इन मोबाइल सब स्टेशनों का इस्तेमाल कर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई दी जाती है।
- उन्होंने बताया कि बिजली वितरण कंपनियों के काम में जितना सुधार प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है इतना आज तक नहीं हुआ है, यही वजह है कि आज प्रदेश के सभी लगभग 64 लाख 80 हजार बिजली उपभोक्ताओं को पूरी बिजली मिल रही है और बिजली वितरण कपंनियों की वित्तीय स्थिति भी सुधरी है।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने आज तीन नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों ले. जनरल कमलजीत सिंह (सेवानिवृत), श्रीमती कमलदीप भंडारी और श्री जय सिंह बिश्नोई को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और मुख्य सचिव श्री डी. एस. ढेसी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि श्री जय सिंह बिश्नोई दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ले. जनरल कमलजीत सिंह (सेवानिवृत) ने भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इसी प्रकार से श्रीमती कमलदीप भंडारी राईट टू सर्विस कमीशन में आयुक्त रही हैं।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज यहां राज्य के लिए ‘अटल अभियान’ लांच किया, जिसके तहत प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की बीमारी को खत्म किया जाएगा।
- श्री विज ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आईएमआर तथा एमएमआर सुधारना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में पहले भी काफी कदम उठाए हैं। वर्तमान सरकार के आने से पहले जहां आईएमआर 41 था वहीं अब यह घटकर 33 हो गया है। इसके अलावा एमएमआर पूर्व की सरकार के दौरान 126 था जबकि वर्तमान में यह दर 101 तक आ गई है, यह प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि जहां गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई अभियान चलाए गए वहीं बच्चों को रोटा वायरस दिए गए हैं।
- श्री विज ने बताया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो ताकि वहां जच्चा-बच्चा की देखभाल आधुनिक तकनीक से ठीक तरह से हो सके। उन्होंने बताया कि सही खान-पान न होने के कारण एनीमिया होता है, इसलिए सरकार द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को सही डाईट लेने के सुझाव दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज जिस ‘अटल अभियान’ की शुरूआत की गई है उस पर 21 करोड़ रूपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे।
- ‘अटल अभियान’ लांच करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में महिला सीमा व रीटा, कल्पना व मोनिका, किशोर बालिका संजना, तमन्ना, परी, आयुषी को ‘अटल अभियान’ के तहत टेबलेट भी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डायरेक्टर श्रीमती अमनीत पी. कुमार भी उपस्थित थी।
- चण्डीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में भू-रिकार्ड तथा कैडेस्ट्रल राजस्व मानचित्रों के भू-संदर्भ के नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए व्यापक स्तर पर मैपिंग करने के लिए ड्रोन व मानव रहित वायुयान के माध्यम से सर्वे करवाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ एक समझौतेज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की उपस्थिति में समझौते ज्ञापन पर भारतीय सवेक्षण की ओर से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया लै० जनरल गिरीश कुमार, विशिष्ट सेवा मैडल ने तथा हरियाणा सरकार की ओर से राजस्व विभाग के सचिव विजयेन्द्र कुमार ने हस्ताक्षर किए।
- परियोजना के तहत पूरे राज्य के लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर की मैपिंग की जाएगी, जिसमें राजस्व, शहरी व अर्बन सम्पदा शामिल होगी। लगभग 18 महीनों में परियोजना पर कार्य पूरा किया जाएगा। डिजिटल जीओ-संदर्भ की वास्तविकता को मापा जाएगा और एक भूमि पार्सल तैयार किया जाएगा। गांव के लाल डोरा (आवादी देह) सृजित कर इसकी मैपिंग की जाएगी। परियोजना का मुख्य उद्दश्य राजस्व रिकार्ड के मैनुअल मानचित्रों को डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा।
- इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. ऊमा शंकर, वित्त विभाग के प्रधान सचिव टीवीएसएन प्रसाद, ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग के प्रधान सचिव ए.के. सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- चंडीगढ़ 8 मार्च- हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने नागरिकों व समाजसेवी संस्थाओं का आहवान किया है कि वेे महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक एवं प्रगतिशील सोच अपनाएं और प्रदेश में लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या न करने और न करने देने का संकल्प लें तथा बेटियों को जीवन में आगे बढऩे का अवसर प्रदान करें।
- राज्यपाल श्री आर्य, पंचकूला के स्थित रेडबिशप पर्यटन केन्द्र में अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने महिला हैल्पलाईन टोल फ्र्री न0 181 तथा सैक्सुअल हरासमेंट टूल किट का भी लोकार्पण किया। समारोह में प्रदेश भर की 23 महिलाओं को विभिन्न शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। महिलाओं के लिए क्रियान्वित पोषण योजनाओं के सफल क्रियान्यन के लिए एवं सुधार हेतू पंचकूला के उपायुक्त डा.बलकार सिंह, रेवाडी के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा व कुरूक्षेत्र के उपायुक्त डा. एस.एस. फुलिया को सम्मानित किया। इसके अलावा लिंगानुपात में सुधार लाने पर जींद के उपायुक्त आदित्य दहिया, रेवाड़ी के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा व महेन्द्रगढ़ की उपायुक्त डा. गरीमा मितल को भी सम्मानित किया।
- राज्यपाल ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ‘‘यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता,’’ जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्थान दिया गया है। देश में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी, सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी माना गया है। साथ ही साथ माता सीता, पार्वती, सावित्री व माँ काली का नाम भी श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है और घर-घर में उनका पूजन होता है।
- उन्होंने कहा कि देश और समाज के निर्माण में महिलाओं की अहम् भूमिका होती है। महिलाओं की रचनात्मक भूमिका के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। हमारे वेद और ग्रंथ नारी शक्ति के योगदान से भरे पड़े हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महारानी अहिल्याबाई होल्कर व रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता का परिचय देकर विश्व को नारी की ताकत दिखाई थी। 21वीं सदी में भारत की चहुंमुखी प्रगति में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर योगदान दे रही हैं।
- राज्यपाल ने कहा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में महिलाओं को सम्मानित स्थान देने के लिए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान किया है। आरक्षण मिलने से देश व प्रदेश के विकास में महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है और महिलाएं सशक्त हुई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मातृ योजना, उज्जवला योजना, महिला हेल्पलॉइन, नारी शक्ति पुरस्कार योजना, निर्भया योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ सबका साथ -सबका विकास आदि इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं आगे बढ़ रही है।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा नें भी महिलाओं के लिए क्रियान्वित योजनाओं को कारगर ढंग से लागू कर महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। यह गर्व की बात है कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान में तो हरियाणा ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2014 में लिंगानुपात 871 था जो अब बढक़र 929 हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं 69 प्रतिशत उच्च शिक्षा में शिक्षित है जिससे प्रदेश महिला साक्षरता के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।
