प्रदेश के किसानों को हर प्रकार से जोखिम फ़्री बनाना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना ही हरियाणा सरकार की प्राथमिकता, बेमौसम बरसात से फसलों के नुक़सान का मुआवज़ा देने के लिए 561.11 करोड़ की राशि को मिली स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोज़गार आरक्षण मामले में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी मज़बूती से करेंगे ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रख सकें।
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