- समारोह को सम्बोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन ने कहा कि नारी शक्ति को समर्पित दिवस पर वे हरियाणा की नारियों से मिलकर अभिभूत एवं गौरवान्वित हो रही है। प्रदेश की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। यह आयोजन केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हर दिन, हर पल, हर त्यौहार महिलाओं की आस्था, विश्वास, समृद्वि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नारी वह शक्ति, अदभूत रचना है जो देश व दूनिया का रास्ता सजग करती है। इसे संजोकर नारी शक्ति आगे बढ़ती रहती है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने के साथ-साथ कन्या भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी हरकतों को रोककर न केवल गर्भ में कन्याओं को सुरक्षित करने का कार्य किया है बल्कि उन्हें बेहतर ओर सुरक्षित माहौल देकर उन्हें शिक्षित किया है। प्रदेश के 48 साल के इतिहास में केवल 32 कालेज खोले गए जबकि वर्तमान सरकार ने केवल चार साल में 36 महिला कालेज खोलकर रिकार्ड कायम किया है। प्रदेश में सबसे अधिक महिला पुलिस कर्मी भर्ती किए तथा दुर्गा एप, दुर्गा वाहिन जैसी योजनाएं क्रियान्वित की गई।
- श्रीमती कविता जैन ने घोषणा की कि शहरी क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दूसरे आंगनबाड़ी केन्द्र के अतिरिक्त चार्ज के लिए विशेष भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है। तथा ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों के अतिरिक्त चार्ज के लिए विशेष भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लम्बे समय से चल रही मांग का समाधान हो गया है।
- श्रीमति जैन ने कहा कि साढे तीन लाख ग्रामीण क्षेत्र व 70 हजार शहरी क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण करवा प्रदेश को खुले में शौच मुक्त किया, जिसका सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिला। इसके अलावा 25 हजार से अधिक स्वंय सहायता समूह खोलकर मुद्रा योजना के तहत 60 प्रतिशत ऋण देकर लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत की बजाय 42 प्रतिशत आरक्षण मिला है।
- समारोह को सम्बोधित करते हुए सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि 111 साल पहले महिलाओं ने न्यूयार्क में रैली के माध्यम से अधिकार मांगे तथा 1975 में इस दिवस को मान्यता मिली। तब से लेकर इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री श्रीमति सुषमा स्वराज, व रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल राजनीति में विश्व स्तर पर पहचान बनाई बल्कि अपने अपने मंत्रालयों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा को बखूबी सिद्व किया।
- इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री वी. राजाशेखर वुंडरू व महानिदेशक कैप्टन मनोज ने स्वागत एवं धन्यवाद किया। समारोह में महिला आयोग की चेयरमैन प्रतिभा सुमन, राज्यपाल के सचिव विजय सिंह दहिया, प्रीति भारद्वाज, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बंतो कटारिया, उपायुक्त डा. बलकार सिंह, डीसीपी कमलदीप गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह सहित कई अधिकारी एवं भारी संख्या में प्रदेश भर से आई महिलाएं मौजूद रही।
- चण्डीगढ़ 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में आवास बोर्ड द्वारा विकसित कालोनियों, जो पालिकाओं को हस्तांतरित की जा चुकी हैं और अन्तिम विकास योजना में प्रकाशित कमर्शियल जोन के रूप में नामित क्षेत्र में स्थित हैं, में आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में अवैध परिवर्तन को नियमित करने की नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसकी पहुंच योजना के लेआउट प्लान के अनुसार होनी चाहिए। नियमित की जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति को योजना के स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार इसके मूल आकार से उप-विभाजित न किया गया हो और संपत्ति के किसी और उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। भवन और पार्किंग की ग्राउंड कवरेज, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की ऊंचाई की अनुमति हरियाणा बिल्डिंग कोड (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगी। इसके अलावा, भवन को कम्पोजिशन पॉलिसी/ नियमों में निर्धारित अनुमति/संयोजनीय (कंपाउंडेबल) सीमाओं के अनुसार नियमित किया जाएगा और इस नीति के तहत अनुमति देने से पहले गैर-कंपाउंडेबल निर्माण को गिरा दिया जाएगा।
- इस नीति से लंबे समय से लंबित मुकद्दमेबाजी का निपटारा होगा और जनसाधारण को राहत मिलेगी। इसके अलावा, इन अवैध परिवर्तनों को नियमित करने से पालिकाओं को राजस्व भी मिलेगा।
- चंडीगढ़ 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में रोहतक-गोहाना रेलवे ट्रैक पर बनाए जा रहे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के रास्ते में पडऩे वाले मकानों/ दुकानों तथा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के साथ-साथ बनाए जाने वाले रोड के रास्ते पर पडऩे वाले मकानों/ दुकानों के पुनर्वास हेतु उत्तर हरियाणा बीजली वितरण निगम की 2177 वर्ग गज भूमि और पंडित भगवत दयाल शर्मा, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक की 7400 वर्ग गज भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई।
- नगरनिगम, रोहतक को जमीन के इन दोनों टुकड़ों के हस्तांतरण के बाद नगर निगम द्वारा यह योजना सभी सम्बंधित भूमि मालिकों से लिखित सहमति प्राप्त करने तथा निर्धारित कानूनी प्रकिया का पालन करने उपरांत ही लागू की जाएगी।
- चंडीगढ़ 8 मार्च - छोटे एवं सीमांत किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत विभिन्न प्रकार के ऋण समझौतों पर लिए जाने वाले 2000 रुपये के स्टाम्प शुल्क को हटाने का फैसला किया है।
- इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
- 1.60 लाख रुपये तक का ऋण लेने पर छोटे एवं सीमांत किसानों, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी योजनाओं के तहत बैंकों को प्रायोजित महिला लाभार्थियों, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैंकों को ऋण के लिए प्रायोजित गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों/परिवारों को स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जाएगी।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हिसार में डेरियों के स्थानांतरण के लिए नगर निगम, हिसार को जमीन उपलब्ध कराने के पशुपालन एवं डेरी विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- हिसार के बाहरी इलाके में रेवेन्यू एस्टेट, बीड़, हिसार में स्थित 50 एकड़ भूमि, जो हिसार के दक्षिणी बाईपास के करीब है, पर एक डेरी प्लाजा (फूड प्लाजा की तरह) बनाया जाएगा और उस जमीन पर सभी डेरियों को स्थानांतरित किया जाएगा।
- चंडीगढ़ 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
- वर्तमान में, वेयरहाउसिंग उद्योग की परिभाषा के तहत शामिल नहीं है और यह औद्योगिक टाउनशिप में 10 प्रतिशत तक सीमित है। लेकिन अब नीति में संशोधन के बाद, कॉलोनी की स्थापना के उद्देश्य के लिए ऐसी वेयरहाउसिंग इकाइयों को उद्योग का हिस्सा माना जा सकता है। किसी भी औद्योगिक इकाई में कॉलोनी के किसी हिस्से में या पर्याप्त मांग पर समस्त कॉलोनी को वेयरहाउसिंग के लिए प्लॉट्स के रूप में विकसित किया जा सकता है। लाइसेंस शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, कृषि उत्पाद के अलावा, वेयरहाउस पर लागू परिवर्ततन शुल्क लगाया जाएगा। लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने के समय कॉलोनाइजर को वेयरहाउस के लिए प्लाट्स के प्रावधान के साथ उसके औचित्य के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। वेयरहाउस के प्लाट्स के एफएआर को मौजूदा 0.75 से बढ़ाकर 1.25 तक करने की अनुमति दी जाएगी।
- कॉलोनाइजर को पूरी औद्योगिक कॉलोनी में अवसंरचना सुविधाओं को पूरा करना होगा और आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के तहत बनाई गई सुविधा पर कब्जा लेने की अनुमति से पहले उसे औद्योगिक प्लॉट कॉलोनी के मामले में प्लाटिड औद्योगिक क्षेत्र या फ्लैटिड औद्योगिक कॉलोनी के मामले में अनुज्ञे एफएआर का कम से कम एक-तिहाई आवंटित करना होगा। डीनोटिफाइड एसईजेड में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए, मंत्रिमंडल ने उन सभी को छ: महीने का अंतिम अवसर देने का फैसला किया है, जो इस नीति का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि, पात्र उम्मीदवारों को छ: महीने की उक्त विस्तारित अवधि के भीतर आवेदन करने की आवश्यकता होगी (चाहे डिनोटिफाइड हो या डिनोटिफाइड होने जा रहा हो) और ऐसा करने में विफल रहने पर यह अवसर नहीं दिया जाएगा।
- आवासीय औद्योगिक घटक का न्यूनतम 75 प्रतिशत किफायती औद्योगिक आवासों के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिनमें से 60 प्रतिशत क्षेत्र 90 वर्ग मीटर के अधिकतम कारपेट क्षेत्र वाले फ्लैटों के लिए और शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र 60 वर्ग मीटर के अधिकतम कारपेट क्षेत्र वाले फ्लैटों के लिए निर्धारित किया जाएगा।
- ऐसे शहर, जहां दीनदयाल जन आवास योजना-2016 लागू है, में औद्योगिक कॉलोनियों में औद्योगिक आवास के तहत औद्योगिक श्रमिकों को दीनदयाल जन आवास योजना नीति के विकल्प का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा ताकि उन्हें सस्ती दरों पर किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सके।
- चंडीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सौर ऊर्जा नीति-2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
- संशोधन के तहत, सभी कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जिन्होंने 13 फरवरी, 2019 तक ऐसी कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना के पंजीकरण के लिए हरेडा को आवेदन किए हैं, भूमि खरीदी है या 30 वर्ष के लिए पट्टïे पर जमीन ली है और उपकरण और मशीनरी खरीदी है या उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए कम से कम एक करोड़ रुपये प्रति मेगावाट का निवेश किया है, को ऐसी परियोजनाओं के शुरू होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क से छूट होगी, जबकि कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।
- तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना के लिए व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से कोई छूट नहीं होगी।
- चण्डीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में श्री कृष्ण गोपाल सेवा समिति, नगर समिति, चीका को गौशाला के निर्माण के लिए पाँच एकड़ भूमि की बिक्री से सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई
- चण्डीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगम, गुरुग्राम की 1500 वर्ग मीटर भूमि पेट्रोल पम्प के रिटेल-आऊटलेट के लिए भारतीय तेल निगम लिमिटेड को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टïे पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- चण्डीगढ़, 8 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कॉलोनी और परियोजनाओं के व्यक्तिगत लाइसेंसों पर ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति तथा अन्य संबंधित नीतियों की प्रयोज्यता को अनुमति देने की स्वीकृति प्रदान की गई, बशर्ते आवेदक लाइसेंस प्राप्त भूमि पर केवल अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र पर टीओडी लाभ प्राप्त करना चाहता हो।
- कोई भी व्यक्ति जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन में कॉलोनी स्थापित करना चाहता है, उसके पास केवल 15 प्रतिशत की सीमा तक एफएआर के उपयोग का विकल्प है। हालांकि, मौजूदा लाइसेंस के मामले में, इस सीमा को उस सीमा तक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके न्यूनतम 0.5 एफएआर लेने के विकल्प के साथ उदारीकृत किया गया है, जो यह मुद्दा उठाता है कि उस परियोजना में व्यक्गित लाइसेंस पर एक से अधिक लाइसेंस या कॉलोनाइजर द्वारा परियोजना की समस्त क्षेत्र पर न्यूनतम 0.5 एफएआर प्राप्त किया जाना है।
- मंत्रिमण्डल ने आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राप्त भूमि पर केवल अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र पर टीओडी लाभ प्राप्त करने के मामले में कॉलोनी और परियोजनाओं के व्यक्तिगत लाइसेंसों पर ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति तथा अन्य संबंधित नीतियों की प्रयोज्यता को अनुमति देने की स्वीकृति प्रदान की है।
- कॉलोनी में लाइसेंस के लिए आवेदन टीओडी नीति के तहत लाभ लेने के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यदि कॉलोनी में कई लाइसेंस शामिल हैं तो टीओडी नीति के तहत विशेष लाइसेंस/ लाइसेंसों में शामिल क्षेत्र के लिए पूर्ण शतप्रतिशत लागू दरों पर लाभ की अनुमति दी जाएगी।
- सम्बन्धित क्षेत्र जिसके लिए पूर्ण लागू दरों पर टीओडी नीति के तहत लाभ लिया गया है, उसका उपयोग अनुमोदित संयुक्त लेआउट/लाइसेंसिंग के समूह की ज़ोनिंग योजना में किया जा सकता है, बशर्तें कि 28 जनवरी,2013 की नीति में निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रियाओं की पूरा किया गया हो।